नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस नेपाली विभागको संयोजनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमले भाषा विवादको बाछिटालाई धवलागिरी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराएको छ । नेपाली भाषा शिक्षणका चुनौती र समाधानमा आयोजित गोष्ठी सारमा भाषाको ह्रस्व दीर्घ, पदयोग, पदवियोगकै ‘जुंगे’ लडाईंकै सेरोफेरोमा केन्द्रित थियो ।

पढ्नुहोस् उक्त खबर : भाषा विवाद 'आकाश खस्ने' विषय नभएको जिकीर 

यो प्रतिष्ठित नेपाली भाषाका गुरुहरुको ‘आकाश नखस्ने’ लडार्इं हो । तथापि उहाँहरु लडिरहनुभएकै छ । भाषा परम्परित हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यसमा नयाँ नियम लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुराको जरुरत छैन ।

अर्को कुरा लेखाइ र शिक्षणमा दुवै थरीका कुराहरु लागू हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि विद्यालाई विद्याका रुपमा पढाउँदा बुझाउन सहज हुन्छ । लेखाइमा विद्या लेख्दा सहज हुन्छ । पंक्तिकारको विचारमा ह्रस्व दीर्घ, पदयोग वियोग मूल कुरा हुँदै होइन । गुरुहरु यसमै यसरी अल्झिरहनु भएको छ कि मूद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । विवाद भन्दा पर नेपाली भाषाको वाङ्मय धेरै उन्नत भइसकेको छ र यो भाषा जीवन्त बन्न पुगेको छ । जीविकाको माध्यम बनेको छ । अर्को कुरा विवादको विषय भाषाको हाँगाहाँगामा केन्द्रित छ । मूल र जराको कुरै छैन । यो विवाद आदरणीय गुरु हेमाङ्राज अधिकारीका अनुसार जम्मा पाँच प्रतिशतको विवाद हो । बाँकी पचानब्बे प्रतिशतले भाषालाई गतिशील तुल्याइरहेकै छन् ।

भाषा विवादको मूल र जरा के हो र के हुनुपथ्र्यो ? नेपाली भाषा र शिक्षाका गूरुहरु भन्नुहुन्छ, ‘बालबालिकाले मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्छ ।’ हिन्दी भाषाका डा. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तवले भाषा शिक्षण नामको पुस्तकमा मातृभाषाका विषयमा युनेस्कोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विद्वानहरुको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

निष्कर्ष भन्छ, ‘मातृभाषा समाज तथा संस्कृतिमा आफ्नो स्थान खोज्ने र पाउने मुख्य साधन हो । बौद्धिक व्यापारको आधार हो । सामाजिकीकरणको माध्यम र बौद्धिक चेतनाको अबलम्बन पनि हो । शिक्षाका सन्दर्भमा मातृभाषा सामान्यतया साक्षरताको आधार हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ३१ को (शिक्षा सम्बन्धी हक) उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ ।’ के आम बालबालिकाले संविधानले समेत मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको मातृभाषामा शिक्षा पाएका छन् त ? गुरुहरु नै भन्नुहुन्छ, ‘अलिअलिले मात्रै पाएका छन् ।’ अर्थात धेरैले पाएकै छैनन् ।

नर्सरी देखि नै अंग्रेजी भाषा पढ्न विवश छन् । हुँदाहुँदा सरकारले आफ्ना विद्यालयमा समेत आफैले बनाएका आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै अंग्रेजीलाई शिक्षणको माध्यम बनाउन थालेको छ । यसले गर्दा बालबालिकामा आफ्नो संस्कृति तथा चालचलनप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ । सामाजिकीकरणमा अवरोध आएको छ भने सिकाइ जटिल बन्न पुगेको छ । स्वदेशमा भन्दा जीवन विदेशमा सहज हुन्छ भन्ने बुझाई स्थापित हुन थालेको छ । विदेशी नाममा शिक्षालय र विदेशी भाषाले गर्दा स्वदेशी सपना हराएका छन्, विदेशी सपना हुर्किएका छन् । यो कुरामा आकाश खसिरहेको छ नि !
तसर्थ विवादको मूल जरो अनिवार्य मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ र पथ्र्यो । खै, यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको ? मूद्दामामिला त यो विषयमा पो गरिनुपर्छ । ‘पचानब्बे प्रतिशत’लाई अनावश्यक भाषा विवादको औचित्य के ?