प्राइभेट अर्थात संस्थागत विद्यालयहरुको स्वेच्छाचारिताले हद नाध्न थालेको छ । रोक्ने कसले ? नियमनकारी निकायहरु तथा राजनीतिक दलहरु खै के प्रभावमा परेर हो यस्ता विद्यालयहरुलाई बेलगाम छाडिरहेका छन् । तर यसको मारमा आम अभिभावक र विद्यार्थी परिरहेका छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेसँगै सामुदायिक शिक्षा सुधारका कुरा र कार्यमा केही चर्चा सुन्निछ । तर, पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरु चयन सँगै निजी विद्यालयको स्वेच्छाचारिता झन् बढ्दो छ ।    

कतै निजी शिक्षामा लगानी गर्नेहरुले पालिकामा प्रभाव जमाईसकेका त हैनन् ? पालिकाका जनप्रतिनिधि आफ्ना मामा, काका, दाई, भाञ्जा आदी भएकै नाममा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत बढ्दै गरेको त हैन ? प्ले गुप्र, नर्सरी, एल.केजी, यु. केजी जस्ता कक्षाहरु कुन कानुनी धरातलमा अडेका छन् ? संविधान, शिक्षा ऐन कानुनहरु आदिमा कही पनि यस्ता कक्षाहरुको उल्लेख पाइदैन । त्यस्ता कानुनहरुमा बालशिक्षाको कुरा छ । शिक्षाको आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ । लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजनाहरु हुन्छन् । कानुनतः बालशिक्षाको पनि आफ्नै लक्ष्य र उद्देश्य छ । लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि पाठ्यक्रम तथा योजनाहरु छन् । तर संस्थागत विद्यालयहरुले कानुनमै नभएका चार वटा कक्षाहरु चलाइरहेका छन् । अझ बिडम्बना त के छ भने आफ्नो मातृभाषा समेत पूरै सिकिनसकेका अबोध बालबालिकाहरुलाई अंग्रेजीको ‘नाकेडोरी’ लगाइएको छ ।

निजी विद्यालयहरु अँग्रेजीकै कारण राम्रा भएका हुन् भन्ने नजिर स्थापित गर्न अँग्रेजीको भूत सवार गराएर स्थानीय सरकार मार्फत् शिक्षामा कतै निजीकरणको पक्ष पोषण गर्न खोजिएको त हैन ?

संसारभरका शिक्षा सम्बन्धी साझा तथा एकल शैक्षिक कार्यक्रमहरुले मातृभाषामै शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् तर संस्थागत विद्यालयहरुले भने प्ले गुप्रबाटै अंग्रेजी थोपरेका छन् । अरुको त कुरै छाडौं नेपाली मातृभाषीले समेत नेपाली भाषामा शिक्षा लिन पाउने आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ । एकातिर सरकारले मातृभाषामा शिक्षा दिने अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको पाइन्छ भने अर्कोतिर मातृभाषामै शिक्षा दिनका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरु निर्माण गरिरहेको कुरा सुनिन्छ । तर ४४ प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली भाषी बालबालिकाहरु समेत आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा लिनबाट बञ्चित छन् भने अरुको त कुरै नगरे भयो ।

विद्वानहरुको तर्क के छ भने विदेशी भाषामा सयका सय सिक्न सकिदैन केवल ७५  प्रतिशतसम्म सिक्ने हो । पूरा सिक्नका लागि त मातृभाषामै शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । भाषा भनेको संस्कृति पनि हो, परम्परा पनि हो । भाषाको हस्तान्तरण सँगै संस्कृति र परम्पराको पनि हस्तान्तरण भएको हुन्छ । आफ्नै भाषामा परम्परागत ज्ञान, सिप पनि हस्तान्तरण भएको हुन्छ । भाषा सिकाइमा वातावरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । हाम्रो वातावरणीय परिवेश कस्तो छ भने कक्षाकोठा बाहिर शायदै स्कुल होलान्, जसले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरुन । घर परिवार तिर नेपाली भाषानै प्रयोग हुन्छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थीलाई अंग्रेजी भाषामा सिकाइदा उनीहरु न नेपाली भाषा राम्रो जान्दछन् न त अंग्रेजी नै । सिकाइको सिद्धान्त अनुसार सिकाइ सरलबाट जटिलतिरको क्रममा जानुपर्छ । तर आफ्नो भाषा राम्ररी नसिक्दै अर्को भाषा सिकाउन खोज्दा यो सिद्धान्त जटिलबाट सरलतिर उल्टो भएको छ ।

निजी विद्यालयहरु संगठित भइसकेका छन् । संगठित रुपमै विद्यालयहरुमा सार्वजनिक विदाको निर्धारण उनीहरु आफैले गर्दछन् । सरकारले गर्नुपर्दैन । संस्थापक मध्ये कसैको निधन भयो भने उनीहरुले देशभरका विद्यालयमा विदा दिइहाल्छन् । त्यति मात्रै होइन, जिल्लातिर कुनै एक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको दुःखद निधन भयो भने जिल्लाभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने नयाँ चलन विकास भएको छ । सम्बन्धित विद्यालयले एक दिन शोक मनाउनु स्वभाविक कुरा हो तर शोकजस्तो विषयलाई पनि दुरुपयोग गर्दै सबै विद्यालयहरु बन्द गर्नु स्वीकार्य कुरा होइन । तर पनि सरकारी निकायहरु भने यसो गर्नु मिल्दैन है भन्न समेत सक्दैनन् । त्यसो त निजी विद्यालयहरुले विदा शोकमा मात्र दिदैनन्, हर्षमै पनि दिन्छन् । श्रीपञ्चमीका भोलिपल्ट बिदा दिने, वार्षिक उत्सवकाका भोलिपल्ट बिदा दिने नयाँ चलन तथा परम्परा विकास भइरहेका छन्, आजकल ।

काठमाडौंबाट पोखरा शैक्षिक भ्रमणमा ल्याउँदा प्रति विद्यार्थी ६३०० रुपैयाँ रे ! यो रकम चानचुने रकम होइन । करिब करिब प्लेनमै आतेजाते गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमै हालत त्यस्तो छ भने अन्यत्र अझ कति आर्थिक शोषण हुँदो हो ? यस्ता विभिन्न शीर्षकमा रकम लिन निजी विद्यालयहरु निकै पोख्त छन् । कतिपय अभिभावकहरुले त त्यस्ता शीर्षकहरु समेत थाहै पाउँदैनन्, जुन शीर्षकमा आफूहरुले पैसा तिरेका हुन्छन् ।

अनावश्यक किताबको भारी किन बोकाइन्छ, विद्यार्थीलाई ? शायद यो विद्यालयका प्रिन्सिपललाई मात्रै थाहा हुने कुरा हो । यस्ता पुस्तकहरुले एकातिर विद्यार्थीलाई अनावश्यक बोझ गराईरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक क्षति पनि पु¥याइरहेको छ । सरकार स्वीकृति पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त अन्य पाठ्यपुस्तकहरु पनि विद्यार्थी अभिभावकहरुले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किताब बेच्नका लागि पब्लिकेसनहरु कक्षाकोठामै पुग्छन् । हरेक वर्ष विद्यार्थीको पोशाक पनि परिवर्तन हुन थालेको छ ।

यस्ता अनगिन्ती कुराहरु छन् । अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कसले ? विद्यार्थी संगठनहरुले ? राजनीतिक दलहरुले ? विचरा बनाइएका अभिभावकहरुले ? कि सरकारले ?
शिक्षालाई अधिकारका रुपमा संविधानले गरेको ब्यवस्था र विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको सन्दर्भ बाट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधि बसेका छन् । उनीहरुलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिईसकेको छ ।