विषय प्रवेश

नेपालको शिक्षा क्षेत्र रूपमा हेर्दा निरन्तर चलिरहेको देखिए पनि सारमा हेर्ने हो भने खोक्रो पर्दै गइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको चिन्तन मननमा राज्य उदासीन र बेखबर जस्तो देखिएको छ । 

यस्तै त हो चल्दै आएको छ, अब पनि चल्छ ! भन्ने मानसिकताले धमिराले जस्तो गोलो बनाई बसेको छ । 

शिक्षाको खास परिणाम निकाल्ने जनशक्ति भनेको विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारी नै हुन् । तर, विडम्बना उनीहरु समस्यै समस्यामा थिचिएका छन् । शिक्षक भनेका समाज र राष्ट्रका पथ प्रदर्शक हुन् ।

बालबालिकालाई ज्ञानको ज्योति प्रदान गरेर समाज र राष्ट्र हाक्ने योग्य नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य पात्र शिक्षक हुन् । तर, शिक्षक–कर्मचारीहरू माथि राज्यले नै विभेद गरेको छ ! फलतः समुदायको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन ।  

नेपाली शिक्षक वर्गले झेल्दै आएका समस्या र विभेदबा बारेमा छोटो आलेखमा समेट्न मुस्किल छ । त्यसैले यो आलेखमा शिक्षकका समस्या, राज्यले गरेको विभेद र यसका विरुद्धमा आफ्नो पेसागत अधिकार तथा सेवा सुविधा प्राप्तिको लागि शिक्षक आन्दोलनको अबको स्वरूपको बारेमा मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

समस्या र विभेद

राज्यले जतिसुकै राम्रा योजना, राम्रा नीति, राम्रा शैक्षणिक विधि र प्रविधि शिक्षण कार्यका लागि बनाए पनि शिक्षकले उत्साही भएर जिम्मेवारीपूर्वक कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न सकेन भने त्यो अधुरो हुन्छ । कुनै पनि कार्यमा संलग्न जनशक्ति पूर्ण रूपमा उत्साही र खुसी हुन सकेन भने लक्ष्य हासिल हुँदैन । शिक्षाका नीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मैदान भनेको कक्षाकोठा हो । कक्षा कोठाको ‘म्यानेज’ गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको हो । शिक्षक उत्साही र खुसी भएर कक्षाकोठामा प्रवेश गरेपछि मात्र नीति र योजना कार्यान्वयन हुन्छ । 

तर नेपाली शिक्षक वर्गलाई दुःखी र निराश गराएर कक्षा कोठामा पठाइएको छ । यस्तो कार्यले समाज र राष्ट्रलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । शिक्षक समुदायले आफ्ना पेसागत समस्याका साथसाथै आफूमाथि चरम आर्थिक र सामाजिक विभेद भोगेको र देखेको छ । शिक्षक वर्गले आज आफूमाथि भएको अन्याय र विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि अन्याय र विभेद सहेर कक्षा कोठामा छिर्ने भन्ने विषय ज्वलन्त बनेको छ । शिक्षक वर्गमाथि हिजो टाढाबाट अन्याय भएको थियो भने आज नजिकै रहेका गाउँगाउँमा आएका भनिएका कथिथ सिंह दरबारबाट भएको अनुभव गर्नु परेको छ । कति धेरै विभेद आफूमाथि हुने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षक वर्गले नजिकैबाट तीतो अनुभव गर्दै छ । यसको परिणाम पक्कै पनि सकारात्मक नहुन सक्छ । 

विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी वर्गका समस्या दिन प्रतिदिन चाङ् लागेका छन् । विद्यालय भित्र विभिन्न प्रकारका शिक्षकको उपस्थिति गराएर शिक्षकहरूको बीचमा नै राज्यले विभेद सिर्जना गराइदिएको छ । नेपालका विद्यालयहरूमा हाल १७ प्रकारका शिक्षकहरूको नियुक्ति छ । ती नियुक्त शिक्षकहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता छैन । विभेदको सिर्जना राज्यले विद्यालयभित्रै गरिदिएको छ । प्रत्येक दिन हरेक कक्षा कोठामा ५ देखि ८ जनासम्म शिक्षक प्रवेश गर्दछन् । कक्षा कोठाको शिक्षणमा सुधार ल्याउन कोठामा प्रवेश गर्ने ती शिक्षकको बराबरी जिम्मेवारी हुन्छ । बराबरी जिम्मेवारी वहन गर्न उनीहरूका सेवा सुविधा पनि एकनास हुनुपर्छ । उनीहरू एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएर विद्यालय भित्र आउनुपर्छ । 

तर, विद्यालयहरूमा त्यो स्थिती छैन । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शिक्षक–कर्मचारी दरबन्दी राज्यले उपलब्ध नगराउँदा शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । निशुल्क शिक्षाको बकम्फुसे हल्ला गरे पनि विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट निरन्तर विद्यालयले पैसा असुल्दा यिनै शिक्षकहरूलाई पाल्न हैरान भइयो भन्दै समुदायले शिक्षक माथि धारे हात लगाएको कुरा पनि हामी शिक्षक वर्गले नै बेहोर्नु परेको छ ।  राज्य कोषबाट स्थानीय तहमा आएको पैसा नीतिगत रूपमा होस् या अन्य चोर दुलोबाट कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी शिक्षकहरूले नजिकैबाट देखेका छौँ । 

विश्वका विकसित देशहरूमा शिक्षा सेवामा लाग्नेहरूलाई अन्य सेवामा लाग्ने व्यक्तिहरूको भन्दा सेवा सुविधा र उच्च सम्मान छ । तर नेपालमा त्यसको ठिक विपरित छ । शिक्षकलाई विकसित देशहरूमा जस्तै उच्च सम्मान र सुविधा नदिए पनि सरकारी सेवामा लाग्ने अन्य कर्मचारी (निजामती) सरह सेवा सुविधा भए पनि उपलब्ध हुनुपर्ने हो । त्यो स्थिति पनि छैन ।

समाज र राष्ट्र विकासको लागि शिक्षण पेसा आकर्षण बन्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शिक्षकहरू माथिको विभेदले समाजको न त समृद्धि हुन्छ न त रूपान्तरण नै आउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा लागेको एउटा शिक्षकले जीवनभर विद्यालयमा समय विताएर आफ्ना जहान केटाकेटी युगको आवश्यकता अनुसार पाल्न र एउटा सानो झुपडी बनाउन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षकले अरू सोच्ने र गर्ने कुरा त परै जाओस् । निजामती सेवावाट १२ पास गरेर आएको खरदारलाई समुदायले जयजयकार गर्दछ तर शिक्षा सेवाबाट आएका डिग्री पास गरेका, छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको मार्गदर्शक शिक्षकलाई त्यही समुदायले फरक दर्जाको सामान्य व्यक्तिको रूपमा हेर्दछ । शिक्षकको समाजमा कुनै मर्यादा क्रम नै छैन । यसको अरू कुनै कारण होइन, राज्यले शिक्षकमाथि गरेको विभेदको परिणाम हो । राज्यले शिक्षकलाई कुनै पनि अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिनुको परिणाम हो । शिक्षक सेवाबाट शिक्षण पेसा रोजेर आएको एउटा शिक्षकलाई समाजका जान्नेमान्ने व्यक्तिहरूबाट ए तिमी त उमेरका छौँ, निजामती सेवामा जानुपर्छ, लाग्ने हो भने तिमी त्याहाँ जान सक्छौँ भन्ने गरेको सुनिन्छ । त्यसको सिधा अर्थ हुन्छ शिक्षण पेसामा राम्रो सेवा सुविधा छैन भन्नु हो । 

यदि अन्य सरकारी कर्मचारी सरह सेवा सुविधा र मर्यादाक्रम हुने थियो भने यस्तो भनाइ आउँदैन थियो । यदि राज्यले शिक्षकलाई समान सेवा सुविधा दिने हो भने आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने असल मार्गमा हिडेको एउटा शिक्षकले यस्ता कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । 

समाजमा शिक्षा र चेतनाको दियो वाल्ने शिक्षकमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ आयो भने समाज र राष्ट्र सधै अध्याँरोमा रहिरहने छ । अस्थायी शिक्षकको भर्खरै परीक्षा सम्पन्न भइ स्थायी प्रक्रियामा आगाडि बढ्दै छ । अस्थायी शिक्षककको समस्या समाधान हुने जस्तो देखिए पनि शिक्षकका अन्य समस्या र विभेद यथावत् नै छन् । बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, तत्कालीन उ.मा.वि. अस्थायी तथा अनुदान शिक्षक, विभिन्न परियोजनाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट राखिएका निजी लगायतका शिक्षकहरूका  समस्या जटिल छन् । स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकास र उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा अत्यन्तै विभेदकारी छ । विद्यालयको प्रशासन हाँक्ने प्रधानाध्यापक माथि पनि ठुलो विभेद छ । प्रशासनलाई निरिह बनाइदिएको छ । राज्यले अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यलय खर्च, विभिन्न कार्यक्रम खर्च, भ्रमण खर्च, अनुगमन खर्च, मसलन्द खर्च, इन्धन खर्च, लगायतको नाममा अरबौँ रुपैँया खर्च गर्छ, तर विद्यालयहरूमा यस्तो कुनै बजेटको व्यवस्था गर्दैन । के अन्य कार्यालयमा जस्तो विद्यालयमा कुनै कार्यक्रम नै गर्नुपदैन त ? शिक्षण सुधारको लागि हरेक दिन विद्यालयमा योजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ । 

विद्यालयमा जाने केही झिनो रकमले शिक्षकको वृत्ति विकाससँग कुनै सरोकार नै राख्दैन । शिक्षण जस्तो मनोविज्ञान ख्याल गरेर मात्र कार्य सम्पन्न हुने पेसामा संलग्न शिक्षकहरूलाई समयसमयमा निरन्तर तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो व्यवस्था राज्यले गरेको छैन । यसमा ध्यान नै दिएको छैन । ८–१० वर्षमा कुनै शिक्षकले एकपटक जिल्ला बाहिर गएर तालिममा सहभागी भयो भने उसले तालिममा सहभागी भए वापत पाउने ४०० भत्ताले विभेदको उच्च नमूना प्रदर्शन भएको हाम्रो बीचमा ताजै छ । विद्यालयबाट शिक्षक–विद्यार्थीले नमूना शैक्षिक भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने यो राज्यलाई थाहै छैन । शिक्षक सेवाबाट आएका शिक्षक र अन्य सेवाबाट आएका कर्मचारीहरू बीचमा बढुवा पद्धतिमा पनि ठुलो विभेद छ । २० औँ वर्षसम्म स्थायी सेवा गर्दा पनि शिक्षकको बढुवा नभएको तीतो यथार्थता हाम्रा सामु छन् । समान तहको अन्य कर्मचारीले जे जति सेवा सुविधा पाएको छ त्यसको एक छेउ पनि शिक्षकले पाउँदैन । राज्यले सबै सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

अबको आन्दोलन

माथि उल्लेखित समस्या तथा विभेदको अन्त्य विना नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नु फगत सपना मात्रै हो । हरेक पेसामा लाग्ने मानिसले आफ्नो वृत्ति विकास र समानता खोज्नु स्वभाविक र विश्वव्यापी टे«ड युनियन मान्यता नै हो । नेपालमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार एवम् शिक्षकको तलब भत्ता र सेवा शर्त लगायतका सुविधाको लागि आन्दोलन र सङ्घर्ष विगतदेखि नै भएका हुन् र भइरहेका पनि छन् । 

२०३६ सालमा भएको शिक्षकको धक्कापूर्ण आन्दोलनले केही अधिकारहरू प्राप्त भएका थिए । शिक्षकका अधिकार प्राप्तिको लागि रोइ कराइ गरेर, विन्ती पत्र बुझएर हुँदैन अव । शाशकले कहिल्यै पनि मजदुरलाई मागेर अधिकार दिँदैन । शिक्षक पनि एक मानसिक शारीरिक श्रम गर्ने कर्मठ मजदुर हो त्यसैले राज्यले मागेर शिक्षकलाई अधिकार कहिल्यै पनि दिँदैन । यो भ्रममा आम नेपाली शिक्षक वर्ग पर्नु हँुदैन । शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको लागि अन्य सरकारी कर्मचरी (निजामती) ले पाए सरह पाउनको लागि शिक्षा सम्बन्धी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय ऐन, कानून र नियमावलीहरूमा व्यवस्था गर्नको लागि दबावस्वरूप नयाँ स्वरूपको आन्दोलनको विकल्प छैन ।

विगतमा शिक्षक युनियनबाट मात्रै आम शिक्षकहरूका समस्या र विभेदका समाधान हुन नसक्ने भएकोले स्थापना गरिएको शिक्षक महासंघले सम्पूर्ण शिक्षकहरूको पेसागत साझा संस्थाको रूपमा काम गर्न सकेको छैन । महासंघ  निर्माण गर्दा जुन आशा र अपेक्षाहरू आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरूमा थियो, त्यो आशा आज शिथिल हुन थालेको महशुस भएको छ । शिक्षक दल निकटका पेसागत सङ्गठनको प्रतिनिधित्वका आधारमा महासंघ गठन भएकोले शिक्षकका पेसागत समस्यालाई भन्दा दलगत राजनीतिक विचारको जगेर्ना गर्ने थलोको रूपमा महासघलाई प्रयोग गरिएको छ ।

सङ्ख्याको आधारमा भागबण्डा लगाएर नेतृत्व लिने र चिना परिचयको पहिचान दिने कामभन्दा अरू केही नगर्ने शिक्षकका नेताहरूको कारणले पनि शिक्षकका समस्या ओझेलमा पर्दै जाने अनि राज्यले झन् पछि झन् विभेद गर्ने स्थिति देखिएको छ । यसको अन्त्य शिक्षकका नेता भन्ने महानुभावहरूबाट नै हुन जरुरी छ । 

शिक्षकहरूको नेतृत्व गर्ने शिक्षक नेताहरू वास्तविक शिक्षकहरूका नेता बन्ने कि दलको झोले शिक्षक बनेर समाजमा अझै शिक्षकमाथि नकारात्मक पहिचान दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ यतिवेला । शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै पार्टीले जितेर सरकारमा गयो भने शिक्षकका सबै माग पुरा हुने छन्, कुनै विभेद हुने छैन भन्ने पार्टी र दल सत्तामा पुग्दा पनि हामी शिक्षकले अधिकार पाउँदैनौ र समानता पनि पाउँदैनौ भने हामीलाई किन चाहियो पार्टी ? किन चाहियो राजनीतिक दल ? के हामी पार्टीका गोटी हौँ र ? हाम्रा आ–आफ्नै गौरवशाली पार्टी भन्ने दलले इतिहासदेखि नै शिक्षकलाई झोले र दलका बिचार प्रवाह गर्ने बिचार प्रचारकको रूपमा हामीलाई नकारात्मक तरिकाले समाजमा स्थापित गराइ दिएका छन् । शिक्षकलाई अधिकार नै नदिएर सधैभरि उनैको पुच्छर बन्न बाध्य बनाएका छन् । 

शिक्षक सेवा आयोगबाट कठिन मेहनत र परिश्रमका साथ अध्ययन गरेर पास गरेर पेसामा आएका शिक्षकलाई पनि उही पुरानै दलका झोले शिक्षक हुन् कि क्या हो जस्तो गरी हेर्ने वातावरण अझै छ । यसको अन्त्य जरूरी छ । शिक्षकका नेता सच्चिन जरूरी छ । आफ्नो दलको नेताले जे भन्छ त्यही मान्ने हो भने शिक्षकको नेतृत्व छोडेर पार्टीको नेता बन्न गए हुन्छ । शिक्षण पेसा छोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ । होइन शिक्षकका पेसागत अधिकार प्राप्त गर्ने नै हो भने एक पटक गसम्भर भएर सोच्ने बेला आएको छ । यो अन्तिम सङ्घर्षले शिक्षण पेसामा लाग्नु गौवरको कुरा हो र त्यहाँ उच्च सम्मान पाइन्छ, शिक्षण कार्यमा लाग्नु भनेको सबैभन्दा उच्च कार्यमा लाग्नु हो भन्ने कुराको स्थापित गर्ने छ र गर्नु पनि पर्छ । 

शिक्षक महासंघ यदि शिक्षकहरूको पेसागत महासंघ हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने हो भने एक पटक महासंघको नेतृत्वमा धक्कापूर्ण अन्तिम लडाई शिक्षक–कर्मचारीहरूले लड्नु वाञ्छनीय छ । हामी कर्तव्य पालक हौँ, कर्तव्य पालना गर्दै त्यही पनि यसो राज्यले दया गरिहाल्छ कि भनेर कागजमा माग तेर्साएर आन्दोलनको औपचारिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने शिक्षकले अधिकार कदापी पाउँदैन ।

साङकेतिक लडाइले राज्यले माग पुरा गर्ने सङ्केत पनि देखाएन । अब विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक–कर्मचारीहरू विद्यालयको ढोकामा ताल्चा झुण्डाएर काठमाडौमा भेला भई जहिलेसम्म राज्यले शिक्षकमाथिको विभेद अन्त्यको घोषणा गर्दैन तबसम्म शसक्त सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ भने राज्य वाध्य भएर हाम्रा मागलाई सुन्न सक्ने छ । होइन भने हामी आजैदेखि शिक्षकका पेसागत अधिकारका लागि लडेका छौँ भन्न छोडिदिए हुन्छ । 

हामी शिक्षक समाजप्रति पूर्ण जबाफदेही छौँ । तर, राज्यले हामीलाई विभेद गरेकोले हामीले विद्यालयमा खुसीका साथ काम गर्ने वातावरण भएन । सबै तह र तप्कालाई एक पटक अपिल गरौं । हामी एक पटक अन्तिम लडाइ लड्दै छौँ भनेर । शिक्षक पछि पर्नु र शिक्षक माथि विभेद हुनु भनेको समाज नै पछि पर्नु हो अनि समाज माथि नै विभेद हुनु हो भन्ने कुरा हाम्रा अभिभावक र हाम्रा विद्यार्थीलाई बुझाऔँ । 

निष्कर्ष

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षक वर्ग निराश र दुःखी भयो  र आफ्नो सुन्दर भविष्य आफूले गर्ने पेसामा देखेन भने नेपाली समाज धेरै पछाडी पर्ने छ । शिक्षण पेसाप्रति आम नागरिकको आकर्षण भएन भने राज्य कमजोर हुँदै जान्छ । शिक्षण पेसालाई अकर्षणको केन्द्रविन्दु बनाउन सरकारी सेवामा लाग्नेहरू मध्ये शिक्षकहरूलाई उच्च सुविधा र मर्यादा प्रदान गर्नुपर्छ । होइन त्यो हुँदैन भने समान सेवा सुविधा र मर्यादा शिक्षक समुदायलाई दिनुपर्छ । शिक्षण पेसामा गर्वका साथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना राज्यले गराउनुपर्छ । 

समाजको मार्गदर्शक एवम् पथ प्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षकका माग र समस्याप्रति राज्य बेखबर र उदाशीन भई विभेद कायमै रह्यो भने विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक–कर्मचारीहरूले गाउँ सहरका सडकहरू जाम गर्ने छन् र अधिकार र समानताको लागि अन्तिम लडाइ लड्ने छन् । त्यसको सामना गर्न शिक्षक जस्तो वौद्धिक समुदयलाई पार्टीको झोले बनाएर राज्यसत्तामा बसेका सत्ताशीनहरूलाई फालामको चिउरा चपाए सहर हुने छ ।

जैसी, गौमुखी माध्यमिक विद्यालय, गौमुखी गाउँपालिका–५ ठूलाबेसी, प्यूठानका शिक्षक हुन् ।