सन्दर्भ
मुलुक यतिवेला संघीय संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संविधानले प्रदत्त गरेका ३१ वटा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि फास्ट ट्रयाकबाट भएपनि कानुन निर्माण गरी मौलिक हकहरु कार्यान्वयन उन्मुख अवस्थामा छन् । सरकार संविधानले परिकल्पना गरेका सम्पूर्ण आयोग तथा अन्य संरचनाहरु स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने विन्दुको नजिकै रहेको अवस्थामा छ । तीन वटै तहमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको स्थायी प्रकृतिका ७६१ वटा सरकार निर्माण भई आफ्ना गतिविधिहरु अनवरत रुपमा अगाडि बढाइरहेको विद्यमान अवस्था छ । हामी चौधौं योजनाको कार्यान्वयनको अन्तिम बर्षमा छौ । नयाँ आवधिक योजनाको निर्माण र विकास कार्यमा हामी अगाडि बढिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको महान अभिभारा वर्तमान सरकार र यो कर्मचारीतन्त्रसंग छ ।   

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरु पूरा गरी सन् २०२२ सालमा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट माथि उकास्ने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पदोन्नती हुने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ देशका हरेक संयन्त्रहरु लागि परिरहेका छन् । २०७२ को भूकम्पबाट क्षेत्र विक्षेत भएको हरेक संरचनाहरु र क्षतिको पूनर्लाभ प्राप्त भईरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्को तिर संघीयता कार्यान्वय र राज्यका तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको जोहो निर्माण गरी संविधानमा उल्लेख भएको शब्दमा आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्माणको चुनौतिहरु देखा परिरहेका छन् ।

जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको गरिवी निवारण गर्ने कार्य अगाडि बढाउँदै "समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली" को महान अभिलाषा पूरा गराउन हरेक तह र तप्काबाट सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व भईरहेको अवस्थामा विगतझै भ्रष्टाचार, महंगी, बन्द, हडताल आदि तत्वहरु अहिले पनि विकास र परिवर्तनका बाधक बनिरहेका छन् ।

अनुत्तरित प्रश्नहरु

संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य अवयवको रुपमा प्रशासनलाई लिइन्छ । शिक्षाको जीर्ण र उपनिवेशवादी संरचनाले संघीयताको नाममा शिक्षाका केही क्षेत्रमा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म काँचुली फेरेको देखेता पनि हविगत दयनीय छ । शिक्षाको संरचना र संघीय तस्बिरलाई धेरैले मजाकमा उडाएको भान भईरहेको छ । करिब १७ प्रतिशतसम्म पुगेको शिक्षामा लगानीको विन्दु १० मा झरिसकेको छ । श्रोतव्यक्ति, श्रोतव्यक्तिका ठाउँमा रहेका सट्टा शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता आदिको उचित व्यवस्थापन सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।

एकातिर स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा कर्मचारीहरु अस्थायी रुपमा निर्धारण गरिएको दरबन्दी तेरीज अनुसार प्रयाप्त नहुँदा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परिरहेको गुनासो दिनहुँ छ भने अर्कोतिर कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्दा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु विना काम मन्त्रालय र विभागको वरिपरी घुमिरहेका प्रशस्त समाचारहरु बाहिर आएकै हुन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदामा शिक्षा सेवा अलग्गै सेवाको रुपमा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता नभएको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको अनुभूति भईरहेको मौकामा प्रशासन बाहेक अन्य सबै सेवाहरुले डम्पिङ साइडको बिल्लापनि भिडिरहेका छन् ।

दिनप्रतिदिन शिक्षा सेवामा संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य झनै पेचिलो र चुनौतिको रुपमा देखिदै गएको यस अवस्थामा यसको दीर्घकालीन उपायलाई निजामती सेवा ऐनमा ल्याउँदा डाको छोड्नुपर्ने के नै कारण छ र ? एउटै संवैधानिक अंगले सञ्चालन गरेको समानान्तर प्रकारका जाँचहरुबाट उतीर्ण हुने कर्मचारीहरुमा बौद्धिक क्षमतामा तलमाथि होला देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने मामलामा त त र म म गर्नपर्ने कुनै कारण जस्तो छ जस्तो देखिदैन । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर देशको प्रशासन हाँक्न सक्दैनन भन्ने पूर्वाग्रही र अपरिपक्कव सोंच भएकाहरुलाई शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयको एक कुशल सचिव अनि प्रदेशका मुख्य सचिव आदिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो ।

विभिन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउने बेला शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि अति संवेदनशील जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रमा जबर्जस्ती पठाएर प्रभावकारीताका साथ कार्य सम्पन्न भएका उदहारणहरु इतिहासमा ताजा छन् । मेडियामा अनावश्यक रुपमा अन्तर सेवा कलह र शित युद्ध तथा यस्तो प्रकारको कर्मचारीहरुबीच विभाजन गर्नका लागि गरिएका दुष्प्रयासहरुलाई कम गरी सबै कर्मचारीको साझा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सहजिकरण गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन समेत मुखदर्शक भएर बस्नु दुखद कुरा मात्र होईन यसले देशमा कर्मचारीहरुका हक र हितहरुको संरक्षण र सम्बर्धन हुने कुरामा समेत चुनौति सिर्जना भएको छ ।

संख्यात्मक हिसाबले बढी संख्यामा कर्मचारी रहेको प्रशासन समूहका आदरणीय नेतृत्वगणहरु यसको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्थ्यो । निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको २४ 'घ' को प्रावधान अनुसार बढुवा भएका अन्य सेवाका उपसचिवहरुको व्यवस्थापन हुने तर शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण के हो ? एउटा शिक्षा सेवाको अधिकृत १५ बर्ष सेवा अनुभव पुग्दा पनि बढुवा हुन नपाउने कस्तो वृति पथ हो ? स्थानीय तहमा २४५ उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्दा तिनीहरुको बृति पथको लागि सहसचिवको दरबन्दी पनि थप गर्नुपर्ने हो कि होईन ? शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुलाई कहिल्यै सहायक जिशिअ त कहिल्यै उप जिशिअ त कहिल्यै के भनेर अदूरदर्शी निर्णय गरेर अघि बढ्ने र बढाउने प्रशासकलाई रोक्ने र सही वृति पथमा लैजान अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्दैन्थ्यो र ? शिक्षा सेवातर्फ उपसचिव पदमा नियुक्ति पाएको करिब ३ महिना पुग्न लागि सक्दा पनि कर्मचारीहरुले काम गर्न नपाउँदा उनीहरुको मनोविज्ञान कस्तो भएको होला ? नीतिगत रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै निजामती सेवाको एउटा विश्वासीलो अभिभावक संस्था हो कि सामान्य प्रशासन सेवाको मात्र ?  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रकारका सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने हैन र ?

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र  अन्य क्षेत्रभन्दा फरक र नितान्त जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएका क्षेत्र हुन् जहाँ काम गर्ने जनशक्ति सेवाग्रहीको घर आँगनमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । कुल ३५६०१ विद्यालयमा, करिब ३ लाख शिक्षक र बर्षनि करिब ७४ लाख विद्यार्थीहरुसमेत पठन पाठनको व्यवस्थापन गरेको यो व्यापक विद्यालय शिक्षाको संयन्त्रको परिचालन गर्ने कुरा कम्ति सहज छ र ?  मानव विकास सूचकांकमा सुधार गर्ने कुरामा होस् या देशको समृद्धि र विकास गर्ने कुरामा शिक्षामा समयानुकूलको परिवर्तन निर्विकल्प नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

एउटा मात्र उपसचिव वा शाखा अधिकृत वा प्रास वा श्रोतव्यक्तिको भरमा एउटा स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिइनु कति हास्यास्पद छ जबकि यहि कार्यहरु विगतमा गर्दा त्यहाँ शिक्षाको संरचना के थियो र जनशक्तिहरु कति परिचालन गरिएका थिए हेक्का राख्नु पर्देन ? अस्थायी तेरिजको मात्र हिसाब गर्ने हो विनि र प्रासको दरबन्दी करिब ५/६०० को हारहारीमा अपुग देखिन्छ ।  स्थानीय तहमा समेत फरक शिक्षालाई बिषयगत कार्यालयको रुपमा सम्बोधन गरिने तथा एउटा कोठा, दराज, कुर्ची र टेवलका लागि अध्यक्ष वा प्रमुखसंग गुहार माग्नुपर्ने यो लाजमर्दो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तनका नारा लगाउनु देखावटी बाहेक के नै हुनसक्छ र ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम उल्लेख गरिएका माध्यमिक तहसम्मका २३ वटा अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि आवश्यक पर्ने संगठन र व्यवस्थापनको अस्थायी तेरिज अनुसारको जनशक्ति स्थानीय तहमा पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन कहिले हुन्छ र कसरी ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी गतिविधिहरु स्थानीय तहको स्वामित्वमा वा शिक्षा सेवामा काम गर्ने जागिरदारेको आकांक्षामध्ये कोबाट निर्देशित र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हो ? हाल आधाजति स्थानीय तह श्रोतव्यक्तिको भरमा सञ्चालन भईरहेका छन् । श्रोतव्यक्तिसम्बन्धि दिगो एवं वस्तुगत नीतिगत कुरा के हो ? विद्यालय अनुगमनका लागि विद्यालय निरीक्षक वा श्रोतव्यक्ति कस्लाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हो ? विद्यालय निरीक्षण तथा अनुगमनको इतिहास र ‍औचित्यता संघीयतासंगै मेटिएकै हो त ?  

संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाक्षेत्रमा विद्यालयदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको संरचना एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोग, केशर र राष्ट्रिय पुस्तकालय, ७७ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ७ वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सो अन्तर्गत प्रादेशिक रुपमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र शैक्षिक तालिम केन्द्र अस्तित्वमा रहने लगभग पक्काजस्तो छ ।

सम्पूर्ण स्थानीय तहमा शिक्षा र युवा तथा खेलकुद शाखा रहने र शाखाको नेतृत्व महानगर, उपमहानगर र  २४५ नगरपालिकामा उपसचिवले र अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतले गर्ने भनिएको संगठन र संरचना पनि आफैमा कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण छ । नासु र शाखा अधिकृत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको स्थानीय तहमा प्राविधिकका नाममा विद्यालय निरीक्षक र उपसचिवले शाखा प्रमुख भएर कसरी काम गर्ला ? यो कस्तो प्रकारको मनोविज्ञानबाट निर्देशित सार्वजनिक प्रशासन हो ? अहिले ३६ जिल्लाहरुमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखमा शाखा अधिकृतको व्यवस्थापन गरिएकोमा त्यस जिल्लाका नगरपालिकामा उपसचिव व्यवस्थापन गरे त्यहाँको कर्मचारीको पदसोपानिक अवधारणा कता जाला ? समयमा नै विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले अपेक्षा गरे अनुसारका ३० वटा कार्यसम्पादन सूचकहरु पूरा गर्न यस्तो पूर्वाग्रही प्रकारको नीति, विधि र प्रणाली लाभदायी होला त ? यि र यस्तै प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् ।

उपसंहार

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक नीतिमासमेत सुधार आउनुपर्ने हो । माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने समय हो यो । वर्षौं देखि टाल्दै आएको पुरानो शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई परिवर्तन गरी अविलम्ब नयाँ संघीय शिक्षा ऐन र नियमावलीको खाँचो छ । प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको समग्र १३ बर्षे विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको प्रारुपको अन्तिम रुप निर्माण भई कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक तालिम केन्द्र र सिटिइभिटिका सातै प्रदेशका संरचनाहरु कार्यमूलक बन्न हतारो सिर्जना भईसकेको अवस्था छ ।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा सेवाको संगठन र व्यवस्थापन वैज्ञानिक र दूरदर्शी बन्नु पर्ने हुन्छ जस्ले गर्दा भोलीको पुस्ताले पश्चाताप गर्न नपरोस् र शैक्षिक नीतिको कार्यान्वयनमा समेत बाधा उत्पन्न नहोस् ।

सामान्य ढंगले जसरी पनि र जुन तरिकाबाट भएपनि शिक्षातर्फको शशर्त बजेट अनुदान विद्यालयहरुलाई निकासा दिएपछि शिक्षाको काम सकियो भन्ने शिक्षा प्रशासनको प्रक्रियामुखी मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गरी स्थानीय तहलाई समेत नतिजामुखी र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । शिक्षा सेवालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रशासनमा भन्दा पनि सामान्य समूहमा राख्नुपर्दछ र अर्को एउटा नितान्त प्राविधिक सेवाहरुको विशेषज्ञ समूह सिर्जना गर्नुपर्दछ । यदि यसो हुन सक्दैन भने स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अलग अलग इकाइ राख्न जरुरी छ । संविधानतः प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुको मुलुकको तीनवटै तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संगठन र व्यवस्थापनको वैज्ञानिक र व्यवहारिक नमूना उत्पादन र र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको उत्प्रेरणालाई संघीयताका नाममा कमजोर बनाउन दिइनुहुँदैन । सेवा र समूहका नाममा कसैले कसैलाई टिका टिप्पणी गर्न र क्षमता र योग्यतामा तुलना गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । बरु यतिवेला देशभरका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु हातेमालो गरेर संविधानको कार्यान्वयनको गोरेटोमा लाग्न आवश्यक छ । संघीय नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले र अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तथा कर्मचारीहरुको आशाको केन्द्रविन्दु  मानिने आधिकारीक ट्रेड यूनियन एक साझा र तटस्थ सहजकर्ता भएर उभिन सक्नुपर्दछ र सरकार कर्मचारीको अघि एक न्यायको मूर्ती बन्न जरुरी छ ।

जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र समन्वयका लागि सबै प्रकारका सरकारहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । कर्मचारीको मनोबल बढाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको जनमुखी र नतिजामुखी सेवाप्रवाह सञ्चालन गर्न राज्यद्वारा सबै प्रकारका कर्मचारीहरुप्रति गरिने व्यहार समान बनाइनुपर्दछ । पूर्वाग्रही मनोविज्ञानले न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दछ नत देशको समृद्धि नै सम्भव छ ।

शर्मा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।