विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह ‘फेज आउट’ नगर्दै विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को पढाई भइरहेको थियो । जब विश्वविद्यालयले कार्यक्रम नै फेज आउट  गर्यो त्यस पछि तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन लिनेको चाप ह्वात्तै बढ्यो । प्रमाणपत्र तह पढाउने विश्वविद्यालयका कलेजले पनि परिषद्बाट सम्बन्धन लिएर ११ र १२ को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले । गाउँ गाउँका विद्यालय उच्च माध्यमिक भए । सम्बन्धन लिने बिषय चयनको पहिलो आधार सहजै शिक्षक पाइने र दोस्रो विद्यार्थीको रुची ।

दुर्गम गाउँको आधार चाँहि पहिलो नै थियो । परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ लाई टेकेर ०४९ देखि सम्बन्धन दिन सुरु गरेको थियो । सम्बन्धन पाउनेमा निजी विद्यालय मात्रै छैन । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय मध्ये दुई हजार सात सय २५ माध्यमिक विद्यालयले ११ र १२ को सम्बन्धन लिइसकेका छन् । यी विद्यालयमा २० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । ‘उच्च माध्यमिक’ तहको सम्बन्धन दिँदा स्थानीय तहको मागलाई पहिलो प्राथमिकता मानिएको थियो । सम्बन्धनलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताले प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाए । दवावकै भरमा सम्बन्धन पनि लिए । जसले सम्बन्धन दिने हो उसले चाँहि कहिले पनि आवश्यकता हो वा होइन भन्ने अध्ययन नै गरेनन् । सम्बन्धन दिएर कसैलाई खुसी पार्न, केही त स्वार्थ र लाभ लिन समेत सम्बन्धन बाँडे ।

कक्षा १० सम्मको अनुमति दिए पछि शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले नै गरिदियो । तर, ११ र १२ मा भने सम्बन्धन दिनु मात्रै जिम्मेवारी ठाने । सरकारले प्लस टुको शिक्षालाई कहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा लिन चाहेन । प्लस टुका व्यवस्थापकले शुल्क उठाएर शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गरे । जुन विद्यार्थीले निःशुल्क रुपमा पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकार विपरीत छ । विद्यालयको आम्दानीको स्रोत नहुँदा कतिपय शिक्षकले श्रमदान पनि गरे । अहिले पनि कयौँ शिक्षकहरु न्यून पारिश्रमिक लिएर पढाइरहेका छन् । सरकारले यसलाई शिक्षकको कमजोरीको रुपमा लिने गरेको छ । कक्षा ९ वा १० मा चार पिरियड पढाउने शिक्षकले मासिक ३५ हजार भन्दा बढी तलब बुझ्छन । तर, ११ र १२ पढाउने शिक्षकले बढीमा १६ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन । वास्तवमा यो शिक्षकले विद्यालयमा पु¥याएको योगदान हो । योगदानलाई सम्मान गर्नु पर्नेमा अपमान गरेको शिक्षकहरुको ठहर गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भएको भनिएको शिक्षा नीति २०७६ मा प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा मौन रहनु हो । सरकारले नीतिको मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक त गरेको छैन, तर नीतिका विषयमा जति खबर सञ्चार माध्याम मार्फत् सार्वजनिक भएका छन् त्या हेर्दा प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकहरुको सवालमा हेर्दा फेरी पनि शिक्षा नीति निर्माण तदर्थवाद मै अल्झिएको देखिन्छ ।  

साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरुको नियुक्तिको आधार भनेको उच्च माध्यमिक ऐन २०४६, नियमावली २०५२, उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०५५, शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३९ र उच्च माध्यमिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ नै हो । प्लस टुमा अध्यापन गराउने शिक्षकको नियुक्तिको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उतीर्ण हुनु पर्ने, संस्थापक शिक्षकको नियुक्ति हुदा ३ वर्षे कबुलियतनामा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । आज तिनै कयाँै जेष्ठ शिक्षकहरु राहत र अनुदान दरबन्दी बाहिर रहेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले सम्बन्धन लिएको दोस्रो वर्षदेखि सबै विद्यालयलाई सञ्चालन खर्च बापतको एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था भयो । पछिल्लो समय उक्त अनुदान शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट दिन थालिएको छ । आम्दानीको पर्याप्त स्रोत भएको विद्यालयमा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान दरबन्दीकै शिक्षकले पाइरहेका छन् । जुन विद्यालयमा स्रोत छैन । विद्यार्थीसँग न्यून शुल्क उठाएर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यस्ता विद्यालयमा पठाएको अनुदान सबै शिक्षकले बाँडेर लिनु पर्ने बाध्यता छ ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट परिषद्ले उक्त अनुदान शिक्षकको नाममा नै पठाउन थाल्यो । यसरी व्यक्तिलाई पठाएको तलब अझै पनि बाँडिचुँडी खानुको विकल्प छैन । विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क नगन्य भएकै कारण अनुदान र दरबन्दी शिक्षकको तलब बाँड्नु परेको हो । अनुदानको शिक्षक नियुक्तिमा पनि जालझेल भएकै थियो । अनुदानको शिक्षकमा विद्यालयका जेष्ठ र क्षमतावान शिक्षक भन्दा पनि व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र सदस्यका आफन्त धन र रंगको आधारमा विना प्रतिष्पर्धा विनै सिफारिस भए । जसरी तल्लो तहमा नातावाद कृपावाद थियो, त्यसैगरी यो तहमा पनि कायमै छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटले दुई राहत शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था ग¥यो । यो शिक्षक व्यवस्थापनको लागि कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित भएको छ  । उच्च मावि तहका शिक्षकको नियुक्तिका लागि शिक्षकहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी लागू भयो । निर्देशिकाले प्रत्येक जिल्लागत रुपमा एक मुष्ट राहत दरबन्दी दिने व्यवस्था ग¥यो । दरबन्दी वितरण गर्दा सम्बन्धनको आधारमा जेष्ठ विद्यालयलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत दरबन्दी दिने र पहिले अनुदान प्राप्त गरेको भए त्यसलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता  हुने व्यवस्था ग¥यो ।

अनुदानका शिक्षक नियुक्तिमा जसरी आफन्तवाद हावी थियो, राहतमा पनि त्यही भयो ।  विद्यालयमा कार्यरत जेष्ठ र योग्य भन्दा पनि व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारले आफन्तलाई भर्ति गरे । जहाँ योग्य र जेष्ठ शिक्षकहरु पाखा लाग्दै गए । यो हाम्रो विडम्बना हो । यो व्यवस्था सबै तिर छ भन्न खोजिएको पक्कै होइन । आफन्त भन्दा पनि योग्य शिक्षक राखेर गुणस्तर शिक्षा चाहने विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि छन् । जसले आफन्तवादलाई बिर्सिएर योग्य शिक्षक नियुक्ति गरे, त्यो विद्यालयको गुणस्तर पनि सुधार हुँदै गएको छ । जसले आफन्तलाई सम्झिए उसको विद्यालयको गुणस्तर खस्कदै गएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षकको संख्या १६ हजार ८ सय ५१ छन् । यस भित्रका ६ हजार राहत दरबन्दी र अनुदानका शिक्षक छन् । अरु सबै विद्यार्थीले तिरेको शुल्कले न्यून तलब लिएर पढाइरहेका छन् । सरकारले उनीहरु पनि शिक्षक हुन है भनेर तथ्याङक चाँहि राखेका छन् । तर, अनुदान वा राहतमा समेट्न सकेको छैन ।

जसरी तल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकलाई पटक पटक अवसर दिइरहेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई समेत सुविधा वा प्रतिष्पर्धा रोज्ने अवसर दिइयो तर, ११ र १२ पढाउने शिक्षकलाई सरकारले अस्थायी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने बाहेक कुनै अवसर समेत प्रदान गरेको छैन । हामी स्वत ः स्थायी हुन चाहँदैनौ । हामी प्रतिष्पर्धा गरेर स्थायी हुन चाहन्छौँ । सेवा अवधि २० औँ बर्ष भईसक्दा पनि राज्यले एक पटक समेत पेशागत सुरक्षाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले २० औँ वर्ष कार्यरत शिक्षकहरुलाई किस्ताबन्दीको रुपमा समाधान खोज्दैछ । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षा ऐनको १० औ संशोधनको लागि तयारी विधेयकको दफा ५६ नै हो । प्रस्तावित संशोेधनले मन्त्रालय अझै पनि समस्याको समाधान एकमुष्टमा नगरेर समस्यालाई अझै कायम राख्न खोजेको देखिन्छ साथै भूतप्रभावित कानुन बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

तत्कालिन उच्च माविमा नियुक्ति पाई निरन्तर अध्यापनरत शिक्षकरुको पूर्ण व्यवस्थापनको लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो उपाय शिक्षकहरुको व्यवस्थापन शिक्षा ऐनको दफा ३९ लाई नै आधार बनाएर गरिनु पर्छ ।

दोस्रो उपाय उमावि ऐन २०४६ खारेज भइसकेको हुदा ऐन अनुसार नियुक्ति भएका शिक्षकहरुको समायोजन गर्न  सकिन्छ । यसलाई कतै मिलान गर्नु हुदैन ।

तेस्रो समाधान किस्तबन्दीमा नभई समग्रतामा खोजिनुपर्छ ।

चौथो उपाय उमावि शिक्षा ऐन खारेज भएको मिति २०७३ असार १५ लाई आधार मानेर त्यस अघि नियुक्ति भएका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा भाग लिने अवसर दिनुपर्छ ।

तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा  मात्र कार्यरत कम्तिमा ५० वर्ष नाघेका, २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरी विदाई गर्नुपर्छ ।  

- भट्टराई साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक हुन् ।