शिक्षक सेवा आयोगले गत असार २ गते स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र लाईसेन्स को लागि दरखास्त आह्वान ग¥यो । जस मघ्ये विज्ञापन नं ३५ भने साविकको उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत अस्थायी अध्यापान अनुमति पत्र प्राप्त गरेका शिक्षक मात्र  सहभागी हुने गरी विज्ञापन भयो । यसका सबल र दुर्वल दुवै पक्षहरू रहेका छन् । यसले एका तर्फ माध्यमिक तहमा विषयगत लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागुु गर्यो  । विषयगत रूपमा लिने लाईसेन्सले दक्ष, प्रतिभाशाली र क्षमतावान् व्यक्तिको प्रवेश हुने हँदा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत सुधार हुने देखिन्छ ।

विज्ञापन नं ३५ को सान्दर्भिकता र औचित्यता माथि भने तर्क वितर्क उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । यसले एकातर्फ बिसौं बर्षदेखि अध्यापनरत शिक्षकले पनि अनिवार्य रूपमा लाईसेन्स लिनु पर्ने भयो । साविको उमावि तहमा १ सय ६९ वटा बिषयमा अध्यापन भइरहेको छ । तर ती मध्ये १३ वटा विषयमा मात्र लाईसेन्सको विज्ञापन भयो । आयोगबाट  मावि तहको स्थायी लाईसेन्स लिएका शिक्षकले विज्ञापन नं ३५ दिनु नपर्ने भन्ने सुचनाले शिक्षकमा परीक्षा दिने वा नदिने भन्ने अन्योल सिर्जना ग¥यो । साथै, आयोगले स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका दुबैको लागि एउटै पाठ्यक्रम लागू ग¥यो  । यो शिक्षा ऐनको दफा ३९ को मर्म विपरित रहेको छ ।

हुन त एकातर्फ विज्ञापन नं ३५  प्लस टुमा अध्यापनरत शिक्षकहरूका लागि कानुनी पहिचान भएको छ । अब यसले पछि खुल्ने शिक्षक पदको विज्ञापनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । अर्को तर्फ यो विज्ञापन जेष्ठ शिक्षकका लागि भने ‘नखाउँ भने, दिन भरिको शिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ । कतिपय शिक्षकहरूको लागि भने आफूले पढेको र पढाएको बिषय भन्दा भिन्न विषयमा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता बन्यो । यसले परीक्षाको नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उफदफा १ अनुसार २२ हजार ९ सय ८६ शिक्षकले अस्थायी लाईसेन्स लिएका छन् । ऐनकै दफा ३९ को उफदफा २ ले अस्थायी लाईसेन्स लिएका शिक्षकले ५ बर्ष भित्र स्थायी लाईसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उक्त प्रावधान अनुरूप नै विज्ञापन नं ३५ लाई पहिलो विज्ञापन भनी उल्लेख गरेको छ । यो विज्ञापन साविकको उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकको लागि विशेष महत्व राख्ने देखिन्छ ।

चितवनका शिक्षक तुलसिप्रसाद चापागाईं र सिराहाका शिक्षक  बाबुनाथ यादव ५८ बर्ष पार गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरूको सेवा अवधि २७ वर्ष  पूरा भइसकेको छ । दुबै शिक्षकले करिब २ हजार विद्यार्थीलाई कक्षा १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गराइसक्नु भएको छ । बिषयगत दक्षता एवं प्रभावकारिता उहाँहरूले दिनु भएको परीक्षाको नतिजाबाट प्रष्ट देखिन्छ । दुबै शिक्षक प्लस टुमा कार्यरत शिक्षकहरूको प्रतिनिधि पात्र हुनुहन्छ । उहाँहरू जस्ता शिक्षकका लागि विज्ञापन नं ३५ को प्रभावकारिता के रहला ?

हुन त आयोगले २०५८ सालमा मावि तहसम्मका शिक्षकलाई स्वतः दिएको अस्थायी लाईसेन्सलाई सामान्य कक्षा अवलोकन पश्चात स्थायी लाईसेन्स दिएको नजीर ताजै छ । यसै नजीरलाई आधार बनाएर लाईसेन्स दिएको भए साविकको उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकले समान अवसरको महसुस गर्ने थिए । प्लस टुमा कार्यरत ५० बर्ष उमेर काटिसकेका शिक्षकहरूको  लागि यो परीक्षा जीवनभर योगदानको अवमूल्यन त हुने होइन ? यस तर्फ सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

अध्यापन अनुमति पत्रको प्रभावकारीता एवं सान्दर्भिकता भनेको त शिक्षा सेवामा प्रबेश गर्नु पूर्व हुन सक्छ तर जुन बेला प्लस टु अध्यापनरत शिक्षकहरू उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ र नियमावली २०४९ अनुसार नियुक्ति भए । साविकको उक्त ऐन, नियमले लाईसेन्सको कल्पनासम्म गरेको थिएन । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले पहिलो पटक लाईसेन्सको अवधारणा ल्यायो । यसले लाईसेन्स बिना शिक्षक पदको लागि उमेद्वार हुन नपाउने  कानुनी व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्था पनि कक्षा १० सम्मको लागि मात्र थियो । तर कक्षा ११ र कक्षा १२ मा भने शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको  दफा ३९ ले मात्र लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसरी भूत प्रभावी कानुन बन्दा शिक्षकशरूमा पेशागत असुरक्षाको परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

ऐनको दफा ३९ को उफदफा १ अनुसारको लाइसेन्स सबै कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरूले  लिइसकेका छन् । ऐनले नै अस्थायी लाइसेनसको अवधि ५ बर्षको लागि तोकेको छ । तर आयोगले लिएको स्थायी लाइसेन्सको नतिजा आए पछि अस्थायी लाइसेन्सको अवधि स्वत समाप्त हुने देखिन्छ । यसले अब खुल्ने शिक्षक पदको विज्ञापनमा धेरै शिक्षक साथीहरू बाहिरिनु पर्ने देखिन्छ ।

आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन नं ३५ मा सहभागी शिक्षकको संख्या करीब ६ हजार २ सय रहेको छ । शिक्षक सेवा आयोगलेनै मावि तह (कक्षा ९ र कक्षा १०) को लागि  लिएको स्थायी लाइसेन्स र शिक्षा ऐनकै दफा ३९ को उफदफा १ अनुसार अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त गरेका शिक्षकले विज्ञापन नं ३५ दिनु नपर्ने सुचना जारी गर्यो । यसले धरै शिक्षकमा लाईसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुने नहुने भन्ने अन्योल सिर्जना ग¥यो ।

अब, शिक्षक सेवा आयोगले ऐनको दफा ३९ को उफदफा २ अनुसार लिखित परीक्षाबाट सफल शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने लाईसेन्स र स्नातक तह मात्र उत्तीर्ण गरी प्राप्त स्थायी लाईसेन्सका साथै शिक्षा ऐनकै दफा ३९ को १ अनुसार अस्थायी लाईसेन्स समान हो भन्ने निर्णय आयोगबाट भएमा धेरै शिक्षक अब हुने परीक्षाबाट विमुख हुनुपर्ने थिएन । आयोगले स्नातक तह मात्र उत्तीर्ण भएका  र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी बिसौं वर्षदेखि अध्यापनरत शिक्षकहरूको लागि लिएको परीक्षाको पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र एउटै कायम ग¥यो । वास्तवमा यो सान्दर्भिक देखिदैन । किनकि  विज्ञापन नं ३५ भनेको शिक्षा ऐनको दफा ३९ को कार्यान्वयन हो । यो दफा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ खारेज भई मावि द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको सेवा सुविधा प्राप्त शिक्षकका लागि प्राप्त विशेष कानुनी  व्यवस्था हो ।

साविकको उच्च मावि तहको कक्षा ११ र कक्षा १२ मा प्राविधिक धार  बाहेक एक सय ७९ वटा विषयहरू अध्यापन भइरहेका छन् । ती सबै विषयमा शिक्षकहरू कार्यरत छन् । आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा भने १३ वटा मात्र विषयलाई समेटिएको छ । बाँकी करिब १ सय ५३ वटा विषयलाई समुहगत रूपमा परीक्षा दिने गरि पाठ्यक्रम तयार भयो । यस व्यवस्थाले आफुले पढेको वा पढाएको विषयय भन्दा फरक विषयमा लाईसेन्सको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताले बिसौं बर्षदेखि कार्यरत शिक्षकहरू स्थायी लाईसेन्स प्राप्त गर्नबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

अन्त्यमा, शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षा सेवा प्रवेश गर्नु पूर्व लिनुपर्ने व्यवस्था सान्दर्भिक छ । तर बिसौं वर्ष पछि गएर लाईसेन्सलाई अनिवार्य गर्नु यसको सान्दर्भिकता र औचचित्यता के हुनसक्छ ! प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।