Edukhabar
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
विचार / विमर्श

टिक्नुको रहस्य : आर्शिवाद र श्राप हैन, आवश्यकता

मंगलबार, २० फागुन २०७६

विद्यालय शिक्षाको नीतिगत बहसमा संस्थाहरुको स्वामित्व सम्बन्धी छलफलले चाहिने भन्दा बढि समय पाउँछन् । निजी वा सरकारी कसरी ठिक वा वेठिक भन्ने विषयमा सहभागीहरु पहिल्यै आफ्ना धारणा बनाएर बसेका हुन्छौं । अनि आफ्ना दलिलहरु पस्केर आफ्ना कुरा माथि पार्न लाग्छौं । त्यसका लागि हामिसँग चलन चल्तीका केही रेडिमेट डाइलगहरु पनि छन् । यो एउटा दोहोरिरहने चलचित्र जस्तो पनि हुन्छ । यस्ता बहसहरु वा रेडियो वा टेलिभिजनका अन्तरवार्ताहरु जँहा अक्सर तिनै तिनै सवालहरु त्यसरी नैं सोधिन्छन्, उही शैली र उही भाकामा । र, उत्तर दिनेले पनि उही शैलीमा निर्धारित डाइलगहरु दोहोर्याउने गर्दछन् ।

निजीले लुट्यो, नाफा कमायो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्तो हुन्न, संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ, देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरेन यस्तै यस्तै विषय उठिरहन्छन् । अनि यसमा सरकार पक्षलाई जोडिन्छ । सत्तामा बसेकाहरु निजीसँग नतमस्तक छन्, सांसद पद नै किनेका छन्, नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेका छन् । नागरिकको शिक्षामा सहज पँहुचका लागि निजी विद्यालय सके बन्द गर्ने, नसके नियन्त्रण गर्ने प्रेसक्रिप्सनका साथ अक्सर आयोग, कार्यदल, अनुसन्धान, सेमिनार, बैठक, छलफल, अन्तरवार्ता, लेख, चियागफ मैजारो हुन्छन् ।  

निजी विद्यालयहरु आफैं चाँहि आफूलाई निकै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा ठान्दछन् । खासगरी पछिल्ला दुइवटा संविधानमा नैं निशुल्क शिक्षाका बारेमा भएको व्यवस्था, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, आरक्षण छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मात्र पाउने हैसियत, विद्यालयको संचालनको वढ्दो लागत, शुल्कमा सरकारको पक्षवाट हुने आलोचना, विद्यार्थी संगठन र मिडियाले शुल्कका वारेमा गर्ने हल्लाखल्ला, विद्यालयका अन्य सेवाहरुमा हुने नियन्त्रण, यातायात प्रणालीले बढाएको जोखिम, पढाईको बारेमा बदलिन खोजेको र बदलिन नसकेर कचपल्टिएको सामाजिक धारणा, विद्यार्थीको बदलिदाँे मनोविज्ञान, बाल अधिकार र मनोविज्ञानको बदलिदो परिभाषा तथा मान्यता, शिक्षक अभाव, सामुदायिक विद्यालयमा वढ्दो सरकारी लगानी तथा प्राथमिकता लगायत यस्ता दर्जनौं विषय छन्, जसले निजी विद्यालय आफैं पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । यी र यस्ता अनगिन्ति विषयहरुको व्यवस्थापनमा सबै निजी विद्यालयहरु तयार भएका छैनन् ।

खासमा निजी विद्यालयहरु खुलेको समयमा यि कुनै पनि विषयहरु अस्तित्वमा नैं थिएनन् । ठ्याक्कै भन्ने हो भने परिस्थिति यस भन्दा ठिक उल्टो थियो । विज्ञानको सामान्य नियम हो, समाज गतिशिल छ । गतिशिलतालाई पछ्याउने कुरामा निजी विद्यालयहरु पहिलो पटक तिलमिलाई रहेका छन् । हडवडाएका छन् ।

नीतिको बहस गर्न मैदानमा उत्रनेहरुले यो विषय वुझेका छन् कि छैनन् ? शिक्षाको अगाडीको बाटोमा बहस गर्नेहरुले यो विषय थप पर्गेल्नु राम्रो हुन्छ । तिनीहरुले सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिएका परिवेश पनि उत्तिकै वुझ्न आवश्यक छ । यद्यपी यो लेखको दायरा सामुदायिक विद्यालयसम्म पुग्दैन । लेख निजी विद्यालयकै विषयमा सिमित रहनेछ ।

निजी विद्यालयलाई सरकारले बचाउन कुनै कोशिस गरेको छैन । सरकारका प्रयत्नहरु एक पछि अर्को गरेर निजी विद्यालयलाई संचालन व्यवस्थापनमा कस्ने नै छ । त्यसो भए सरकारले किन बन्द नगरेको त ? किन चल्न दिएको त ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु पनि यस्तो प्रश्न गर्छन् । ताज्जुव लाग्छ । समाज परिवर्तनको हुटहुटीले क्रान्तिकारी सोच जन्माउनु राम्रो हो । तर परिवर्तन कसैका आत्तुरीले मात्र हुँदैन । परिवर्तन त उपयुक्त परिस्थितिले हुने हो । शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयको अग्रता स्थापना गर्नका लागि परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रश्न अहम् हो । प्रयत्न विल्कुलै त्यता तिर मुखरित छैन । भगिरथ प्रयास गर्नुपर्ने मानिसहरु छिमेकी कै उछित्तो काड्न व्यस्त छन् । कुरा काट्न सजिलो हुन्छ । गर्न गाह्रो छ । तर, देशको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर नसुधारी संभव नैं छैन ।  यो सुधार्ने काम निजीको विरोध गरे जसो सजिलो छैन । जुन दिन तपाई साँच्चै आफ्नो घर वनाउने कुरामा गभिंर भएर लाग्नुहुन्छ अनि छिमेकीको राम्रो घरको महत्व, अर्थ र त्यो बनाउन उसले गरेको मेहेनत बुझ्न सक्नुहुन्छ । आज निजीको विरोध गर्ने समुदायलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारको एजेण्डामा गभिंर वनाउन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न थाले पछि थाहा हुनेछ कि सुधारको मेहनत, प्रतिवद्धता, चुनौति र लागत के रहेछ ।

आज २९ हजार भन्दा बढि सामुदायिक विद्यालय संख्याका हिसावले जनताका छोराछोरीलाई पढाउन पुग्ने संख्या हो । सरकारले आफूले पनि विद्यालय खोलेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि खोल्न दिएको छ । अभिभावकको अपेक्षा सामुदायिक विद्यालयले पुरा गर्न नसकेको ले नै निजीमा सन्तान पढाइरहेका छन् । यति शास्वत कुरालाई नबुझेर अर्को प्रयत्नको कुनै अर्थ छैन । निजीसँग विद्यार्थी आफूतिर तान्ने शक्ति छ । सरकारीसँग विद्यार्थी अन्त फाल्ने चरित्र र शक्ति छ । अनि के हुन्छ ? यो तान्ने र फाल्ने बलहरुको दिशा परिवर्तन गर्न चाँही कसले के गरेको छ ? सामुदायिक विद्यालयको सुधारको एजेण्डाको कुरा गर्दा निजीलाई सरापेर कुनै परिणाम निस्कदैन ।

मेरो बारीको उत्पादकत्व वढाउन छिमेकी किसानलाई सरापेर के हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयको उत्पादकत्वमा समस्या हो । यो उत्पादकत्व बढाउने सजिलो काम हैन । सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सबै जनाले कोशिस गर्नै पर्दछ । यही आर्थिक बर्षको वजेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि वर्षभरी उठ्ने राजश्वको निकै ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमा खर्च हुदैछ । आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य दश खर्व मध्ये १ सय ६४ अर्व  अर्थात १६.४ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । यत्रो राजश्व खर्च भएको क्षेत्रको प्रभावकारिता सबैको चासोको विषय हो । हुनै पर्दछ । नत्र लेखा परीक्षणले यो खर्चलाई वेरुजु प्रमाणित गर्न सक्छ । भष्टचार प्रमाणित गर्न सक्छ । राजश्वको यो दुरुपयोगका विरुद्धमा जनताले बोल्ने दिन आउन सक्छ । राजश्व नाकाबन्दी हुनसक्छ । लोकतन्त्र हो, यो संभव छ ।

समाजवाद तिर हिडौं वा पूँजिवाद तिर । बजारको उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न । बजारमा उपभोक्ता हुन्छन् । शिक्षाका उपभोक्ताको क्रय व्यवहार (buyer behavior/consumer behavior) के हो ? अभिभावकले के खोजिरहेको हो ? Consumer Behavior समात्न सकेको निजी क्षेत्रले हो । हामिले शिक्षा Public Goods हो त भन्यौं । तर, Customer Satisfaction का बारेमा हामिलाई सोच्न मन लाग्दैन । शिक्षाको कुरा गर्दा शास्त्रीय हिसावले समाजवाद, access, equity, public goods भनेर मात्र हुँदैन । समाजवादी रोमान्सले public education system डुबाएका वग्रेल्ती उदारहण संसारका धेरै ठाउँमा छन् ।

Governance को समस्या पनि हेरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसँग तुलनात्मक लाभको अवसर उपलव्ध छ । निजीमा आफैं भित्र चाँही भष्ट्राचार भन्ने नैं हुदैन । निजी क्षेत्रको संरचनात्मक लाभ के हो भने त्यँहा प्रहरी, अख्तियार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबै आफैंमा उपलव्ध छ । सरकारी क्षेत्रसँग यो संरचनात्मक लाभ हैन, वोझ छ ।

मुद्धा अन्य कुराको हुँदै हैन, प्रभावकारिताको हो । १ सय ६४ अर्व वार्षिक स्रोत परिचालन भएको क्षेत्रको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ ? यो विनियोजन जस्टिफाई हुन्छ ? सरकारी क्षेत्रको यही Performance gap ले निजी क्षेत्र अडिएको हो । स्रोतको समस्या हैन,  परिचालनको समस्या हो । जवाफदेही प्रणालीको अभाव हो ।

आधारभुत कारण वहाल रहेसम्म कसैले सरापेर निजी विद्यालय बन्द हुनसक्ने स्थिति छैन । दुवोको टुप्पो चुँडेर दुवो नमासिए जस्तो हुन्छ । जरोवाटै खोतल्न खुरका खुर सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्नुपर्छ । उधारोमा हैन । दीर्घकालमा सफल सार्वजनिक विद्यालयको माझमा निजी विद्यालय कम हुन सक्लान् । त्यसका लागि पहिला निजी विद्यालय मासौंला, अनि सार्वजनिक विद्यालयको सुर्धेलान् भन्ने नसोचौं ।  त्यो उल्टो बाटो हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालयले आफूलाई प्रमाणित गरे पछि निजीवाट ह्वारहर्वाति विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा जाने छन् । केहि केहि ठाउँमा देखियो त । त्यस्ता ठाउँमा निजी पहिला बन्द भएका हैनन् । पहिला सामुदायिक सुध्रिएका हुन् । सफलताको कथा त्यँही छ । सफलताका कथावाट सिकौं । निजीको अस्तित्व आशिर्वाद र श्रापका बिचमा छैन । निजीको अस्तित्व सामुदायिकको सफलता र असफलताका बिचमा छ ।

लोहनी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका सचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया