चीनको वुहानबाट शुरु भएको नोवेल कोरोना भाइरस (nCOVID-19) ले यतिखेर विश्व त्राहिमाम भएको छ । लाखौं संक्रमित र हजारौंको ज्यान गईसकेको छ । यो तथ्याङ्कमा हरेक दिन वृद्धि भईरहेको छ । भाईरसको फैलावटले उब्जाएको संकटसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरे पश्चात् विश्व नै ठप्प भएको छ । अर्थात्, संक्रमणबाट बच्ने एकमात्र उपयुक्त विधि सामाजिक दुरी (Social distancing) तथा एकान्तवास (Self quarantine) पालनाले अहिले विश्वनै लकडाउनको स्थितिमा छ । बजार, कलकारखाना, उद्योग, व्यवसाय, यातायात, शिक्षण संस्था लगायत अन्य सार्वजनिक सेवाहरू अवरूद्ध छन् । सम्पूर्ण गतिविधि शुन्य छन् । नेपाल सहित हरेक मुलुकको प्राथमिकता अहिले कोरोना विरूद्धको लडाईंनै छ ।

चपेटामा शिक्षा

कोरोना संकटका कारण अन्य सार्वजनिक सेवासँगै शिक्षा क्षेत्र पनि ठप्प छ । अचानक शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका कारण विद्यार्थीले असामान्य प्रभाव परेको महशुस गरिरहेका छन् । यूनेस्कोका अनुसार विश्वभर हाल २९ करोड ५ लाख विद्यार्थी शैक्षिक अवरोधबाट प्रभावित छन् । उनीहरू राज्यद्वारा व्यवस्थित शैक्षिक प्रणाली मार्फत शिक्षा प्राप्त गर्न वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ । स्वास्थ्य वा अन्य कुनै संकटका कारण विद्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द हुनु कुनै नौलो विषय होइन् । तर, असमान शैक्षिक अवसरको अवस्था तथा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित शैक्षिक अवरोधको गति अझ लम्बिन गएमा यसले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल चुनौती दिनेछ । सो प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतले यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिईसकेको छ ।

संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त गएको तीन साता देखि नेपालमा पनि सबैखाले विद्यालय तथा शिक्षणसंस्थाहरू ठप्प छन् । यो परिस्थितिबाट नेपालमा लगभग ३५ हजार ६ सय विद्यालयमा अध्ययरत करीब ७३ लाख विद्यार्थी तथा १ लाख ४७ हजार शिक्षकहरू प्रभावित भएका छन् । । शैक्षिक सत्रको अन्त्य तिर बन्द हुन पुगेकोले विद्यालय तहका विभिन्न कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा भने सकिसकेको अवस्था थियो । तर, कक्षा १० को अन्तिममा लिईने एसइई, ११ र १२ को परीक्षा र विश्वविद्यालयहरुले लिने विभिन्न तहका परीक्षा स्थगित हुँदा लाखौं विद्यार्थी भने अन्यौलमा छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने दिन नजिकिदैं छ, नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । लाखौं विद्यार्थी घर भित्र बस्न बाध्य छन् ।

यसका बावजुद सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय घर भित्र रहेका सबै विद्यार्थीलाई, विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरू जो विद्यालय बन्द हुँदा अन्य सिकाइका साधनको अभावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्, उनीहरूलाई समानरूपमा गुणस्तरीय शिक्षाको निरन्तरताको प्रत्याभूति कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती आज विश्व सामू आएको छ । त्यसैगरी विद्यालय तथा शिक्षण सँस्था औपचारिक रूपमा खुलेपनि बालबालिकाहरू मनोसामाजिक रूपमा विद्यालय जान वा अभिभावकले पठाउन तयार रहन्छन् त् ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

जारी प्रयास माथि आलोचनात्मक दृष्टिकोण

विभिन्न तहका सरकारले नेपालमा विशेष गरी दुई प्रकारका कामको पहल गरेको देखिन्छ ।

पहिलो, रेडियो, टेलिभिजन तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत महामारीको संक्रमणबाट जोगिन तथा जोगाउन जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन ।

दोस्रो, बालबालिकाको स्व–सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्न साक्षरता, अंक तथा शारीरिक गतिविधि सम्बन्धी सिकाइ सामग्री तयारीमा ध्यान ।

केही नागरिक समाज संगठनहरू समेतको सहकार्यमा भएका यी प्रयासहरू आफैमा नराम्रा छैनन् । तर, के को आधारमा यी शैक्षिक सामग्री निर्माण गरिंदैछ ? वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता मापन कसरी गरियो ? के यसले मात्र बालबालिका तथा युवाको वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ ? गुणस्तरीयताको प्रत्याभूती कसरी दिलाउन सकिन्छ ? के सबै बालबालिका तथा युवाहरूको पहुँचमा त्यस्ता सामग्री समान रूपमा पु¥याउन अहिले नै सम्भव छ ? कुन माध्यमबाट ती शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीको हात–हातमा पु¥याउने ?

दूरदराज तथा गरीबि र सीमान्तकृत वस्तीमा रहेका प्रत्येक घरको सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक र साँस्कृतिक परिवेशको सापेक्षतालाई के अहिलेको प्रयासले सम्बोधन गरेको छ ? सायद यी सबै प्रश्नको उत्तरमा राज्यको जवाफदेहिता र नागरिक समाजको अनुहार देखिन्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को तर्फ निजी लगानीका शिक्षा प्रदायकहरूले विभिन्न प्राविधिक सहयोगीसँगको साझेदारीमा मोबाईल तथा कम्यूटर प्रविधिमा आधारित एप्लिकेशनको प्रयोगबाट कक्षा नर्सरी देखि कक्षा १० सम्म (एक महिनाका लागि निःशुल्क) शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया शुरू गरिसकेको पाइन्छ । यसरी सञ्चालन गरिने कक्षाहरू सरकारद्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रममा आधारित रहेको र यो सबै विद्यार्थीले उपभोग गर्न मिल्ने दावी उनीहरुको छ ।

यही परिदृष्यमा प्रश्न उठ्छ – विद्यालय जाने कूल विद्यार्थी मध्ये सामुदायिक/सार्वजनिक विद्यालयमा जाने ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिको यस्ता प्रविधिमा समान पहुँच छ ?

सर्वविदितै छ कि यस्ता प्रविधिहरूमा केही सिमित र उच्च वर्गको पहुँच छ । केही मध्यम र निम्न वर्गको पहुँचमा प्रविधि भए पनि वर्तमान समयमा यसको प्रयोग उनीहरूलाई झन् महँगो पर्न जाने स्थिति देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा २५ प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी, जो महँगा निजी विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढ्न सक्छन्, के उनीहरूको लागि मात्र यो प्रविधिको लाभ पुर्याउने हो ? यसले विद्यमान असमान शैक्षिक अवसरको खाडललाई अझ बढाउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यसमा सरकार सञ्चालकको धारणा के हो ? शायद यसको उत्तरमा पो खोज्ने हो कि राज्यको जवाफदेहिता !

झट्ट सुन्दा र हेर्दा माथिका सबै प्रयासहरू राम्रै देखिएता पनि यसले नागरिकको शिक्षा आर्जन गर्ने स्व–जिम्मेवारीलाई सफलताको सुत्र बनाएको छ । आपत्कालीन अवस्थामा र सो पछिको मानव विकास क्रममा व्यक्ति स्वयंलाई परिवेश अनुकुल तयार पार्न हरेक व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति नवउदारवादी अवधारणाको उपज हो । यसले शिक्षा शासकको पूँजीवादी चरित्रलाई थप उदाङ्गो बनाएको छ । र, नेपाली समाजको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना, असमान अवसर तथा पहुँचको परिवेशलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । राज्यको अभिभावकीय भूमिकामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । हामीले के भुल्न हुँदैन भने जब स्रोत साधनमा असमान पहुँच छ भने उनीहरूका जोखिमको स्तर पनि असमान हुन्छन् । सामाजिक संरचना र असमान अवसरको परिवेशलाई उपेक्षा गरी बनाइएका कार्यक्रमहरूले पहिलैदेखि कमजोर वर्गलाई सामाजिक रूपमा झन् कमजोर बनाउने खतरा रहिरहन्छ । घोर पूँजीवादी शिक्षाकर्ताको शायद यो नै अहिलेको राजनीति हो कि !

शिक्षा अधिकार र राज्यको जवाफदेहिता

शिक्षा मानव अधिकार हो । जुनसुकै अवस्था, स्थान र परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता तथा संरक्षण गरिनु पर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यही मान्यताको अनुशरण गर्दै संसारका प्रायः विकसित मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकहरूलाई सूचना प्रविधि एवं दूर शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षाको निरन्तरता दिइनै रहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ । तथापि कोरोनाजस्तो महामारीको समयमा शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न नेपाल जस्तो अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशका सरकार सञ्चालकहरूलाई केही अप्ठेरो परेको महशुस गर्न सकिन्छ । तर किन यो संकटको बेला नेपालजस्तो देशमा सरकारले शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको होला ?

शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्ने राज्य सञ्चालकहरुको चरित्र पर्गेल्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर सजिलै मिल्न सक्छ । शिक्षाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्दै आवश्यक संयन्त्र र सोच निर्माण गर्न पर्छ भन्ने चेत नभएको राजनीतिक नेतृत्व अग्र भागमा भए पछि हुने यस्तै हो । आवश्यक गम्भिरता देखाउन अक्षम राजननीतिक नेतृत्वलाई संकटको बेला शिक्षा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक विधि र संयन्त्र निर्माण गर्न प्राविधिक अवधारणा दिन नसक्ने कर्मचारीतन्त्र को कार्यसम्पादन अर्को चुनौती बनेर उभिएको छ ।  भाषणवाजीले मात्रै कुनै क्षेत्रको पनि सुधार हुन्न तर, शिक्षाको सुधारका कुरा गर्ने हो भने काम कम भाषण ज्यादा गर्ने राज्य सञ्चालकहरु भईञ्जेल राज्यको जवाफदेहिता देख्न मुस्किल पर्ने पक्का छ ।  .

संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार लेखिएर मात्र नहुने रहेछ । त्यसका लागि राज्यले के–कस्तो कानूनी व्यवस्था, संयन्त्र र बजेटको व्यवस्था गरेको छ ? के ति व्यवस्थाहरू अघि भनिए झैँ सीमान्तकृत एवं गरीब समुदायका बालबालिका र युवालाई यो महामारीमा पनि समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति उपयोगी छन् ? यसको लेखाजोखा, अनुगमन गरी खवरदारी कसले गर्ने हो ? यस्तै वेलाका लागि हैन र नागरिक समाजको भूमिका ?

वर्तमान अलमल र नागरिक समाज

वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाज तथा यसका प्रतिनिधिहरू मूलतः कोरोनाको संक्रमणसँग जुध्नका लागि राज्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्रोत जुटाउने, रकम सहयोग गर्ने, स्वयं सेवकको रूपमा राहत वितरण गर्ने, संक्रमण फैलन नदिन जनचेतना मूलक सामग्री निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकारले गरेको कार्यलाई धन्यवाद दिने तथा आलोचना गर्ने आदि इत्यादि कार्यमा समावेश भएको पाइन्छ । यस्तो संलग्नता तथा क्रियाकलापहरूले आजको परिवेशमा विशिष्ट महत्व राखेको छ । तथापि के कोरोना विरूद्धका यी सबै प्रतिकार्यहरूले शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूतिका लागि नागरिक समाजको पोजिसनलाई प्रतिविम्वित गर्न सक्दछन् ? पक्कै पनि सक्दैन र गरेको छैन ।

किन विपद्को बेला नागरिक समाज आफ्नो मूल चरित्रबाट विमुख हुन्छ ? शायद यो संकटको घडीमा राज्यले अंगिकार गरेको नीतिको पक्षमा रही उसको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन र कोरोनाजस्तो महामारीलाई मूल समस्या मानि विपद््को समयमा शिक्षा अधिकारको विषय “गौण” हुन्छ भन्ने “सोंच” को उपज हुनसक्छ । यसको लेखाजोखा भोलिका दिनमा हुँदै जाला । तर, अहिले शिक्षाक्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संगठनको अलमल र यसले सिर्जना गरेको अव्यवस्थित योजना तथा प्रति कार्य सम्बन्धी तथ्य कहीँ लुकेको छैन । यस्तो प्रतिकूल समयमा नै हो नागरिक समाजले आफ्नो उपस्थिति देखाउने । राज्यलाई आफ्नो दायित्व सम्झाउने । र, बालबालिका तथा युवाको शिक्षा अधिकार प्रति राज्यलाई जवाफदेही बनाउने आफ्नो मूल चरित्रको आधारमा नागरिक तहबाट पुनः अनुमोदित हुने ।

शिक्षा क्षेत्रमा हुने संक्रमण प्रति सतर्क रहौ !

कोरोनाको संक्रमण त केही साता वा महिनामा बिस्तारै कम हुँदै जानेछ । तर, यो महामारी सँगै यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने प्रभाव र त्यसको परिणामस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने संक्रमणले दूरगामी महत्व राख्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत् अधिकांश बालबालिकाहरू धेरै निम्न वर्ग र केही मध्यमवर्गीय परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने आंकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सभा, सेमिनारमा “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका मात्रै सार्वजनिक विद्यालय जान्छन्” भनेको पनि नसुनिएको होइन् । त्यसरी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमी बोकेर सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षाको अवस्थालाई कोरोना महामारीले झन् कमजोर बनाउने स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन ।

कोरोना संक्रमण फैलिएका यूरोप, मध्यपूर्व लगायत खाडीमूलूकमा श्रम गर्ने लाखौं नेपालीहरूलाई तत्तत् देशबाट फिर्ता पठाउँदै गरेको स्थितिमा बैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्समा उल्लेखनीय गिरावट आउने पक्का भइसकेको छ । नेपालको बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रेमिटान्समा निर्भर रहने भएकोले अहिलेको स्थितिबाट अर्थतन्त्रमा अर्को पहिरो नआउला भन्न सकिन्न । पर्यटन उद्योग तीन महिना यता ठप्प छ र यो पुनर्जिवित हुन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त्यसरी नै घटेको छ । बेरोजगारीको दर बढ्ने क्रममा छ । यो सबैको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त पर्छ नै, सँगसँगै गरीब घरपरिवार र त्यहाँका बालबालिकाको शिक्षामा यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ज्याला मजदूरी गरी घर चलाइरहेका अभिभावकहरूको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुन पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा आश्रित परिवारहरूको अवस्था पनि दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ । दैनिक घर सञ्चालनको संघर्ष तथा ऋण तिर्न पर्ने मानसिक दवाबका बीचमा लाखौं अभिभावकहरू छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूका बालबालिकाको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले कसरी गर्ने भन्ने आमचासोको विषय बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

शताब्दीऔं पुरानो व्याख्यान (लेक्चर) मा आधारित शिक्षण पद्दति, सँस्थागत व्यवस्थापन र आउटडेड कक्षाकोठामा आधारित पठन पाठनमा सुस्त गतिको परिवर्तन भइरहँदा कोभिड १९, महामारीसँगै तुलनात्मकरूपमा यो छोटो समयमा नै यसको सिर्जनात्मक तथा बैकल्पिक समाधानको खोजीमा हामी सबैलाई डो¥याएको छ । यसको अग्रपंक्तिमा चीन, अमेरिका, हङकङ्ग, जापान, इजरायल, नाइजेरिया, लेबनान आदि मुलुकहरु देखिए ।  ती मुलुकहरुले करोडौं विद्यार्थीलाई घरमै बसी बसी प्रविधिमा आधारित अन्तरक्रियात्मक माध्यमबाट सिकाइमा पहुँच पुर्याए । नेपालमा पनि यही मोडल लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर यसको लागि नेपाल सरकारले न पर्याप्त पूर्वाधार विकास गरेको छ न पर्याप्त लगानीनै । यस्तो अवस्थामा प्रविधि माथि सम्पूर्ण बालबालिकाको समान र निःशुल्क पहुँच पुर्याउने तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन एवं क्षमता अभिवृद्धि यसको पहिलो शर्त हुन जान्छ । यसो हुन नसके फेरी पनि सामाजिक संरचना अन्तर्गत पींधमा रहेका जनताका छोराछोरी शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आइनै रहन्छ । राज्यद्वारा प्रवद्र्धित सामाजिक विभेद बढ्दै जानेछ ।

प्रविधिमा आधारित शिक्षा सेवा प्रवाहको महत्वलाई देखाएर विश्वव्यापीरूपमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास बढ्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई शिक्षाको निजीकरण गर्ने खुड्किलो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ । यदि प्राविधिक सहयोगीको रूपमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नै पर्ने अवस्था आएमा कुन हदसम्म साझेदारी हो र शिक्षामा राज्यको दायित्व के हो त्यो स्पष्ट हुनु जरूरी छ । एकातिर समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने अर्कोतिर शिक्षाको निजीकरण उन्मुख गतिविधिले हाम्रो गन्तव्य के हो र कहाँ हो भन्ने अलमलबाट जनतालाई स्पष्ट पार्ने दायित्व सरकार सञ्चालककै हुन्छ ।

माथि नै चर्चा गरिएझैं प्रविधिमा पहुँच, विशेषगरी मोबाईल फोन/ट्याबलेट वा ल्यापटप/कम्प्युटर, इण्टरनेट र त्यसको गुणस्तर आदिको सापेक्षतामा सिकाइको पनि गुणस्तर भर पर्दछ । समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्नुभनेको सबै बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार शैक्षिक वातावरण तयार गरी उपयुक्त सिकाइका साधनहरू हस्तान्तरण गर्न र सो सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बनाउनु भन्ने बुझिन्छ । यदि समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न सकिएन भने अहिले देखिएको प्रविधिको खाडल (डिजिटल डिभाइड) अझ फराकिलो हुनेछ । लाखौं बालबालिकाहरू विभेदका सिकार हुनेछन् र शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै बालबालिका तथा युवालाई समान शैक्षिक अवसर प्रदान गरेको सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्य सञ्चालककै हुनेछ । यसको लागि पनि राज्य (तीन तहकै सरकार) ले शिक्षामा लगानी बढाउनु र सोही अनुकुलको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक भैसकेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हुने संक्रमण यदि तिब्र गतिमा अघि बढे हाम्रो पराम्परागत शिक्षण सिकाइ, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन आदि पद्धतिलाई पुनःपरिभाषित गरिनु आवश्यक हुनेछ । अहिलेनै देखिसकिएको छ कि तुलनात्मक रूपमा हिमाली भेगमा रहेका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा नराम्ररी ब्रेक लागेको छ । उनीहरूको शिक्षा निरन्तरताका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था न हिजो थियो, न आज छ । वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा समुदाय देखि राष्ट्रियतहसम्म बहस हुनु जरूरी छ ।

मानौं, यदि प्रविधिलाई नै वर्तमान समस्याको वैकल्पिक उपायको रूपमा लिइने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै बालबालिकाको घर–घरमा प्रविधि पु¥याउनु आवश्यक छ । भनिन्छ, प्रविधि र गरीबी एकअर्काका शत्रु हुन । तर यो शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई मित्रतामा बदल्न राज्यले नै सहजीकरण गर्ने हो । अघि सर्ने हो । सहयोग गर्ने हो । समान शैक्षिक अवसर सिर्जना गरी शिक्षामा बालबालिकाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्य सञ्चालककै हुन्छ । त्यसै गरी रोकिएका परीक्षा र कोरोनाको दोसाँध बीच विद्यार्थीमा मानसिक तनाव थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा परीक्षाको विकल्प के हुन सक्छ ? यसबारे सरकारको तत्काल ध्यान पुगोस ! यदि वर्तमान संक्रमणबाट सार्वजनिक शिक्षालाई जोगाई सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान अधिकार स्थापित गरी गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने हिजोको भन्दा अझ बढी सिर्जनशीलता, प्रतिवद्धता र सार्वजनिक शिक्षा अभियानमा नागरिक संलग्नता आवश्यक देखिन्छ ।

श्रेष्ठ शिक्षाकर्मी हुन्, उनी हाल लण्डन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्दै छन् ।