दुई महिना बढिको लकडाउनकै बिचमा सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । स्वभाविक हो बजेटका पक्ष र विपक्षमा हरेक बर्ष जस्तै बहस जारी छन् । श्रोतको सिमितता, व्यक्ति अनुसार निर्धारण हुने प्राथमिकता र भिन्न आवश्यकताका कारण सर्व स्विकार्य हुन नसक्नु सामान्य नै मान्नु पर्छ । तर बहुजन हिताय हुने अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर तदनुरुप बजेट निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

बजेटमा उल्लेख अन्य विषय प्रतिको चर्चा छाडेर यो आलेख  सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न सरकारले ल्याएको अवधारणा प्रति केन्द्रित छ । बजेट भाषणको बुँदा नं. १६६ मा प्रस्तुत कार्यक्रमले म जस्तो शिक्षाको साधारण विद्यार्थीलाई समेत आश्चर्य चकित पारेको छ ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ – माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्बाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

बजेटमा उल्लेख गरिएको यो व्यवस्था सँगै गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ – राज्यको लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निजी लगानीमा खुलेका विद्यालय भन्दा कमजोर रहेको राज्यले नै स्विकार गरेको हो ? के सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर निजीको भन्दा कमजोर भएको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ?  

बजेट व्यक्तव्यको २ दिन अघि सरकारले संसदबाटै सार्वजनिक गरको आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा कुल ३५ हजार ५ सय २० विद्यालय संञ्चालनमा रहेका छन् । यी मध्ये संस्थागत अर्थात् निजी  विद्यालयको संख्या ६ हजार ६ सय ८७ (१९प्रतिशत), सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ७ सय ४ (७८ प्रतिशत) र धार्मिक विद्यालयको संख्या १ हजार १ सय २९ (३ प्रतिशत) उल्लेख गरिएको छ । उक्त तथ्याङ्कलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा उल्लेख कार्यक्रम विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा निजी विद्यालयले कम्तिमा ४ वटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिँदा पनि सबै सामुदायिक विद्यालय सम्म यो कार्यक्रम पुग्दैन !

निजी विद्यालय भनेका नाफा केन्द्रित संस्था हुन् । नाफा घाटाको कुरा आउने वित्तिकै व्यापार जोडिन्छ । जहाँ मान्छेको बसोवास बाक्लो हुन्छ व्यापारीले त्यहीँ व्यापार शुरु गर्छ, नेपालको सन्दर्भमा मान्छेको बसोवास शहर बजार वा भौतिक सुविधा र भौगोलिक रुपमा सहज स्थानमा ज्यादा छ । यसको मतलब विद्यालय शिक्षामा जारी व्यापार शहर केन्द्रित छ । गाउँघरका कुना कन्दरामा त निजी विद्यालय छैनन् ! त्यसो हो भने राज्यले जहाँ सहज छ त्यहीँ सहभागि बनाएर विद्यालय शिक्षामा जारी व्यापारिकरणलाई संस्थागत रुपमा   संरक्षण गर्न खोजेको हो ?

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टि संविधानले नै गरेको छ । उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यही बिचमा देशको व्यवस्था र संरचना अनुकुल शिक्षा नीति तय गर्न सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले संविधानको उक्त व्यवस्थाकै आधारमा तयार पारेको आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै १० बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको थियो । यद्यपी उक्त प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण  सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाएर मात्रै सम्भव हुने कुरा विश्वका विकसित भनिएका देशको अभ्यासबाट पनि देख्न सकिन्छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आयोगको उक्त प्रतिवेदनको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । संविधानले नै गरेको सम्पत्तिको अधिकार र काम गर्न पाउने हक प्रति ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुको जिकिर छ । विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको यस्तो पेचिलो विषयलाई यथास्थितीमा राखेर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सामुदायिक सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने सरकारको अवधारणा अमिल्दो छ ।

राज्यले देशमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब, विद्यालय भवन, कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको निर्माणमा हुने खर्च नागरिकले तिरेको करबाट उपलब्ध गराउँछ । सिकाइ सुधार गर्न र शिक्षकको क्षमता बढाउन नियमित शिक्षक तालिमको व्यबस्था पनि यही करबाट हुन्छ ।

आर्थिक सर्भेक्षणकै तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख २७ हजार ९ सय ८७ शिक्षक कार्यरत छन् । बजेटमै उल्लेख अर्को कार्यक्रम अनुसार आगामी बर्ष देखि त सामुदायिक विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक समेत थपिने छन् ।

शिक्षण सिकाइको मियो भनेका निशन्देह शिक्षक हुन् । शिक्षकले नगरेसम्म शैक्षिक विकास असम्भव भएको कुराका लागि कुनै अध्ययन अनुसन्धानको निश्कर्ष र निचोड पढ्नु जरुरी छैन । शिक्षकलाई थप जिम्मेवार, प्रोत्साहन, दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्दै बालबालिकाको सिकाइ केन्द्रित, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको कार्यान्वयन मोडल निर्माण गर्न छाडेर यथास्थितीमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई तोक्नुको पछाडी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको जारी 'दलगत राजनीति' लाई कायमै राख्ने प्रपञ्च त हैन ? पार्टिको 'झोला' बोकाएर राजनीति गर्न थप प्रेरित गर्न खोजिएको त हैन ? 'हाजिर बापत जागिर' र 'सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको टेवा, निजी विद्यालयको सेवा' गर्न खोजिएको त होईन ?

८० प्रतिशत हाराहारीका बालबालिकाको पुहँचमा रहेका सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि निर्मम समिक्षा गर्दै कार्यान्वयनको मोडल तय गर्न छाडेर सरकार, असान्दर्भिक कार्यक्रममा केन्द्रित भएको  रुपमा यो कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । लामो राजनीतिक संघर्ष पछि प्राप्त संविधानले निदिृष्ट गरेको बाटो एकातिर छ, गर्नु पर्ने काम अर्का तिर छ, सरकार अर्कै बाटो तय गर्दै छ !

मानौं, सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रममा निजी विद्यालयले सहभागिता जनाए रे ! राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर समेत तिर्न आलटाल गर्ने चरित्र बोकेका अधिकाँश निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले यसका लागि आवश्यक खर्चको जोहो अभिभावकबाटै गर्ने छन् । अर्थात् शुल्क वृद्धि गर्दै अभिभावकको ढाड सेक्ने बाटो राज्यले नै सहज बनाईदिदैं छ !

यसै त विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीले शिक्षामा वर्ग विभेद सृजना गरेको छ, त्यस माथि सामुदायिक विद्यालयमा समेत उनीहरुको पुहँच पुर्याउनु भनेको सामाजिक असमानता वृद्धिमा राज्यको साथका रुपमा बुझिने छ । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने गरी संसारले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना समेत यसले क्षीण बनाउने छ ।  

त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारको प्रमुख दायित्व राज्यको हो । कुनै पनि वहानामा राज्य यसबाट पन्छिन सक्दैन, मिल्दैन । संविधानमा समाविष्ट शिक्षा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीबाट सम्भव देख्नु भनेको आफ्नो घरको फोहोर केही दिन छिमेकी आएर सफा गरिदिएको जस्तो मात्रै हो । छिमेकीले गरिदिएको सफाईले एक दुई दिन घर सफा त होला तर यसले आफूलाई दीर्घकालसम्म अल्छि र बिरामी बनाउने छ । यस तर्फ गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ ।

बडाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका निर्देशक हुन् ।