गत जेठ २ गते संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै छनक पाईएको थियो सार्वजनिक शिक्षाका लागि निराशाजनक बजेट आउँदै छ । जेठ १५ गते अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख कार्यक्रमले उक्त अनुमान सही सावित गराईदियो । अर्थात् सार्वजनिक शिक्षा सुधारका पक्षमा आगामी बर्ष पनि चलिआएकै शैली जारी रहने भयो, सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक सुधारको अपेक्षा माथि कुठाराघात भयो ।

कोरोनाका कारण शिक्षामा परेको असरले यस बर्ष विगत भन्दा अवस्था अझै प्रतिकुल बनाएको छ । सोही अनुसार बजेट आउनु पर्ने थियो । विगत दुई महिनामा अनेकन घटना र विचारहरु पनि देखिए । शिक्षाका सन्दर्भमा पनि  जुम, गुगल मिट लगायत भर्चुअल माध्यम र लेख रचना मार्फत अनेक बहस भएका छन् । तर उपरोक्त सबैमा शिक्षाका आधारभूत आवश्यकता र मुद्दाहरूले खास महत्व पाएको देखिएन ! मूलत सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा राजनीतिक दल, सरकारहरु, सरोकारवाला र स्वयम शिक्षाकर्मीहरु पनि नभए जस्तो देखिन्छ । यस आलेखमा सार्वजनिक शिक्षाका आधारभूत बिषय र मुद्दामा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. शिक्षक तालिम र प्रविधि प्रशिक्षण

कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न शुरु गरिएको  लकडाउन जारी छ । सँधै लकडाउनले जीवन चल्ने छैन, अपेक्षा गरौं केही समय पछि लकडाउन खुल्नेछ तर स्वास्थ्य सुरक्षाका कारण थप केही समय विद्यालय सञ्चालन हुने छैनन् ।

त्यो समयको उत्पादक उपयोगका लागि शिक्षक तालिम तथा प्रविधि प्रशिक्षण र शिक्षण सामग्री बारे नयाँ काम गर्ने बेला आएको छ । शिक्षक पेशागत तालिम, शिक्षकहरुको प्रविधि क्षमता गणना र डेटाबेस निर्माण गर्ने र  त्यसका आधारमा आवश्यक प्रविधि प्रशिक्षणको योजना निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले ध्यान दिन पर्दछ । लकडाउनको मोडल परिवर्तन हुने र तत्काल विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउन नसकिने समय अवधिलाई  शिक्षकहरुको प्रविधि प्रशिक्षण र पेशागत विकास तालिममा उपयोग गरिनु सबै हिसाबले फलदायक हुनेछ ।

२. पाठ्यपुस्तक र डिजिटल सामग्री

आगामी १/२ बर्ष पछि पाठ्यपुस्तक छाप्नु सट्टा विद्यार्थीका लागि अभ्यास पुस्तक र शिक्षकहरुको लागि पाठ्यक्रम सहित शिक्षण सन्दर्भ सामग्री तथा अभिभावक शिक्षा सामग्री उत्पादनमा नयाँ ढंगले कार्य गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ध्यान दिनु पर्दछ । यसैगरी विद्यार्थीका सिकाइ सहजीकरणको लागि पाठ्यक्रममा आधारित डिजिटल सामग्रीको आवश्यकता बढेर गएको छ । यसलाई आत्मसात गरि आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्छ र तिनको सहज प्रयोगका लागि टेलिफोन ईण्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व र राज्यको संबैधानिक प्रतिवद्धता पुष्टि गर्न सहकार्यमा जानु पर्दछ । साथै सरकारी  रेडियो, टेलिभिजनका साथै निजी क्षेत्रका एफएम तथा टेलिभिजन च्यानलहरुलाई  समेत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत बालबालिकाहरुको शिक्षण सिकाइमा सहयोग गर्न निश्चित समय र कार्यक्रम  उत्पादन र प्रशारणको नीतिगत ब्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३.परीक्षा प्रणाली

संभवत नेपालको शिक्षा व्यबस्थामा प्रख्यात शब्द ’परीक्षा’ नै होला! यो नीति निर्माता र शिक्षा प्रशासनका लागि कमाउने र आफ्नो औचित्य देखाउने मेसो भन्दा बढि विद्यार्थीकालाई तनाव र अभिभावकलाई बोझ बनेको देखिन्छ । मौजुदा अवस्थामा परीक्षा त हुनै पर्छ तर यसबारे पनि नयाँ र प्रभावकारी तरिका एवं विकल्प बारे सोच्ने बेला भने भएको छ ।

कक्षा ८ को परीक्षावाट आधारभूत शिक्षा प्रमाणपत्र ईईसी दिन, १२ कक्षा पछि एसएलसी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न  र अन्य परीक्षाहरुलाई विद्यालयको  आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट  स्वीकार्य बनाउन  समेत कानुनी प्रवन्धद्वारा बढि प्रमाणिकताको ब्यापक आवाज आएको छ । यसले स्थानीय तहमा भरपर्दो र विश्वसनीय परीक्षा संयन्त्र माग गर्दछ । परीक्षाका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको तजबिजी तौरतरिका भविष्यमा समकक्षता र विश्वसनीयताका हिसाबले विवादमा पर्न सक्ने भएकोले पनि स्पष्ट प्रबन्ध र संयन्त्र आवश्यक छ ।

४.सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र पुस्तकालय

अनौपचारिक शिक्षाका लागि मात्रै होईन सभ्य समाजको  लागि समुदायको बिचमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र पुस्तकालयहरुको महत्वबोध गरायो कोरोनाले । जागरुक नागरिक समाजले कतिपय ठाउँमा यस्तो कार्य स्वतस्फूर्त गरेका पनि छन् तर अब यो सरकारी नीति कार्यक्रम र अभियानकै रुपमा हरेक टोलमा स्थापना र उपयोगमा ल्याउन जरुरी छ । यसलाई निरन्तर सिकाइ र आपतकालीन शिक्षाका लागि भरपर्दो विकल्पका रुपमा सदुपयोग गर्न सकिनेछ ।

५.शिक्षकहरुलाई योग्यतामा आधारित तलव प्रणाली

अर्थ मन्त्रालयले तलव बढ्दा निकाल्ने  तलव स्केल विवरणमा अझै पनि एसएलसी अनुत्तीर्णका लागि स्केल लेखिएको देख्दा नमिठो लाग्छ । त्यो बिगतलाई अब सच्याइनु पर्दछ । मूलत शिक्षण सिकाइमा योग्यतम शिक्षकहरुको प्रभावकारीता हुन्छ नै ।

प्रणाली भित्र र बाहिर योग्यता पुगेकाहरुको व्यापकता छदँैछ । त्यसैले शिक्षकको न्युनतम योग्यता स्नातक बनाउने र योग्यता अनुसारको पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु शिक्षण पेशाको सम्मान र श्रमको उचित मूल्यांकन ठहर्ने भएकोले पनि यसबारे छलफल र निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ । शिक्षकहरुको तहगत बढुवाको मुद्दा सम्बोधन र बढुवा प्रणालीलाई ब्यबस्थित र बैज्ञानिक बनाउन समेत यसको आवश्यकता छ ।

६.स्वयम सेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

सरकार बहुप्रतिक्षित संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन चाहँदैन र शिक्षामा तजबिजी मनोमानी गर्न चाहन्छ भन्ने उदाहरण  स्वयम सेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हुन ।

स्वयम सेवक शिक्षकको प्रावधान सरासर गलत छ । शिक्षण पेशाका स्थापित मान्यताहरु शिक्षण अनुमतिपत्र, तलव स्केल, सुविधा  र शिक्षक सेवा आयोग मार्फत नियुक्ति हुनु पर्ने प्रावधान बिपरित आफ्नाहरूलाई पोस्न यो ल्याईएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (दफा १ र ४, तथा धारा ३४ दफा २ बिपरित छ । बाल विकास सहजकर्ता, राहत र शिक्षण अनुदान शिक्षकलाई जस्तै शिक्षित बेरोजगारहरूको वाध्यतालाई सरकारले फेरी दुरुपयोग गर्न खोज्दैछ ।

अर्को तिर राष्ट्रपतिलाई पञ्चायती शैलीमा शिलान्यास, उद्घाटनमा लैजाने र विन्तीपत्र मार्फत मन परेको ठाउँमा बजेट दिने गरी शैक्षिक सुधारको राजनीतिक दाउ र नाटक गरिँदैछ । गतवर्ष कार्यान्वयन नभएका र मूलत पारदर्शी वितरणको ग्यारेन्टी नभएका यस्ता कार्यक्रमहरु सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा हुने छैनन् । राजनीति र कार्यकर्ताका लागि राजस्व दुरुपयोग  हुने तथा शिक्षण पेशालाई थप चुनौती दिने यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ।

७. शिक्षा नीति र योजना

डेढ बर्ष अघि तयार भएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन गुमनाम भयो । र अब त्यसको औचित्य पनि समाप्त भयो । गतवर्ष सार्वजनिक शिक्षा नीति पनि व्यापक आलोचनाको शिकार भयो । अर्कोतिर सरकारले समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेको सन्दर्भमा ब्यापक सहभागिता सहितको शिक्षा आयोग मार्फत शिक्षा नीति र योजना तय गर्न पनि समयले मागेको छ । कोरोना पछि अघिल्लो माईण्ड सेटमा हिड्न चाहेर पनि सकिने छैन । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा संविधानका प्रबन्ध र कोरोनाले दिएका शिक्षा समेतलाई समेट्न पनि नयाँ शिक्षा आयोग आवश्यक छ ।

उपरोक्त बिषय र मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटमा यस सन्दर्भमा आवश्यक ध्यान दिइ बजेट बिनियोजनका लागि पहल  गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट निरन्तर प्रभावहिन देखिएको शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्री समेतका लागि असफलताको पछिल्लो प्रमाण आएको छ ।

अझ सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न निजी विद्यालयलाई  सामाजिक दायित्व अन्तरगत जिम्मा दिने गरि आएको  प्रावधानले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । यो निकै  दुखद् र खेद पूर्ण छ । यसले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षाकर्मीको मानमर्दन र अविस्वास त गरेकै छ, स्वयं नेकपा र वर्तमान सरकारको शिक्षा प्रतिको विचौलिया दृष्टिकोण उदाङ्गो भएको छ ।

उक्त कार्यक्रमको चौतर्फि आलोचना भए पछि आईतबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको भनेर बचाउको प्रयास गरेका छन् । विज्ञप्ति निकालेरै उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख  मापदण्ड निर्माण गर्न सकिने भन्दै दिईएको विकल्पको भाषाले थप शंका उब्जाएको छ ।

८. शिक्षक आन्दोलनमा नयाँ औजार

सुचना प्रविधिको प्रयोग शिक्षण सिकाइमा मात्रै होईन शिक्षक आन्दोलनमा पनि थप सान्दर्भिक भएको छ । यतिबेला देखिएका विवाद  र असहजता निरुपण गरी एकताबद्ध शिक्षक आन्दोलनका लागि शिक्षाकर्मीहरुले डिजिटल एड्भोकेसी  र अभियान चलाउनु पर्ने देखिएको छ । यसले शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वलाई थप सचेत र क्रियाशील हुन दवाव  दिने छ भने प्रत्यक्ष जुलुस वा धर्नाको सृजनात्मक विकल्पका रुपमा गुणस्तरीय डिजिटल दवाव आन्दोलन पनि अब थप प्रभावकारी हुनेछन् । यस मार्फत सरकार र तिनका नीति कार्यक्रम तथा शिक्षाकर्मीहरुका पेशागत सरोकारमा शिक्षकहरुको मर्यादित र स्पष्ट आवाज सुनाउने र सुनिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको लागि शिक्षाकर्मीहरुमा सुचना प्रविधि प्रयोगको सीप, बिषय र मुद्दाहरुको बारे प्रमाणित सुचना, ज्ञान  र साइवर कानुनको पर्याप्त जानकारी भने आवश्यक हुनेछ ।

शिक्षा सम्बन्धी संविधानका प्राबधान र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाहरु र शिक्षाकर्मीहरु उपरोक्त बिषयहरुमा गंभिरताका साथ बहस गर्न र निश्कर्षमा पुर्याउन तयार छन् त ? आजको यक्ष प्रश्न यहि हो ।

श्री कटुञ्जे आधारभूत विद्यालय भक्तपुरका प्रधानाध्यापक भुसाल नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।