झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारले लगातार तेश्रो बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारले ल्याएको तिनै बर्षको बजेट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको अगुवाईमै आयो । चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ५९ अर्व रुपैया घटाएर आगामी बषृको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । यस बर्ष कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिएर बजेट बनाइएको सरकारको दावी छ ।

१४ खर्व ७४ अर्वको बजेटमा चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड राखिएको छ । यस पालिको  बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सोहि बराबरको मुद्रा स्फृति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने चालु बर्षको अर्थतन्त्र विस्तार २ दशमलब ३ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान गरिएको छ ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भईरहेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले रोजगारी, कृषि, उद्योगमा धेरै आश्वासन आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयको तर्क झण्डै नौ खर्बको राजश्व वैदेशिक सहायता र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा चुनौति हुने रहेको छ । बजेट माथि सांसदहरुले उठाएका सवाल र खर्च कटौतिको प्रस्ताव माथि सोमबारबाट संसदमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुको स्पष्टिकरण शुरु भएको छ । संसदमा हुने औपचारिक छलफल सम्भवत आज (मंगलबार) सकिने छ । समय, अवस्था र आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका विषय पहिचान गरि त्यसै अनुसार शीर्षक तय गर्नु पर्नेमा बजेट चुके पनि विगतको संसदीय अभ्यासमा जस्तै यसपटक पनि संसदबाट पक्कै हुवहु पारित हुने छ ।

बजेटको निर्माण तथा प्रस्तुति र पारित हुने औपचारिक प्रकृया आफ्ना ठाउँमा छ । तर, यसले लिएको लक्ष्य, अपनाएको अवधारणा र विनियोजित रकमले आगामी बर्षभरी प्रभाव पार्ने छ । तसर्थ यस प्रतिको बहस निरन्तर गर्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

आज विश्व कोरोनाको महामारीमा नराम्रो संग थलिएको छ यसबाट पर्ने दुरगामी असरहरु मुलत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानव स्वास्थ्य लगायत विभिन्न पक्षहरु अत्याधिक प्रभावित हुँदै छन् । यो महामारीको कारण एक सामान्य श्रम गरेर जिविका निर्वाह गर्ने देखि लिएर ठुला उद्योग  कलकारखाना सञ्चालन गर्ने सम्म प्रभावित भएका छन् ।

कलकारखाना, होटेल ब्यवसाय, पर्यटन, मनोरञ्जन, शिक्षण संस्था, यातायात व्यवसाय आदि  विगत झण्डै अढाई महिना देखि प्राय ठप्प रहेको छ । यसको आर्थिक घाटाको हिसाव किताव डरलाग्दो हुने छ ।  यो विषम परिस्थितिमा गर्नु पर्ने प्रथामिकता भनेको मुलत राज्यमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित महशुस गराउने, विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा आवद्ध नागरिकलाई राज्य रहेको आभास गराउने, निम्न आय भएकालाइ निश्चित योजना बनाएर प्रत्येक नागरिक अघिल्तिर उपस्थित हुने नै हो । तत्कालको मूल गतिविधि भनेको ठुला ठुला दीर्घकालिन  योजनाको विस्कुन सुकाउनु भन्दा पनि अत्यावश्यक कुराको पुर्ती तथा व्यवस्थापन नै प्रमुख कुरा हो ।

सरकारको सक्षमता विपत्तिको बेलामा नै देखिन्छ । हाम्रो सवालमा कोरोनाको पूर्व तयारीको लागि यथेष्ट समय हुँदा पनि दुरदर्शिताको अभावले गर्दा संकट बढ्ने दिशा केन्द्रित हुँदै छ । यस्तो विषम परिस्थितीमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा दिनु पर्ने ध्यान र गर्नु पर्ने लगानी विपरित अझै पनि सरकार परम्परागत सोचाई भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिदैन । ठुला ठुला पुलहरु अर्को बर्ष बनाउँदा पनि हुन्छ बाटा घाटा बनाउँदै गर्दा हुन्छ तर अहिलेको यो बेलामा कम्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना गर्न सकिने ठुलो अवसर आएको छ अन्य क्षेत्रको लगानी स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्ने हो भने रातारात ठुलाठुला हस्पिटल बनाउन सकिन्छ । संक्रमित ठाँउमा सबै जनाको स्वास्थ्य जाँच गराउनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरियो भने कम्तिमा नागरिकमा कोरोनाको चिन्ता हटेर जान्थ्यो । संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको जग हाल्ने सरकार स्वयं समयमै सहि निर्णय गर्न र प्राथमिकता पहिचान गर्नबाट च्युत हुँदै गएको छ ।

शिक्षा र बजेट

कोरोना भाईरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अपनाईएको बन्दाबन्दीको चरम मारमा परेको क्षेत्र शिक्षा पनि हो । जसको पर्याप्त प्रयोग तथा विकास विना समृद्ध समाजको कल्पना नै गर्न सकिदैन । वैदेशिक ऋण, रेमिट्यान्स तथा अन्य सहयोगमा निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र यो महामारीका कारण थिल थिलो भएको छ । समाजलाई चलायमान गराउने भनेको शिक्षा जगतबाट पनि हो जुन कुरा तर्फ बजेटले थप निराश बनाएको छ ।

सन् १९९० को दशक तिर जब रुसको विघटन भयो त्यस पछि विश्वव्यापी रुपमा अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको चलायमान तथा हस्तक्षेप शुरु भयो । हरेक क्षेत्रमा निजीकरण, उदारीकरण तथा पुंजीको अनियन्त्रित विकास तथा प्रयोग भयो । त्यसैको ठुलो असर हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा पनि देखिन थाल्यो । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको क्रम शुरु भयो ।

हाल देशमा २७ हजार ७ सय ४ सामुदायिक र ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय र १ हजार १ सय २९ धार्मिक विद्यालय गरी देशभर कक्षा १२ कक्षा सम्म सञ्चालित विद्यालयको कुल संख्या ३५ हजार ५ सय २० रहेको छ । कक्षा १२ सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा २ लाख २७ हजार ९ सय ८७ र निजी विद्यालयमा ८८ हजार ८ सय ४८ शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । श्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७  

शिक्षामा जारी निजी लगानीको यकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशको ८० प्रतिशत बालबालिकाको पहुँचमा रहेको सामुदायिक विद्यालय सहित शिक्षामा लागि आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड (११.६४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यो रकम सत्ताधारी दलले सत्तामा जानु अघि तयार पारेको आफ्नै घोषणा पत्रको विपरित मात्रै हैन राज्यले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिवद्धताको समेत उलंघन हो । 

शैक्षिक मनोविज्ञान

कोरोना संकटले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको अवसरलाई आत्मसात गर्न बजेट नराम्ररी चुकेको छ । बजेटमा उल्लेख कार्यक्रमहरुमा नविनता भन्दा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रश्नै प्रश्नको घेरामा शिक्षा बजेट

सरकारले २०७६ - ०८५ लाई सार्वजनिक विद्यालय सुधार दशक घोषणा गरेको छ । तर त्यही सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा साुमदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकार शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनबाट पछि हटेको रुपमा सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवधारणा, राज्य उदासिनताको पराकाष्टा

यति मात्रै हैन शिक्षा मन्त्रीले उक्त कार्यक्रम आफूलाई थाहै नदिई आएको भन्दै विरोध पनि जनाईसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : नयाँ कार्यक्रम आफ्नो प्रस्ताव नभएको शिक्षा मन्त्रीको स्पष्टोक्ति

यसले सार्वजनिक शिक्षा  सुधार गर्न उर्जाशील समुदायलाई निराश बनाएको पनि बनाएको छ । यस्ता खालका अपरिपक्क निर्णयले शिक्षासेवीहरुमा आत्मग्लानी तथा लज्जाबोधको अनुभूति भएको छ । देशको संरचना र व्यवस्था बदलिएसँगै अपनाउनु पर्ने नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले शिक्षा मौलिक हकका रुपमा संविधानमा उल्लेख व्यवस्थाका आधारमा  विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत नगरी सरकारले बजेट मार्फत् सार्वजनिक शिक्षा निजीको जिम्मा दिने प्रपञ्च गरेको छ । जुन संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको परिकल्पना विपरित छ ।

त्यसो त अधिकाँश निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अवस्था झनै विकराल छ । सञ्चालकहरु अनेक समस्या देखाउँछन् । तर अन्य क्षेत्रको श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको कुरा भएको छ तर निजी विद्यालय तथा राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत हजारौं जनशक्तिका विषयमा बजेट मौन छ ।  कोरोना संकटका बेला भर्चुअल कक्षाको चर्चा त धेरै नैसुनियो तर विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र त्यसका चुनौती बारे पनि बजेटमा केहि बोलिएको छैन ।

अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको न्युनतम मापदण्ड तथा नेपाल सरकारकै श्रम ऐन २०७४ अनुसारको ब्याख्या बमोजिम पनि न्युनतम तलब व्यवस्था हुन नसकेको प्रारम्भिक बाल विकासमा कार्यरत स्वयंसेवक कार्यकर्ताका बारेमा बजेटले  सम्बोधन गर्न नसक्नु विडम्वना भएको छ । त्यसै गरी साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, द्वन्द पिडित शिक्षक र राहत शिक्षकका सवालमा बजेटले तुषारापात गरेको छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाइएसँगै सो तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई त्रिविले प्रक्रिया पुराएर ब्यबस्थित गरिसक्यो । शिक्षा एैनको आठौं संशोधनबाट साविककै उच्च माध्यमिक तहलाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड बनाएर राज्यले स्वमित्व लिएको पनि ३ बर्ष भईसक्यो, तर त्यो तहमा कार्यरत शिक्षकको सवालमा राज्यको वेवास्ता यस पटकको बजेटमा पनि निरन्तर कायम रहनु लाजमर्दो विषय बनेको छ । विभिन्न समयमा गरी कायम भएका ६ हजार कोटाका शिक्षकहरुलाई राज्यकोषबाट तलब निकाशा हुने गर्छ यो अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा लैजादा राज्यलाई कुनै पनि थप आर्थिक भार पर्दैन र पनि राज्य सँधै भरी चुप छ, यति सम्म की यी ६ हजारको रेकर्ड किताबखानामा दर्ता समेत गरिएको छैन । अनिश्चित भविष्यका बिचमा अन्य तहको तुलनामा राम्रो नतिजा दिएका यी शिक्षकका बारेमा बजेटले बोल्नु पर्थेन ?

भुसाल, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टून) का केन्द्रीय उप-महासचिव हन् ।