नयाँ पुस्ता निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको वर्ग हो शिक्षक, प्राध्यापक । उनीहरुको विद्धताले नै देशका लागि आवश्यक योग्य जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । अर्थात् देशको जनशक्ति निर्माणमा खटिने यो वर्गको सुनिश्चित भविष्य समग्र राज्यको विकास निर्माणको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ । उनीहरु माथि राज्यको लगानीको दरबाट नै देश विकासको स्पष्ट चित्र देख्न सकिन्छ । विडम्वना वौद्धिक वर्गका रुपमा समेत परिभाषित उनीहरु माथि राज्यले गरेको श्रम शोषणको कथा भने ज्यादै पीडादायी छ । लगातार १४ बर्ष सम्म अनिश्चित भविष्य बोकेर कर्म क्षेत्रमा खटिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका क्याम्पसमा आवद्ध आंशिक प्राध्यापकहरुको विद्यमान हालत राज्य स्वयं संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको उलंघनमा सकृय रहेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेर बसेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतका क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकको संख्या २ हजार हाराहारी पुगिसके पनि  २०७४ सालको तथ्यांक अनुसार १ हजार ४ सय २० जना आंशिक प्राध्यापक कार्यरत रहेको औपचारिक तथ्याङक छ । तर, उनीहरु सबै दैनिक ज्यालादारीमा अध्यापनरत छन् । श्रम ऐन २०४८ ले २ सय ४० दिनलाई परीक्षण अवधी मानेको थियो । अर्थात् उक्त अवधि भुक्तान गरेसँगै स्वतः करारमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले श्रमिकको मुद्दालाई अझै स्पष्ट सँग व्याख्या गरेर उक्त अवधिलाई ६ महिना कायम गरेको छ । यो न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट ज्यादै अग्रगामी व्यवस्था हो । यति हुँदा हुँदै पनि उक्त कुरा केवल कागजी रुपमा मात्रै सिमित बनाईएको छ । यो अवस्थाले विश्वविद्यालयका कुलपति रमेत रहेका प्रधानमन्त्री, विश्वविद्यालय र समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई गिज्याइरहेको छ ।

आंगिक क्याम्पसहरुमा रहेका आंशिक प्राध्यापकहरु सम्बन्धित क्याम्पसले जारी गरेको खुल्ला विज्ञापनबाट निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रति पिरियडको ३ सय ६० रुपैंयामा पढाउने गरी उनीहरु कार्यरत छन् । जब की एक सातामा १५ पिरियड अध्यापन गराउने पूर्णकालिन प्राध्यापकको न्यूनतम कार्यभार मानिन्छ । आंशिक प्राध्यापकहरु सातामा ४० पिरियड सम्म पढाउन वाध्य छन् । शिक्षणको महत्वपूर्ण कार्यभार बोक्ने उनीहरुलाई स्थायित्व सहित उचित सेवा सुविधा दिएर कक्षामा पठाउन सकेको खण्डमा थप जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने छ, अनुसन्धान उन्मुख शिक्षण सम्भव भई विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने छ ।

विगतका कुरा

देशमा बहुदल आउनु अघि अर्थात् २०४६ साल अघि दरबन्दीमा प्राध्यापक राख्ने प्रचलन भए पनि त्रिवि सेवामा गरिने नयाँ नियुक्तिमा आवश्यकता भन्दा अति न्यून माग गर्ने परिपाटिका कारण पूर्णकालिन प्राध्यापकले मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भए सँगै विश्वविद्यालय अन्तरगतका आंगिक क्याम्पस आंशिक प्राध्यापक राख्नु पर्ने वाध्यतामा पुगेको विगत छ । लामो समय आंशिक प्राध्यापक थपिँदै जाँदा अहिले यस्तो दिन आईपुग्यो विश्वविद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत शिक्षणको भार उनीहरुकै काँधमा आईपुगेको छ । तर, उनीहरु नै वौद्धिक शोषणको शिकार हुन वाध्य बनाईएका छन् ।

दिन प्रतिदिन अवस्था जटिल हुँदै जाँदा पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व उक्त समस्याका बारेमा बेखबर झैं बसिरह्यो । जसका कारण जीवनको उर्वर समय विताएका आँशिक प्राध्यापकहरु अहिले पेशागत अनिश्चयको शिकार भएका छन् । पेशाको सुनिश्चितताका लागि शुरु निरन्तरको आन्दोलन र दवाव पछि २०६४–६५ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा १ हजा ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई मासिक तलब सुविधा कायम हुने गरी करारमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारको त्यो निर्णयलाई पेशागत, वर्गीय शोषण माथि उचित सम्बोधन भएका रुपमा व्याख्या गरिए पनि त्यस यता विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरुलाई निश्चित प्रणाली भित्र राखी उचित मुल्यांकन र व्यवस्थापन गर्ने पद्दती बनाउन सकेन । आवश्यक मात्रामा सेवा आयोग नखोल्ने, तर पूर्णकालिन प्राध्यापक सरह आंशिकलाई जिम्मेवारी वहन गराइने क्रम जारी रह्यो । दैनिक ज्यालादारीमा प्राध्यापकहरु राख्ने क्रमले निरन्तरता पाईरहँदा उक्त घाउ बल्झिने क्रम जारी नै रह्यो ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । गणतन्त्र आयो । तर आंशिक प्राध्यापकहरुको उक्त पिडा निरन्तर जारी रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्घय माधव कुमार नेपाल र पुष्प कमल दाहालको कार्यकालमा आंशिक प्राध्यापकको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता भएपनि कार्यान्वयनमा चासो दिइएन र पेशागत न्याय र न्यूनतम सुविधाको विषय थाति नै रह्यो । अतः विश्वविद्यालय भित्र आंशिक प्राध्यापकलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै भविष्यमा फेरी यस्तै समस्याबाट नयाँ पुस्ता शिकार हुननपरोस् । त्यसको लागि दुर दृष्टि राख्दै उचितमुल्यांकन र व्यवस्थापनको लागि सहि प्रणाली लागु गर्न जरुरी छ । त्रि.वि नेतृत्व राजनैतिकव्यत्तित्व (प्र.म.) बाट भईरहँदा शुद्ध शिक्षण पेशामा रहने आं.प्रा.लाई कुनै पनि राजनैतिकनजरले हेरिनु हुँदैन, मात्र पेशागतहकहित, सुविधा र न्यायकामागको हिसावले हेरिनु र बुझ्न सक्नुपर्दछ ।
आफूहरु माथि राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध संगठित आंशिक प्राध्यापक संघले चरणवद्ध संघर्षको कार्यक्रम जारी राखेको छ । निरन्तरको झूठो आश्वासन पश्चात वाध्य भई आमरण अनसन जस्तो मानवीय संकटको कदम चाल्न वाध्य भएको विगत छ ।

पछिल्लो अवस्था

२०७४ मंसिर ८ गते पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १ हजार ४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गराएको थियो । उक्त दरबन्दीलाई करारमा रुपान्तरण गरी पेशागत स्थायित्व निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिन छाडेर सरकारले अझै क्रुर नीति अख्तियार गरेको अवस्था छ ।  अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा गत बर्ष जारी श्वेत पत्रले आंशिक प्राध्यापकहरको  जायज मागमा तुषारापात गराएको कुरा जगजायर छ । विगत सरकारले गरेको न्यायोचित निर्णयलाई विद्यमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा उल्टो काम हुँदा कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण आईपरेको संकटमा आंशिक प्राध्यापक थप पिडित हुन वाध्य पारिएको छ ।  

उनीहरुले भोग्नुपरेको असमानताले श्रम ऐन र मन्त्रीपरिषदकै निणर्यको वर्खिलाफ मात्रै गरेको छैन मानवीय संकट समेत निम्त्याएको छ । कोरोना संकटसँगै भोक र अभाव तर्फ आंशिक प्राध्यापक घचेटिन वाध्य भएका छन् ।

निकाशको बाटो

कोही पनि व्यक्तिलाई कसैले काममा सहभागी बनाउँछ भने उसले उचित पारिश्रमिक पाउनु अधिकार हो । यहाँ त राज्य सँग जोडिएको विषय छ । संविधानले लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा आत्मसात गरेको अवस्थामा राज्यकै निकायले काममा लगाउँदा पनि विभेद गर्नु न्यायोचित कार्य भईरहेको छैन । पछिल्लो संकटको अवस्थाले आंशिक प्राध्यापकहरु माथि झन् ठूलो बज्रपात पारेको छ ।  तसर्थ विश्वविद्यालयले आंकिश प्राध्यापकहरुलाई पनि पूर्णकालिन जिम्मेवारी वहन गराएर दैनिक ज्यालादारी प्रथामै जीवनभर कायम गराउने विभेदपूर्ण वौद्धिक शोषणको अन्त्य गर्न गम्भिर हुन ढिलो गर्नु हुँदैन । मासिक तलब सुविधा रहने गरी करारमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने तर्फ विश्वविद्यालय सहित राज्यका सरोकारवाला निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण होस् ।

देवकोटा, विरेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस, भरतपुर, चितवनका आंशिक प्राध्यापक हुन् ।