जोखिमका आधारमा विद्यालय खुल्ने


काठमाडौं - निजी विद्यालयले शिक्षकलाई तलब नदिएको विषय गत साताभरी नै सञ्चार माध्यममा निरन्तर प्रकाशन भइरहे । त्यसै गरी निजी विद्यालयले एसईईको नतिजा प्रकाशन नहुदैँ कक्षा ११ को भर्ना आव्हान गरेको तथा थुप्रै पालिकाहरूले सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको विषय पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना भाईरस कोभिड १९ को जोखिमको आधारमा विद्यालय खुल्ने जनाएको छ । विचारमूलक आलेखमा अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारको खतरा र केही विद्यार्थी त्यस्तो दुव्र्यवहारमा परेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । 

एसईईको नतिजा प्रकाशन नहुँदै निजी विद्यालयहरुले कक्षा ११ भर्ना शुरु गरेको समाचार प्रकाशन भएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारले यसै वर्षबाट परिवर्तन गरेको नयाँ पाठ्यक्रम र कक्षा ११ मा ६ विषय पढाइ हुने व्यवस्थासँग असन्तुष्ट हुँदै  पुरानै प्रणाली अनुसार अनलाइन रजिष्ट्रेशन र भर्ना शुरु गरेका छन । एक अभिभावकका अनुसार नतिजा प्रकाशन नहुँदै निजी विद्यालयहरुले कक्षा ११ मा भर्नाका लागि अनुरोध गरेका छन् । उपत्यकामा रहेका दर्जन बढी निजी विद्यालयले भर्ना खोलेका हुन । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनको पहिलो हप्ता मात्र नतिजा प्रकाशन हुने जनाएको छ । हिसानका उपाध्यक्षका अनुसार विद्यालयमा कोटा सुरक्षित गर्न विद्यार्थीले पूर्व भर्ना फारम भर्ने र कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्नवयन नगराउन आफूहरुले पहल गरेको उल्लेख गरेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशकका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने समय तालिका पहिले नै स्वीकृत भैसकेको र अनिवार्य विषयका पाठ्यपुस्तक छपाईको काम समेत सकिएको छ । 

जोखिम कम भएका क्षेत्रमा साउन १ गते देखि विद्यालय पुन सञ्चालन गर्ने योजना सम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड संक्रमण नभएका वा एकदमै कम भएका क्षेत्रमा स्थानीय तहले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न सक्ने जनाएको छ । महामारी न्यूनिकरण गर्न लकडाउन शुरु भएसँगै विद्यालयहरु बन्द भए पछि अवरुद्ध बालबालिकाको सिकाइलाई गत असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधि मार्फत् शुरु गरिएको छ । सातै प्रदेशमा वैकल्पिक सिकाइको अवस्थाको जानकारी लिन मन्त्रालयका सह सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पुनः विद्यालय सञ्चालन गर्नु अघि शिक्षकहरु अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रीका अनुसार संभव हुने क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र अन्य क्षेत्रमा वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरता हुने भएको छ । 

अर्को एक समाचारका अनुसार कोभिडको सङ्क्रमण घट्दै गएकाले साउन १५ बाट बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा विद्यालय सञ्चालन हुने भएका छन् । पालिकामा भएको राजनीतिक दल, प्रधानाध्यापक र अन्य सरोकारवालाहरुको छलफलले शिक्षण सिकाइलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । पालिकाका अध्यक्षका अनुसार रोकथामका उपायहरु अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको छ । क्वारेण्टाईनको रुपमा प्रयोग भएका विद्यालयलाई निर्मलीकरण गरी विस्तारै माथिल्ला कक्षाबाट पठनपाठन शुरु गरिने भएको छ । 

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार खोटाङ्को दिप्रुङ चुइचुम्मा  गाउँपालिकाले अवरुद्ध पठनपाठन नियमित गर्न साउन ७ बाट शिक्षकहरूलाई टोलमा खटाउने भएको छ । पालिकाका अध्यक्षका अनुसार अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेकाले शिक्षकहरुलाई परिचालन गरी सामाजिक दुरी कायम गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । शिक्षकहरुको द्रुत निदानात्मक परीक्षण गरी समुदायमा शिक्षकहरु परिचालन गरिनेछ । 

अर्को एक समाचार अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्य ढाँचा तयार गरिएको शिक्षा मन्त्रीले जनाएका छन् । अनलाइनमा सञ्चालन भएको युनेस्कोका निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोगको ३२ औ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्रीले कोभिडको यो सङ्कटकालीन अवस्थामा शिक्षा विकासमा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानलाई एकिकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षकहरुलाई गरेको अन्याय र अमानवीय कार्य लक्षित पाठकपत्र प्रकाशन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन पछि केही विद्यालयले ईण्टरनेटबाट पठन पाठन शुरु गरेका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्नो तलबको कुनै सुरक्षा नहुँदा पनि अनलाईन कक्षा चलाइरहेका छन् जबकी सामुदायिक शिक्षकले तलब पाइरहेका छन् । पाठक पत्रमा यस्तो अन्याय पूर्ण व्यवहारले भविष्यमा कक्षा कोठाको शिक्षणको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पर्नेमा जोड दिइएको छ । शिक्षक महासंघले नयाँ शिक्षा ऐनमा एउटै महासँघ राख्न पहल गरिरहेको भए पनि निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्याका बारेमा चुप लागेर बसेको विषय उक्त पाठक पत्रमा उठाइएको छ । 

सञ्चार माध्यममा निरन्तर निजी विद्यालयको सञ्चालनको प्रक्रिया र नाफामूलक उद्योगसँग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशन भएका छन् । शिक्षा जस्तो सेवालाई नाफा कमाउने संरचनाहरुबाट चलाउँदा पर्ने असरका विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब नपाएको, बन्दाबन्दीको अवधिको पनि शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाव दिएको, एसईईको नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा ११ को भर्ना खोलिएको जस्ता विषयले निजी विद्यालय सञ्चालनको नियत र निर्देशन के छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । यस्ता नाफा केन्द्रित संस्थाहरुबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विषय पनि उठेको छ । यस्तै समाजको समता र सामाजिक न्यायको सन्दर्भबाट हेर्दा अब नयाँ पुस्ताका लागि यस्ता निजी संस्थाबाट शैक्षिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा बहसको आवश्यकता देखिन्छ ।

‘शिक्षामा यो साता’ छापा माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । छापा माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरले कान्तिपुर र द हिमालयन टाइम्स दैनिकमा २०७७  असार २४ देखि ३० गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्वन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अंग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Schools to open in zones with no or nominal Covid cases

अघिल्लो साताको विश्लेषण पढ्नुहोस् : शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन

अहिले सम्म प्रकाशित सबै विश्लेषणलाई एकै ठाउँबाट पढ्नका लागि यो लिंक क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा यो साता