स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरू र शिक्षकलाई नसमेटिकनै वैकल्पिक सिकाइका नाममा भब्यता साथ सुरू कार्यक्रमको १५ दिन पछिको मूल्यांकनले पहिलो आत्मघाती गोल खाएको प्रष्ट भएको छ । यही बिचमा शिक्षा मन्त्रालयले साउन १५ बाट विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भईरहेका छन् । अहिले कै अवस्थामा उक्त अवधारणा दोस्रो आत्मघाती गोलको तयारी हो ।  

 

कोरोनाको उद्गम स्थान चीनमा २०७६ सालको पुस महिनामा कोरोना देखियो भने नेपालमा फागुन महिनामा प्रभाव बढ्न गयो र चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो । संघीय शिक्षा मन्त्रालयले बैशाख अन्तबाट वैकल्पिक सिकाइका नाममा वृहत सिकाइ सामग्री रेडियो शिक्षा कार्यक्रम, टेलिभिजन शिक्षा कार्यक्रम तथा अनलाईन शिक्षाका नाममा धेरै साधन र स्रोतको खर्च गरेको देखिन्छ । कोरोना अवधिको खर्च सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले ३ करोड रूपयाँ खर्च देखाउँछ भने यसमा अन्य मन्त्रालय र गैर सरकारी संस्थाहरूको खर्च जोड्दा दोब्बर हुन्छ । यत्रो रकम खर्च गरेर सरकारले बालबालिकाका लागि प्रयोग योग्य सहज सामग्री बनेको देखिएन । छ त केवल निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाहरू मात्र र उनीहरूले समेटेका शहरी क्षेत्रका करिव ५ लाख विद्यार्थी मात्र होलान् । यस बाहेकका करिव ७५ लाख विद्यार्थीको हिसाव किताव नै छैन र भएन । सरकारको एउटै भनाइ छ ( गर्दै छौं । गरेकै छौं । जिल्ला तह र स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरू तथा शिक्षक स्वयं वेवास्तामा परेकि भन्ने प्रश्न सुनियो । 

 

नेपाल, नेपाली र कोरोनाको अवस्था हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा सरकार निम्न कुराहरूमा चुक्यो । सरकारले धरातलीय यथार्थता विर्सियो । सार्वजनिक भईरहेका खबर अनुसार सरकार फेरी परिस्थिति जन्य यथार्थता विर्सिदै छ । त्यसैले कोरोना कहरका बीच सरकारले शिक्षा र बालबालिका सम्बन्धमा गरेका भुल र भावी सम्भावनालाइ निम्नानुसार उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । 

 

 

कोरोना महामारी सुरू भएपछि संघीय शिक्षाका निकायले धेरै गोल खाएको छ । यसमा दुईटा गोल विशेष रहेका छन् । किनकि तीं गोल आत्मघाती सावित भएका छन् । हुनेछन् । सरकारको पहिलो आत्मघाति गोल अन्तर्गत यसले सामुदायिक र निजी विद्यालय बिच गरेको भेदभाव, अनलाइन भर्चुअल तथा प्रविधि निर्भर वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना हो । जुन केन्द्रिकृत मानसिकता र शिक्षकलाइ वहिष्करण गरेर शुरु भएको छ । यिनीहरूलाइ विस्तृत रूपमा छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ । यसले गर्दा केही सामग्री खेर गएको छ । रकम खेर गएको छ । वास्तवमा बालबालिकाको आवश्यकता र अधिकार हराएको छ । उनीहरूको नाममा अन्तै कतै कसैको व्यापार भएको छ । 

 

 

सरकार सामुदायिक विद्यालयको मात्र हो र ? के निजी विद्यालयहरु यही नियम कानुन अनुसार हैनन् र ? संस्थागत विद्यालयहरूलाइ कहाँको नियम लाग्छ वा यसको अभिभावक को हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खट्किएको छ । बैशाख महिना देखि वैकल्पिक सिकाइका सामग्रीहरू बनाउन सरकारले गैह्र सरकारी संस्थाहरूको साथ लियो तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सहभागी गराइएनन् । असार १ गते प्रधानमन्त्रीबाट देखि वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम उद्घाटन गराईएको घोषणा गरियो । तर बैशाख देखि नै वैकल्पिक सिकाइ, अझै भन्ने हो भने नियमित शिक्षण नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सहभागी गराइएनन् । नेपालको कानून अनुसार दर्ता भइ शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन र शिक्षा नियमावली २०५८ अनुसार चरणवध्द अनुमती लिएर सञ्चालन गरिएका निजी विद्यालयहरू उपेक्षा गरिए । संविधान मै शिक्षालाइ मौलिक हकका रूपमा घोषणा गरेको सरकारले सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचको त कुरा धेरै टाढा होला सामान्य पहुँचमा ल्याउन नसकेका समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भईरहेका छन् ।  

 

स्वत स्फूर्त रूपमा देशको नियम र कानुन अनुसार करिव एक चौथाइ बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित र सुरक्षित गरेका निजी विद्यालयहरुलाई वेवास्ता गरेर सरकारले अन्तत्वगत्वा सुनौलो भविष्य बोकेका बालबालिकाहरूको जीवनमा खेलवाड गरेको छ ।  देशका उद्यमी र जागरूक नागरिकलाइ हतोत्साही बनाएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा लात हानेको छ । गैर जवाफदेही काम गरेको छ । अन्ततोगत्वा अस्थिरता अनिश्चितता र भेदभावबाट आजित सक्षम नेपालीहरूलाइ देश छोडेर जान प्रोत्साहन गरेको छ । यो तथ्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब आधा करोड नेपालीलाइ देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको उद्घोषलाइ हावादारी सावित गरिदिएको छ ।  

 

 

लाग्छ कि सरकार काठमाडौमा मात्र छ । वुध्दि भएका मानिसहरू पनि काठमाडौंमै मात्र छन् । विकट हिमाल र विषम तराइ तथा फरक जातजाति र अवस्थाका मानिसहरू त केवल विवेक शून्य हुन्छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गर्यो र शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौमा स्वदेशी तथा विदेशी मानिसहरू जमघट गरायो । ठुला ठुला वैठक आयोजना गर्यो । सिकाइ सामग्रीको नाममा ठुला ठुला प्याकेजहरू तयार गर्यो  । भव्य उद्घाटन गर्यो । १५ दिनपछि समीक्षा कार्यक्रम राख्यो । प्रभावकारी भएन कार्यक्रम भन्यो । फेरी अर्को नाटक सुरू गर्यो । यो अति बाहेक केही होइन । यो सामन्तवादी र केन्द्रिकृत सोचले काम गर्दैन । 

 

कक्षा १ का लागि वैकल्पिक सिकाइ सामग्रीका ३ ओटा पुस्तक छन् । निकै रमाइला । ज्ञानमूलक । कहि कतै कमजोरी छैन । तर एक किलो सुन भए पनि हलोको फालि बन्दैन भन्ने यी ठुला मानिसलाइ थाह भएन । यसका लागि त फलाम नै चाहिन्छ । त्यसो हो भने तीं किताबहरू घरमा सिकाउने मानिस को छ । स्थानीय तहले छापेर वितरण गरेकै भरमा बालबालिकाले सिक्ने त हैनन् नि । त्यसमा पनि विना रकमको सिकाइ सामग्री र निर्देशन स्थानीय तहमा पठाएर उनीहरूलाइ दोषि देखाउन खोजिएको छ । यो सरकारको दोस्रो आडम्वर मपाइत्व र गैर जिम्मेवार कार्य भयो ।

 

 

एक जना हप्तादिन सम्म खाना खान नपाएको भोकोलाइ सिंहासनको के काम । के काम वास्ना आउने कपूरको । अनि के काम १० दिनपछि खान मिल्ने काँचो अनाजको । गाउँको बालबालिकालाइ चाहिएको छ सिकाइका कुरा गरिदिने मानिस । सरल र बुझिने पठन सामग्री । तर सरकारका विज्ञहरूले निकै राम्रा सिकाइ सामग्री तयार गरे जुन गाउँका विद्यालयहरूमा नियमित पढाइ नभएर कामै छैन । कसले सिकाइ दिने । कहिले सिकाइ दिने । असम्भव । यदि अभिभावकलाइ आधार मानेर त्यो गरेको हो भने कति अभिभावकहरू शिक्षित वा त्यो किताव सिकाउन सक्ने हैसियत भएका होलान् । 

 

सरकारसंग यसको कुनै जानकारी नभएको तर मानौ सबै सक्षम छन् भन्ने गलत वुझाइ । त्यसैले निकै ठुलो धनराशी खर्च गरेर तयार पारिएका उद्देश्यगत काम नलाग्ने सामग्रीहरू तयार भए । यो भनेको त्यो समयमा सहभागीहरूको मानसिक र आर्थिक दुवै खालको स्रोतको दुरूपयोग हो ।

 

सजिलै आएको रकम केवल सजिलै उडाउने योजना मात्र बनाएको पाइयो । विकेन्द्रिकरण र यसमा स्थानीयको सहभागितामा कति उत्पादन मूलक काम गर्न सकिन्थो भन्ने विचार नै गरिएन । त्यसैले बालबालिका अभिभावक र हाम्रो स्थानीय यथार्थतालाइ ध्यानमा राखेर सहज सामग्री उत्पादन गरिएको भए गुणात्मक नतिजा निस्किने पक्का थियो । 

 

 

शिक्षक महासंघले शिक्षक र शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ ।  देशभरका शिक्षकहरू यही मानेमा आवध्द पनि भएको पाइन्छ । संगठित छन् र सरकार वेलावखत उनीहरूलाइ सुन्न पनि वाध्य भएको पाइन्छ । तर यस्तो विषम कालखण्डमा महासंघलाइ सहभागी नगराएको हो कि । सूची सम्पर्कको आधारमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि केही शिक्षकहरू सहभागी गराइए । त्यस बाहेक सबै काम सरकारका केन्द्रिय विज्ञहरू र गैह्र सरकारी संस्थाका वरिष्ठ विज्ञहरूबाट सम्पन्न गरिएको पाइयो । दुबै तिर स्वर्गीय धरातलमा बास गरेका विज्ञहरूले तयार पारेका सिकाइ प्याकेजहरू न स्थानीय तहले छापेर समयमा हरेक विद्यार्थीलाइ वितरण गर्यो । न विद्यार्थीले पढ्न पाए र पढ्न सक्थे, न अभिभावकहरू पढाउन नै सक्थे । 

 

शिक्षकहरू दवावका भरमा जोखिम लिएर टोल टोल र घर घरमा जाने कुरै भएन  किन भने उनीहरूको जोखिमलाइ नजर अन्दाज गरिएको छ । सारा विश्वमा नै विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । शिक्षकहरू कसरी अछुत रहन सक्छन् ? 

 

 

सरकारले आत्तिएर र बढी जान्ने भएर पहिलो आत्मघाति गोल खाएको कुरा सबै सामु जगजाहेर भै सक्यो। चैतमा हुनपर्ने कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा भएन । अन्तमा मोडलनै परिवर्तन भयो । करोडौ रकम खर्चेर सिकाइ सामग्री तयार गर्यो र आफ्नै मूल्यांकनबाट प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । अझै पनि उसको चेत फिरेको छैन । अर्को आत्मघाति गोल गर्न तयार छ । यदि त्यसो भयो भने त्यो गैर जिम्मेवार गोल हुनेछ । यो दोस्रो आत्मघाती गोलमा के हुदै छ ? 

 

 

कोरोना बढ्दै छ । यसमा भ्रमण यात्राको भूमिका अहिले सम्म मुख्य कारण मानिएको छ । करिव २५ प्रतिशत शिक्षकहरू कार्य स्थलमा छैनन् । स्वास्थ्य विज्ञहरूले साउन भदौमा संक्रमितको संख्या करिव ४० हजार पुग्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो समयमा शिक्षकहरूलाइ दिइएको दवावले काम गर्ला र । के उनीहरू खुशी होलान् र । आत्मबाट काम गर्ने जाँगर लाग्ला र । उनीहरूको स्वास्थ्य र सम्वध्द जोखिमका बारेमा कुनै प्रसंग नै उठान नगरी शिक्षक परिचालन गर्न खोज्नु असफल चाल मात्र हुनेछ । किनभने सामान्य अवस्थामा पनि सरकार र शिक्षकहरू बीचको सम्बन्ध हार्दिक रहेन र शिक्षकका मागहरू सधैं वेवास्ता गरिए । त्यसे यसले अर्को मुद्दा  जन्माउने छ । पूरा शैक्षिक सत्र नै गिजोलिने छ । त्यसैले विद्यालय तयारी तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र आवश्यक रकम निकासा विना उीहरूलाइ काम थोपिरिनु अर्को टाउको दुखाइ हुनेछ । 

 

 

कसरी सम्भव होला । निर्णय कर्ताले सोच्नु पर्ने कुरा । यहाँ दुइटा कुरा हुन सक्छ ।  पहिलो समुदाय कोरोनामुक्त छ भन्ने मानसिकताबाट जानु पर्यो । दोस्रो कोरोना लाग्नबाट तयारी क्षमता र लागे पछि उपचार व्यवस्था भएको अवस्था । नेपाल सरकारको अवस्था यो दुईटैमा पर्दैन । 

 

अहिले त सरकारले उपचार पनि निजी अस्पतालमा आफै गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । गरिव जनताले कसरी धान्न सक्लान यो सबै भार । कोरिया थाइल्याण्डका केही नमूनाहरू हेर्दा हरेकको व्यक्तिगत कुर्ची टेवल अनि प्लाष्टिक फ्रेम र अनुहार छोप्ने भ्वायजर सहित शुध्दिकरणका सामानहरू विद्यालयमा व्यवस्था गरिएको छ । अनि विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । तर पनि पुन बन्द गरेका धेरै समाचार सुन्न परेको छ । चैतबाट बन्द गरेको भारतीय सिमा नाका खोल्दा सयमा थन्किएको कोरोना संक्रमण दशौ हजारमा पुगे झै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा पुन दोहोरियो भने के होला ? के ती कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई बचाउने स्रोत साधन सरकारसंग होला र ? 

 

त्यसैले नेपालका लागि यो अवस्था कोरोनामुक्त र साधन स्रोत तथा प्रविधि युक्त दुइटै  नभएकाले औपचारिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन प्रतिउत्पादक हुनेछ । यसमा कुरा वाङ्गो टिङ्गो पारेर आलोपालो कक्षा भनिए पनि त्यसले महत्व राख्दैन । उहि अवस्था । उहि पूर्वाधार । उहि शिक्षक । उनै विद्यार्थी । कसरी फरक नतिजा आउँछ ? 

 

 

यसमा समग्र समुदायलाइ एउटै बाकसमा राख्न हुँदैन । प्रभावित समुदाय क्षेत्रका विद्यालयहरुमा घर टोलमा शिक्षक कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ । यसका लागि मनग्य स्वयंसेवक वा सहजकर्ता नियुक्त गर्नु पर्छ । साथै यसका लागि कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले आफैँ गर्न सक्ने वा सामान्य सहजीकरणमा पनि गरेर सिक्ने विषयगत कार्यपत्र Worksheet तयार गर्नु पर्दछ । हरेक सातामा २ पटक भेट्ने र ३ दिनको काम दिने । काम जाँच गर्ने । अभिलेख राख्ने । आदि कुराहरूले कक्षा १ देखि ५ सम्म धान्छ भने कक्षा ६ देखि १० सम्म विषयगत विषयबस्तु दिन सकिन्छ ।  

 

कम संक्रमित भएको ठाउँमा भने व्यवस्थित आलोपालो कक्षा सम्भव हुन्छ । यसका लागि जोखिम भत्ता सहित शिक्षक परिचालन गर्नु पर्छ । स्थानीय तहबाट स्वयं सेवक परिचालन नै हो । स्वयं सेवकको संख्या बढाएर विद्यालय घर र टोल तहमा सहजीकरणको अवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक छ । 

 

सरकारले निर्देशनात्मक निर्देशिका होइन कि कार्यान्वयनात्मक निर्देशिका जारी गर्नु पर्यो  । यो गर्ने वा त्यो गर्ने मात्र होइन कि कम्तिमा के कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गर्नु पर्छ । सबैको जानकारीमा हुनपर्छ । 

दोस्रो कुरा विद्यालयमा सुविधा सुधार हुन आवश्यक छ । सबै विद्यार्थीलाइ पुग्ने शुध्द र व्यवस्थित सुविधाहरू । 

 

तेस्रो कुरा स्वास्थ्य सूचक सावधानी र भै परी व्यवस्थाको तयारी हुन आवश्यक छ । 

 

त्यसैले हचुवाको भरमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने काम आत्मघाती हुन्छ । केही समय व्यवस्थित वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रमलाइ बढावा दिइ विद्यालय सञ्चालनका लागि सबैजना तयारीमा जुट्नु राम्रो र सबैको हितकर हुने छ । 

 

शाही, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै छन् ।