महालेखाको झापड : नाजवाफ शिक्षा मन्त्रालय !


गत असार ३१ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म  ६ खर्ब ६४ अर्ब भन्दा बढीको बेरुजु देखाएको छ । बेरुजु नाम दिइए पनि यो रकम गर्नुुपर्ने काममा नियमित रुपमा खर्च नगरिएको, नगर्नुु पर्ने  कामका लागि  अनियमित तवरले खर्च गरिएको हुँदा प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारकै अर्को श्रृङ्खला हो ।  बिल भरपाई बढाउनु मात्र वा मिलाउनु मात्र   भ्रष्टाचार होइन । अनियमित तवरले, रीत नपुुर्याई काम गर्दा बेरुजु हुन्छ । यो पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो ।

शिक्षामा देखिएको आर्थिक अनियमितता

शिक्षा क्षेत्रमा विगतका धेरै बर्षहरु देखि बेरुजु रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । हाल यो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी  २० अर्ब भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिन्छ ।  रकम विनियोजनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु छन् । ती प्रत्येक संयन्त्रहरु पार गरेर मात्र शिक्षामा र त्यहाँबाट पनि विद्यालय स्तरमा प्ग्छ । यतिका तह पार गर्नु पर्दा कतिपय अवस्थामा रकमको चुहावट पनि हुन सक्छ । जसको कारण शैक्षिक बेरुजु ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।   

विगतमा बेरुजु फच्छ्र्यौट गर्ने शर्तमा कतिपय जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी खटाइने चलन पनि थियो । मन्त्री र सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने चलन थिएन । तराइका ८ जिल्ला (हाल प्रदेश नम्बर दुई) मा भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी खटाउँदा बेरुजु कम गर्नका लागि विशेष पहल कदमी लिन भनिन्थ्यो । तर त्यहाँ गए पछि उसले कति बेरुजु घटायो त ? भन्ने बारेमा लेखाजोखा भने हुँदैनथ्यो ।

बेरुजु गोष्ठी  आफैमा बेरुजु

अन्यत्र भन्दा शिक्षामा के परम्परा थियो भने प्रत्येक वर्ष विकास क्षेत्र अन्र्तगत बेरुजु फच्छ्र्यौटका लागि विभिन्न गोष्ठी, कार्यशालाहरु हुन्थे । अझ प्रदेश २ का लागि त यस्ता गोष्ठीहरु  अन्यत्रको तुलनामा बढी नै हुन्थे । यिनै गोष्ठीहरुमा खर्च भएको रकम समेत महालेखाको टोलीले बेरुजु देखाएको छ । पोले माथि फकुण्डोको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय देखिन्छ ।

भवन मोह एउटा कारण

शिक्षा मन्त्रालय मातहत जिल्ला स्थित कार्यालयबाट विद्यालयमा विभिन्न भवनहरु निर्माणको प्रकृया शुरु हुन्छ । २ कोठे, ४ कोठे, ८ कोठे, शौचालय  आदि भवन निर्माणका लागि रकम वितरण हुन्छ । ती भवनहरु बेलैमा नबन्ने, बनेर पनि बिल भरपाइ समयमा नै पेश नगर्ने, बनेका भवनहरु पास नहुने जस्ता कारणहरुले शैक्षिक बेरुजुहरु ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।  फेरि बनेर ठिक दुरुस्त भएका भवनहरु पनि प्राविधिक लगायत शिक्षा सम्बद्ध अधिकारीको चित्त बुुझाउन नसक्दा फरफारक नभई बेरुजु हुने गरेको देखिन्छ । 

जिल्लामा भवन निर्माणकै लागि भनेर भवन तथा आवास कार्यालय खडा गरिएको छ । उक्त कार्यालय काम विहिन अवस्थामा छ । यता तिर विभिन्न विद्यालयको भवन बनाउने जिम्मा साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइन्थ्यो । कहाँको जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमुख हुने शिक्षा कार्यालय ? कहाँको इञ्जिनियर प्रमुख हुने भवन आवास कार्यालय । तर भवनको काम यही कार्यालयलाई दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । कस्तो भवन चाहिन्छ भन्ने कुरा शिक्षाले भनिदिने र त्यसको  लागत इष्टिमेट देखि निर्माण सम्मका सबै काम भवन आवास कार्यालयलाई दिने हो भने बेरुजु पनि कम आउँछ । काममा पनि गुणस्तरीया आउँछ । यहाँ  त, विद्यार्थीसँग कक्षा कोठामा अन्तरक्रिया गर्ने शिक्षा अधिकारी भवन हेर्दै हिड्नुपरेको छ । 

प्राविधिक रेखदेख र सल्लाहका लागि करारका व्यक्ति नियुक्ति गरी काममा लगाउनु परेको छ ।  उता भवन बनाउने कार्यालय काम विहिन अवस्थामा बसिरहेको छ ।

खै तालमेल ? यसो हुँदा न काममा गुणस्तरीयता आउँछ न हिसाब किताब नै चुस्त दुरुस्त देखिन्छ । शिक्षामा सबै भन्दा बढी बेरुजु संभवतः भौतिक निर्माण तर्फ नै छ र यसको कारण यही नै हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनले  शिक्षा क्षेत्र २०७५/२०७६ को आर्थिक वर्षमा आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिएर अघि बढेको  देखाएको छ  । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गत २०७५/२०७६ को लेखा परीक्षणमा थप ७ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ९७ हजार हाराहारीमा बेरुजू थपिएको  मन्त्रालयका लेखा सम्बद्ध कर्मचारी बिनोद अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार आजसम्मकै कुल बेरुजू हेर्ने हो भने २० अर्ब भन्दा बढी छ ।

शिक्षा अरुलाई पनि असल काम गर्न प्रेरित गर्ने निकायले आफै अनियमित काम गरेर यत्तिको रकम बेरुजु हुुनु भनेको लज्जास्पद मात्र होइन आउँदो पींढिका लागि पनि  गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो ।

के भन्छ महालेखा ?

शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका ९३ वटा सरकारी  कार्यालयको ३० अर्ब १७ करोड,४२ लाखको लेखा परीक्षण  गर्दा महालेखाले विभिन्न अनियमितताहरु उजागर गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ८ मा तोकिएको सिमाभित्र रही एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा  एक पटक अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले ५६ पटकसम्म रकमान्तर गरी रकम बढाउने र घटाउने  गरेर कानुन कै खिल्ली उडाएको छ । विगतका अनुुदानको अनुुगमन नभएको, भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार तर्फ समयमा नै काम नभएको, एसईईमा उत्तर पुस्तिका बढी छपाइ गरेको, अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ को प्रतिकूल हुने गरी मासिक २२ पटकसम्म बैठक गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ४३ लाख ८५ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको तथा १,२ जनाको अभिलेख सच्चाउन पनि पटक, पटक बैठक बसी अनावश्यक खर्च गरेकोमा महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । उक्त टिप्पणीबाट राजश्वको दुरुपयोग गर्न हाम्रा राष्ट्र सेवकहरु कतिसम्म छिद्र खोज्दा रहेछन् भन्ने कुराको चिनारी दिन्छ । यही प्रवृत्ति हावी रहेसम्म आर्थिक सुुशासनको कुरा नगर्दा हुन्छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन नसकेकोमा पनि महालेखा चिन्तित देखिन्छ । सबै भन्दा बढी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा (७२ प्रतिशत ) र  सबै भन्दा कम पाठ्क्रम विकास केन्द्रको कार्यक्रममा (४४ प्रतिशत) प्रगति देखिन्छ ।  शैक्षिक गुणात्मकताका हिसाबले अत्यधिक लोकप्रिय कार्यक्रम भैकन पनि पठन  सीपमा ४७ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिन्छ । आधारभूूत तहका विद्यार्थीमा पठन सीप विकासका लागि यो अत्युत्तम कडी थियो । तर यसैमा प्रगति न्युन देखिन्छ ।

प्रौढ साक्षरता तर्फ ८३ प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा उक्त आवको अन्त्यसम्म ८२ प्रतिशत ,कक्षा १ को खूद भर्नादर ७८ प्रतिशत लक्ष्य राखेकोमा ६६.९ प्रतिशत,  कक्षा १–५ को खूद भर्नादर ९८.५ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा  ९६.३ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ । यी र यस्तै यस्तै अन्य १६ वटा सुचकका आधारमा प्रगति विश्लेषण गर्दा १२ सुचकमा मन्त्रालयको उपलब्धि न्यून देखिएको छ । तर मन्त्रालयले किन उपलब्धि कम भयो भनेर  कहिल्यै पनि समिक्षा गरेको देखिदैन ।

आफ्नै कारण

बर्षेनी शिक्षामा बजेट बढाउन नसक्नु, विनियोजित बजेट पनि नियमित रुपमा खर्च गर्न नसक्नु, शिक्षाको  बजेट  कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ प्रतिशत पुुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य भै कन पनि आफैले पहल गर्न नसक्नु, वार्षिक बजेटमा आएका कतिपय कार्यक्रमका बारेमा स्वयम् शिक्षा मन्त्रीले आफूलाई थाहा नै नदिइ बजेट तथा कार्यक्रम आएको जस्ता प्रतिक्रिया दिनुले शिक्षा क्षेत्र आफ्नै कारण पनि उपेक्षित देखिन्छ ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ भनिएको छ । तर  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीबाट रजिष्ट्रेशन, परीक्षा प्रमाणपत्र लगायत शीर्षकमा १ अर्ब १३ करोड ५ लाख ३१ हजार रुपैंया उठाएको छ । यो सरासर अनियमितता हो ।  शिक्षा मन्त्रालयलाई निशुल्क शिक्षाको  कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । तर मन्त्रालय कानमा तेल राखेर सुतेको छ । यस बारेमा कुनै पर्वाह गरेको देखिदैन ।

पुर्व प्राथमिक तर्फ शिक्षण गर्ने ३८ हजार बालविकास शिक्षकको र हजारौं विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त र वृत्ति विकास तर्फ पनि मन्त्रालय उदासिन देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६६ साल माघ २३ गते यसका लागि कानुन नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका नाममा आदेश गरेको भएता पनि मन्त्रालय आजसम्म  निदाएरै बसेको छ । दरबन्दी पुनः वितरण कार्यदल २०७५ ले प्रधानमन्त्रीलाई यस अघि नै आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ तर पनि मन्त्रालय त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तिर लागेको छैन । आज पनि न्युनतम शिक्षक दरबन्दी नपाएका हजारौ विद्यालय छन् । शिक्षक बिना कसरी हुन्छ गुणस्तरीय पठन पाठन ? मन्त्रालयले यस बारेमा अविलम्ब सोच्न जरुरी छ ।

महालेखाले शिक्षा मन्त्रालयलाई बजेट बक्तव्यले अंगिकार गरेको नीति समेत लागु गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी गरेको छ । निशुल्क शिक्षा हुँदा पनि किन सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी स्ांख्या बढ्न सकेनन् ? महालेखाले प्रश्न तेर्साएको छ । यस बारेमा पनि मन्त्रालय नाजवाफ देखिन्छ । परीक्षाफल पनि सन्तोषजनक नआएकोमा महालेखाको टिप्पणी छ ।

बेरुजु कम गर्ने उपाय

महालेखाले निकालेको बेरुजु र औल्याएका सुुझावलाई गहन रुपमा लिन जरुरी छ । महालेखाको काम भनि दिने मात्र हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो । बजेट खर्चै गर्न नसक्ने, मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्नु पर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारवाही प्रक्रिया  अघि बढाउनु पर्छ ।

कार्यालय प्रमुख तोक्दा बेरुजु  नगरेको वा गरेर पनि फच्छ्र्यौट गर्ने गरेको पात्रलाई  चयन गनु पर्छ । उसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुुपर्छ ।  बेरुजुसँग वृत्ति विकास वा  बढुवालाई जोडनु पर्छ । विदेश भ्रमणको अवसरसँग पनि बेरुजु हेरिनु पर्छ ।  आवधिक सरुवासँग पनि यसलाई हेरिनुपर्छ । यसो भयो भने बेरुजु कम गर्ने वा भएको बेरुजु फच्छ्र्यौट गर्ने परम्पराको थालनी हुन सक्छ । सय भारी खर काट्नेलाइ पनि उही, जलाउनेलाई पनि उही नीति रहेसम्म बेरुजु घट्नेवाला देखिँदैन ।

पौडेल, शिक्षा मन्त्रालयका अवकास प्राप्त उपसचिव हुन् ।