विद्यालय व्यवस्थापनका मापदण्ड


मुलुकमा शिक्षा पद्धति र शैक्षिक आर्थिक लगानीका स्रोतहरु वैज्ञानिक निर्धारण अनिवार्य हुनै पर्दछ । जनताको विश्वास तथा गुणात्मक शिक्षा प्रवन्धका लागि समाजका धनीमानीदेखि सामान्य तथा विपन्न नागरिकका सन्तानहरुले एउटै विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था पहिलो सर्त हुन्छ । शिक्षाका नीति निर्मातादेखि कक्षा कोठामा अध्यापन गर्ने शिक्षकका सन्तानसम्मले एउटै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र विद्यालयमा पढ्नु पर्ने कानुन हुनु दोस्रो सर्त मानिन्छ । सरकारी सेवाका, सार्वजनिक पदाधिकारी वर्ग तथा राजनीतिक नेताहरुका सन्तानहरु सबैले एउटै पद्धतिको शिक्षा पढ्ने कानुनी व्यवस्था मात्र समाजवाद उन्मुख समाजको अर्को सर्त ठानिन्छ । 

यसर्थ निजी विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक लगानी, व्यवस्थापकीय संलग्नता र आफ्ना सन्तानहरुलाई राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वर्गले निजी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था रहेसम्म सामुदायिक विद्यालयहरु जनताको विश्वासमा पर्ने छैनन् । शिक्षा व्यापार र उद्योगको खेतीमा विराम लाग्ने छैन र संविधानको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षाको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन सम्भव हुने छैन । गैर संवैधानिक शासकीय चरित्र देशमा मौलाउने छ । आधारभूत सेवा सुविधाबाट नै नागरिकमा विभेद प्रारम्भ हुने शिक्षा दिने मुलुकमा समाजवादको सपना जनता ठग्ने, देश लुट्ने र सबै क्षेत्रमा बिचौलियाहरु जन्माउने कारखाना फस्टाउने छन् । यसर्थ देशको विद्यालय शिक्षाको समाजवादी चरित्रका विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

शैक्षिक उपलब्धि तथा समस्याहरु 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या संैतीस हजारको हाराहारीमा छन् । प्रारम्भिक बालविकासदेखि पिएचडीसम्मका सबै किसिमका शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्या मात्र ७७ लाख भन्दा बढी देखिन्छ । सबै किसिमको शैक्षिक व्यवस्थापन तथा शिक्षण सिकाइमा पाँच, छ लाख भन्दा बढी जनशक्ति क्रियाशिल छन् र रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको आर्थिक लगानी भएका शैक्षिक संस्थाहरुको स्थिति विवरण विश्लेषण साथ शिक्षा पहुँच तथा प्रतिस्पर्धाको अध्ययन गर्दा मुलुकको शिक्षा व्यवस्थापनको क्षेत्र अति नै ठूलो देखिन्छ ।

शिक्षालाई टेवा पुराउने पुस्तकालय, वाचनालयहरु पनि देशमा धेरै नै सञ्चालित छन् । दैनन्दिन पठनपाठन कार्यका अतिरिक्त पत्रपत्रिका तथा वाचनालय सुविधा दिने तथा सामाजिक जागरण र जनताको सामान्य जनजीवनमा आयार्जन जस्ता क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुराउने उद्देश्यले तत्कालीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट स्थापित देशका गाँउठाउँमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र (२,१५१) हरु पनि यथावत छन् । यसरी हेर्दा झण्डै ४० हजार हाराहारीमा शैक्षिक संरचनामा मुलुकले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी गरिरहेको छ । तर शैक्षिक संस्थाहरु विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै असन्तुलित रुपमा स्थापित हुनाले विषयगत र पहुँच वितरण सन्तुलित र न्यायिक हुन सकेनन् । यसैले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको समान विकास र समृद्धिमा न्यायपूर्ण आवाज सम्बोधन हुने संरचना तथा वातावरण निर्माण नभएको स्पष्ट हुन्छ । यी राज्य व्यवस्थापनका लागि मुख्य चुनौतीपूर्ण रही आएका छन् र दूरदर्शितासाथ यथाशीघ्र न्यायिक बनाउन आवश्यक छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन, नक्सांकन तथा सेवाक्षेत्र निर्धारणका वैज्ञानिक मापदण्डहरु 

सर्वप्रथम हिमाल, पहाड, तराई मधेशका ग्रामीण क्षेत्र तथा सबै शहरी विकास क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन हुनु आवश्यक छ । ती क्षेत्रको भूगोल, यातायात सुविधा, जनसंख्या र स्थानीय तहका विशेषता अनुरुपका आवश्यकताका विषयवस्तु सिकाइ गर्न सम्भव हुने गरी आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयहरु वैज्ञानिक नक्साङ्कन एवम् सेवा क्षेत्र कानुनतः निर्धारण गरिनै पर्छ । उदाहरणका लागि प्रारम्भिक बालविकासदेखि आधारभूत तह कक्षा १—५ तथा ६₋८ का विद्यार्थीका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पहुँच र गुणात्मक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध सबै जनताका लागि एउटै सेवासुविधा र सर्तको हुनु पर्दछ ।

भन्नुको अर्थ आधारभूत तहको शिक्षा सामुदायिक तथा निजी धारमा विभाजित हुनु हुँदैन र राज्यकै पूर्ण दायित्वमा सञ्चालित हुनु पर्दछ । तर माध्यमिक तह कक्षा ९₋ १२ को शिक्षा लाभलागतका आधारमा आर्थिक वर्गीयताका हैसियतले शुल्क तिर्न सक्षम विद्यार्थीसंग मासिक शुल्कको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था ठिक हुन्छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा विपन्न, गरिब, असहाय र  आर्थिक हैसियत कमजोर वर्गका लागि सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरी विद्यार्थीको वैयक्तिक सहयोगको आवश्यकतानुसार शिक्षण शुल्क, खाजा, खाना, पोशाक तथा शैक्षिक सामग्री आदिका लागि एकमुष्ट छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राज्यको शैक्षिक नीति र कानुनी आधारमा स्थापित माध्यमिक तहका विद्यालयहरु (सामुदायिक वा संस्थागत) जुनसुकै विद्यालयमा तोकिएको सेवाक्षेत्रमा आधारित भएर अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । 

विद्यालय स्थापनाका विधिहरु 

माध्यमिक तह कक्षा ९— १२ अध्यापनमा साधारण तथा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा धार एकसाथ चलाउनु पर्दछ । विद्यालय नक्सांकन र सेवा क्षेत्र निर्धारण भएपछि एक स्थानीय तहमा भूगोलको स्थिति, जनसंख्याको चाप तथा सडक विस्तार एवम् यातायात सुविधा एवम् उक्त स्थानीय तहमा उपलब्ध शैक्षिक पूर्वाधारका हैसियतमा त्यो स्थानीय तहमा सामुदायिक तथा निजी कति विद्यालय चाहिन्छन् ? सबै स्पष्ट गरिनु पर्दछ । तर जथाभावी विद्यालय स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने अनुमति, स्वीकृति दिने पद्धतिमा रोक लगाइनु पर्दछ । उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय तहमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय के कति चाहिन्छ ? एउटा स्थानीय तहमा सरकारको पूर्ण आर्थिक लगानीमा कति विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? निजी आर्थिक लगानीका कति विद्यालय सञ्चालन गर्न लगानीकर्ताहरु तयार छन् ? आदिको मापदण्ड निर्धारण गरी राज्यको सरकारी तहबाट शिक्षामा हुने खर्च र अभिभावकको आर्थिक लगानी सहभागितासमेतको स्पष्ट चित्र सबै जनताले थाहा पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । सबै तह, कक्षा र विद्यार्थीमा कस्तो शिक्षामा राज्यको तथा अभिभावकको कति हिस्सेदारी छ ? सबै पारदर्शी रुपमा माध्यमिक विद्यालय तहको शिक्षा प्रबन्ध गर्ने बाटो स्पष्ट हुने गरी  विद्यालय स्थापना गर्ने विधि मुलुकलाई अनिवार्य भएको छ । 

शिक्षामा सामाजिक समानता 

आधारभूत तहको शिक्षा राज्यकै दायित्वको एकै किसिमको हुनु समाजवाद उन्मुख समाजको पहिचान हुन सक्छ । त्यसरी नै माध्यमिक तहको शिक्षा पद्धतिमा पनि छात्रवृत्तिको भौँचर पद्धति लागू गरी समानता कायम गर्न सकिन्छ । सेवाक्षेत्रभित्रका माध्यमिक विद्यालय (सामुदायिक तथा निजी) का बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी वातावरणको थालनी गरिनु न्यायिक हुन्छ । यसरी सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक गुठी तथा सहकारीमा सबै विद्यमान विद्यालयहरुलाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक सेवा प्रदायक भूमिकामा शैक्षिक संस्थाहरुलाई रुपान्तरण गरी अस्तित्वमा लैजानु उचित हुन्छ । 

विशेष प्रकृतिको माध्यमिक शिक्षा प्रबन्ध माध्यमिक तहको शिक्षा संविधानत ः निशुल्क हुने भएकोले यो तहमा प्रतिविद्यार्थी सरकारले तोकेको न्यूनतम आर्थिक लगानी स्पष्ट हुनु पर्दछ । सरकारबाट उपलब्ध हुने लगानीमा निजी क्षेत्रका अभिभावक वा संस्थाहरुले थप आर्थिक लगानी गरी विशेष प्रकृतिको गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्ध गर्न खोजिएमा कानुनले स्पष्ट बाटो खोलिदिनु उचित हुन्छ । उदाहरणका लागि विषयक्षेत्र, कार्यक्रम र योजनावद्ध रुपमा पारदर्शी आधार स्थापना गरी शैक्षिक गुठीका फरक विद्यालयहरु ( धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, जीवनोपयोगी ) शिक्षा पद्धति सञ्चालन गर्न कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी स्थानीय तहमा तोकिएको सेवाक्षेत्र भित्र सरकारको शिक्षाको आर्थिक लगानीमा फरक धारको विद्यालयले तोकेको थप व्ययभार व्यहोर्ने सर्तमा यदि कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यार्थीलाई शैक्षिक गुठीको विद्यालयमा विश्वाससाथ पढाउँन चाहेमा कानुनले निषेध गर्नु हुँदैन । कुनै पनि विद्यार्थीलाई सरकारी वा शैक्षिक गुठीको शिक्षामा कुनै विभेद नगरी स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो तहमा शिक्षामा हुने कुल खर्चको विद्यार्थीको वैयक्तिक भागको आर्थिक खर्चको भौँचर प्रणाली लागु गरी विद्यालय छनोट गर्न दिने हिम्मत चाहिँ गर्नु पर्दछ । यसरी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा माध्यमिक तहको शिक्षा सामुदायिक वा शैक्षिक गुठीको विद्यालयमा छनौट गर्ने अवसर वैज्ञानिक हुन्छ । 

शिक्षा व्यवस्थापनमा राजनैतिक इमानदारिता तथा दायित्व 

संविधानको मर्म पालना हुन, शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादन योजना पारदर्शी हुनु पर्दछ । शिक्षामा लाभ लागतका दृष्टिले जनशक्ति उत्पादन गर्ने समाजवादी दर्शनलाई पच्छ्याउने खालको शैक्षिक कानुन चाहिन्छ । यसर्थ विद्यालय तहदेखि उच्च शैक्षिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयहरुको पुनः वैज्ञानिक नक्साङ्कन र कार्यक्षेत्र निर्धारण जरुरी हुन्छ । शिक्षाका विषयमा संविधान प्रदत्त अधिकारमा कुनै पनि तहले अनुचित हस्तक्षेप नगरी सम्मानपूर्वक सबै राज्यका निकायबाट कार्यान्वयनमा गर्न, गराउने सहयोगी वातावरण तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अतः संविधानबाट निक्षेपण गरिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शैक्षिक अधिकारहरुको पालना हुनु राजनीतिक इमादनारिता तथा नागरिक कर्तव्य हुन्छ । यसर्थ हस्तक्षेपरहित अधिकारको प्रयोग र कार्यान्वयन संघीयता इकाइको विकास तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने मुख्य आधार पक्ष हुन्छ । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरु बढी सचेत र संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ तर राजनीतिक दलहरु र सरकारी पदाधिकारीहरु केन्द्रमोही हुँदा सबैतिर विकृतिले गाँजेको पाइन्छ ।

सुसंस्कृत जनशक्तिको अभाव कुशासनको बिगबिगी 

सत्तासीन पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तथा संघीय सरकारको भूमिका पारदर्शी र स्पष्ट हुनु मुख्य सर्त रहन्छ । यसर्थ नेतृत्व तहबाट राजकीय साधन स्रोतको प्रयोग अधिकतम जनमुखी र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक हुनुपर्ने देखाउँछ । बिचौलियाको बिगबिगी, सत्ताअधिकार तथा राज्यशक्तिको उपयोग सम्झौतापरक लेनदेनमा आधारित हुनुहुँदैन । तर राज्य तहमा शक्ति प्रयोग गर्नेले जसको हात उसैको जगन्नाथ हुनु समाजवादी पार्टी पद्धति हुन सक्दैन । तर नेपालको राजनीतिक पार्टी होस् वा प्रशासनिक संयन्त्र होस् सर्वोच्च नेतृत्व मै सर्वेसर्वाको निरंकूश मानसिकताबाट चलेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति विकृति तथा कुशासन हो, यो अहंकार नेतृत्वको दिमागबाट पूर्ण रुपमा नहटेसम्म मुलुकमा सुशासन गफमात्र हुन्छ । तसर्थ शिक्षा पद्धतिबाटै यी विकृति हटाउन पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकमा सुधार वा आमूल परिवर्तन खाँचो देखिन्छ ।

संघीय गणतन्त्र र केन्द्र सरकारको दायित्व 

संघीय सरकारको मुख्य काम जनतामा देशभक्ति भावना जगाउने, राष्टियतालाई बलियो बनाउने हुन्छ । देशका नागरिकलाई सेवा सुविधाबाट विश्वासमा पार्ने एवम् रोजीरोटीको सुनिश्चितता मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । सुशासनको नमुना वा उच्च उदाहरण चाहिँ पार्टी पद्धतिमा पार्टीको नेतृत्व र सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासनिक उच्च तहको नेतृत्वले प्रत्यक्ष रुपमा सरोकारवाला तथा जनतालाई दिन सक्नु पर्दछ । तर नेपालको राजनीतिक पद्धतिमा ठिक उल्टो देखिन्छ र अनुयायीका लागि ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ । यसर्थ समग्र शिक्षा पद्धति, प्रबन्ध र सिकाइका विषयवस्तुमाथि व्यापक बहस, नयाँ अवधारणा पहिचान र हिडाइ खाँचो हुन गएको छ । विश्वबन्धुत्वभाव, मानवीयता र नैतिक आचरण अति कमजोर हुँदो छ, अझ प्रकृतिले कोरोना भाइरस कोभिड १९ जस्तो महामारी विश्वमा भित्राएर मानिसलाई नितान्त वैयक्तिक स्वार्थमा प्रेरित गरेको छ । शिक्षामा सहनशीलता, धैर्यता र आपसी सहयोगको भावना हराउँदो छ र हरेक कार्यको फाइदा वा लाभको पछाडि छ । अपराधी संस्कार र हिँसाले समाजको स्वरुप बदलिएको छ । शिक्षा पद्धतिले मानवीय महत्तालाई उच्च स्थान दिएर विकृति, विसंगतिलाई तिरस्कार तथा न्यूनीकरण गर्दै समाज, राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई सबलीकरणमा लैजान र जवाफदेही तुल्याउनु पर्दछ ।

सक्षम जनशक्ति विकास र दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम 

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहमा कसरी परिचालन गर्न सम्भव छ । सबै शिक्षालयहरु र शिक्षकहरुलाई निरन्तर क्रियाशील राख्न र समाजसित जोड्न सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहका आवश्यकता तथा सम्भावित विषय क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, गराउने काममा शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गर्न कानुनी आधार चाहिन्छ । यसर्थ भूगोल, प्राकृतिक वातावरण र विकास पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय विशेषता, जनशक्ति खपत र लाभ लागतका आधारमा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ सम्म शिक्षा प्रबन्ध गर्न योजना चाहिन्छ । तसर्थ कक्षा ९ देखि १२ सम्मका सबै विद्यालयहरुमा साधारण र प्राविधिक किसिमको शिक्षा धारका कक्षाहरु सञ्चालन गरिने विकल्प व्यवस्था गर्नु उचित हुन सक्छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहलाई भूगोल, जनसंख्या आदिका आधारमा विषयगत र कार्यक्षेत्रगत सेवा क्षेत्रहरु स्पष्ट निर्धारण गरेर विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरु अगाडि बढ्ने तथा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनलाई अभ्यासात्मक प्रबन्धमा लैजाने नीति अति आवश्यक देखिन्छ ।

यसर्थ राज्यका सबै तह, निकायमा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय अंग, आयोग र कार्य क्षेत्रमा शिक्षार्थीको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्दछ । सबै तहका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीले एक वर्ष निर्वाह भत्तासहित सार्वजनिक सेवामा आफूलाई समर्पित हुने शैक्षिक पद्धतिले देशभक्त, सिप कुशल र प्रयोगात्मक जनशक्ति विकास गर्न सहज हुन्छ । तसर्थ शिक्षा विकासका क्षेत्रमा केन्द्र सरकारले प्रदेश, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्दछ । सबै संवैधानिक हक अधिकारहरुको स्पष्ट पहिचान गरेर कानुनी आधारमा विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षार्थी तथा अभ्यासार्थीको रुपमा थोरै खर्चमा धेरै काम लिने प्रणाली विकास हुन सकेमा मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखिने छ र गणतान्त्रिक पद्धति सफल हुनेछ ।  

निचोड 

मुलुकका सबै अनुसन्धान केन्द्र, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विकास निर्माणका स्थलहरु शैक्षिक संस्थाहरुसित जोडिनु पर्दछ । विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र कलेजका साथै विद्यालयहरुसमेत कार्यक्षेत्र र विषय क्षेत्रका आधारमा सबै विद्यार्थीका साथ सामाजिक, विकास निर्माण र आयार्जनका सबै क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा र विकास कार्यमा सहभागिता भई आर्थिक समृद्ध हुने र आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाहरुको विकास आवश्यकता छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन, विकास निर्माण र देशभक्ति भएका नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयार्जन र विषयगत कार्यको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गुणात्मकता कायम गर्न तथा इमानदार जनशक्तिको पूर्तिबाट सुशासन दिन सकिन्छ ।

केन्द्रीय तथा प्रदेशगत, विषय क्षेत्रगत तथा स्थलगत रुपमा सबै शैक्षिक संस्थाहरुको जिम्मेवारी उल्लेख हुनुपर्दछ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै निकायले खेल्नु पर्ने सामाजिक भूमिका, पूर्वाधार विकासमा हुनुपर्ने संलग्नता तथा संरचना निर्माण एवम् कार्य अधिकारहरु तोकिएको हुनुपर्दछ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र निर्माणसित शैक्षिक संस्था तथा तिनका विद्यार्थीको संलग्नता अनिवार्य गरिनुपर्दछ । विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता एवम् जनशक्तिलाई जोड्ने आधारहरु सबै पक्ष विस्तृत रुपमा उल्लेख हुनु उचित हुन्छ । स्थानीय तह, जिल्लाहरुमा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाका सबै विषय, पक्षको प्रयोग तथा विश्लेषण गर्दैँ भावीआधार प्रस्तुत गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका भूमिका, अधिकार सबै पक्षमा न्यायपूर्ण र विवादरहित वातावरण बनाउन नीतिगत कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सबै विषयको सूक्ष्म विश्लेषण बौद्धिक वर्गबाट हुनु पर्दछ ।

तर निचोडमा भन्नुपर्दा कुनै पनि क्षेत्रको सुशासनका लागि राजनैतिक नेतृत्व इमान्दार र पारदर्शी हुनु अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ सत्ता सञ्चालक नेतृत्व दूरदर्शी भएमा मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई पवित्र तथा सेवामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसर्थ पार्टी पद्धतिमा सञ्चालित सरकारको नेतृत्व समाजवादी प्रवृत्तिप्रति प्रतिवद्ध देखिएमा मात्र सबै विकृति, विसंगतिहरु हटाउन सम्भव हुन्छ । 

पोखेरेल, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका निर्देशक हुन् ।