शिक्षामा शिक्षक र स्थानीय सरकारको भूमिका कसरी वृद्धि गर्ने ?


सम्पादकीय नोट : कोरोना भाईरस (कोभिड -१९)  का कारण आएको असहजतामा बालबालिकाको सिकाइ कसरी प्रभावकारी बनाउने ? कसरी शिक्षक र सम्बन्धित निकायलाई यस प्रति जिम्मेवार बनाउने ? यस सन्दर्भमा संसारमा के कसरी काम भईरहेका होलान् ? यहाँ के गर्न सकिएला ? सिकाइ सहजता र बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्दा उब्जिएका यस्तै यस्तै प्रश्नको उत्तर दिन कोही सफल हुन्छ भने कि त्यो शिक्षक हो कि स्थानीय सरकार ! असल अभ्यास गरेकालाई समर्थन, कोशिस गरेकालाई हौसला र नगर्नेहरुलाई सजग बनाउँदै झकझक्याउने हाम्रो अभियानमा यसपटक संविधान सभाका सभासद् एवं विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन र संघीयता विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाको आलेख : 
  
संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा, शिक्षक र स्थानीय सरकार अन्तरसम्बन्धित बिषय हुन् । विद्यालय शिक्षा र शिक्षक कुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारीको विषय हो यो बहस बिगत ५७ वर्षदेखि टुङ्गिएको छैन । बेला बखत बल्झिने गरेको मात्र हो । २०२० सालमा विश्ववन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रतिवेदनले परराष्ट्र र रक्षा बाहेक स्थानीय तहको सबै काम ग्राम पञ्चायतले गर्ने, जसलाई ग्राम सरकार भन्न सक्ने र ग्राम सभाले ग्राम संसदको काम गर्नसक्ने भनेको थियो । सो आयोगले विद्यालयको स्वीकृति र शिक्षक ग्राम पञ्चायतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरि सिफारिस गरेको थियो । अहिले आधा शताब्दी भन्दा बढी बितिसक्दा पनि यो बिषय टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । 
 
विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन कार्ययोजना २०५८ ले प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय स्वीकृति, स्थापना, दरबन्दी स्वीकृति र खारेजी, नियमन, शिक्षकहरुको कार्यगत मूल्यांकन आदि कार्यजिम्मेवारी एक वर्ष भित्र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गर्ने भन्यो । तर २०५९ पछि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नै खाली गराइयो । जनप्रतिनिधि नै नभए पछि कार्यान्वयन हुने कुरै भएन ।
 
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व शासनलाई विकेन्द्रीकरण गर्छाैं भन्ने तर यथार्थमा नगर्नेहरुले नै गरेका थिए र भनेका थिए – विकेन्द्रीकरणले राम्रो गर्न सकेन त्यसैले संघीयतामा जानुपर्छ । २०७२ मा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा ‘आधारभूत र माध्यमिक तह’ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हुन्छ भनेर त लेखियो तर शासनको चरित्र र इच्छाशक्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको त्यो मुद्धा अहिले पनि यथावत छ ।
 
शिक्षा राजनीतिक पद्धतिकै एउटा सहपद्धति हो । राजनीतिले सही दिशा निर्देश नगरेसम्म यसमा सुधार सम्भव छैन । संविधानतः राजनीतिक प्रणाली र संरचनागत परिवर्तन भए पनि व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । नेपालमा संविधानको व्याख्या नै तहगत सरकारबाट फरक फरक ढंगले हुने गरेको छ । शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडिएको बिषय पनि हो । हाम्रो शिक्षा पद्धतिले समाज, अर्थतन्त्र, सँस्कृति र राजनीति कसैलाई पनि बलियो बनाउन सकेन । विकासमा देश पछि पर्नु शिक्षा क्षेत्रका नकारात्मक पक्षहरु धेरै जिम्मेवार छन् । शिक्षा क्षेत्र आफैंमा साधन र साध्य पनि हो । यसको विकास नभएसम्म न विकास, न समता, न समृद्धि केही पनि सम्भव छैन । 
 
राजनीतिक प्रणाली र संरचनामा परिवर्तन आएसँगै शिक्षामा पनि तदनुकूल परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । संविधानले माध्यमिक र आधारभूत तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा छ भन्यो । संघीय सरकार संविधानले भन्दैमा कहाँ हुन्छ र भन्दैछ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको (साधारण, प्राविधिक, व्यावसायिक, सँस्कृत, गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा) स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दथ्यो । तर संघीय सरकार यस कुरालाई मान्न तयार छैन । संघीय सरकार न सन्निकटताको सिद्धान्त (Principle of Subsidiarity) मान्न तयार छ, न त संविधानको अनुसूचीहरुमा एउटा अधिकार कुनै तहमा एकल र कुनै तहमा साझा रहेको अवस्थामा एकल अधिकार मान्य हुने र साझा अधिकार केवल सहयोगी मात्र हुने (Exclusive Functions Privliedge over Concurrent Fuctions) भन्ने सिद्धान्तलाई मान्न तयार छ । अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा विश्वजगतले प्रतिपादन गरेको उल्लिखित सिद्धान्त नेपालको हकमा अस्वीकार्य बन्दै आएको छ । नेपालको हकमा अकाट्य कुरा के हो भने जति कुरा गरे पनि जे गरे पनि विद्यालय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि र पशु विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न हुनेगरि विश्वास नगरेसम्म विकास सम्भव छैन । 
 
कोभिड - १९ को वैश्वीकरणका कारण स्वास्थ्यले केही मात्रामा लय समाउन लागे पनि शिक्षा र कृषि क्षेत्र अझै पछाडि छ । आजको अवस्थासम्म पनि यी दुई बिषय क्षेत्र सिंहदरवारको अनिच्छाका कारण अनुत्पादक र परिणामहीन बन्न पुगेका छन् । अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई संघले भनिरहेको छ माध्यमिक विद्यालयको अधिकार चाहिं दिन्न तर परिणाम चाहिँ तिमीले राम्रो दिनुपर्छ । शिक्षक तिम्रो मातहतमा रहन दिन्न तर नतिजा चाहिँ तिमीले राम्रो दिनुपर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अधिकार चाहिँ दिन्न तर रोजगारमूलक जनशक्तिको उत्पादन र रोजगारी चाहिँ तिमीले दिनुपर्छ भनिरहेको छ । कृषि विषयको अधिकृत तहको जनशक्ति चाहिँ संघ, प्रदेश र सघन शहरी क्षेत्रमा मात्रै राख्छु, तर व्यापक उत्पादन चाहिँ तिमीले गाउँमा बढाउनु पर्छ । कर्मचारी प्रशासन चाहिँ संघकै मातहतमा हुनेगरि राख्छु तर सम्पूर्ण कामको जवाफदेहिता चाहिँ तिम्रो हुन्छ । 
 
जुन देशहरुले अध्ययन अनुसन्धानहरुमा जोड दिन्छन्, शासनलाई अकेन्द्रित / विकेन्द्रित गरेका छन् जुन देशले शिक्षालाई महत्व दिएका छन्, ती देशहरुले नै मानव विकास, सुशासन, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास र खुशीपनका मानकहरुलाई उचाइमा पुर्याएका छन् । शासन विकेन्द्रित रहेको फिन्ल्याण्डमा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी उत्तीर्ण हुन्छन् र यसको ६६ प्रतिशत भन्दा बढी उच्च शिक्षा लिन पुग्छन् । नागरिकहरुको खुशीपन पनि यिनै देशमा बढी छ । 
 
नेपालमा कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये २५.३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा १० सम्म पुग्नुले हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो छ भनेर उजागर गरेको छ । अहिले पनि उर्जाहीन शिक्षक, अनुत्पादक पाठ्यक्रम, पुरानो ज्ञान, सीप, शैली र परम्पराबाट शिक्षण पद्धति संचालित छ । परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग र स्थानीय ज्ञानलाई विश्व ज्ञानसँग जोड्ने मूल्य मान्यतामा आधारित शिक्षण सिकाइ हुन सकेको छैन । सूचना, ज्ञान र सीप एकीकृत रुपमा सिकेको सदाचारयुक्त जनशक्ति उत्पादनको आशा नेपाली जनताको मृगतृष्णा बन्न पुगेको छ । शिक्षकहरुमा उर्जा र उत्प्रेरणा भर्न, जनतामा आशा र भरोषा जागृत गर्न नवीनतम सीप र शैली प्रयोगमा ल्याउन राज्य परिवर्तनका मुख्य बाहकहरुमा कुनै इच्छा शक्ति देखिँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग भन्दा आदेश र उपदेशबाटै सबै ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने रहेको देखिन्छ । अहिले पनि राजनीतिको परिभाषा ‘ठूलठूला कुरा भनिदिने किन हुन सकेन भन्दा अरुले गर्न दिएनन् भनिदिने’ यहिनै हाम्रो नियति बन्दै आएको छ ।
 
कोभिड - १९ अगाडि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारलाई विश्वास गरिएको थिएन । तर परिमाणले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मध्ये स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी रह्यो भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ । लकडाउनको बखत किसानको गहुँ काट्नेदेखि राहत वितरण, सीमा नाकाबाट नागरिकको उद्धार, क्वारेण्टाईन, आइसोलेसन सेण्टर, होल्डिङ्ग सेन्टर, प्रयोगशाला स्थापना, अन्तर स्थानीय तह अस्पताल सञ्चालन, विरामीलाई अस्पतालसम्मको पहुँच, कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, फुडबैंक, स्थानीय सञ्चित कोषको परिचालन, अन्तरपालिका, अन्तरसरकार र गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालनमा वहुसंख्यक स्थानीय सरकारको भूमिका अब्बल रह्यो । 
 
शिक्षामा पनि स्थानीय सरकार आफैं लाग्ने र उनीहरुलाई संघले विश्वास गर्ने हो भने निश्चय पनि राम्रो हुनसक्छ । nepalcorona.com  को API मा रहेको तथ्यांक अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये १७० वटा स्थानीय तहमा मात्र संक्रमण रहेको कुरा घनश्याम पाण्डे र शिशिर खनालको असोज १ मा सेतोपाटी डट कममा प्रकाशित लेखमा देखिन्छ । यसरी हेर्दा ५८३ स्थानीय तहमा संक्रमण भएको देखिँदैन । कतिपय जिल्ला नै संक्रमण मुक्त छन् । स्थानीय तहलाई जबाफदेहिता सहितको अधिकार विकेन्द्रित गरिदिएको भए संक्रमणको जोखिमको सम्भावना हेरेर विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने, कहाँ खोल्ने कहाँ नखोल्ने, कहाँ भर्चुअल विधिबाट सिकाउने, कहाँ भर्चुअल र भौतिक दुवै विधि प्रयोग गर्ने, कहाँ भौतिक दुरी कायम गरेर मात्रै सुरक्षित ढंगले अध्यापन गराउने निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने थिए । केन्द्रीकृत आदेश, उपदेश र निर्देशनमा कोभिड नियन्त्रण गर्छु भन्दाको परिणाम कोभिड संक्रमण नै नभएका तहले समेत एउटै प्रकारको सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।
 
शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सरकारको अविश्वास र असहयोग हुँदाहुँदै पनि कैयन स्थानीय सरकारहरु कत्र्तव्यनिष्ठ, सिर्जनशील र नवप्रवर्तनात्मक रुपमा अघि बढेका छन् । केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रुपमा रोङ्ग गाउँपालिकाले लेप्चा समुदायका लागि, हिमा गाउँपालिकाले अभिभावक विहिन बालबालिकाका लागि, पाँच पोखरी गाउँपालिकाले चार विद्यालय मर्जर गरी छात्रावास सहितको आवासीय विद्यालय संचालन गरेका छन् । महाङ्काल गाउँपालिकाले सबै वडा र विद्यालयमा उच्च गतिको ईण्टरनेट सेवा, फेदीखोला गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा मात्र होइन ३८ वटा टोलमा समेत अप्टीकल फाइवर जडान, पर्साैनी गाउँपालिकाले विद्यालयहरुमा ईण्टरनेट, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, वेगनासकाली र मनहरि गाउँपालिकाबाट बालमैत्री पालिका घोषणा, खाँडादेवी गाउँपालिकाले एक माध्यमिक विद्यालय एक उद्यम कार्यक्रम, मण्डनदेउपुर नगरपालिका र सुनापति गाउँपालिकामा अप्टिकल र वायरलेस प्रविधिबाट विद्यालयहरुमा ईण्टरनेट र प्रयोगशालाहरु संचालनमा छन् । रासकोट नगरपालिकामा अनलाइन सिस्टम, घरघरमा शिक्षक सेवा र शैक्षिक कर्नरको व्यवस्था सहितको सेवा आदि संचालनमा छन् । 
 
यी स्थानीय तहहरुले गरेका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । निर्वाचन पछि स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयहरुमा डिजिटल हाजिरी, सिसि क्यामेरा, कम्प्युटर ल्याव, डिजिटल अनलाइन, विद्यालय मर्जर, शिक्षक समायोजन, शिक्षण विधिमा परिवर्तन आदि कार्यमा प्रयास गर्दै आएका छन् । तर कतिपय स्थानीय सरकारहरु अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारको आदेश र उपदेश पछ्याउने र अव्यवस्थाको साक्षी बनेर बसेका छन् । कालिका आदि गाउँपालिकाले विगतको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा बढी सिकाइ उपलब्धि बृद्धि गर्न सकेको कुरा सगौरव बताइरहेका छन् । यो विगतको भन्दा फरक हो । माथि उल्लेख गरिएका स्थानीय तहमध्ये दुईवटा स्थानीय तहले शिक्षामा गरेका प्रयासको विस्तृतीकरण प्रतिनिधिमूलक उदाहरणका रुपमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।
 
मण्दनदेउपुर नगरपालिका (काभ्रेपलान्चोक)    फेदीखोला गाउँपालिका (स्याङजा)

- नगर शिक्षा ऐन कार्यान्वयन

- नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समिति गठन

- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन

- शैक्षिक योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार

- मावि र निमाविमा कम्प्युटर ल्याव र साइन्स ल्याव

- कम्प्युटर साइन्सको अध्यापन

- टकिङ्ग टिचर प्रविधिको प्रयोग

- पुस्तकालय/ इ–पुस्तकालय स्थापना

- कक्षा १ देखि ९ सम्मकै वार्षिक परीक्षा नगरपालिकाबाट

- नगरभित्र सबैखाले विद्यार्थीलाई एउटैखाले पोषाक

- कृषि विषयक स्थानीय पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका

- छ वटा विद्यालयमा सो पाठ्यक्रम संचालन

- कक्षा १ देखि ५ का लागि पहिचानात्मक र कक्षा ६ देखि ८ का लागि प्रयोगात्मक

- केही वडाहरुको बस्तीस्तरमा समेत इन्टरनेट सेवा

- विद्यालय मर्जर, तह घटुवा र बढुवा

- नगरपालिका क्षेत्रभित्र रेडियो शिक्षा कार्यक्रम (एफएम मार्फत)

- भर्चुअल र टोलटोलमा भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक कक्षा संचालन

- घुम्ती शिक्षक सेवा

- भर्चुअल र भौतिक दुवैको निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली

- माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम ५ र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम ४ शिक्षक हुने गरी नगरपालिकाकै स्रोतबाट ३१ वटा दरबन्दी थप 

- पुराना शिक्षक अवकासका लागि गोल्डेन हेण्डसेकका कार्यक्रमबाट १० जनाले स्वैच्छिक अवकास

- बालकक्षाका शिक्षकका लागि रु. १३,५००। र लेखा कर्मचारीका लागि रु. १५,०००। तलब स्केल निर्धारण 

- विद्यालय शिक्षक कर्मचारीका लागि मासिक रुपमा तलब भत्ताको उपलब्धता

- माविका लागि १,५००।, निमाविको लागि १,०००। र प्राविको लागि ५००। प्रधानाध्यापक भत्ता 

- बालविकासका विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी १५ का दरले खाजा भत्ता

- रेडियो किन्न नसक्ने विपन्न परिवारका विद्यार्थीका लागि रेडियो वितरण

- एक मावि, एक निमावि र एक प्रावि नमूना घोषणा

- निकट भविष्यको योजना, एक घुम्ती संगीत शिक्षक र एक कम्प्युटर शिक्षक 

- नगरपालिकाको बजेटको २५ प्रतिशत शिक्षामा       

- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा

- कक्षा ६ देखि १० सम्म कम्प्युटर साइन्स अध्यापन

-  डिप्लोमा इन कम्प्युटर साईन्स संचालन

- प्रदेशको साझेदारीमा गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान १६५८ रोपनीमा निर्माणाधीन (कृषि, कार्पेन्टर, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, कम्प्युटर, हेल्थ एण्ड साइन्स, फुड टेक्नोलोजी, होटल म्यानेजमेन्ट आदिको एसईई पछि अध्यापन हुने)

- कक्षा ८ को नतिजा अनलाइनबाट 

- साइन्स ल्याव र कम्प्युटर ल्यावको स्थापना र संचालन

- सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा

- ई–लाइब्रेरी स्थापना

- टकिङ्ग टिचर प्रविधिको प्रयोग

- डिजिटल पाटी र मोबाइल एपको प्रयोग

- डिजिटल हाजिरी

- ३८ वटा टोलमा अप्टिकल फाइवर जडान

- बालविकास शिक्षकलाई पालिकाबाट मासिक २०००। थप 

- पालिकाबाट प्रत्येक माविमा थप एकएक जना कम्प्युटर शिक्षक थप

- कक्षा ८ को विषयगत नतिजाको आधारमा शिक्षा दिवसमा विषयगत शिक्षक र विद्यालय पुरस्कृत

- विद्यालयको गुणस्तर राम्रो भएकोले बसाईसराईमा कमी 

- सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको प्रतिष्पर्धाका कारण सामुदायिकमा विद्यार्थी चाप बढ्दो क्रम

- १३ वटा टोलटोलमा फ्रि वाइफाई जोनको व्यवस्था (भर्चुअल शिक्षाका लागि उपयोग)

- कोभिड–१९ मा पनि पालिकाको पातलो वस्तीमा भौतिकरुपमै विद्यालयमा अध्यापन

- सघन वस्तीमा ६५ प्रतिशतलाई अनलाइनबाट र बाँकीलाई टोलटोलमै सिकाई केन्द्र स्थापना

- संचालन अनुगमन गर्न अनुगमन समितिको गठन

- अनुगमन समितिले प्रत्येक ७ दिनमा गाउँपालिकामा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था 

- गाउँपालिकाको कूल बजेटको ३८ प्रतिशत शिक्षामा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र शिक्षक सबै एउटै चिन्तन प्रणाली इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता, आचारण र इमान्दारितामा आधारित छैनन् । प्रत्येकका स्वार्थहरु पनि फरक फरक देखिन्छन् । द्वन्द्वात्मक समाजमा यो स्वभाविक पनि हो । करिब एक तिहाइ भन्दा बढी स्थानीय सरकारका काम अब्बल दर्जाका देखिन्छन् । अर्काे एक तिहाइ मध्यम खालका र बाँकी एक तिहाइको अवस्था विभिन्न कारणबाट कमजोर देखिन्छन् । शिक्षकहरुमा पनि त्यस्तै होला । कतिपय क्षमताले, कतिपय परिस्थितिले, कतिपय मूल्यांकन प्रणाली राम्रो नहुनाले र कतिपय नियतले शिक्षकहरुको भूमिका स्थानीय सरकारको भन्दा पनि कमजोर छ । कतिपय विद्यालयमा कुनै पनि तहको सरकरको सहयोग बिना पनि शिक्षकहरुको सिर्जनशीलता र प्रतिवद्धताका कारण राम्रो भएको छ । उदाहरणको रुपमा शुभचामुण्डा माध्यमिक विद्यालय, वनेपाले कोभिड - १९ को प्रभाव रहेको अवस्थामा पनि विद्यालयले नगरपालिकालाई सुसूचित गरी आफ्नै पहलकदमीमा देहाय बमोजिमको कार्य गरेको छ भने कतिपय स्थानीय सरकार वा विद्यालय दुवैले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईको व्यवस्था गर्न रुचि देखाएको पाइँदैन । 

 
वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण योजना, शुभचामुण्डा माध्यमिक विद्यालय
 
१) कक्षा ९ र १० का लागि मेसेन्जर रुमबाट अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने,
 
२) बाल विकास देखि कक्षा ४ सम्म हप्तामा तीन दिन विद्यालयमै भौतिक दुरी कायम गर्ने गरी छपाई सामग्रीको प्रयोगद्वारा शिक्षकहरुबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने,
 
३) कक्षा ५ देखि ८ सम्म हप्तामा तीन दिन विद्यालयमै भौतिक दुरी कायम गर्ने गराई छपाई सामग्रीको प्रयोगद्वारा शिक्षकहरुबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने,
 
यी उल्लिखित प्रतिनिधि मूलक उदाहरणले व्यक्ति, प्रकृति, समाज र संस्थाहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । राम्रो र नराम्रो उदाहरण यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका क्रियाकलापहरुलाई द्वन्द्वात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राम्रोलाई प्रोत्साहन र खराबलाई दण्डित गर्नका लागि नागरिक आकांक्षाको अभिव्यक्तिका रुपमा राज्य स्थापना भएको हो । राज्यका विभिन्न अंगहरुले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । 
 
स्थानीय सरकारको भूमिका अभिवृद्धि 
 
१) संविधान अनुसार आफ्नो भूमिका निभाउने र आदेश पर्खने दुवैखाले स्थानीय सरकारहरुको विद्यमानता छ । राम्रो गर्न चाहना राख्ने तर गर्नका लागि संविधान होइन  सिंहदरवारको आदेश र उपदेश नआई हलचल नगर्ने प्रवृत्ति भएका स्थानीय सरकारहरुको समेत भूमिका अभिवृद्धिका लागि पहिलो उपाय भनेको संघीय सरकारबाटै संविधान अनुरुपको अधिकार स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको वातावरण तयार हुन सक्यो भने मुलुकभरि न्यूनतम रुपमा एकरुपता आउन सक्छ । यस्तो कार्यले स्थानीय सरकारहरुको कानूनी भूमिका एकैपटक संस्थागत हुन सक्छ । यसले स्थानीय सरकारहरुका लागि अहिले जस्तो संघसँग संघर्ष होइन सहकार्य र समन्वय बृद्धि हुने भएकोले स्थानीय सरकारको भूमिका अभिबृद्धिका लागि यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हुन सक्छ । 
 
२) संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघले अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरे पनि संविधान देशको मूल कानून हो । लोकतन्त्रमा कानून सर्वाेपरि हुन्छ । कानूनको सिद्धान्तले संविधानलाई संकुचन वा नियन्त्रत्रण गर्नेगरि अन्य कानून वा आदेश जारी गर्न पाइँदैन । यदि गरिहाले पनि त्यो मान्य हुँदैन भन्ने कानूनको सिद्धान्त स्थानीय सरकारलाई बुझाउन सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय शिक्षा ऐन, नीति, रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संघ महासंघ र शिक्षाविद्हरुको भूमिका हुनुपर्छ । संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संविधान प्रदत्त कार्यजिम्मेवारीका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी विस्तृत आधार र ढाँचा (भार) निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम आयोगद्वारा स्थानीय सरकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नसके स्थानीय सरकारको वित्तीय भूमिका अभिवृद्धि हुनसक्छ । आयोगलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अध्ययन गरी राजश्व बाँडफाँडको आधार पुनरावलोकन गर्नसक्ने पनि अधिकार भएकाले राम्रो गर्ने स्थानीय सरकारको स्रोत बृद्धि गर्ने र नगर्नेलाई स्रोत कम गर्ने कार्यले पनि प्रतिष्पर्धा हुन गई स्थानीय सरकारको भूमिका अभिबृद्धि हुनसक्छ । 
 
३) अधिकार र स्रोत हुँदैमा सबै स्थानीय तहले आधुनिक विश्वव्यवस्थासँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने देश सापेक्ष आवश्यक ज्ञान, सीप, संस्कारयुक्त र देशभक्त शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । उनीहरुका लागि दूरदर्शी दृष्टिकोण, योजना, सीप, क्षमता  कौशलताका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्राज्ञिक र प्राविधिक संस्था खडा गरी अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकासमा सहयोग पु¥याउन आवश्यक छ । 
 
४) जुनजुन स्थानीय तहले इमान्दारीपूर्वक शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाए, प्रविधि, प्रयोगशाला, भवन, शिक्षक दरबन्दी, तलब, सुविधा आदि सबै बढाए, यसो गर्दैमा मात्रै पनि विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धि बृद्धि भैहाल्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । यसका लागि स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने शिक्षक र विद्यालयको नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने क्षमता विकास आवश्यक छ । यस्तो अनुगमन र मूल्यांकनमा गाउँ÷नगर शिक्षा समिति, वडा शिक्षा समिति र तेस्रो पक्षका विज्ञहरु सामेल गरी सहभागितामूलक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गरी सो आधारमा गरिने शिक्षक कर्मचारीको मूल्यांकन सिफारिसका आधारमा पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
 
५) स्थानीय सरकारले अरु अधिकार चाहिँ पाउने तर शिक्षक सम्बन्धी अधिकार चाहिँ नपाउने हो भने उनीहरुले शैक्षिक नतिजा राम्रो दिन सकेनन् भनेर जवाफदेहिता खोज्न मिल्दैन । विद्यालय शिक्षाको जबाफदेहिता स्थानीय सरकारको हुने तर शिक्षक चाहिँ संघ र प्रदेशको मातहत हुने यस्तो प्रणाली सफल हुन सक्दैन । आयोगबाट योग्यता परीक्षण भएर आएका शिक्षकको नियुक्ति, आफ्नो पालिका भित्र सरुवा, समायोजन र मान्यता प्राप्त संस्थाबाट आवाधिक योग्यता परीक्षण तथा विषयगत व्यवस्थापकीय क्षमताको वार्षिक नतिजाका आधारमा हुने निरन्तरता, वृत्ति विकास वा दण्ड गर्न पाउने भूमिका सुदृढ गर्न राज्य र समाजका सबै पक्ष लाग्नु आवश्यक छ । 
 
६) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मान्यतालाई सर्वस्वीकृत बनाउनुपर्छ । 
 
७) शिक्षामा सबैभन्दा राम्रो गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघीय तहबाट मानपदवी, विभूषण र नागरिक तहबाट सम्मान व्यक्त गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।
 
८) शिक्षामा राम्रो गर्ने स्थानीय तह र विद्यालयलाई वैदेशिक र आन्तरिक भ्रमणको अवसर दिनुपर्छ ।
 
९) स्थानीय तहले गरेका उदाहरणीय कामका बारेमा संचार माध्यममा राम्रो स्थान पाउने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । 
 
१०) उदाहरणीय काम गरेका र गर्न नसकेका दुवैथरि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जुटाई विश्वविद्यालय तथा शिक्षाविद्हरुबाट अन्तरसम्वाद कार्यक्रम गरी राम्रो गर्न नसक्नेहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्छ ।
 
११) आवश्यक पर्ने विद्यालयको लेखाजोखा गरी विद्यालय मर्ज गरी आवासीय गर्ने, योग्यताको प्रवन्ध गरी सुगम बनाउने वैकल्पिक सिकाईको व्यवस्था गर्ने, शिक्षाको महत्व कम बुझेका समुदायमा सामाजिक परिचालनको माध्यमद्वारा महत्व बुझाउने आदि व्यवस्था गर्न प्राज्ञिक र नागरिक तहबाट वातावरण बनाईदिने ।
 
शिक्षकहरुको भूमिका अभिवृद्धि  
 
(क) शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन, सहभागिता र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षकहरुलाई तालिम र उत्प्रेरणा आवश्यक छ । तालिमलाई कक्षा कोठामा प्रयोग भए नभएको, विद्यार्थीहरुमा शिक्षण सिकाई उपलब्धि हासिल भए नभएको विषयमा उपलब्धि परीक्षणका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्दा शिक्षकहरुको भूमिका अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ । 
 
(ख) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए जस्तो मान्यता प्राप्त संस्थाबाट आवधिकरुपमा शिक्षकहरुको सक्षमता परीक्षणको व्यवस्था गरी पेशागत सक्षमता, अद्यावधिकता, उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादन स्तर र असल अनुभव जस्ता पक्षलाई एकीकृत रुपमा आवद्ध गरी वृत्ति विकास गर्ने प्रकृया स्थापित गरी शिक्षकहरुको भूमिका अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । 
 
(ग) राम्रो नतिजा ल्याउन भूमिका खेल्ने शिक्षक र विद्यालयहरुको स्तरीकरण गरी स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय मानपदवी, पुरस्कार र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणका अवसर प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
 
(घ) राम्रो गर्ने शिक्षक र विद्यालयका लागि विश्वविद्यालय, शिक्षक युनियन तथा प्राज्ञहरुबाट स्यावासी तथा नागरिक सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्नु आवश्यक छ । उल्लिखित व्यवस्थाले शिक्षकहरुको भूमिका अभिबृद्धिका लागि सहयोग पुग्न सक्छ ।