Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा संकायको घेराबाट बाहिर निस्केर योग्य शिक्षक खोजौँ

शिक्षक सेवा आयोग प्रति जनविश्वास स्थापित भएकोले आउँदो ५ वर्षभित्र खुला प्रतिष्पर्धाका लागि छनोटको घेरा फराकिलो हुने प्रावधान लागू गर्नु पर्छ । सबै संकायको शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट योग्यतम शिक्षकको छनोट हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी छनोट भएका उम्मेदवार शिक्षकलाई न्यूनतम एक वर्षको सघन सिकाइ, अध्ययन अध्ययापनमा अनिवार्य सहभागी गराउन सकिन्छ ।

आइतबार, २८ माघ २०८०

शिक्षकमा पेशागत नैतिक धर्मको अनिवर्यता गरेको देखिदैँन । शिक्षक सेवा आयोगले सेवा प्रवेशमा नैतिक पक्षको परीक्षण गर्न सकेको छैन । त्यसैले असल भावना भएको शिक्षकको छनोट गर्नु पर्ने आयोगलाई चुनौती छ । शिक्षाको सारथी शिक्षक हुन् । शिक्षाको विकास गर्ने भनेको शिक्षकले हो । असल सारथीको खोजी गर्नु आयोगको पहिलो काम हो । पूर्वीय दर्शन अनुसार शिक्षकमा ६ वटा गुण आवश्यक पर्छ । 

सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा । 
शिक्षको बोधश्चैव षडेते गुरुवः स्मृता: ।। 

उत्प्रेरणा जागाउने, जानकारी दिने, जानकारी गराउने, कुन सामाग्री उपलब्ध गराउने, सत्यको खोजीमा योग्दान दिने, रुचीकर किसिमले बाटो देखाउने, विद्यार्थी भित्रको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, बुझाउने, अन्तरबोध गराउने शिक्षकमा हुनु पर्ने गुण भएको शिक्षकको खाँचो छ । ६ वटा गुण भएको शिक्षकको खोजी गर्न आयोग लाग्नु पर्छ । यसको लागि आयोग कानुनी रुपमा स्वायत्त हुनु आवश्यक छ । 

शिक्षक सेवा आयोगले जनशक्तिको परिचालनमा स्वायत्तताको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयोगले बार्षिक ५१ करोड ४८ लाख राजश्व संकलन गर्ने भएपनि बार्षिक बजेट १३ करोडमा सीमित भएको छ । १८ करोडबाट १३ करोडमा झार्नु ठिक भएन । 

शिक्षक सेवा आयोग लोकसेवा आयोग भन्दा पनि बोझिलो र धेरै काम छ । राज्य प्रणालीको उदासिनता भएको आयोग पनि यही हो । आयोगलाई छुटटै कानुन चाहिन्छ । आयोगलाई संविधानले चिनाएको भए पनि ऐनले चिनाएको छैन । 
समकक्षी संस्था लोकसेवा आयोग चुस्त दुरस्त छ । शिक्षक सेवा आयोग यस्तो हुन सकेको छैन ।  लोकसेवा आयोगमा एक जना गलत कर्मचारी प्रवेश भयो भने राज्य बिगार्दैन । तर, एक जना गलत शिक्षक प्रवेश भयो भने सन्तान विगार्छ । त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगप्रति गाम्भिर्यता हुनुपर्छ ।  

१ लाख ५६ हजार १ सय ७७ दरबन्दीका शिक्षक, बालविकास र निजी स्रोतका समेत गरी २ लाख सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु पर्ने आयोगलाई स्वायत्तता बनाइनु पर्छ । आयोगले सामुदायिक विद्यालय मात्रै हाम्रो दायित्व हो भनेको छ । सामुदायिक घेरामा मात्रै बस्ने हो ? सामुदायिक घेरामा मात्रै रहँदा सबै विद्यार्थी प्रतिको दायित्व पुरा भएन कि भन्ने हो । विद्यालयको हिसाबले गर्यौँ । विद्यार्थीको हिसाबले पछ्याएनौ कि ? 

आयोगको विश्वसनीयता बढेको छ । समयतालिका बमोजिम कार्य सम्पादन भएको छ । गुनासो र उजुरी अन्यन्त न्यून छ । कार्यप्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय हुदैँ गएको छ । तर, सही पात्रको छनोट हुने विश्वास आधार निर्माण भइसकेको छैन । जस्तै निम्न माध्यमिक तहमा गणित र विज्ञानको एउटै शिक्षक चयन गर्ने गरेको छ । यो गलत छ । यसमा सुधार गर्नु पर्नेछ । 

आयोगले शिक्षक छनोटको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको  छनोट घेरा साँघुरो छ । शिक्षा शास्त्र पढेका १ लाख जनसंख्याबाट शिक्षक प्रवेश गर्छन् । यो भन्दा बिशाल घेरा बाहिर छ । सानो घेराबाट राम्रो शिक्षक आउने सम्भावना कम छ । आयोगले जस्तो शिक्षक दिने हो, कक्षा कोठाको गुणस्तर पनि त्यस्तै निस्कन्छ । घेरा फराकिलो बनाऔँ । कुनै पनि सम्झौता नगरी योग्यतम शिक्षकलाई लिउँ । अन्य विषय पढेको व्यक्तिले आयोग पास गरेपछि १ वर्ष वा दुई वर्षको तालिम दिउँ । आर्मी पनि सुरुमा आर्मी हुदैँन । तालिमले आर्मी बनाउने हो । शिक्षकमा पनि त्यस्तै कोर्ष बनाउँ । विश्वविद्यालय  र आयोग परीक्षामा फेल गराउन माहिर भएपनि सिकाउने कार्यमा पछि छ । 

आयोगको आफ्नै भवन छैन । छुटटै ऐन छैन । छापाखाना समेत छैन । प्रदेश स्तरमा आयोगको संरचना छैन । अध्ययन अनुमति पत्रका लागि शिक्षण सीपको परीक्षण हुन सकेको छैन । शिक्षकको बढुवा सम्बन्धी कार्यको अभिलेख अपुरो रुपमा रहेको छ । आयोगले खुला विज्ञापन गरे पनि अनुभव वापतको अंक प्रदान गर्नु गलत अभ्यास हो । 

आयोगले अब के गर्ने 

शिक्षक सेवा आयोगप्रति जनविश्वास स्थापित भएकोले आउँदो ५ वर्षभित्र खुला प्रतिष्पर्धाका लागि छनोटको घेरा फराकिलो हुने प्रावधान लागू गर्नु पर्छ । सबै संकायको शैक्षिक योग्यता भएका उम्मेद्वारहरु मध्येबाट योग्यतम शिक्षकको छनोट हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी छनोट भएका उम्मेद्वार शिक्षकलाई न्यूनतम एक वर्षको सघन सिकाइ, अध्ययन अध्ययापनमा अनिवार्य सहभागी गराउन सकिन्छ । सेवा प्रवेश गरेका स्थायी शिक्षकका लागि विशिष्टकृत संस्था शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट अध्ययन अध्यापन प्रदान गर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने हुन्छ । अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षण र योग्यता प्रमाणिकरण शिक्षक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै सामुदायिक र निजी स्रोतमा सञ्चालित सबै प्रकृतिका विद्यालयमा स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगको छनोट अनिवार्य गरिनु पर्छ । अनि मात्रै सबै विद्यार्थी माथि न्याय हुन्छ । 

आधारभुत र माध्यमिक विद्यालयका लागि तहगत शिक्षकको छनोट हुने व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले संविधान र कानुनमा आधारभुत र माध्यमिक भए पनि आयोगले प्राथमिक, निमावि र माध्यमिक भनेर परीक्षा लिइरहेको छ । यसलाई सच्याउनु पर्छ । त्यस्तै विद्यालयको प्रधानाध्यपक र कर्मचारीको छनोट समेत आयोगलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । नयाँ कानुनमा पनि यस विषयमा बहस भइरहेको छ । यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । जसले गर्दा योग्य व्यक्ति प्रधानाध्यपाक नियुक्ति हुन सक्छ । 

आयोगको अहिलेको संरचना, व्यवस्थापकीय पक्षमा खुसी भएर बस्ने भन्दा पनि परिस्थिति अनुसार सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । अहिले भएका कामबाटै सन्तुष्टि लिने हो भने विद्यार्थीको सिकाइ कहिले पनि माथि जाँदैन । शिक्षकको प्रवेश बिन्दुमा पनि समस्या देखिएको छ । आयोगको सर्जिकल करेक्सन गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

पूर्व सचिव अवस्थीले आयोगको २५ औँ वार्षिक उत्सवमा प्रस्तुत कार्यपत्रबाट । 

प्रतिक्रिया