Edukhabar
विहीबार, ०६ असार २०८१
गतिविधि

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक

प्रधानमन्त्रीको 'ग्रीन सिग्नल' पाए पछि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय ।

विहीबार, २४ जेठ २०८१

काठमाडौं - सरकारलाई बुझाएको ५ बर्ष ४ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग - २०७५ को प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरुसँग छलफल गरेकै दिन बिहीबार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरुसँग दिउँसो छलफल गरेकी थिईन् । साँझ अबेर मन्त्रालयले वेभसाईटमा प्रतिवेदन अपलोड गरेको छ । दिउँसो आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित १६ जना सदस्यहरु बिच मन्त्री श्रेष्ठले छलफल गरेकी थिईन् ।  छलफलमा सहभागीहरुले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : दायाँ बायाँ दुई पूर्व मन्त्रीलाई राखेर शिक्षा मन्त्रीको छलफल !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको 'ग्रीन सिग्नल' पाए पछि मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।

पढ्नुहोस् : उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५

यस अघि अध्यक्ष पोखरेलले 'प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भनेको' आधारमा मन्त्रीले छलफल आयोजना गरेको छलफल पछि एडुखबरलाई बताएका थिए । 

२०७५ माघ १ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन स्वार्थ समूहको लविगंका कारण सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थिएन । आफू मन्त्री भए पछि आयोगको प्रतिवेदन खोज्दा शिक्षा मन्त्रालयमा फेला नपारे पछि मन्त्री श्रेष्ठले औपचारिक पत्राचार गरेर गत जेठ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सक्कल प्रति प्राप्त गरेकी थिईन् ।  

२०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा आफ्नो उपस्थिती नभएको भन्दै आपत्ति जनाए पछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहने गरी आयोगलाई २५ सदस्यीय बनाईएको थियो । ५ महिना ७ दिन लगाएर २०७५ पुष २२ गते तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । 

देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आयोगले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव प्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविगं गरे पछि उनीहरुको स्वार्थ संरक्षण गर्दै ओलीले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दा नै आयोगको सुझाव प्रति ओलीको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

सरकारले औपचारिक रुपमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको तीन दिन पछि एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

राज्यको लाखौं रकम लगानी गरेर तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वार्थ समूहको लविगंकै आधारमा प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको भनेर ओलीको आलोचना जारी छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते दरबार हाईस्कुलमा एक कार्यक्रम गरी आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

त्यसको झण्डै साढे तीन बर्ष पछि शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफैंले बुझेर पनि सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदन यतिखेर आफू सत्ता घटकको प्रभावशाली नेता भएको बेला सार्वजनिक गर्न लागे पछि एमालेका अध्यक्ष ओली मन्त्री श्रेष्ठ प्रति असन्तुष्ट थिए । 

पढ्नुहोस्  :  सुमना माथि ओलीको असहिष्णु टिप्पणीको मुख्य कारण 'दुई प्रतिवेदन'

प्रतिक्रिया