विद्यार्थीको कुरा कहिले र कसले गर्ने ? शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनभन्दा अगाडिदेखिको बालशिक्षाको चौरमा जानुस् या विश्वविद्यालयका क्याम्पसको, तपाईं सबैतिर शिक्षक कर्मचारीकै कुरा सुन्नुहुनेछ । मुख्य रुपमा शिक्षकको स्थायी र अस्थायीको कुरा आउँछ । सहायकमा तलब सुविधामाथिको असन्तुष्टि आउँछ । तेस्रोमा अत्यधिक कक्षाभारले थकित बनाएको कुरा सुनिन्छ र बिदाको क्यालेण्डर हेरिन्छ, खोजिन्छ । ती कुराहरु आआफ्ना ठाउँमा जायज नै सुनिन्छन् ।

विद्यालय तहमा विद्यार्थी राजनीति हुने कुरै भएन । कति कक्षादेखि विद्यार्थीलाई राजनीतिक बहसमा उतार्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनु आवश्यक देखिन्छ । आज, राजनीति स्वयंमा शिक्षाको विषय बनाइनुपर्ने थियो । त्यो नबन्दा विचार विहीनता कारण एकातिर हामी विवेकहीन दिशातिर उन्मुख भयौं भने अर्कोतिर न्यायपूर्ण आवाजहरु पनि दबाइयो । विद्यार्थी स्वयंले आवाज उठाउन सक्ने अवस्था रहेन । तर दुषित राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव कक्षाकोठामा नपरेको होइन । त्यसकारण ९–१० कक्षाका विद्यार्थी नै राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका भेटिन्छन् ।

यदाकदा ससाना विद्यार्थीद्वारा शिक्षकलाई पनि राजनीति बहस तथा विवादमा उतार्ने कोशिश हुनु त्यस्तै नकारात्मकताको उदाहरण हो । अर्थात हाम्रा विद्यार्थी र कक्षाहरु राजनीतिको दुषित प्रभावबाट मुक्त छैनन् । तर हामी राजनीतिलाई शिक्षा र शिक्षणको विषय बनाउने भने डरायौं ।   

विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थीको गौरवपूर्ण राजनीतिक इतिहास छ । व्यवस्था परिवर्तनमा विद्यार्थी राजनीति अग्रमोर्चामा थियो । यसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने ‘वाचडग’ को काम पनि गर्दथ्यो । खाद्य वा तेलमा मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसको विरोधमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरु सडकमा आउँथे । सत्तामा आफ्नो माउ राजनीतिक पार्टी होस् वा नहोस्, त्यो सँग विद्यार्थी आन्दोलनले सरोकार राख्दैनथ्यो ।

अधिकार खोसेर लिने काममा विद्यार्थी आन्दोलन एक थियो । आज यातायातमा ३३ प्रतिशत सहुलियत त्यस्तै आन्दोलनको परिणाम थियो । जीवनको बाजी थापेर विद्यार्थी मोर्चामा खटिन्थे । शहादत समेत पाएका उदाहरण छन् । तर आज विद्यार्थी राजनीति शुन्य अवस्थामा छ । विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयमा आफ्नो भविष्यको खोजीमा भौतारिइरहेका छन् तर जीवपयोगी सिप सिकाउने राजनीतिबाट विमुख छन् । मिनी संसद भनिने स्ववियु पनि पक्षाघात भई काम नलाग्ने अवस्थामा कोमामा पुगेको छ ।

विद्यार्थीको शिक्षाको बारेमा, उनीहरुको सिकाइ सिपको बारेमा, शारीरिक श्रमका बारेमा, उनीहरुले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गर्ने प्रतिष्पर्धाका बारेमा कुरा गर्न निकै अबेर भइसकेको छ किनकी आजको संसार पुँजी, प्रविधि र यातायातको सुगमताका हिसाबले निकै अगाडि बढिसकेको छ । पुँजी, प्रविधि र यातायातसँग हाम्रो शिक्षाले तादाम्यता कायम गर्न नसकेको महसुस भइरहेको छ । यसले गर्दा हामी संसारमा मूल्यहीन तेस्रो नागरिक बन्न विवश छौं ।

हाम्रा विद्यालय विश्वविद्यालयले दिएका प्रमाणपत्रहरु मूल्यहीन बन्दै गइरहेका छन्, जसले गर्दा विदेशिएका हाम्रा युवाहरुले विदेशमा पुगेर पुनः त्यही तहको शिक्षा लिनु परिरहेको छ । एकातिर उमेर, श्रम, पुँजीका हिसाबले पनि त्यो नेपालीहरुका लागि निकै महंगो सावित भइसकेको छ भने अर्कोतिर हाम्रो शिक्षा मूल्यहीन भइरहेको छ । एक दशक अघिको राष्ट्रियता, शिक्षा, रोजगार क्षेत्र आदिआदिको परिभाषा आज पुरै बदलिएको छ ।  

त्यसो त आज देश शहर र गाउँको संक्रमणको बीचमा छ । हजारौं युवाहरु महिनाभरमा विदेशिन्छन् । बाँकी रहेका युवाहरु उपत्यका, क्षेत्र र सदरमुकामका शहरहरुमा छन् । बुढाबुढीहरु गाउँमा छन् । शारीरिक श्रम विद्यार्थीका लागि अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक हिसाबले नै पुष्टि भएको कुरा हो । माक्र्सवादले पनि यो कुरा महत्वका साथ उठाएको पाइन्छ ।

तर आजको शिक्षाले त्यस्तो श्रमको अवस्था गुमाइसकेको छ । देश धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय हिसाबले विविध भएजस्तै भूगोल पनि विविध प्रकारको छ । हाम्रा विविधतायुक्त उत्पादनशील जग्गाहरु या त कंक्रिट या त बाँझा भूमिमा परिणत भइसकेका छन् । भूगोल वा संस्कृतिजस्तै शरीरले पनि विविधताको आशा गर्दोरहेछ, श्रम, आहारा र बौद्धिक कसरतमा । श्रम शुन्य छ, खाना एकल छ । फलस्वरुप बौद्धिक कसरत पनि शुन्यतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । आज चाउचाउ श्रम, चाउचाउ आहारा र चाउचाउ बौद्धिक कसरतको विकास भएको छ । तसर्थ विद्यार्थीको शिक्षाका बारेमा चर्चा गर्ने बेला घर्किसकेको छ ।

कसले गर्ने विद्यार्थीका कुरा ? हिजो विद्यार्थी राजनीतिको समयमा थोरै धेरै विद्यार्थीले नै आफ्ना कुरा गर्दथे । शिक्षा अव्यवाहरिक भयो भन्ने नारा दशकौं पहिला उनीहरुले नै उठाएका हुन् । तर व्यवाहरिक शिक्षा कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने बहसको प्रारम्भ कोही कहिलिएका विद्वानले कतै गरेजस्तो लाग्दैन । टुप्पाबाट पाठ्यक्रम निर्माण हुन्छ । एकदिन पनि कक्षाकोठामा नछिरेको व्यक्ति निर्णायक हुने प्रचलन छ, हाम्रोमा ।

आदेश, निर्देशन जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो उसैले गर्छ, जसलाई विद्यार्थीको विविधता, कक्षाको वस्तुगत स्थिति आदिका बारेमा व्यवाहरिक हिसाबले खासै केही थाहा छैन । शिक्षकहरु पाठ्यक्रमका सफल कार्यान्वयनकर्ता मानिन्छन् तर उनीहरु अझै पनि त्यतापट्टि चासो राख्नै नसक्ने अवस्था छन् । पहिलो शिक्षकहरु विविध थरीका छन् । नियुक्तिका प्रक्रिया पनि अलगअलग छन् । कतिपय शिक्षकहरु आफूमाथि ‘डेमोक्लेक्सको तरबार’ झुण्डाएर काम गरिरहेका छन् ।

तलब सुविधा पनि न्युन नै मान्नुपर्छ, अन्य पेशाकर्मीको तुलनामा । शिक्षकलाई आवासको सुविधा छैन । शिक्षण जस्तो जटिल कार्यमा अत्यधिक कक्षाभार लिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । तसर्थ शिक्षण पेशाप्रति गर्व गर्न लायक वातावरण सिर्जना भइसकेको छैन । अधिकांश शिक्षकहरु आफ्नै सुविधाका बारेमा आन्दोलित छन् ।

साँच्चै भन्ने हो, भने विद्यार्थीका बारेमा शिक्षकलाई सोच्न फुर्सदै छैन । यो तल्लो कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मकै कथाव्यथा हो । लामो समयसम्म आजआज भोलिभोलि भन्दै शिक्षा नियमावली आउन नसक्नुको कारण पनि विद्यार्थीका कुरा अवश्य होइनन् होला, शिक्षक कर्मचारी र व्यवस्थापनकै स्वार्थको लडार्इंले हुनुपर्छ ।

त्यसकारण विद्यार्थीका बारेमा कुरा गर्ने अभियान धेरै ढिलो भइसकेको छ । ढिलो गर्दै जाने हो भने हामीले त दुःख पायौं पायौं हाम्रा सन्ततिले पनि दुःख पाउने निश्चित छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने सबै तह र तप्काले विद्यार्थीका विषयमा बोल्नु जरुरी छ, त्यसमा शिक्षकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुने निश्चित छ । तर त्यसका लागि शिक्षकलाई उसका आफ्नै कथाव्यथाबाट बाहिर निकाल्नु जरुरी छ, पहिलो काम हुनेछ ।