काठमाडौं - विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका कन्सल्टेन्सीको नियमन गर्न सरकारले धरौटी रकमको ब्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट राय प्राप्त भएसँगै कानून मन्त्रालयमा पठाईएको नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीसंग लिने धरौटी, राजश्व र नविकरण शुल्क एकिन गरिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले कानूनमा पठाएको नियमावली मस्यौदामा कन्सल्टेन्सीले रु. दुई लाख धरौटी राख्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै रु. ५० हजार राजश्व तिर्नु पर्ने र हरेक दुई बर्षमा नविकरण गर्दा रु. २५ हजार नविकरण शुल्क तिर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि अर्थमा पठाएको मस्यौदामा कति धरौटी लिने भन्ने एकिन थिएन ।

कतिपय कन्सल्टेन्सी म्यानपावर ब्यवसायी जस्तै भएपछि मन्त्रालयले नियमनमा कडाई गर्न लागेको हो । कन्सलटेन्सीहरुले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी रकम असुल्ने, यहाँ भने अनुसारको पठन पाठन गर्न नपाउने आदी समस्या भोग्ने क्रम बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले जिनयमावली मार्फत कडाई गर्न लागेको हो ।

नियमावलीको परिच्छेद ३९ मा शैक्षिक परामर्स सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा, पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी ब्यवस्था गरिएको छ ।

कानून मन्त्रालयमा पठाउँदा शिक्षा नियमावलीमा परिमार्जन

नियमावलीमा नयाँ ब्यवस्था, शिक्षकलाई एकलाखको पुरस्कार