सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था चुनौतिपूर्ण


काठमाडौं - नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था चुनौतिपूर्ण रहेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । एजुकेशन इण्टरनेशनल (ईआई) द्वारा गरिएको विद्यालयहरुको अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । ईआईको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आठौं सम्मेलनका क्रममा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बृद्धि र सञ्चालनमा रहेका निजी शिक्षण संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित ढंगले अनुगमन र भएका नीति नीयमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

शिक्षामा बढ्दो निजीकरणले संविधानमा गरिएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको भन्दै अध्ययनकर्ता डा. प्रमोद भट्टले चिन्ता ब्यक्त गरे । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने ब्यवस्था छ ।

तर शिक्षामा बढ्दो निजीकरणले बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक शिक्षा थप ध्वस्त हुँदै गएको उनले बताए । हामीकहाँ भईरहेको सार्वजनिक शिक्षाको अभ्यासमै सोच्नु पर्ने बेला आएको उनले बताए ।

'हामीले भन्दै आएको सार्वजनिक शिक्षा आफैंमा सार्वजनिक हो हैन भन्ने बारेमा बहसको खाँचो रहेको छ' उनले भने 'विद्यालयका हरेक तहमा फरक फरक खालका शिक्षक हुने ब्यवस्थाले हामीले भन्दै आएको सार्वजनिक शिक्षाको परिभाषामै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।'

कक्षा १ देखि ५ सम्म एक खाले, ६ देखि ८ सम्म अर्कै खाले शिक्षक त्यस भन्दा माथि निजी श्रोतबाट शिक्षकको ब्यवस्थाले अहिले भन्दै आएको सार्वजनिक शिक्षा नै प्रश्नको घेरामा परेको उनको तर्क छ ।
उक्त अध्ययन डा. भट्ट र डा. तेजेन्द्र फेरालीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।

अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालमा ईआई आवद्ध तीन संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, शिक्षक संघ र नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको लगानी बृद्धि आवश्यक रहेको बताए ।

यस अघि सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षा राज्य मन्त्री शेषनाथ अधिकारीले सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न राज्य गम्भिर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता रहने गरी शिक्षा बजेटलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने गृहकार्यमा मन्त्रालय लागेको उनले बताए ।

'संबैधानिक रुपमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ' उनले भने, 'अहिले जारी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सात बर्षे अवधिमा सबै विद्यार्थीलाइै गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सफल हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।'

प्रविधि एवं रोजगारीमा आधारित शिक्षा प्रदान गरी निजी र सार्वजनिक शिक्षाके दुरी घटाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्र्याउने, प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने विश्व विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नेपालका लागि अनफिनिस्ड एजेण्डा भएको उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी ब्यवस्थाको कार्यान्वयनमा शैक्षिक ट्रेड युनियनकर्मीको भूमिकाबारे छलफल गर्न उक्त सम्मेलन भएको हो । मंगलबार शुरु उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका करिब ३५ मुलुकका शिक्षक, शिक्षाका कर्मचारी र राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।