सामुदायिक शिक्षा मै विभेद !


काठमाडौं - सामुदायिक शिक्षाको सुधार नहुँदा सम्म हामीले कल्पना गरेको समता मूलक समाजको निर्माण र मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्न कठीन देखिन्छ । स्वीकार गरौँ वा नगरौँ हाल समाजको वर्ग विभाजनमा मुख्य भूमिका शिक्षाको व्यवस्थाले गरिरहेको देखिन्छ । हामी धेरैले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको वर्गीय विभेद देखेका छौँ, तर सामुदायिक विद्यालय भित्रै पनि विभिन्न वर्गीय विभेदहरू रहेको कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सामुदायिक विद्यालय भित्र भएको एउटा देखिने स्पष्ट वर्ग विभाजन भनेको विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा रहेको छ । शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयकै तुलनामा सत्तरी असी प्रतिशत सम्मको भिन्नता छ । यसले सामुदायिक विद्यालयबाटै ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको असमानता बढीरहेको छ ।

धेरै शहरी क्षेत्रका र केही ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रा सामुदायिक विद्यालयको पहिचान बनाएका विद्यालयहरू भित्रै पनि यस्ता विभेदहरू देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठनमा अभिभावकको आर्कषण बढ्दै गए पछि केही सामुदायिक विद्यालयले पनि कतै बाध्यता र कतै रहरले अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरु गरेका छन् र अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने मध्ये करिब ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयले अङग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पठनपाठन गराउने गरेका छन् ।

अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठनका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अलग्गै शिक्षकको व्यवस्था गरेका छन् । अभिभावकबाट कुनै न कुनै प्रकारबाट शुल्क लिएका छन् । परीक्षा प्रणाली, पठनपाठनका पद्धति, प्रयोग गर्ने पाठ्य पुस्तक संस्थागत विद्यालय अनुरुपकै छन् । यस अर्थमा हेर्दा सरकारी जग्गा जमिन, सरकारी भवनमा अलग्गै शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । र सँगै नेपाली माध्यमको पठनपाठन पनि हुन्छ । नेपाली माध्यम सामुदायिक विद्यालयकै ढाँचामा चलिरहेको छ । अङ्ग्रेजी माध्यम निजी विद्यालयको ढाँचामा चलिरहेको छ । एउटै विद्यालय भित्रका दुई शैक्षिक पद्धति भित्र पनि शुल्क तिर्न सक्ने र शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका विद्यार्थी अध्ययन गर्छन । यी दुई प्रकारका विद्यार्थीका लागि विद्यालयले दुई प्रकारको शैक्षिक पद्धति अवलम्बन गरेका छन् । यी दुई पद्धतिको सिकाइ स्तर र नतिजामा पनि ठूलो भिन्नता छ । यसरी एउटै सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक असमानता बढाउने र वर्गीय विभेद सिर्जना गरिरहेको छ ।

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व तथा संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने अहिले देखिएको मुख्य चुनौति हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरूको ध्यान यता पुगेको छैन । दलका घोषणापत्रहरूले (कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने त छैन), वास्तविकता भन्दा धेरै माथि उठेर काल्पनिक कुरामा शब्द खर्चिएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा भनेर रटान लगाइरहन्छन् तर गुणस्तरको सूचक के हो ? केलाई गुणस्तर मान्ने हो भन्नेमा स्पष्टता देखिदैँन ।

सिकाइ स्तरका दृष्टिले हेर्ने हो भने अहिलेको सामुदायिक शिक्षाको अवस्था भयावह छ । तीनवर्ष विद्यालयमा विताएर कक्षा ४ मा पुगेका विद्यार्थीले राम्रोसँग पाठ पढ्न, गाणितका आधारभूत क्रिया जोड घटाउ गर्न सक्दैनन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले एसइइको परीक्षामा प्राप्त गरेको जीपिएको अङ्कका आँकडाहरूले सिकाइ स्तरको अवस्था देखाउँछ ।

विद्यालय शिक्षाको परिवर्तित संरचना अनुसार कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा विज्ञान बाहेकका अन्य विषयको विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतले (४२.३३ प्रतिशत) सिकाइ स्तरमा वर्षौदेखि कुनै सुधार भएको छैन भन्ने सङ्केत देखिन्छ । प्रवेशिका परीक्षाका ८० वर्ष सम्म प्रकाशित भएको उत्तीर्ण प्रतिशतले पनि सामुदायिक शिक्षाको स्तर कमजोर रहेको देखाएकै थियो । वि.सं. २०६८ देखि नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिका राष्ट्रिय नतिजाहरूले समग्र देशभरि नै सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ स्रतका समस्या देखाइरहेकै छ । विश्व वैङ्कको सन् २०१८ विश्व विकास प्रतिवेदनले संसार भरी नै सिकाइ कमजोर भएको भन्दै Learning Crisis शीर्षकमै केन्द्रीत भएर प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।

सिकाइ उपललब्धिका असमानताहरूको खाडल अत्यन्त ठूलो छ । यस्तो असमानताको खाडल सामान्य विषयको तुलनामा गणित विज्ञान जस्ता विषयमा धेरै छ भने, साना कक्षाको तुलनामा ठूला कक्षामा बढीरहेको छ । एउटै शैक्षिक प्रणाली, एकै खालको पाठयक्रम र पाठ्यपुस्तकको आधारमा सञ्चालित विद्यालयहरूका तथा जिल्लाहरूमा रहेको सिकाइ उपलब्धिको असमानताले समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलकलाई समृद्ध बनाउने सपना कुन हद सम्म पूरा गर्न सकिएला ?

स्रोत : शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ।

माथि उल्लेख गरिएको चार्टले विभिन्न जिल्लाहरूका बीचमा गणित विषयमा रहेको असमानताहरूलाई देखाएको छ । यस्तो असमानता विज्ञान, अङ्ग्रेजी तथा नेपाली विषयमा पनि रहेको छ । सिकाइ उपलब्धिको असमानता सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पनि रहेको छ । यस्ता असमानताहरूले वर्गीय विभेदको सिर्जना गर्दै सामाजिक द्धन्द्ध सिर्जनामा भूमिका खेल्छन् ।

यस्ता शैक्षिक असमानताहरूको न्यूनीकरणका लागि नीति निर्धारण गर्ने तथा समग्र राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने र कार्यक्रम तय गर्ने सरकार, सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल कोही पनि चिन्तित हुन सकेको देखिदैन । गुणस्तर सुधारका लागि प्रयास गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने भन्ने भाषाको प्रयोगबाटै  राजनीतिक दलहरूले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी बुझेका छन् भनेर प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि नीतिगत सुधारको काम गर्ने सरकार, सम्बद्ध राजनीतिक दल र संसद त्यस प्रति जिम्मेवार भएको इतिहास पनि छैन र भविष्यमा होला भन्ने आशा गर्न पनि सकिदैन । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा अगाडि बढाएका दलहरूले पनि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैन । प्रशासनिक संरचना र क्रियाकलापबाट सुधार गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रशासन मुलुकमा छ कि छैन भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ । सुधारको सबै भन्दा बलियो संयन्त्र शिक्षक समुदाय विद्यालयको पठनपाठनमा भन्दा देशको राजनीति र दलीयतन्त्रमा रमाएको छ ।

यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा नेपालको सामुदायिक शिक्षाको सुधार कसले गर्ला ? कहिले होला ? र कसरी होला भन्ने अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन । तथापि स्थानीय स्तरमा गठन भएका, जनताको दैनिकीसँग नजिक भएका स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयको सिकाइ स्तरको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी, शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीको नतिजा प्रति जवाफदेही बनाई, अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिन लगाई तथा विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि उत्प्रेरीत गर्दै सामुदायिक  शिक्षाको सुधार गर्न सक्ने संभावना छन् । केही स्थानीय सरकारहरूले गरेका सुरुवाती कदमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका दलहरूले स्थानीय सरकारहरूलाई सामुदायिक शिक्षाको सुधार अभियानमा सहजीकरण गर्न आवश्यक कानून तथा नीति निर्धारण गर्ने र निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वित्तीय प्रवन्धको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा इमान्दारिता देखाउनु जरुरी छ ।