काठमाडौं ७ चैत / विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दर्ता गराएको अभियोगपत्र सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागमै फिर्ता पठाएको छ।

ठगीअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न राय माग गर्दै विभागले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको हो। विभागले दुई साताअघि द चाँदबाग स्कुलविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र रातो बंगला, युलेन्स, जेम्स र प्रिमियर स्कुलविरुद्ध ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।

विभागले प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा राजधानीका १५ वटा स्कुलको शुल्क संरचनाबारे अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो।

काठमाडौं र ललितपुर दुवै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्र फिर्ता आएपछि थप कागजपत्र पठाइदिन विभागले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको छ। ‘जिशिकाबाट थप प्रमाण आएपछि वकिलको कार्यालयमा पठाउँछौं’, विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने।

थप अनुसन्धानका लागि अभियोगपत्र विभागमा पठाएको काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्य दाहालले बताए। ‘हामीले भनेअनुसार अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, उनले भने। चालु शैक्षिक सत्रका लागि गत वर्ष निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘ग’ सम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : निजी स्कुलमा अत्यासलाग्दो शुल्क : कक्षा १ पढ्न ५ लाख !

यसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले प्राथमिक तहमा मासिक दुई हजार तीन सय ६२, निम्न माध्यमिक तहका लागि दुई हजार सात सय र माध्यमिक तहका लागि तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने सहमति सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच भएको थियो। यो शुल्कमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयले ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले लिएको शुल्कमा क्रमशः २५ र ५० प्रतिशत शुल्क घटाएर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, अनुगमन गरिएकामध्ये अधिकांश स्कुलले यस मापदण्डलाई नमानेको पाइएको थियो। अभियोगपत्र दर्ता गराइएका पाँचमध्ये रातोबंगला स्कुलले पनि विद्यार्थीका लागि भर्नाबापत मात्र ७५ हजारसम्म र धरौटी शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइरहेको सरकारी तथ्यांकमा छ। विद्यार्थीसँग ट्युसन शुल्कका नाममा मासिक २१ हजार चार सय ६० देखि २६ हजार सात सय ५० रुपैयाँसमेत लिने गरेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो स्कुलले ‘सोसिअल फन्ड’ शीर्षकमा दुई हजार चार सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म लिइरहेको छ। त्यसबाहेक विद्यालयले विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक, पुस्तकालय तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा ‘करिकुलम सपोर्ट’लगायत शीर्षकमा पनि शुल्क उठाएको छ।

बाँसबारीस्थित द चाँदबाग स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीसँग १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। सरकारी नीतिनियम पालना गरेजस्तो देखाउन स्कुलले कक्षा एकका विद्यार्थीसँग भर्नाबापत दुई हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ मात्र लिए पनि हरेक विद्यार्थीसँग ‘डेभलपमेन्ट चार्ज’ शीर्षकमा २५ हजार रुपैयाँ थप शुल्क लिँदै आएको छ।

प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलमा एक कक्षाका विद्यार्थीको भर्ना शुल्क ५० हजार रुपैयाँ छ। एक कक्षाकै विद्यार्थीसँग सुरक्षा धरौटी भन्दै स्कुलले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ। पुस्तकालय शुल्कका नाममा सात हजार पाँच सय, वार्षिक स्टेसनरी शीर्षकमा २५ हजार दुई सय तथा आईबी कोर्स र आईसीटी शीर्षकमा यो विद्यालयले कक्षा एकका विद्यार्थीसँग १४ हजार चार सय रुपैयाँ लिएको छ। त्यसबाहेक मासिक ट्युसन शुल्कबापत २५ हजार र लन्च तथा स्न्याक्स शीर्षकमा पनि विद्यालयले एक कक्षाकै विद्यार्थीसँग ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ।

अभियोगपत्र तयार पारिएको अर्को स्कुल युलेन्सले विद्यार्थीसँग १८ वटा शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। यसले भर्नाबापत मात्र ५० हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ। जेम्स स्कुलले पनि निर्धारित कानुन मिचेर विद्यार्थीसँग शुल्क लिइरहेको विभागको दाबी छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।