काठमाडौं ५ साउन / स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सोचमा आधारित केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नै वाम सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदनको मर्म सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बोक्ने राजनीतिक दर्शनसँग मेल नखाने पनि हैन। तर पनि ऊ राजनीतिक दर्शन अनुकूलको नीति लागू गर्न प्रतिकूल हुनेगरी अमूक कलेजका पछाडि दौडिनुको एउटा कारण छ– नेता कार्यकर्ताको लगानी रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनु। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका ‘काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने’ जस्ता प्रावधानबाट वर्तमान वाम सरकार पछि हटेको छ। त्यतिमात्रै होइन सम्बन्धन दिनका लागि कम्तीमा ३ वर्ष अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गुणस्तरका लागि आधारभूत र अनिवार्य मानिएको सर्तसमेत नयाँ विधयेकमा पारिएन । यसको एउटै कारण सरकारले हाल सम्बन्धन दौडमा रहेका तीनवटा मेडिकल कलेजका लागि बाटो खोल्नु हो। ती कलेजमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र दल निकट व्यापारी संलग्न छन्।

सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेज मात्रै होइन सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुलाई पनि राजनीतिक दलका प्रमुख नेताको संरक्षण छ। यिनै नेताका कारण सम्बन्धन प्राप्त गर्दादेखि प्रत्येक वर्ष हुने विद्यार्थी सिट निर्धारण, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुमतिदेखि कर छुटसम्म नियमनकारी निकायसँग स्वार्थपूर्ण चलखेल हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको नयाँ सम्बन्धन व्यवस्थित गर्न माग राखेर २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी सत्तापक्ष टसमस नहुनुको कारण यही हो। पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मुख्य गाँठो नफुक्नुमा मनमोहन, बिएन्डसी र आश्विनीसहितका मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग नेकपाको प्रत्यक्ष सम्बन्धले काम गरिरहेको छ । योसँगै काठमाडौं नेसनल, काठमाडौंकै मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र नेपाल प्रहरीको कलेजसमेत सम्बन्धनको बाटो खोल्दा सहज रुपमा सम्बन्धन पाउने आशामा छन्। ०६८ देखि नै उपत्यकाभित्रै सम्बन्धनको लडाइँमा लागेको मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकको स्वार्थ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको सम्बन्ध नै माथेमा प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक ल्याउन सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको हो।

कलेज सञ्चालककै दाबीअनुसार २३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको लगानी रहेको मनमोहनमा अधिकांश नेकपा कार्यकर्ता छन्। जसको अध्यक्ष पूर्वमन्त्री एवं हालका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे र अर्का नेता डा. वंशीधर मिश्र उपाध्यक्ष छन् । कलेजमा एमालेका थुपै वरिष्ठ नेताको सेयर छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, गोकर्ण विष्ट, केशव बडाल, प्रकाश ज्वाला, पशुपति चौलागाईं, सुरेन्द्र पाण्डे, केदार सञ्जेल, गौरा प्रसाईं, इच्छाराज तामाङ, आदित्यनारायण कसौधन, महेन्द्र पाण्डे, चूडामणि जंगली, श्रीमाया थकाली, हरि उप्रेती, सोमप्रसाद पाण्डे, मनकुमार गौतम, रविन कोइराला, प्रभा बज्राचार्य, सुधीरकुमार शिवाकोटीलगायत सेयर सदस्य छन्।

त्यतिमात्रै होइन् अर्का प्रदेशसभा सदस्य डा.र ामकुमार शर्मा मनमोहनका कम्पनी सचिव हुन्। कलेजमा जीवन शर्मा, केपी सिम्खडा, माणिकलाल मानन्धर, डा. जागेश्वर गौतम, सोमनाथ अर्याल सेयरधनी छन्। तीबाहेक एमाले निकट मानिने अधिकांश चिकित्सक कलेजका सेयर सदस्य हुन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग मनमोहन कलेज सरकारले किन्ने सहमति गरेको थियो। त्यसको आधार माथेमा कार्यदलकै प्रतिवेदन थियो। उपत्यकामा दस वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले पूर्वाधार तयार पारिसकेका कलेजको हकमा उपत्यका बाहिर जान खोजेमा राज्यले सहुलियत दिने वा किनिदिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर, पछिल्लोपटक नेपाली कांगेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्दा स्वयं ओलीकै अडानले सञ्चालकहरु मनमोहन कलेज बेच्नबाट पछि हटेका थिए।

अहिले सोही कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश (हाल निष्क्रिय) मा रहेका उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धनका लागि तीन वर्ष अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर नयाँ विधेयक सरकारले ल्याएको छ। सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको दाबी गरिएको मनमोहन कलेजको शिक्षण अस्पतालले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाएको छैन।

नेकपाकै अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल निकट व्यापारी दुर्गा प्रसार्इं सञ्चालक रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने स्वार्थका कारण पनि डा. केसीको अनशनमा सरकारी हठ जोडिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्दा दाहालले पटकपटक सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने खोजे पनि सफल भएका थिएनन्। अहिले यो कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयमा नेकपा (एकीकरणअघि एमाले र माओवादी) का नेताको स्वार्थ मिलेको छ।

अघिल्लो संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयास हुँदा सत्तामै रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र माथेमा प्रतिवेदनअनुसार बनेको विधेयकको विपक्षमा गएको थियो। यसबाट डा. केसीको मागअनुसार विधेयक सदनबाट पारित गर्ने तत्कालीन सरकारको योजनमा ठेस लागेको थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र त्यसबेला पछि हट्नुको कारण प्रसाईंकै मेडिकल कलेज थियो । पछि दुई पार्टी एकीकरणको समयमा प्रसाईंकै घरमा ओली र दाहालले खाना खाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

पछि चिकित्सक संघको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसार्इं आफ्ना ‘नाती’ नाता पर्ने खुलाएका थिए। उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘मेरो नाती हो भन्दैमा पूर्वाधार पुगेको उसैको कलेजले सम्बन्धन पाउन नहुने के छ? कतिपयले सो कलेजमा दाहालकै लगानी रहेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्।

प्रसाईंले दाहाल मात्रै होइन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलमाथि पनि राम्रो प्रभाव जमाएका छन्। प्रसाईंकै कलेजलाई सहज सम्बन्धनका लागि पोखरेलले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने अध्यादेशमा रहेको सर्त पछिल्लो विधेयकमा नपारेका हुन्।

दाहालको दबाबमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बिएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि पूर्वाधार पुगेको प्रारम्भिक सहमति दिएको थियो। सो सहमतिलगतै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा ऐन नबन्दासम्म रोकिएको सम्बन्धन खोल्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए। तर तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आफूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे खबर नगरी यस्तो निर्णय आएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अहिले पनि प्रसार्इंको सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने निवेदन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा पुगेको छ। सरकारले अहिले लगेकोजस्तो विधेयक आयो भने बिएन्डसीले केयूबाटै सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्छ।

प्रत्यक्ष र अगाडि मोर्चामा यी दुई कलेज देखिए पनि यसपटक डा. केसीसँग संवादको वातावरणसमेत नबन्नेगरी सरकार कठोर हुनुमा ललिपुरस्थित आश्विनी मेडिकल कलेज सम्बन्धन स्वार्थ पनि जोडिएको छ। सो मेडिकल कलेजको अस्पताल मेडिसिटीमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको लगानी छ। मेडिसिटी सञ्चालनमा आएको लामो समय भएको छैन्। यी विवादमा रहेका सर्तहरु ऐनमा परेर यो कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द हुन्छ । महतोको ओलीसँग राम्रो सम्बन्धन छ। नेकपाको बहुमत आउनेबित्तिकै ओली पहिलोपटक सोही अस्पतालको उद्घाटनमा पुगेर नेपाललाई मेडिकल हब बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। महतो उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग पनि निकट छन् । महतोकी श्रीमती जुली महतो भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठकी श्रीमती हुन्।

अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको र पछि निर्णय फिर्ता गरेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जयरुद्दिन अन्सारी र बसुरुद्दिन अन्सारी नेकपा निकट हुन्। अन्सारी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीबाट पर्साका उम्मेदवार थिए । पछि उनी माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरे र वीरगञ्जको मेयरको उम्मेदवार भए। अहिले महानगरपालिकाबाट उनको कलेजले ६ करोडभन्दा बढी कर छुट पाएको छ।

सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको पिपल्स मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा सुनील शर्मा संलग्न छन्। शर्मा पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी हाल सञ्चालनमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत हुन्। उनी दाहालदेखि माओवादी नेता वर्षामान पुनसँगसमेत निकट छन्।

त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजमा पनि कांग्रेसका नेताहरूको उपस्थिति बाक्लो छ। गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगानी गरेकी खुमा अर्याल कांग्रेस सदस्य हुन् । उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक उम्मेदवार थिए । अर्यालले गत वर्षमात्रै युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा मेडिकल कलेज किनेका थिए। उनले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको पनि २० प्रतिशत सेयर किनेका छन् । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेज सञ्चालक कांग्रेस निकट छन्। नेता र पार्टी निकटका मान्छे मात्रै होइन् सेना र प्रहरीसमेत संस्थागत रुपमा मेडिकल कलेजप्रति आकर्षित भइरहेका छन्।

दबाबमै सम्बन्धन खेल
मेडिकल कलेजहरू खोल्न र पूर्वाधार विकासका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट इन्टेट पत्र लिएमात्र पुग्छ। मुलुकभर अहिले त्यस्तो पूर्वाधार विकास गरेको आधार देखाएर मेडिकल कलेजको अनुमति खोज्ने स्वास्थ संस्थाहरूको संख्या १६ छ। मेडिकल कलेज चलाउन भौतिक पूर्वाधार भएरमात्र पुग्दैन। मेडिकल कलेज चलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अनुमति प्राप्त गर्र्नुपर्छ। बिपी कोइराला स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्वायत्त संस्थाले पनि मेडिकल कलेज चलाउन सक्छन् । स्वायत्त संस्थाले आफैं मेडिकल शिक्षा पढाउन सक्छन् तर अरुलाई मान्यता दिन सक्दैैनन्। शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वाधार विकासका लागि अनुमति पाएका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मेडिकल कलेज खोल्न पाउने बाटो बन्द गरिएपछि मेडिकल कलेजमा राजनीति र राजीनामाका सिलसिला सुरू भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल मेडिकल कलेजहरूलाई अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवार संस्था हो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले गत वर्षदेखि नयाँ मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिन नसक्ने निर्णय ग-यो। उता काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५ वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई मान्यता नदिने नीति विश्वविद्यालय सिनेटबाट पास गराएको छ।

तर अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले केयुका उपकुलपति रामकन्ठ माकजूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने चेतावनी दिएरै बन्द गरिसकेको सम्बन्धन खोलाएका थिए। त्यसपछि केयूले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा कार्कीका भइ ज्ञानेन्द्र कार्कीको विराट मेडिकल कलेज र साथमा देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले मेडिकल कलेजलाई अनुबन्धन दिनुपर्ने राजनीतिक दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माले रुपन्देहीको देवदह अस्पतालाई मेडिकल कलेजको मान्यता दिन नमान्दा राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमानेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कार्यक्रम नै नभएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत् मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लगाएका थिए। उनले नै राजनीतिक दबाबमा सम्बन्धन दिने शृंखला सुरु गरेका थिए। त्यतिबेलादेखि सुरु भएको विकृति सच्याउने गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन फेरि पनि पन्छाएर अगाडि बढ्ने बाटोमा ओली सरकार छ। अहिले पनि विश्वविद्यालयलहरुले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने भन्दाभन्दै पनि सरकार भने तीनै विश्वविद्यालयबाट पार्टीनिकट नेता र कार्यकर्ताका कलेजलाई सम्बन्धन खोल्ने दाउमा छ।

नागरिकमा  दीपक दाहालले लेखेका छन् ।