बैठक प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा, 'माफिया'बाट जोगाउन हारगुहार !


काठमाडौं - मेडिकल र इञ्जिनियरिङ्मा सफल नभए पछि 'मफिया'ले कृषि शिक्षा ताकेको भन्दै कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनका सह-प्राध्यापक डा. इश्वरी प्रसाद कडरियाले पत्रकारसँग 'हारगुहार' गरेका छन् । 

विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार विश्वविद्यालय सभा बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बैठक बस्ने तयारी भईरहेको बेला अघिल्लो दिन ईमेल मार्फत् कडरियाले बैठकमा पेश गर्न लागिएका एजेण्डा विश्वविद्यालयको हित विपरित भएको तर्क गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि केन्द्रका निर्देशक समेत रहेका उनले कृषि शिक्षामा सरेका माफियाबाट विश्वविद्यालय जोगाउन आफ्नो अभियान जारि रहेको र यसमा सघाई दिन पत्रकारसँग आग्रह गरेका हुन् । 

'सरकारले ५ बर्षमा कृषि  उत्पादनमा  र कृषकको आम्दानि दोब्बर बनाउने भनेको छ, कृषि जन्य बस्तु को आयात प्रतिस्थापन भनेको छ तर कृषि विश्वविद्यालयको बेहाल छ, पी एच डी गरेका युवाहरु पलाएन भएका छन्, पार्टीका झोला बोक्नेले मात्र टिक्न  सक्ने अबस्था छ' उनले भनेका छन्, 'पत्रकारज्युहरुले कृषि विश्वविद्यालयका मुद्धा लाई गम्भीरताका साथ मिडियामा उठाई दिनु भयो भने  सरकार र सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण भै  विश्वविद्यालयले काँचुली फेर्थ्र्यो कि !'

बैठकले विश्वविद्यालयलाई दिर्घकालिन असर पुर्याउने थुप्रै नीतिगत निर्णय गर्न लागेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्दै उनले खबरदारीको लागि आह्वान पनि गरेका छन् । 

२ महिना अघि विश्वविद्यालयको कार्यकारी सभाले अपारदर्शी ढंगले, कमजोर मापदण्ड राखेर ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिए पछि प्राध्यापक र विद्याार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । २७ दिन विश्वविद्यालयमा पठन पठन ठप्प भएको थियो । आन्दोलनका कारण मन्त्रिपरिषदले  सम्पूर्ण सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध निजी कलेजवालाहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको फैसला भएको छैन । 

तर शुक्रबारको सिनेट बैठकले निजी कलेजवालाहरुकै सल्लाहमा सम्बन्धनको बिरोध गर्ने  निर्देशकहरुलाई  सिनेटर र प्राज्ञिक परिषद्बाट हटाउने प्रस्ताव लगिन लागेको कडरियाको दावी छ । यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान कलेज  अन्तर्गत रहेको पशु फारमको २० बिघा जग्गा  विश्वविद्यालयका कुनै पनि सरोकारवाला निकायसंग कुनै पनि छलफल नगरी सिधै कार्यकारी परिषद्बाट मात्र निर्णय गराई भोलिको सिनेट बैठकबाटै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई दिन लागिएको उनको आरोप छ । भैसी अनुसन्धानको लागि छुट्टाइएको उक्त जग्गा वैज्ञानिक  अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेमा खेलकुदको लागि दिनु  सरासर प्राज्ञिक मर्म बिपरित भएको उनको तर्क छ । 

विश्वविद्यालयको विगत बर्षको पुँजीगत खर्च जम्मा ३६ करोड हुनु पर्नेमा १४ करोड मात्र भएको र साधारण खर्च ३१ करोड हुनु पर्ने मा ४६ करोड सैतिस लाख भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै कडरियाले विद्यार्थीलाई पढ्ने कक्षा कोठा, प्रयोगशाला नहुनु तर  करोडौ रकम खर्च नभएर फ्रिज हुनु सरासर आर्थिक बेइमानी भएको उल्लेख गरेका छन् ।