कक्षा ९–१२ वैकल्पिक मोड, शिक्षक नियुक्ति स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिद्धारा गर्न सुझाव


काठमाडौं - विभिन्न कारणले विद्यालय जान नसक्ने समूहका लागि कक्षा ९–१२ वैकल्पिक मोडमा सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई सुझाव दिईएको छ । माध्यमिक तहमा खुला शिक्षाको प्रावधान राखि उक्त तहका विद्यार्थीलाई छिमेकी मुलुकहरुसँगको सापेक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हिसावले तयारी गर्न आवश्यक रहेको ठहर साथ उक्त सुझाव दिईएको हो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालको नेतृत्वमा एडुखबर सहित शिक्षा तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाहरुद्धारा गरिएका बृहत छलफल पश्चात तयार सुझाव सोमबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक विद्यालयलाई प्रविधि–मूलक र कार्य–बजार मूलक धारमा विकास गर्ने, कक्षा ११–१२ मा हुँदै आएको प्राविधिक शिक्षाको पढाई कक्षा ९ बाटै शुरु गरी ४ वर्षे बनाउने र विद्यालय शिक्षामा थप वर्ष नलगाउने गरी १२ वर्षमै पढाई पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । सीटिइभिटी अन्तर्गत संचालन हुने ३ वर्षे कार्यक्रम र यो कार्यक्रम बीच समकक्षता कायम गर्न सीटिइभिटीमा पनि कक्षा ९ पुरा गरेका विद्यार्थी भर्ना गरी ४ वर्षे कार्यक्रम निर्माण गर्ने र प्राविधिक तर्फ दुबै थरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वर्षको शिक्षा र तालिम तथा १ वर्ष इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था मिलाई कार्य–बजार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिईएको छ । 

माध्यमिक शिक्षालाई मूलतः कार्य–बजारको प्रारम्भिक ढोकाको रूपमा विकसित गर्न साधारण शिक्षातर्फ कक्षा ९–१२ मा एकल–पथ पाठ्यक्रम लागू गर्ने र विज्ञान–प्रविधि, गणित, नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक शिक्षा र नेपाल अध्ययन अनिवार्य गर्ने उक्त सुझावमा भनिएको छ । कक्षा ९ र १० मा १०० पूर्णाङ्कको एउटा छुट्टै चार्टर विषयको व्यवस्था गर्ने र यो विषयमा स्थानीय अर्थतन्त्र, उत्पादन र जनजीविकामा आधारित रही त्यहाँ रहेका उद्योग–धन्दा, व्यापार तथा व्यावसायमा आधारित हुने गरी विषय तोक्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । यसरी चार्टर विषय अध्यापन गर्ने विद्यालयले त्यस बापत छुट्टै रकम अभिभावक र विद्यार्थीबाट उठाउन नपाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

विद्यालय तहको शिक्षा सरकारी दायित्वभित्र परिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुझावमा विद्यालय शिक्षामा ए लेभल, सीबीएसई, आइबी, खुला शिक्षा जस्ता कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न नयाँ अनुमति प्रदान नगर्ने र भएका कार्यक्रमहरु पनि निश्चित समय तोकर क्रमश फेजआउट गर्न सुझाईएको छ । 

शिक्षकको नियुक्ति स्थानीय सरकार र व्यवस्थापन समितिद्धारा गर्न सुझाव 

यसैगरी उक्त सुझावमा प्रादेशिक तहमा हुने शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनौट प्रकृयाको नेतृत्व गर्ने र सो आयोगले सिफारिस गरेका योग्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शिक्षक नियुक्तिको ब्यवस्था गर्न भनिएको छ । सबै बालबालिकाहरmले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि शिक्षकहरुलाई आफ्नो पेशा प्रति जवाफदेही बनाउन उनीहरुको पेशागत प्रतिवद्धता, शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकारले नियम बनाई लागु गर्न, विद्यार्थी संख्याको आधारमा स्थानीय सरकारले दरबन्दी मिलान गर्ने वैज्ञानिक तथा पारदर्शी पद्धती निर्माण गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । 

औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्वबाट केन्द्र सरकार अलग नरहने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै शिक्षकको व्यवसायिक दक्षता र क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा कक्षा कोठालाई विद्यार्थी अनुकुल तथा प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि उनीहरmलाई नयाँ प्रविधि, ज्ञान सीप र अनुसन्धानमा आवद्ध गर्न संघ र प्रदेशको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित गराउन स्थानीय सरकारले उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशा प्रति आकर्षित गराउन आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षकको अभाव कम गर्न सो क्षेत्रमा अध्यापन गराउन जाने वा गराई रहेका शिक्षकलाई अतिरिक्त सुविधा, पदोन्नती, वैदेशिक अध्ययन तथा निश्चित समयावधि पछि सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने जस्ता सुविधा दिनु पर्ने सुझाव छ । प्रविधि अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई निश्चित समयसम्म शिक्षक स्वयम् सेवामा जानुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिईएको छ । प्रधानाध्यापको नियुक्तिका लागि सेवा आयोगले छुट्टै परीक्षा र पाठ्यक्रमको प्रवन्ध गर्नु पर्ने र उक्त परीक्षामा कम्तीमा ५ बर्ष सोही तहमा अध्यापन अनुभव भएको शिक्षकहरm मध्येबाट  प्रतिष्पर्धा गरि प्रअ हुन योग्य उम्मेदवारको रोष्टर तयार गर्नु पर्ने र सोही सूचीबाट स्थानीय सरकारले नियुक्ति गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ । 

उक्त छलफल आयोजना गरेका संस्थाका प्रतिनिधि तथा आयोगका केही सदस्यहरुको उपस्थितीमा एनसीईका अध्यक्ष कुमार भट्राईले मन्त्री पोखरेललाई  प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्राप्त सुझाव उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई आयोगको प्रतिवेदनमा यथासम्भव स्थान दिने उनले प्रतिवद्धता समेत जनाए । 

नीति निर्माणको अवसर जीवनमा पटक पटक नआउने भन्दै उनले देश निर्माणमा शिक्षा नीतिले खेल्ने भूमिकाका लागि आयोग मार्फत् कार्य भईरहेको उल्लेख गरे ।

'नीति वनाउने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको मात्र हैन, शिक्षा क्षेत्रको विकासमा जीवनभर लागेर संगालेको अनुभवलाई खोजि खोजि बुझाउनु पर्यो' उनले भने, 'शिक्षा सुधारका कुरा आवश्यक संरचनामा ढाल्ने यो अवसर पनि हो ।'

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि धेरै अपेक्षा भएकाले समस्याको 'महाभारत' देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सम्वाद र छलफलबाटै निश्कर्षमा पुग्ने गरी आफुहरु मेहनत गरिरहेको पनि बताए । 

आयोगका लागि निर्धारण गरिएका विभिन्न ८ विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर आयोगका सदस्य, शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी सहितको उपस्थितीमा, विज्ञका कार्यपत्र सहित विभिन्न १२ वटा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको एनसीईका महासचिव डिल्लि सुवेदीले बताए । 

प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि पाठ्यक्रममा एडुखबर सहित आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा, शिक्षामा सुशासन, वित्त र साझेदारी, शिक्षामा गुणस्तर, पाठ्यक्रम, समावेशिता र समसामायिक विषय तथा जीवन पर्यन्त शिक्षाका वारेमा विभिन्न संस्थाहरुले छलफल चलाएका थिए । 

एनसिई नेपालले सातै प्रदेशमा गरेको बहस तथा छलफलको निचोड, विषयगत कार्यशाला, विज्ञहरुको कार्यपत्र र सरोकारवालाहरु बीचको विमर्शवाट सुझाव संकलन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त सुझाव अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनलाई समेत टेवा पु¥याउने गरि राखिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । ४ महिनाको म्याद सहित गठित आयोगको दुई महिना सकिएको छ । बाँकी अवधिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सहित प्रदेश स्तरमा छलफल गर्ने आयोगको तयारी छ । 

उक्त प्रतिवेदनको मुख्य अँश पढ्नुहोस् :