आयोगको सुझाव शिक्षकको योग्यता स्नातक कार्यरत शिक्षकको पुनर्योग्यता परीक्षा


काठमाडौं १४ मंसिर / उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विद्यालय शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्णलाई शिक्षक बनाउनुपर्ने आयोगको ठहर छ । 

कक्षा १–८ लाई आधारभूत तह र ९–१२ लाई माध्यमिक तह बनाइएको छ । मावि शिक्षक स्नातकोत्तरमा कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा ‘बी प्लस’ भन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

अन्य संकाय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षक हुने बाटो खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । हाल शिक्षा संकाय पढेका विद्यार्थीले मात्रै लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर शिक्षक हुन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । ‘जुनसुकै संकायमा प्रथम श्रेणी वा त्यसभन्दा माथि अंक ल्याउने व्यक्ति अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिनै शिक्षकको उम्मेदवार बन्न पाउने नीति बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न ८ विषयगत समूहको प्रतिवेदन संकलनपछि आयोगले प्रदेशस्तरीय छलफल थालेको छ । छलफलपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा आयोग सदस्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई ७ वर्षभित्र तालिम दिन र त्यसपछि पनि २/२ वर्षमा पुनर्ताजगी तालिमको आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगले देशभरका स्थायी शिक्षकको पुनर्योग्यता परीक्षा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘पुनर्योग्यता परीक्षामा ६० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने शिक्षकले मात्रै अध्यापन निरन्तरता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सुविधासहित बिदाइ गर्नुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले हरेक पाँच वर्षमा स्थायी शिक्षक सरुवा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । हाल देशभर ७१ वटा माविमा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका शिक्षक छन् । दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको समान वितरण छैन । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत अयोगले सिफारिस गरेको छ ।

मावि शिक्षकको तलबसुविधा हालको भन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुुझाइएको छ । राहत, अनुदानलगायतबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालयमा बेथिति बढेको आयोगको ठहर छ । ‘स्थायी र करारमा मात्र शिक्षक नियुक्ति हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रादेशिक शिक्षा सेवा अयोगबाट मात्र नियुक्त हुनुपर्छ ।’ राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दी कायम गर्न जोड दिइएको छ ।

आयोग सदस्यले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा अलग्गै दरबन्दीको आवश्यकता औंल्याएका छन् । कुनै पनि विषयमा प्रथम श्रेणी र व्यवस्थापन विषयमा समेत डिग्री वा ६ महिने तालिम हासिल गरेको र कम्तीमा पाँच वर्ष माध्यमिक शिक्षकको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र प्रधानाध्यापक हुन सक्ने व्यवस्था सुझाइएको छ ।

माविका शिक्षक अधिकृत र प्रधानाध्यापक उपसचिवसरह हुने व्यवस्था मागिएको छ । प्रतिवेदनमा आधारभूत तहमा भने सोही तहभन्दा उपल्लो श्रेणीको एक महिनाको व्यवस्थापन तालिम लिएको व्यक्ति प्रअ हुन सक्ने उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।