निजी विद्यालय बन्दको सिफारिस प्रति आपत्ति, संविधान उल्लङ्घन हुने तर्क


काठमाडौं - उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गरेको निजी विद्यालय बन्दको सिफारिस प्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशनले उक्त कार्य संविधान विपरित हुने तर्क गरेको छ । 

आफ्नो २१ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई संविधानले नरोकेको स्मरण गराउँदै बन्द गर्ने आयोगको सिफारिस संविधान विपरित हुने तर्क गरे । संविधानले सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत् उपलब्ध श्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी देशलाई अघि बढाउने कुरा तय गर्नु नै निजी क्षेत्रको उपस्थितीलाई स्विकारेको उनको तर्क छ ।  

'संविधानको धारा ३१ (२) ले शिक्षा राज्यको दायित्वको रुपमा स्विकार गरेको सन्दर्भमा निजी शिक्षालयलाई निस्तेज पार्ने, बन्द गराउने कोणबाट छलफल चलाउँदा यही संविधानको धारा २५ (१) ले सम्पत्तिको मौलिक हकलाई सम्बोधन गरेको यथार्थ विर्सन हुँदैन' संगठनका महासचिव सुबास न्यौपाने र अध्यक्ष सापाकोटाद्धारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'त्यसै गरी संविधानको धारा ४४ १ ले उपभोक्तालाई उपलब्ध बस्तु तथा सेवाको उपभोग, प्रयोग तथा छनौट गर्ने हक प्रदान गरेको विषय पनि मननीय छ ।'

देशको बदलिदो संरचना र ब्यवस्था अनुकुल हुने गरी शिक्षा नीति तय गर्न गठित आयोगले शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक अन्र्तगत ब्यवस्था गरेको आधारमा १० बर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण भै सक्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि पहिलो तीन बर्ष भित्र मुनाफा वितरण नगर्ने व्यवस्था सहित निजी विद्यालयलाई 'सोसल ईण्टरप्राईजेज'मा लैजाने र बाँकी सात वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्ने गरी आयोगले सुझाव तयार पारेको छ । 

यस अघि सार्वजनिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा सात वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठिमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावको विरोध भएपछि अन्तिम प्रतिवेदनमा १० बर्ष पुर्याईएको हो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार, निजीलाई ३ वर्ष थप, आठ मार्ग निर्देशक सिद्धान्त

आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय पाउनासाथ बुझाउने गरी प्रतिवेदन तयार बनाएको जनाईएको छ । तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघिनै राष्ट्रिय प्याब्सनले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा विरोध जनाएको हो । 

आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा संगठनले विद्यार्थी दुर्घटना विमा कार्यक्रम, झापा, पर्सा र काठमाडौं उपत्यकाका सबै जिल्लामा निशुल्क आँखा परीक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै यसै बर्ष देखि शिक्षक कर्मचारीको विमा कार्यक्रम अघि बढाईरहेको, विद्यालय खेलकुद विकास र विस्तारका लागि जिल्ला प्रदेश हुँदै केन्द्मा प्रतिस्पर्धा हुने गरी एथलेटिक्स प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको संगठनले जनाएको छ ।