काठमाडौं - निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । पहिलो चरणमा तीन वर्ष भित्र मुनाफा वितरण नगर्ने व्यवस्था सहित निजी विद्यालयलाई 'सोसल ईण्टरप्राईजेज'मा लैजाने र बाँकी सात वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठिमा रुपान्तरण गर्ने गरी आयोगले सुझाव दिने तय भएको हो । आईतबार बसेको आयोगको अन्तिम बैठकले सुझावलाई अन्तिम रुप दिदैं यस अघि सार्वजनिक ७ वर्षको अवधिलाई बढाएर १० वर्ष तोकिएको आयोग श्रोतले जनाएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत गरेको ब्यवस्थालाई ध्यान दिएर उक्त अवधि निर्धारण गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।  

'संविधानको मर्म स्मरण गरिएको हो' ती सदस्यले भने 'राज्य समाजवाद उन्मुख भन्ने तय भईसके पछि विद्यालय शिक्षामा नाफामूलक निजी लगानीको गुञ्जयास हुँदैन, तर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको लगानी सुरक्षण, उनीहरुको ऋण, धन लगायतका कुरालाई ब्यवस्थापन गर्न पनि केही अवधि तोक्नु पर्ने निश्कर्षका आधारमा उक्त सिफारिस गर्ने तय भएको हो ।'

आधारभूत तह सम्म अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा दिने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जारी अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा २०८५ साल बैशाख १ गते पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने उल्लेख छ । संविधान र संविधानले गरेको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागू गरिएको उक्त ऐन आयोगलाई सिफारिस गर्नका लागि धरातल बनेको ती सदस्यले बताए । 

काठमाडौंमा गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख ७ वर्षे अवधिको उक्त प्रस्ताव प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका संगठनले औपचारिक विरोध नगरे पनि 'केही ठूला विद्यालय' सञ्चालकहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए । 

आठ वटा मार्ग निर्देशक सिद्धान्त सहित तयार आयोगको प्रतिवेदनको पहिलो सिद्धान्तमै 'विभिन्न पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थी एउटै विद्यालयमा मिलेर पढ्ने वातावरण सिर्जना गरिने छ' भन्ने उल्लेख छ । 

विद्यालय शिक्षामा निजि लगानीका कारण समाजमा दुई खाले वर्ग तयार भएको भन्दै आलोचना भईरहेको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदनले भौगोलिक, वर्गीय, जातीय पृष्ठभूमि, लिङ्ग,अपाङ्गता, भाषा एवम् संस्कृतिमा आधारित कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विना गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुने स्थिति निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ । 

शिक्षा भनेको सार्वजनिक सेवा र हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय भएको भन्दै प्रतिवेदनले सबै तहका सरकारहरूले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी अभिवृद्घि गर्दै शिक्षाको नाफामूलक व्यापारीकरणलाई नियमन गरी गैरनाफामूलक एवम् सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न आयोगको सुझाव छ । 

यस्तै मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको तेश्रो बुँदामा शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारीसँग सम्वद्ध गर्दै तीनै तहको सरकारको सर्वाङ्गीण तथा दिगो विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा शिक्षालाई अवलम्बन गर्न सुझाव दिईएको छ । 
यसै गरी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानबीच देखिएको दुरी अन्त्य गर्दै सबै तहको शिक्षाले व्यक्तिलाई स्वावलम्बी र जीवनोपयोगी सिपहरू सिकाउँदै सक्षम तथा आत्म निर्भर बन्न जोड दिने मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिक्षालाई जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्दै सबै उमेरका मानिसहरूलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जीवन भर सिकिरहने अवसर प्रदान गर्ने भन्दै शिक्षाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा औपचारिक अनौपचारिक र अतिरिक्त शिक्षा बीचको अन्योन्याश्रित सम्बधलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख छ । 

अनौपचारिक र अतिरिक्त क्षेत्रबाट आर्जित ज्ञान तथा सिपलाई मापन गरेर आधिकारिक मान्यता दिने व्यवस्थाको सिफारिस पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ । यसका लागि खास संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिईएको छ । 

शिक्षाले हरेक समुदायको आफ्नो पहिचान प्रति सजग र गौरवशाली अनुभूत गराउँदै सबैको भाषा, धर्म तथा संस्कृतिलाई सम्मानजनक ढङ्गले स्वीकार गर्ने र विविधताको सम्मान गर्ने कुरा हरेक विद्यार्थीलाई सिकाउने देशको शिक्षाको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हुने उल्लेख गर्दै आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा वहुभाषिक नीति अनुरूप प्राथमिक तहमा आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर र अधिकार सुरक्षित गर्दै मातृ भाषाहरू र अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क भाषाहरू सिक्ने सिकाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको अन्तिम बुँदामा हरेक व्यक्तिमा कुशल सञ्चार सिप, सिर्जनात्मक क्षमता, अन्वेषणकारी, विवेकशील र समालोचनात्मक प्रवृत्ति, समस्या समाधान गर्न सक्ने तथा निर्णय लिन सक्ने क्षमता जस्ता उपयोगी सिप सिक्न  सहयोग पुग्ने गरी शिक्षण, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणालीमा अग्रगामी र रूपान्तरणकारी सुधार गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

झण्डै ३ सय ५० पेजको आयोगको प्रतिवेदनको भाषा रुजु र सम्पादनको काम जारी रहेको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको समय बिहीबारका लागि उपलब्ध हुने संकेत पाएका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने कार्य जारी रहेको उनको भनाई छ । 

देशको संरचना सहित व्यवस्था परिवर्तन भए सँगै देशले अपनाउने शिक्षा नीति तय गरी सिफारिस गर्न सरकारले ४ महिनाको अवधि तोकेर शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अवधि गत मंसिर १६ गते सकिए पनि काम नसकेको भन्दै सरकारले ३७ दिन थप गरेर पुस २४ गते भित्र प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो । सोही आधारमा आईतबार आयोगको अन्तिम बैठक बसी प्रतिवेदनलाई टुङ्ग्याएको हो । 

यस बीचमा आयोगका २७ वटा बैठक बसेका थिए । आयोगले संघीय र प्रदेश स्तरीय छलफल पनि गरेको थियो । एडुखबर सहित शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल विभिन्न संस्थाहरुले पनि आयोगलाई सुझाव दिन विभिन्न कार्यक्रम गरेका थिए ।