स्थानीय निकाय : औचित्य छैन शिक्षा कार्यालयको


संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा शिक्षा सेवा र शिक्षा कार्यालय चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने बहस चर्को रुपमा उठेको छ । बहसमा सहभागी प्रायः आआफ्नै तर्क बलियो भन्ने आत्मरतीमा रमाईरहेका छन् । जुन हद सम्म विषयको गाम्भिर्यता छ त्यो हदसम्म स्वच्छ छलफलको अभाव देखेर एडुखबरले बहस शुरु गरेको हो । विषयसँग सम्बन्धित तपाईका सुझाव र प्रतिकृयाको हामी info@edukhabar.com मा स्वागत गर्छौ, पुरा परिचय सहितका सामग्री प्राप्त भएमा हामी क्रमशः प्रकाशन गर्ने छौं । बहसमा सहभागि हुनेले परिचय खुलाउन नचाहेमा गोप्यता कायम गरिने छ । यो विषयको पहिलो बहसका लागि हामीले केही विज्ञहरूको सहयोग लिएका छौं । - सं. 

भूमिकामा आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान, त्याग धेरै कुरा होलान । संघीय नेपालको परिकल्पना कार्यान्वयन हुँदै गैरहेको छ । देशभर ७४४ ओटा स्थानीय निकायहरू निर्धारण गरिएका छन् र ती निकायहरूमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी खटाउने र कामकाज गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गठन गरेका निजामती सेवाहरुका बिच आपसी खटपटहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिए । कतै कुण्ठा, कतै आग्रह पूर्वाग्रह त कतै केही महत्वाकांक्षाहरु पनि देखिए । सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि गठन गरेका निजामती सेवाका सबै सेवा समूहको आ आफ्नै प्रकारको विशिष्टता र चरित्र छ । सबै सेवा समूहका आफ्नै कार्य प्रकृति छन् । राज्यले निर्धारण गरेको परीक्षा पद्धतिबाट लोकसेवा आयोग पास गरेर नियुक्त हुन्छन् । त्यसमा कुनै एउटा सेवाले अर्को सेवा समूहलाई आक्षेप लगाउने तथा कमजोरी खोज्ने कार्य शोभनीय होइन ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र धेरै हदसम्म म्याक्स वेभरको सिद्धान्त अनुसारनै निर्देशित छ । पदसोपान र वरिष्ठताका पक्षहरु यसमा अन्तरनिहीत छन् । जुनसुकै वाद, सिद्धान्त अथवा जे जस्ता तर्क गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ तहको कर्मचारी राखेर त्यसबाट काम लिनु खोज्नु मुर्खता सिवाय केही हुँदैन । स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्वतन्त्र निकाय हुँदाको अवस्था र एउटै निकायभित्रको अवस्थालाई अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने राजनीतिक सपना सपनामै सिमीत रहन पुग्छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायको अधिकार सूचीभित्र पर्छ । संघीयतामा शिक्षाको सवालमा राष्ट्रिय अन्तराट्रिय गैससका गोष्ठी, सेमिनार धेरै नै भए, धेरै विद्धानहरूका कुरा सुनिए तर राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निर्णय गर्ने तह र संसदमा यस्ता विषयमा कति चर्चा भयो बाहिर आएको थाहा छैन । निजामती सेवामा हाल १० वटा सेवाहरु छन् । अरु कुनै पनि सेवाका कर्मचारीले स्थानीय तहमा आफूहरु कसरी समाहित हुनुपर्ला भनेर चिन्ता गरेको सार्वजनिक भएको छैन तर शिक्षा सेवाका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा राख्ने शिक्षा कार्यालयको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यो मन्त्रालय आफैले गरेको हो वा कसैको रुचिमा भएको हो वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् वा संघीय कार्यान्नवयका लागि गठित संयन्त्रले गर्न लगाएको हो त्यो पनि प्रष्ट छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमार्फत यो कार्य भएको भए त राम्रै भयो । यदि त्यसो नभए  यो केवल स्यालहुईंया मात्र पनि  बन्ने संभावना छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा यो संयन्त्रले गरेका विगतका केही निर्णय हेर्दा यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

हिजो संविधानमा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारमा पर्दा शिक्षा सेवालाई खासै थाहा थिएन तर अहिले केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय (कतिपयले विद्यालय मन्त्रालय पनि भन्छन्) चाहिन्छ, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि चाहिन्छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र पनि चाहिन्छ भन्ने तर्क र बहस भैरहेको छ । अनि शिक्षा सेवाका कर्मचारी यो देशका सबै विद्यालय र शिक्षक हाम्रा हुन, हामीले चलाउन पाउनु पर्छ, मन्त्रालयको अस्तित्व संकटमा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहँदा शिक्षकहरु भने आफूहरु निजामती सेवाका शिक्षा प्रशासकबाट होइन, शिक्षकबाटै शासित हुन पाउनु पर्छ भन्दैछन्, सामाजिक सञ्जाल मार्फत ।

शिक्षा सेवामा हाल कार्यरत ठूलो समूह २०५० देखि ६० को बीचमा बि. एड. अध्ययन गरेर लोकसेवा आयोग पास गरेकाहरु मार्फत सञ्चालित छ । प्राविधिक सहायक (शिक्षा विषयमा +२ वा सो सरह) विद्यालय निरीक्षक (कुनै पनि विषयमा बि. एड.) तथा विषयगत प्रशिक्षक (सम्बन्धित विषयमा बि. एड.) र सोही योग्यताबाट बढुवा, आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता (खुलाका लागि स्नातकोत्तर र अनुभव) हुँदै उपसचिव तथा सहसचिव भएका कर्मचारीहरु यो सेवामा कार्यरत छन् । विद्यालय शिक्षामा भित्रिएका विभिन्न विकृति, विसङ्गति तथा सामुदायिक विद्यालयको कमजोर सिकाइ स्तरका लागि शिक्षकहरु यही समूहले सञ्चालन गरेको शिक्षा प्रशासन र यसैले बनाएका शिक्षा नीति तथा योजनालाई दोष दिन्छन् भने यो समूहले आँफैले बनाएको नीति मार्फत आँफैले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई दोष दिने गर्छ । यो दोषारोपण गर्ने संस्कृति मन्त्रीदेखि विद्यालयको सहयोगी कमर्चारीसम्ममा पाइन्छ ।

शिक्षा सेवा प्राविधिक कि प्रशासन भन्ने पनि दुइथरि मत छन् बजारमा । यो सेवा गठन गर्दा राज्यले प्राविधिक सेवाको रुपमा गठन गरेको देखिन्छ, तर यो सेवाले हाल गरिरहेको काम, कामको प्रकृति र कर्मचारीकै प्रवृतिले पनि यो सेवा प्राविधिक नभई प्रशासनिक भएको देखिन्छ । प्राविधिक कि प्रशासन भन्ने विवाद र फरक विचार सेवाभित्रकै कर्मचारीमा पनि पाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा एउटा सिधा प्रश्न –  अब भोलि शिक्षा सेवा र शिक्षा प्रशासन हुन्छ हुँदैन ? हुन्छ भने, हालकै जस्तो हो कि फरक ? हुँदैन भने शिक्षा प्रशासन कसरी चल्छ ? अथवा फरक हुन्छ भने कस्तो फरक ? शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा प्रशासन पनि हुन्छ र विभिन्न कार्यालय हुन्छन् भन्छ । त्यसो भए अहिले भन्दा के फरक हुन्छ त ? कि अहिले जस्तै गरी चल्ने हो । यी प्रश्नहरु नै यो वहसका मुख्य विषय हुन ।

यो पक्षबाट हेर्दा सबैभन्दा पहिले हाल जिशिकाबाट हुने सबै काम गर्न शिक्षा विषय पढेको शिक्षा सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्छ ? र दोस्रो प्रश्न के स्थानीय तहमा शिक्षा कार्यालय चाहिन्छ ?

हाल जिशिकाले गरेका कुनै पनि कामको लागि शिक्षा विषय पढेको शिक्षा सेवाको कर्मचारी चाहिदैन र शिक्षाको अलग कार्यालय पनि चाँहिदैन भन्ने एउटा तर्क चलिरहेको छ, भने अर्को तर्क चाहिन्छ भन्नेमा ।

शिक्षा कार्यालय र शिक्षा सेवा चाँहिदैन भन्नेका कुरा यस्ता छन् :

(क)    शिक्षकको चौमासिक तलब भत्ता निकासा गर्न शिक्षा सेवाको कर्मचारी हुनु पर्दैन, शिक्षा कार्यालय पनि चाँहिदैन । शिक्षकलाई तलब भत्ता निकासा गर्ने दायित्व राज्यको हो । सरकारले कसरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउने, स्थानीय निकायको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै टुङ्गो लाग्छ । अरुले पनि तलब भता खानु पर्छ । शिक्षा पढेकाले मात्र शिक्षकको तलब निकासा गर्नुपर्छ भन्नु त हास्यास्पद होला ।

(ख)    शिक्षकका अभिलेख राख्न, सरुवा बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापनका काम गर्न पनि शिक्षा सेवा चाहिदैन र शिक्षा कार्यालय पनि चाहिदैन । यो त बिशुद्ध प्रशासनिक काम हो । जसले गरे पनि हुन्छ । कसले गर्ने भन्ने मात्र प्रष्ट भए हुन्छ ।

(ग)      विद्यालयहरुमा भौतिक सुविधा विस्तार गर्ने र निर्माणको अनुगमन त इञ्जिनियरिङको काम भयो । शिक्षा सेवा र कार्यालयको कुरै भएन । यसैले त शिक्षामा विभिन्न विकृति समेत भित्र्याएको छ र बेरुजु बढाएको छ भन्ने सुनिन्छ । शिक्षा सेवा यही काममा रमाएको भनि आरोप पनि लाग्छ ।

(घ)     विद्यालय सञ्चालनको अनुमति त स्थानीय सरकारले दिने भयो । पूर्वाधार पूरा भएको अध्ययन गरेर अनुमति दिने हो । शिक्षा सेवा अनि कार्यालयको कुरा किन चाहियो र ?

(ङ)    परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि प्रशासनिक नै हो । प्रश्नपत्र शिक्षकले नै बनाउँछन् । कापी परीक्षण शिक्षकले नै गर्छन् । समन्वय गर्ने काम मात्र गर्न शिक्षा कार्यालय र शिक्षा सेवा चाँहिदैन । तर यसका लागि कुनै जिम्मेवार निकाय भने चाहिन्छ, त्यो स्थानीय सरकारले निर्धारण गर्ला, अथवा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै टुंगो लाग्ला ।

चाहिन्छ भन्ने विचार :

(क)    शिक्षक तालिमका लागि चाहिन्छ ?

(ख)    पाठ्यक्रम र परीक्षाका लागि चाहिन्छ ?

(ग)   शिक्षकलाई पेसागत सहयोगका लागि चाहिन्छ ?

चाहिन्छ भन्ने उल्लेखित तीन कारणका लागि चाँहिदैन भन्नेको प्रश्न र तर्क यस्तो छ :

(क)  अहिलेको शिक्षक तालिम कति प्रभावकारी छ ? त्यसले कक्षाकोठाको सिकाइमा सुधार ल्याएको छ ? अबको शिक्षक तालिम कोरा बि एड गरेर आयोग पास गरेकै भरमा चल्दैन । अनि तालिम चलाउने काम शिक्षककै विज्ञबाट गरे प्रभावकारी हुन्छ । अहिले अधिकांश तालिम स्रोत व्यक्तिले चलाउँछन् । विषयगत प्रशिक्षक कति छन् र ? तालिम केन्द्रमै शिक्षक काजमा छन् । अनि शिक्षा पढेकाले राम्रो तालिम चलाउछन् भन्ने कुनै आधार छैन ।  अबका शिक्षकलाई विषयगत तालिम  चाहिएला र ? तालिम प्राप्त शिक्षक नै नियुक्त हुन्छन, अनि फेरी कस्तो तालिम ?

प्रभावकारी तालिमका लागि सिप चाहिन्छ, त्यो सिप विकास गर्न शिक्षा नै पढ्नु पर्छ भन्ने छैन । शिक्षा नपढेका विभिन्न क्षेत्रका मानिसले तालिम बेचेका छन्, तर शिक्षा मन्त्रालय प्रणालीले दिने तालिम सित्तैमा पनि लिन चाहदैनन् शिक्षकहरु । कुनै वस्तुगत आधारविना शिक्षा पढेकै नभइहुन्न भनेर मरिहत्ते गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरि कम्तिमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएको व्यक्ति तालिमका लागि नियुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि अलग्गै संरचना तयार गर्न सकिन्छ । मोडालिटी फरक हुन सक्छ । तर यसका लागि अहिलेको शिक्षा सेवाले ठेक्का लिनु आवश्यक छैन । भोलिका लागि सुझाव दिन सकिन्छ । 

(ख) अहिले पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ ? विज्ञ शिक्षक र प्राध्यापकहरु सम्मिलित समूहले । अनी संघीयता भन्दै गर्दा स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा पनि त सँगै आउला यहाँ । अब पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा तयार गरे हुन्छ । त्यही ढाँचामा हरेक स्थानीय निकायले स्वतन्त्र रुपमा विषय निर्धारण गर्लान् । केन्द्रीकृत मानसिकता कहिलेसम्म पाल्ने ? परीक्षाका लागि प्रश्न शिक्षकले बनाउँछन् । कापी शिक्षकले परीक्षण गर्छन् । परीक्षा सञ्चालनका प्रशासनिक काम गर्न शिक्षा सेवा र कार्यालय चाहिन्छ भन्ने हावादारी कुरा भयो । २०४९ देखि २०७३ सम्म तत्कालीन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र परीक्षाका लागि शिक्षा सेवा थियो र ? विश्वविद्यालयमा शिक्षा सेवा छ र ? जहाँ हरेक वर्ष ५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा हुन्छ र सयौँ विषयका पाठ्यक्रम बन्छन् । सीटीईभीटीले  पाठ्यक्रम बनाएको छ, परीक्षा चलाएको छ, त्यहाँ शिक्षा सेवा छ र ?

(ग) स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गर्दा शिक्षकले शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्छन् भनियो । के भएको छ अहिले ? विनिहरुबाट विद्यालय सुपरीवेक्षण कति हुन सकेको छ ? कति प्रभावकारी छ ? शैक्षिक सुशासनको अवस्था के छ ? शिक्षा पढेको स्नातक अधिकृतले कुन कुन विषयमा कुन शिक्षकलाई सघाउने ? कति जनाले कति शिक्षकलाई सघाउने ? कुनै वस्तुगत आधार त चाहिएला कि ? मन्त्रालय आफैले तयार गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले विद्यालय अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । अनि २० वर्षदेखि तर्थदबादमा चलाइएको स्रोतव्यक्ति सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा प्रशासकहरुले फेरी पनि तर्थदवादमै चलाउन खोज्नु हुँदैन । अब त्यो पनि के हो ? कसरी हो ? भोलि कस्तो हुने ? स्पष्ट पार्नु पर्छ ।

भविष्यको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि मार्गनिर्देश गर्ने समय हो यो । हालका कमजोरी सुधार गर्ने समय हो यो । म र हामी नभए देशको शिक्षा खतम हुन्छ भनेर आत्मरतीमा रमाउन आवश्यक छैन, शिक्षा सेवाका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयलाई । समग्र राज्य सञ्चालनको वागडोर सम्हाल्नेहरुले गर्ने चिन्ता हो यो । त्यसो भनेर शिक्षा मन्त्रालयले चिन्ता नगर्न भन्न खोजेको होइन । भोलिको लागि Broad Vision / Strong and Applicable Mega Policy बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक छ । संघीय नेपालको शिक्षा कसरी जवाफदेही र गुणस्तरीय बनाउने, त्यता चिन्तन गरौँ भन्न खोजिएको हो ।

अब बक्सभित्र बसेर शिक्षा प्रशासन र शिक्षा सेवा नभइ देशको शिक्षा चल्दैन भन्दै तर्क गर्ने कि, बक्स बाहिर निस्केर भोलिको शिक्षालाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने भनेर चिन्तन गर्ने ? खाँचो र प्राथमिकता के हो ?

स्थानीय निकायमा शिक्षाका काम कसरी गर्ने त ? कसले गर्ने ? शिक्षा प्रशासन कसरी चलाउने ?

(यहि विषयमा थप बहस अर्को मंगलबार)