काठमाडौं २६ असार /  सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको छ ।  संसद्को आइतबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विधेयक पेस गर्नुभएको हो ।  विधेयक पेसअघि नै विधेयक संसद्मा पेस नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।  

सरकारले गत वैशाखमा कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।  विधेयकले एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने प्रस्तावमा कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।  कर्मचारी सङ्गठनले राजनीतिक रूपमा ‘लबिङ’ गर्दै उक्त प्रावधान हटाउन संशोधनका लागि दलका संसदीय दलका कार्यालय ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।  

प्रस्तावित विधेयकमार्फत तीन वटै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।  विधेयक प्रमाणीकरणको कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी आन्तरिक र खुला दुवै प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षसम्म पदपूर्ति रोक लगाउने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट एक वर्ष कायम गरिएको हो ।  कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित प्रावधानको पनि विरोध गरेका थिए ।  विरोधका कारण दुईवर्षे अवधि एक वर्ष बनाइएको थियो ।

विधेयकको दफा १२ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने छैन । ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अनुसार सरकारले तीन वटै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी यकिन गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।  उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र कर्मचारी पदपूर्तिलगायत प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् । 

समितिले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र र सूचीअनुसारका आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित समूह र क्षेत्रका कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।  समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको विवरण पनि समितिले नै सङ्कलन गर्नेछ ।  सर्वेक्षण समितिलाई ६ महिनाको कार्यकाल दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

विधेयकले समान तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई विकल्प दिएको छ ।  समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष पूरा भएका र निवृत्तिभरण अवस्था भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा पनि विधेयकले दिएको छ ।

विधेयकले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीमध्ये स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  ज्येष्ठता र कर्मचारीले समायोजन हुन चाहनुको सान्दर्भिकता पनि हेरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।  कर्मचारी समायोजनका लागि समन्वय समिति गठन हुनेछ र समन्वय समितिको संयोजक मुख्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

संसद्मा पेस भएको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन हुनेछ ।  संशोधन प्रस्ताव दर्तापछि विधेयक पुनः संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ ।  संशोधनसहित पेस भएको विधेयकको दफाबार छलफल संसद्को पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिमा हुनेछ । 

दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको अवस्थामा विधेयकको छलफल समितिमै हुनेछ ।  समितिले दफाबार छलफलसहित प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस भएपछि पारित प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेको खबर