काठमाडौं १० भदौ / टेकनाथ गौतमले २०७१ फागुन २४ मा अस्थायी शिक्षकबाट अवकाश पाए । सरकारी वा निजी कम्पनीबाट अवकाश पाउँदा बिरामी बिदा, उपदान वा सञ्चयकोष दिइन्छ । तर, उनले यी कुनै सुविधा पाएनन् । अवकाश हुँदा उनले २४ दिनको तलब मात्रै पाए । गौतमले बाराह मावि, धिताल कास्कीमा ३६ वर्ष ६ महिना पढाएका थिए । उनको जस्तै पीडा अरू शिक्षकले पनि भोगे । अस्थायी शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी नै स्थायी शिक्षक भएर विद्यालय छिरे । डाक्टर, इन्जिनियर भए । जुनसुकै जागिर खाने पनि अस्थायी शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी हुन् । किनभने सामुदायिक विद्यालय राहत र अस्थायी शिक्षकले धानेका छन् ।

टेकनाथको जस्तै पीडा लिएर रित्तो हात घर फर्कन नपरोस् भनेर संसद्ले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक ०७३ असार १५ मा सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो । ऐनमा अस्थायी शिक्षकहरूलाई ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ लिएर अवकाश रोज्न पाउने अवसर दिइएको छ । रित्तो हात घर जान नपरोस् भनेर परीक्षा दिएर स्थायी हुने वा सुविधा रोज्ने अवसर दिइयो । परीक्षा रोज्नेले भने सुविधा नपाउने व्यवस्था गरियो । ऐनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले ०७३ चैत १९ मा गरेको विज्ञापनमा १० हजारले सुविधा लिएर घर जान चाहेका छन् । ऐनमा ५ देखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको आधा महिना तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यो सुविधा ०४९ अघिदेखि ०७२ असोज २ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकले पाउँछन् ।

ऐनमा ०४९ अघि, ०४९ देखि ६१ र ०६१ देखि ०७२ सम्म कार्यरत शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । ०६१ अघिसम्म कार्यरत एक व्यक्ति एक दरबन्दी थियो । ०६१ देखि ०७२ सम्म कार्यरत दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई र ५१ प्रतिशत खुलालाई छुट्याइएको थियो । यही व्यवस्थाअनुसार भएको विज्ञापनमा २६ हजार शिक्षकमध्ये ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धीलाई छुट्याएर १९ हजारको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको चैत १९ मा विज्ञापन भयो । २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजारले परीक्षा रोजे । बाँकीले सुविधा लिन फर्म भरेका छन् । असार २४ गते परीक्षासमेत निर्धारण गरिएको थियो ।

शिक्षकहरूकै सहमतिमा यो विधेयक पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित भएपछि शिक्षकले स्वागत पनि गरे । जब ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्यो, सुविधा पुगेन भन्दै अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरु गरे । अस्थायी शिक्षकले असार पहिलो सातादेखि अनशन सुरु गरे । उनीहरूको माग परीक्षा रोजेकाहरूले फेल भए पनि सुविधा पाउनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनुपर्ने, जति शिक्षक कार्यरत छन्, त्यति दरबन्दीमा विज्ञापन नभएको भन्दै परीक्षा खारेजी गर्नुपर्ने माग थियो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उनीहरूले भनेजस्तै गरी सम्झौता गरे । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठकै दबाबमा परीक्षा सारेर भदौ १० मा तोकियो ।

असार ९ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि दुई अस्थायी शिक्षक साउन १८ देखि दोस्रो पटक अनशन बसे । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहिलो पटक सहमति दिएन । दोस्रो पटकको ताकेतामा परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने सहमति दियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौताभन्दा पनि बढी सुविधा दिने गरी एक साताअघि शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक मंगलबार संसद्मा टेबलसमेत गरिसकेका छन् ।

आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । यसअघिकै सम्झौतामा उल्लेख नै नभएका विषयमा शिक्षामन्त्रीले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी पार्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

‘शिक्षकले नमागेको कुरा दिन खोजिएको छ,’ निवर्तमान शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले भने, ‘परीक्षामा सहभागी भएपछि अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिनेसम्म ठिकै हो । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने गरी संशोधन गर्न खोज्दा चाहेर पनि सहयोग गर्न सकिँदैन ।’ 

अर्का पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले शिक्षा ऐन पारित गर्नेभन्दा पनि अस्थायीलाई स्थायी बनाउने परीक्षा अनिश्चित गर्न ल्याइएको बताए । ‘अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि थप जटिल बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । शिक्षामन्त्री कसको चक्रब्यूहमा पर्नु भएछ ?,’ उनले भने, ‘आठांै संशोधनअनुसार परीक्षा लिएको भए हुन्थ्यो । अहिले जुन तरिका अपनाउन लागिएको छ, धेरै घातक छ ।’ भदौ १० का लागि तोकिएको परीक्षा बाढीपहिरोको कारण देखाएर अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यसअघि ०४९ अघिदेखि ०७२ सम्म कार्यरत शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजन गरिए पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ०६१ देखि ०७२ सम्मलाई दुई समूहमा टुक्र्याएका छन् । ०६७ सम्म एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था गरेर परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउनेबित्तिकै स्थायी हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ऐनमा ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको हो ।

त्यस्तै, संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएको थियो । सरकारले यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्ति पाएकाले पनि परीक्षा र सुविधाका अवसर दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । अस्थायीलाई शून्य सुविधाबाट गोल्डन हयान्डसेकसम्मको सुविधा दिइयो । स्थायीको परीक्षामा अस्थायीलाई निश्चित प्रतिशतसमेत छुट्याएको थियो । पछिल्लो समय परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने, एक व्यक्ति एक दरबन्दीसमेत बनाउन खोजिएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।