काठमाडौं ११ भदौ / राजधानीको घट्टेकुलोस्थित घनाबस्तीबीच आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुमति दिएको खुलासा भएको छ । कानुनअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न त्रिविले सम्बन्धन दिएको उक्त अपार्टमेन्ट इन्टरनेसनल हाउजिङले आवासीय भवनका रूपमा २०६८ जेठ ३० मा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको छ । फ्रेम स्ट्रक्चर मोडलमा नौ तला निर्माण गरी अपार्टमेन्टले महानगरबाट नक्सा पास गरेको हो । २ रोपनी १० आना १ पैसा ३ दाममा बनेको उक्त भवन काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले ५ करोड ७० लाख ५८ हजार ९ सय ७० रुपैयाँमा खरिद गरेको हो ।

ठूलो संख्यामा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने, आपतकालीन अवस्थामा समेत सेवा दिनुपर्ने भएकाले आवासीय भवनको तुलनामा ठूला अस्पतालमा थप सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको हुन्छ । तर काठमाडौं नेसनलको भवनमा यस्तो मापदण्ड पुग्दैन । आकस्मिक अवस्थामा भवनबाहिर टेन्ट बनाएर उपचार गर्ने खाली जग्गासमेत छैन । पर्याप्त पार्किङसमेत छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको भवनमा पछिल्लो समय मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको बोर्ड राखिएको बताए । यो भवन बनाउँदा पनि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । ‘यो भवन फ्लाट सिस्टममा बिक्री गर्न बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘टोलको ढल नै जाम हुने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।’ अस्पतालछेउका बासिन्दा रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितले जथाभावी रूपमा निर्माण स्वीकृति दिएकामा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका थिए । 

अस्पतालले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत गराएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शिक्षण अस्पतालको स्वीकृति लिन सम्बन्धित निकायबाट भवनको नक्सा डिजाइन र राष्ट्रिय भवनसंहिताको मापदण्डबमोजिम निर्माण भएको सिफारिस चाहिन्छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित भवन निर्माण गरेको लगायत अन्य कागज पेस नगरेकै कारण काठमाडौं नेसनललाई शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नदिइएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा शिक्षा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठले दिए । ‘आवासीय भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय भवनसंहिता बमोजिम उपयुक्त पूर्वाधार हुनुपर्छ ।’ त्यसमा पनि यो भवन ०७२ को भूकम्पले चर्किएर टालटुल गरिएको छ ।

मापदण्ड नपुगेको भवनमा सञ्चालन हुने भनिएको अस्पतालमा मेडिकल काउन्सिलको टोलीले कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने ०६९ भदौ ३१ मा राय दिएको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालनकै बारेमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार खोसी तत्कालीन उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले गठन गरेको डा. करवीरनाथ योगी संयोजकत्वको टोलीले ०७० कात्तिक २५ र २६ मा कलेज निरीक्षण गरी २७ गते कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिविले यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विद्या परिषद्को निर्णयबिना नै गत साउन १२ मा उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो ।

आवश्यक पूर्वाधार नभएको, अस्पताल सञ्चालनमै नरहेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति पनि नलिएको उक्त कलेजलाई अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहितका पदाधिकारीले सम्बन्धन दिएका हुन् । यो तथ्यले त्रिविका पदाधिकारी र सञ्चालकको मिलेमतोमा सम्बन्धन दिइएको पुष्टि हुन्छ ।

अनुगमनमा अवरोध 
नेसनल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य मन्त्रायलको उच्चस्तरीय समितिलाई अनुगमनमा अवरोध पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयले गत मंगलबार गठन गरेको आठ सदस्यीय टोली बिहीबार कलेज पुग्दा सञ्चालकहरूले अनुगमनको औचित्य नभएको भन्दै अवरोध पुर्‍याएका हुन् ।

‘हामीसँग अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति छैन । अस्पताल चलाएका पनि छैनौं । शिक्षण संस्था सञ्चालनको अनुमति मात्रै पाएका हौं भने,’ चिकित्सा महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति नै नभएकाले अनुगमनको औचित्य छैन भने । अनि हामी फर्कियौं ।’ प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले नै वीरगन्जमा सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेज अनुगमनमा पनि दुई वर्षअघि यसैगरी अवरोध गरेका थिए । निरीक्षण टोलीलाई गेटभित्रै प्रवेश गर्न नदिएर कलेज अवरोध गरेपछि डाक्टरहरूले प्रशासनको रोहबरमा मुचुल्का बनाई फर्किएका थिए ।

कान्तिपुरमा सुनसान अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिइएको समाचार प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा मन्त्रालयका अस्पताल प्रशासक प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, विकास समितिका प्रमुख डा. गुणराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा महाशाखाका डा. भोलाराम श्रेष्ठ, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी डा. रुना झा, वीर अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट स्वयंप्रकाश पण्डित, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा र नर्सिङ अधिकृत कविता अर्याल छन् । 

अस्पतालको वास्तविकता बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई एक साताको अवधि दिइएको थियो । तर सञ्चालकहरूको अवरोधका कारण समितिले अनुगमन नै गर्न नपाएपछि मन्त्रालय अस्पतालबारे निर्णयमा पुग्न कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । सञ्चालकले भनेजस्तै अस्पताल सञ्चालन भए/नभएको प्रमाण जुटाइरहेको छ । ‘सञ्चालन स्वीकृति नभएको भनिएको छ, सञ्चालन गरिएको रहेछ भने बन्द गरिदिन प्रशासनलाई पत्राचार गर्छौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । प्रशासनको सहयोगमा पुन: अनुगमनमा जान पनि सकिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

बन्द अस्पतालमा बिरामी तान्न छुटैछुट
चिकित्सकसमेत नराखेर बन्द गरेको अस्पतालमा बिरामी बढाउन घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले छुट दिएर बिरामी तान्न खोजिरहेको छ । एक साताअघिसम्म बिरामी राख्ने वार्डमा ताला लगाइएको थियो । अन्य कार्यालयजस्तै बिहान १० बजे खोलेर बेलुका ५ बजे बन्द हुन्थ्यो । 

अस्पताललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमबीबीएस पढाउन अनुमति दिएपछि नेसनल मेडिकल कलेजले बिरामी बढाउन छुटको रणनीति अघि सारेको हो । नेसनल अस्पतालले तीजका अवसरमा भन्दै जनरल बेडमा शतप्रतिशत, ओपीडीमा सय प्रतिशत, डाइग्नोसिसमा ५० प्रतिशत र एक्सरे सेवामा ४० प्रतिशत छुट भन्दै शनिबार विज्ञापन गरेको छ । 

एक साताअघि अस्पताल पुग्दा सबै वार्डमा ताला लगाइएको थियो । हाल रातिको समयमा अस्पताल परिसरमा उपकरण र सामान ल्याउने काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

कान्तिपुरमा प्रकशित खबर ।