काठमाडौं - संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा शिक्षाको आगामी दिशा के हुने ? यो छलफलको विषय नै हो । अनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरित भएको राजनीतिक परिवेशमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षाको दिशा निर्धारणको काम आर्थिक पक्षले गर्नेमा दुईमत छैन ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन, शिक्षालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउन, शिक्षकलाई सन्तुष्टि दिने काममा आर्थिक पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यही महत्वपूर्ण कुरालाई पुरा गर्ने काम भने राजस्व र करले गर्छ । स्थानीय तहमा आएको शिक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक राजस्व कसरी बढाउने ? भन्ने चासोको विषय भैरहेको बेला शिक्षाका सरोकारवालाहरुले भने भएको स्रोतको सही सदुपयोगमा जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहमा आएको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार गरी कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ ? यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत केके हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा धारणा राख्न थालेका छन् । शिक्षाको लागि आवश्यक लगानी र त्यो लगानीको सोत पहिचानको काम अघि बढेको छ ।

यही सन्दर्भमा राजधानीमा हालै शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई–नेपाल) ले ‘शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर प्रणालीका बारेमा नीतिगत बहस’ कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।

नीतिगत बहसमा धेरै शिक्षाका सरोकारवालाको उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रममा सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले शिक्षामा लगानी र प्रगतिशील कर प्रणालीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने उनको  कार्यपत्रमाथि पूर्व शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल, शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले र शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यतिमात्र होइन, सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले पनि शिक्षामा लगानी बढाउने सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।

विद्यालयमा पैसा जान्छ, त्यो पैसाको सदुपयोग आवश्यक छ, विद्यालयमागएका पैसा कहाँ जान्छ भन्ने पनि प्रश्न हो, हामी पैसा दिन्छौं तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउछन्, शेखर सापकोटा । उनले मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्रमै सक्रिय सुसन आचार्यले पनि विद्यालयका लागि गएको, शिक्षकका लागि गएको, विद्यार्थीको लागि गएको रकमको उपयोग हुनुपने बताइन् ।

उनले शिक्षामा आर्थिक लगानीका अलावा गुणस्तरीय शिक्षकको प्रत्याभूति दिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै सरिता दाहालले स्थानीय स्तरमा आएको शिक्षालाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा धेरैको चासो भएकोले आफूले तिरेको करको सदुपयोगको प्रत्याभूति गर्न सके शिक्षामा लगानी बढाउन सकिने बताइन् । त्यसको लागि उनले उपाय पनि सुझाइन् । ‘बोर्डिङले जस्तैगरी किन गुणस्तर किन दिन सकेनौं, यसैले पहिला सामुदायिक विद्यालय सुधार्न लागौं, अनुगमन गर्रौ ।’

शिक्षामा लगानी बढाउने सन्दर्भका विद्यार्थी विवेक राईले जनतालाई करको भार नपर्ने गरी कर बढाउन सकिने धारणा राख्दै त्यसको लागि मौजुदा सञ्चार कर, विद्युत कर, खानेपानी कर, स्वास्थ्य करबाटै पनि केही प्रतिशत छुट्याउन सकिने बताउँछन् । उनी पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको अपनत्व बढाउने प्रत्याभूति गराउन नसके कर तिर्न पनि आनाकानी हुने धारणा राख्छन् ।

शिक्षाका सरोकार राख्ने आम जनतामात्र नभएर शिक्षाविद्, शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि कर बढाउने विषयभन्दा बढी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनतिर सबैले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको चुनौति थपिएको बताउँदै कर बढाउने उपाय भए पनि जनताको क्रयशक्तिमा पनि सुधारको खाँचो देख्छन् ।

उनले शिक्षाविद्, नागरिक समाजलगायको शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनमा पनि जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षालाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने,अर्थविद्को कोणबाट हेर्ने कि ? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट ?’
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले पनि शिक्षामा गुणस्तर नबढाइकन कर मात्र लिने अभ्यासमा गएको खण्डमा स्थानीय तहबाटै जनताको विरोध आउने बताउँछन् । उनले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर ¥हास हुँदा आम जनता निराश भैरहेको बेला स्थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनीधिले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

शिक्षामा लगानी बृद्धिको कुरा जोड तोडले उठ्दै आएको विषय हो । विश्व मञ्चमा पुरा गर्नु पर्ने प्रतिवद्धता र समाजमा उदार भएको देखाउने लालसाले राजनीतिक रुपमा अझै धेरै यसको चर्चा गरिन्छ । तर, कार्यान्वयन र ब्यवहारिक पक्षमा हेर्ने हो भने आशा लाग्दो ठाउ छैन । बदलिदों परिवेशमा झन् यो निकै चुनौतीपूर्ण देख्छन् पूर्व शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल । एउटै दलका शिक्षा र अर्थ मन्त्री विचमै हुने विचारको विविधताले शिक्षामा श्रोत बढाउन गाह्रो भएको अवस्थाको स्मरण गर्दै उनी स्थानीय तह मातहत पुगेको शिक्षाका अधिकारलाई आर्थिक कोणबाट कार्यान्वयन गर्न थप सजग हुन ुपर्ने बताउँछन् ।

प्रस्तुत विचार रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समेटिएको छ । कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।