काठमाडौं - संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसंगै उक्त विधेयक माथि संशोधन गर्न चाहने सांसदहरुलाई ७२ घण्टे अवधि तोकिएको छ ।

सोमबार बसेको बैठकको दोश्रो सत्रमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि ध्वनी मतका आधारमा उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै संसद सचिवालयले ७२ घण्टा भित्र संशोधन दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको हो । भदौ १५ गते विहीबार दिउँसो ४ः४५ बजे भित्र संसदको विधेयक शाखामा  संशोधन दर्ता गर्न सचिवालयले सूचना जारी गरेको छ ।  १२ गते बसेको बैठकमा विधेयकमा सामान्य छलफल समाप्त भईसकेकोले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहने सांसदले संसद सचिवालयको विधेयक शाखामा संशोधन दर्ता गराउन सक्ने छन् ।

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरुले यो संशोधनको औचित्य नभएको बताएका थिए ।

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान गर्ने वहानामा १६ महिनामै सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रकृया शुरु गरेको हो । यो संशोधनले योग्य शिक्षक सेवामा बञ्चित हुने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा खेलवाड हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

आठौं संशोधनले नै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको ब्यवस्था गरेको अवस्थामा संशोधन गरेर नवौं संशोधन गर्नुको तुक नभएको उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : सांसद भन्छन् मन्त्री ज्यू संशोधन फिर्ता लिनुस्

ऐनमा संशोधन गर्ने हो भने, सार्वजनिक शिक्षामा दलका नेताहरु गैह्र जिम्मेवार रहेको पुष्टि हुने शिक्षाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।

संसद बैठकको छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिन आएका मन्त्री श्रेष्ठले यसको बचाउ गरेका थिए । आठौं संशोधनले सबै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान नगरेकोले नवौं संशोधन गर्नु परेको उनको तर्क थियो ।

फेल भएपनि सुविधा पाउन पर्ने तथा प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन लगायत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा ऐन संशोधन दर्ता गराएको हो ।

मन्त्रीले दर्ता गराएको विचार गरियोस् भन्ने कुनै पनि प्रस्ताव माथि संसदमा सामान्य एवं दफाबार छलफल हन्छ । उक्त छलफल पश्चात संशोधनका लागि सांसदलाई ७२ घण्टे समय उपलब्ध हुन्छ । उक्त समयमा प्राप्त संशोधनलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर विस्तृत छलफल गरिन्छ । समितिले पास गरेपछि संसदमा फिर्ता हुन्छ । उक्त संशोधन संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमतले पारित गरेपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ । त्यस पछि उक्त संशोधन कानून बनेर लागू हुन्छ ।

संशोधन अत्यन्तै जरुरी हो भने सम्बन्धित मन्त्रीसंग सभामुखले परामर्श गरेपछि उक्त संशोधनमा फाष्ट ट्रयाक अपनाईन्छ ।

एक बर्ष अघि भएको ऐनको संशोधनमा सुविधा र परीक्षा मध्ये १ रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार आआफ्नो चाहना अनुसार शिक्षकहरुले रोजी सकेका थिए । परीक्षा रोजेका १५ हजार शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गरेको परीक्षा पनि पटक पटक सर्दै अन्नतः अनिश्चित भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिईएको छ । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । अब, परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर फेल हुनेले पनि सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने छ । अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

ऐनको संशोधनमा २०६१ पछि नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत करिब ६ हजार र सुविधासहित अवकाश लिन चाहने १० हजार गरी करिब १६ हजार दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी नै स्थायी हुने प्रस्ताव छ ।

यसअघि ०६१ साउन २१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र त्यसयता दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरेर ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति भएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको छ ।  संशोधन पास भएमा यो अवधिसम्मका अस्थायी शिक्षक अब परीक्षामा ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुनेछन् । संविधान जारी भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति भएकालाई परीक्षा वा सुविधा रोज्न पाउने अवसर दिइएकोमा यो अवधि बढाएर ०७३ चैत १९ सम्म पुर्याईएको छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनमा ब्यवस्था गरिएको थियो । तर, अस्थायी शिक्षकको एक समूह आमरण अनसनमै बसेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

गत बर्ष ऐन जारी भएपछि लामो समय देखि जकडिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएपनि सो अनुसार ऐन कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले गलत बाटो समातेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । आफू मन्त्री भएपछि अस्थायी शिक्षकहरुको राजनीतिक समर्थन बटुल्न मन्त्री श्रेष्ठले संशोधन दर्ता गराएको भन्दे आलोचना भएको छ । 

नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको  भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

एक वर्षभित्र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन विज्ञापन गर्नुपर्ने ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको थियो । चैत १९ मा भएको उक्त विज्ञापनमा १५ हजार ६ सय ९७ ले परीक्षा दिन फारम भरेका थिए ।

०६१ पछिको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने करिब साढे ६ हजार र प्रतिस्पर्धा छाडेर सुविधा लिई घर जान चाहने १० हजार दरबन्दीमा प्रतिष्पर्धा गराएर नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, उक्त संशोधन पारित भएमा अधिकाँश अयोग्य शिक्षक नै कक्षा कोठामा कायम रहने भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर थप ध्वस्त हुने शिक्षाविद्हरुको चिन्ता छ ।

विभिन्न दल निकट शिक्षा मन्त्री भएका बेला अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षक कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता छन् । उनीहरुलाई चिढ्याउन नचाहने दलका नेता र उनीहरुलाई विदाई गरी योग्य शिक्षक कक्षा कोठामा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने आम सरोकारवालाहरुको तर्क सांसदले हेक्का राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।