काठमाडौं १४ भदौ /सरकारले संघीय शिक्षा कानुन बनाउनुपर्ने बेलामा भनसुन र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका सीमित शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्न ऐन संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल अघि बढाएको छ ।

गत वर्ष असार १५ मा प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नै नगरी सरकारले नवौं संशोधन अघि बढाएको हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमै ह्रास आउने गरी २०६७ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको संशोधनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ ।

ऐन संशोधन हुने हो भने ०६१ देखि ०७२ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीको ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द हुनेछ । यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । शिक्षामन्त्रीले केही शिक्षक र व्यक्तिको अनुरोध र आग्रहका आधारमा ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद धनीराम पौडेलको आरोप छ । माओवादीकै अर्का सांसद रामनारायण बिडारीले ‘बेइमानी’ लुकाउन शिक्षा ऐन संशोधन गरेर विगतमा गरेको ‘पाप’ पखाल्न खोजेको आरोप लगाए ।

शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न ०४९ अघिदेखि ०६१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई एक व्यक्ति एक पद दरबन्दी सिर्जना गरेर ४० अंक ल्याए पनि स्थायी हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ०६१ देखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायीको दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक छनोट गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति लिएका शिक्षकले सुविधा र परीक्षामध्ये एउटा रोज्न पाउँथे ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकलाई आठौं संशोधनले दिएको सुविधा नै पर्याप्त भएको बताए । ‘जो योग्य अस्थायी शिक्षक छन् उनीहरूले जाँच दिऊन्, स्थायी होऊन् भन्ने थियो । परीक्षा नदिनेलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले सोमबार संसद्मा भने, ‘गुणस्तर कसरी बढाउने ? हाम्रा छोराछोरी पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न सक्ने कसरी बनाउने भन्ने खालको समग्र ऐन ल्याउनुपर्नेमा यस्तो ऐन बनाउन खोज्नुमा षड्यन्त्र छ ।’ अस्थायी शिक्षकको एउटा ‘डफ्फा’ लाई फेरि स्थायी गर्न खोज्नु राज्यलाई नोक्सानी हुने उनले बताए ।

आठौं संशोधनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले लिन लागेको परीक्षासमेत रोकेर ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । आयोगले असार २४ मा तोकेको परीक्षा भदौ ३ लाई सारियो । त्यसपछि तराईमा आएको बाढीलाई कारण देखाउँदै भदौ ३ को परीक्षालाई भदौ १० मा सारियो, त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र पठाएर स्थगित गरिदियो ।

यसरी स्थगित गराउन मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नै दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यसले परीक्षा चाहने १५ हजार शिक्षकमाथि खेलबाड भएको सांसदहरूको आरोप छ ।

‘शिक्षकहरू परीक्षा दिन परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका थिए । भदौ ३ गतेको परीक्षा १० गते सारियो । १० गतेको परीक्षा पनि अनिश्चितकालका लागि सारिएको छ,’ सांसद गंगालाल तुलाधरले भने, ‘निर्वाचनका कारण परीक्षा नहुने भयो भने २६ हजार शिक्षकको समस्या समाधान हुँदैन । परीक्षा चाहने शिक्षकले अब कहिल्यै पनि दिन नपाउने गरी परिपञ्च गरिँदैछ ।’

शिक्षा ऐनअनुसार सुविधा लिएर घर जान चाहने १० हजार शिक्षकमाथि पनि यो प्रस्तावले कुठाराघात गरेको उनले बताए । शिक्षामन्त्री चक्रब्यूहमा फसेर दीर्घजीवी शिक्षकलाई सेवाबाट सम्मानजनक घर जाने अवसरबाट वञ्चित गरेको उनले बताए । ‘केही मान्छेको अभीष्ट पूरा गर्न दसौं लाख शिक्षक, जो लाइसेन्स लिएर युवा बसिरहेका छन् तिनीहरूलाई ढोका बन्द गरियो,’ तुलाधरले भने, ‘यो आफूले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने अर्को महापाप हो । शिक्षा ऐन संशोधन गर्दा समाधान गर्नेभन्दा पनि धेरै शिक्षकलाई भद्रकालीमा अनशन बस्न तयार गर्नेछ ।’

ऐन कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएपछि मात्रै संशोधन गरिन्छ । तर, यो सरकारले ऐन नै कार्यान्वयन नगरी पुन: ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्दा के अप्ठ्यारो पर्‍यो ? त्यसका आधारमा संशोधन ल्याउने हो नि । कार्यान्वयन नगरी संशोधनमा ल्याउने ? मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई के झोक चल्छ ? कसले प्रभावित गर्छ ?’ सांसद चूडामणि विक (जंगली) ले भने, ‘लाखौं शैक्षिक बेरोजगार सर्टिफिकेट बोकेर अरबको खाडीमा मरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जागिर दिनु पर्दैन ? विद्यार्थी नभएका कैयौं ठाउँमा शिक्षक धेरै छन्, शिक्षक नभएका ठाउँमा विद्यार्थी धेरै छन् । गरिबका छोराछोरीलाई नि:शुल्क पढ्न पाउने कानुन ल्याउनुपर्नेमा केही झुन्डलाई खुसी पार्न कानुन संशोधन गरिँदैछ ।’

ऐनअनुसार आयोगले निकालेको विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक छनोट हुँदा १५ हजार अस्थायीको दरबन्दीमा डिग्री हासिल गरी लाइसेन्स लिएर बसेका योग्य शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । ‘ऐन संशोधन गरेर सत्तासीनहरूले बिनाशतिर लैजाँदै छन्,’ सांसद विकले भने, ‘अस्थायी शिक्षक उमेरले बूढा भइसकेका छन् । पढाउने क्षमता पनि छैन । उनीहरूले यत्रो समय सेवा गरे । सुविधा दिएर बिदा दिउँm भनेर १६ महिनाअघि नै ऐन संशोधन गरेर निकास दिइसकिएको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने त कता हो कता ? फेरि हतारहतारमा चोर बाटोमा विधेयक किन संशोधनमा ल्याइएको छ ?’

सरकारको दबाबमा बारम्बार परीक्षा सार्दा शिक्षकले विद्यालयमा नियमित पढाएका छैनन् । परीक्षाको तयारी भन्दै शिक्षकहरू बिदामा बस्ने गरेका छन् । ‘बारम्बार परीक्षा सार्दा विद्यार्थीको शिक्षामा यति ठूलो असर परेको छ कि पूरा पढाइ हुन सकेको छैन । सरकारको ध्यान यता गएको छैन,’ सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संसद्मा भने, ‘सरकारले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनतिर ध्यान दिएको छैन । सरकार खालि चुनावअघि शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाएर चुनाव जित्ने खेलमा मात्रै तल्लिन भएको छ ।’ शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा योग्य व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराएका शिक्षकहरूको दबाबमा सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् ।

‘केही समूहले विरोध गरेको आधारमा यसरी नयाँ ऐन बनाउँदै जाने हो भने राम्रो दिशामा पुग्न सक्दैनांै,’ सांसद जनकराज जोशीले भने, ‘अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिइराख्ने कारण के रहेछ ? यहाँनिरको राजनीति अलि अस्वाभाविक रूपमा बुझिन्छ ।’ उनले पनि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘संविधानले शिक्षासम्बन्धी स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत च्यूत गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको छ,’ पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले संसद्मा भने, ‘अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको अधिकार दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ । यो फिर्ता लिइयोस् ।’

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकलाई ०४९ अघि, ०४९ देखि ६१ र ०६१ देखि ०७२ असोज २ सम्मका नियुक्ति लिएर काम गरेका शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ०६१ देखि ०७२ सम्मको समूहलाई टुक्र्याएका छन् । उनले ०६१ देखि ०६७ सम्म नियुक्ति लिएकालाई एउटा समूह र ०६७ देखि ०७३ सम्म नियुक्ति पाएका अर्को समूह थप्न खोजेका छन् । ०६१ देखि ०७२ सम्म नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो । ०६१ देखि ०६७ सम्म नियुक्ति पाएका शिक्षक ०६७ यता नियुक्ति पाएकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर ऐन संशोधन गर्न मन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन् ।

गत वर्ष असार १५ मा प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा वर्षांै काम गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ०४९ अघिदेखि ०६१ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई एक व्यक्ति एक दरबन्दी व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले वर्षौं काम गरेकै शिक्षकको जस्तै सुविधा दिएर ०६७ सम्म नियुक्ति लिएकालाई पनि एक व्यक्ति एक दरबन्दी व्यवस्था गरेका हुन् । यो व्यवस्थाले योग्य नयाँ जनशक्तिलाई सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गरेको छ ।

‘आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले चार समूहमा विभाजन गर्न खोजिएको छ,’ सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भने, ‘लामो समयसम्म काम गरेकालाई गोल्डेन हयान्डसेकको सुविधा दिने र योग्यलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अस्ति भर्खर नियुक्त हुनेलाई पनि पुरानोसरह सुविधा दिने भनिएको होइन ।’ आधुनिक, प्रविधि जानेका हजारौं युवासँग लाइसेन्स र प्रमाणपत्र भए पनि वर्तमान सरकारले अवसर नदिने गरी कानुन बनाएको उनले बताए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।