काठमाडौं १६ भदौ / सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २६ हजार अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गतवर्ष असार १५ मा शिक्षा ऐन संशोधन भयो । शिक्षकहरूले स्वागत पनि गरे । ऐनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न असार २४ मा परीक्षा लिने भनेर त्यसको तीन महिनाअगाडि विज्ञापनसमेत भयो । १९ हजार २ सय ६५ दरबन्दीमा १५ हजार ६ सय ९१ जनाले परीक्षा दिन फारम भरे । ऐनमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा वा सुविधा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । करिब १० जनाले सुविधा लिएर घर जान फाराम भरे । सीमित अस्थायी शिक्षकहरू परीक्षा सार्न अनशन बसे, फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने र परीक्षा सहज बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो । शिक्षा मन्त्रालयले असार ९ मा उनीहरूको माग पूरा गर्ने भन्दै सहमति गर्‍यो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग सहमति गरेभन्दा बढी सुविधा दिने गरी शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन गर्न संसद्मा पेस गरे ।

ऐनमा २०६१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई एक व्यक्ति, एक दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको थियो । २०६१ देखि २०७२ असोज २ सम्म कार्यरत अस्थायीको दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ अहिले समयावधि बढाएर २०७३ चैतसम्म नियुक्ति लिएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेका छन् । २०६७ सम्म एक व्यक्ति एक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, त्यसयताको दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने गरी उनले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४० नम्बर ल्याउन सके स्थायी हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विज्ञहरूले यस्तो व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यसै विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तत्कालको समस्या मात्रै टार्ने उपाय
प्रा. विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
ऐन संशोधन गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन, तत्कालको समाधान मात्रै हो । २०६७ सम्म नियुक्ति पाएकालाई जसरी सुविधा दिइएको छ, त्यसयताका शिक्षकलाई त दिइएको छैन । त्यसैले समस्या उही रहन्छ । अहिले संशोधन गर्नु भनेको समस्या टार्ने राम्रो उपाय मात्रै हो । जो आन्दोलनमा थिए उनीहरूलाई आन्दोलन नगर भन्न खोजिएको हो । यसले डरलाग्दो प्रवृत्तिको विकास गरेको छ– हल्ला, अनशन गर्दा जे पनि हुन्छ । यो नचाहिने काम हो । ऐन संशोधन हुँदा नयाँ जनशक्ति रोकिँदै जाने भयो, झन् अर्को समस्या हुन्छ पछि । यस्ता समस्या आउन नदिन हरेक वर्ष विज्ञापन खोल्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने सरकारले चाहिने नचाहिने सम्झौता गर्नु पर्दैन । सरकारले यसपालि ऐनअनुसार विज्ञापन गर्‍यो, सबै जाँच दिने तयारीमा लागे । जाँच दिन नचाहनेहरूले सुविधा लिने फाराम भरे । तर, परीक्षाबारे अन्योल भयो । अब प्रणाली मान्ने हो भने, हरेक वर्ष विज्ञापन गर्नुपर्छ । कार्यरत शिक्षकले जतिपटक परीक्षा दिन चाहे पनि अवसर पाउनुपर्छ । उमेरहद तोक्नु हुँदैन ।

सिकाइमा मन्दी ल्याउँछ

प्रा. वासुदेव काफ्ले
शिक्षाविद्
शिक्षा भन्नेबित्तिकै गुणस्तरको कुरा हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा योग्य शिक्षकबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अब संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा ऐनले योग्य र मेधावी व्यक्तिका लागि शिक्षक हुनेबाटै बन्द गर्दै छ । योग्य व्यक्तिलाई घुमाउरो पारामा शिक्षा सेवामा निषेध गर्न खोजिएको हो । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि दयनीय छ । जुन रूपमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव भएको छ, त्यसैगरी संशोधन हुने हो भने अझ दयनीय हुँदै जानेछ । अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिनु हँुदैन भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर उनीहरूको समस्या कुनै तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश नै गर्न नदिनेचाहिँ गैरप्राज्ञिक काम हो । करबलले इस्यु स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयको ‘स्टेक होल्डर’ विद्यार्थी हो । अहिले कार्यरत शिक्षकलाई आन्दोलन गरेकै कारण स्थायी गर्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ । विद्यार्थी पनि पछि शिक्षक भएर आउने बाटो खुलै राख्नुपर्छ । नत्र यसले भविष्यमा पनि असर पार्छ । सहजै सेवा प्रवेश गर्ने र स्थायी गर्ने हो भने बच्चाले पनि त्यही सिक्छ । यस्ता कामले सिकाइमा मन्दी ल्याउँदै जान्छ ।

केटाकेटी खेलेजस्तो

बालचन्द्र लुइँटेल
एसोसिएट डिन, काठमाडौं विश्वविद्यायल स्कुल अफ एजुकेसन

अस्थायी शिक्षकको समाधान गर्ने दुइटा बाटा छन्– एउटा व्यावसायिक र अर्को मानवता । यदि कार्यरत शिक्षक क्षमतावान् छैन भने एक दिन पनि राख्नु हुँदैन । दक्ष भन्ने कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन र परीक्षाले मात्रै दक्षता नापिन्छ । स्कुल राम्रो बनाउन शिक्षक राम्रो हुुनुपर्छ । अहिले लुकीछिपी काम भइरहेको छ । एउटाले पास गर्ने, अर्कोले संशोधन गर्ने । ऐन पास गरेर कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्न खोज्दा शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दुनो सोझयाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले जुन तरिकाले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ, यसले सामुदायिक विद्यालय सुकाउने र निजी मौलाउने वातावरण बनाउँदै लैजान्छ । अस्थायीलाई सुविधा दिनु हँुदैन भन्ने होइन, मानवताको बाटो पनि हेर्नुपर्छ । यत्रो वर्ष सेवा गरेका छन् । तर अति साह्रो पुलपुल्याउनु पनि हुन्न । सामुदायिक विद्यालय डुबाउन शिक्षकको मात्रै दोष छैन । संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दलको पनि भूमिका छ । यत्रो वर्ष प्रतिस्पर्धा गराएनौँ । बेलैमा विज्ञापन खुलाएको भए प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सामुदायिक विद्यालय बिग्रनुको कारण शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । अहिले शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा विद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनु हुन्न । शैक्षिक संस्था थप धराशायी हुुनु हुँदैन । अघिल्लो ऐन कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्ने कुरा गलत छ । प्रयोग नगरी के आउँछ ? ऐन संशोधनपछि के असर पर्छ, हेर्नुपर्छ । प्रयोग गरेर हेरेपछि मात्रै सुधार हुनुपर्छ । केही महिनाअघि पारित गर्ने, फेरि संशोधन गर्ने गर्दा केटाकेटी खेलेजस्तो भयो । मानवीय रूपमा फेल भएपछि सबैलाई सुविधा दिनु ठीक हो । सबैलाई स्थायी गर्नुचाहिँ कहीँ नभएको काम हुनेछ ।

योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ

जनार्दन नेपाल
पूर्वसचिव
शिक्षकको समास्या समाधान गर्ने नाममा अर्को समस्या थप्नु हुँदैन । वर्षौंदेखि विज्ञापन भएको थिएन । यसपालि विज्ञापन भयो । अस्थायीलाई पनि स्थायी हुने अवसर दियो । तर, ऐन संशोधन गरेर खुला प्रतिस्पर्धीलाई ज्यादै कम कोटा दिइयो । २०४९ अघिदेखि २०७३ सम्मै आन्तरिक कोटाबाट स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागियो । बजारमा डिग्री लिएर बसेको क्रिम मान्छेलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी ऐन संशोधन हुनु हँुदैन । अहिले सेवा गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई न्याय गर्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्नेछ । लामो समय काम गरेका शिक्षकलाई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिनु ठीकै हो, राज्यले एकपटक दिने हो । पीएलएलाई पनि दिएकै हो । शिक्षकलाई मात्रै अन्याय गर्नु हँुदैन । पढाएर उमेर पनि नाघिसकेको छ । अब केही व्यवसाय गर्न सुविधा दिनु ठीक हो । २०७३ सम्म आन्तरिक बनाउनु अस्वाभाविक छ । अस्थायी शिक्षकहरू अयोग्य भन्न खोजिएको होइन । बजारमा उनीहरूभन्दा थप योग्य छन् । बजारसित प्रतिस्पर्धा नगर्ने, तर आफूभित्र मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्नु उचित होइन । पासमार्क मात्रै ल्याएर स्थायी भएका शिक्षकलाई विद्यालय पठाउँदा बजारमा अर्का योग्य शिक्षकबाट पढ्न विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्नु हँुदैन । अस्थायीलाई सधैं कोटा छुट्टयाएर स्थायी बनाइरहने हो भने अर्को पीडितलाई अन्याय हुन्छ । एउटालाई न्याय गर्दा अरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन । २०७३ सम्मका नै आन्तरिकबाट स्थायी गर्नु बेबाटो हो । यो व्यवस्था गरेमा सार्वजनिक शिक्षा थप पछाडि धकेलिन्छ ।

खुला प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय

महाश्रम शर्मा
पूर्वसचिव
शिक्षा ऐनमा आन्तरिक र खुला जति कोटा छुट्टयाइएको थियो, त्यो शिक्षकहरूकै सहमतिमा भएको हो । अस्थायीको जति दरबन्दी छ, त्यो सबै आन्तरिकलाई मात्रै कोटा रिजर्भ गर्दा विश्वविद्यालयमा शिक्षा विषय पढेर निस्केका योग्य जनशक्ति कहाँ खपत गर्ने ? कोटा रिजर्भ गर्नु राम्रो होइन । धेरै लामो समय काम गरेका शिक्षक साथीहरूलाई छुट्टयाएको आन्तरिक ४९ प्रतिशतमा पास नभएमा सुविधा दिनु सकारात्मक कुरा हो ।
खुला प्रतिस्पर्धाको जमानामा खुलाको कोटा पनि आन्तरिकलाई रिर्जभ गर्दै जानु उपयुक्त हुँदैन । धेरै समय काम गरेका शिक्षकलाई सुविधा दिनुपर्छ तर, कोटा रिजर्भ गर्दा खुला प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय हुन्छ । यदि जति दरबन्दी छ, सबै आन्तरिकबाटै स्थायी गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अप्ठयारो पार्छ । प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य छनोट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।