काठमाडौं २२ भदौ/ प्राकृतिक विपद्बाट बर्सेनि जनधनको व्यापक क्षति हुने गरेको भए पनि सरकारले बल्ल विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयमा लामो समय छलफल गरेर ल्याइएको विपद् व्यवस्थापन विधेयकमा पाठ्यक्रममै विपद् व्यवस्थापन शिक्षा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पटक–पटक संसद्मा पुग्दै फर्कंदै गरेको विपद् व्यवस्थापन विधेयक करिब साढे दुई वर्षपछि केही संशोधनसहित संविधानमा भएका केही कुराहरू समावेश भएका छन् । संविधानले अब तीनवटै निकाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसबाहेक प्रादेशिक संरचनाअनुसारको विपद् व्यवस्थापन समिति राख्ने तयारी भएको छ ।

प्रस्तावित ऐनअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत, संघीय संरचना अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा व्यवस्थापन केन्द्र रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक लगायत सबै प्रकारका विपद्सम्बन्धी विषय प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । ‘ठूला विपद् हुँदाखेरि व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानमा परिवर्तन गरी अब गृहमन्त्री भए पुग्ने बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘परिषद्को कल्पना गरिएको छ र अर्कोतर्फ यो ऐनले विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ ।’

यसअघि पहिलोपटक संसद्मा पेस भएको विधेयक अघिल्लो संविधान सभा विघटन भएसँगै फर्काइएको थियो भने विनाशकारी भूकम्पपछि परिवर्तनको खाँचो औंल्याउँदै विधेयक फिर्ता गरिएको थियो ।

नयाँ ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि आगलागी, बाढीपहिरो र भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न सघाउ पुग्ने सरकारी अधिकारीको विश्वास छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक संसद्मा विधेयक दर्ता गरे पनि राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नहुँदा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । देशमा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्ति आउने पूर्वअनुमान सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरे पनि सबैसँग सरोकार राख्ने विषय विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाउन चासो देखाएनन् ।

सरकारले चासो दिएन, राजनीतिक दलहरूले वास्ता नै गरेनन् । विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले र राजनीतिक दलहरूको बल्ल चेत खुलेको थियो । एकपटक संसद्मा पेस भयो । तर, त्यो विधेयक केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुनः फिर्ता लिइएको थियो ।

पहिलोपटक २०६८ सालमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि कुनै छलफल नै हुन पाएन । सरकारले विधेयक दर्ता गरायो । ऐन निर्माण गर्नको लागि कुनै चासो नै देखाएन । विपद्सम्बन्धी ऐन बनाउन व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि सरकार परिवर्तनको खिचातानीमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक नै अलपत्र पर्दै आएको छ ।

भूकम्प गएको दुईदुई वर्ष पूरा भएर भदौसम्म आइपुग्दा बल्ल सरकारले विधेयकलाई सिधै छलफलका लागि भन्दै सोमबार संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । भूकम्पबाट आएको विपद्बाट पाठ सिक्दै सरकारले पुनः विगतमा तयार गरेको विधेयकमा केही संशोधनसहित संसद्मा विपद् व्यवस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्राकृतिक/गैरप्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विपद्को व्यवस्थापन गरी सर्वसाधरणको जीउ धन, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न विधेयक दर्ता गर्न लागिएको हो ।

विधेयक तयार गर्दा भूगर्भविद् तथा पहिरोको विषयमा विशेषज्ञता लिएकासंग परामर्श गरे पनि सरकारले पुरानै शैलीको विधेयक तयार पारेको भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालले जानकारी दिए ।

विधेयक तयार गर्दाका छलफलमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहालले पनि सरकारले विपद्को विषयलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखामा मात्रै सीमित गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा विपद् व्यवस्थापनको लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पाठ्क्रममै व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै देशभित्र निर्माण गरिने सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका संरचनाहरूको विपद् प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्न लगाउने भएको छ ।

सार्वजनिक भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा स्थानीय निकायसँग समेत समन्वय गरी भवनसंहिता तथा भवन निर्माण मापदण्डको पूर्णरूपले पालना गराई विपद् प्रतिरोधात्मक उपायको अवलम्बन गर्ने र निर्माण भइसकेका संरचनाहरूको सोही अनुरूप प्रबलीकरण गर्न पहल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना

दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ खारेजी गरेर सरकारले विपद् व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । विधेयकमा विपद् व्यवस्थान कोषको स्थापना हुने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधामन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, कुनै संघसंस्था व्यक्तिबाट प्राप्त भएको दान, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।

उद्धार गर्न अर्काकै भर

विपद्पछि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न तयार गरिएका विशिष्टीकृत उद्धार समूह वा तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीको व्यवस्था गर्ने मस्यौदा तयार पारे पनि ऐन निर्माण नहँुदा अतिआवश्यक खोज तथा उद्धार टोली गठन गर्ने काम अलमलमा परेको छ ।

सरकारले विपद्पछि विपद्को प्रभावलाई कम गर्न पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र दिगो विकासको काम गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विपद् प्रतिकार्य अन्तर्गत विपद्को घटना घट्नासाथ खोजी तथा उद्धार र राहत वितरणको कार्य गर्ने उल्लेख तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा अझै पनि ठूला विपद्का लागि विदेशीहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्राकृतिक वा गैरप्राकृति विपद्को जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् निर्माण गर्ने भएको छ ।

परिषद्ले नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भूकम्प, भू–मण्डलीय उष्णीकरण, हावापानी परिवर्तन, भू–उपयोग आदि विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने र उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यकता अनुसार विपद् उद्धार समूह गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानीमा प्रकाशित खबर ।