काठमाडौं २५ भदौ / गत साउन १२ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बैठक सुरु हुनासाथ रेक्टर सुधा त्रिपाठीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ठाडो प्रस्ताव गरिन् । परिषद्का ६ सदस्यलाई गोप्य रूपमा पहिल्यै एजेन्डा जानकारी गराएर बैठक डाकिएकाले अधिकांश सदस्यले सहमति जनाए । सम्बन्धनको निर्णय भयो ।

डा. गोविन्द केसीले १० वर्ष उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत माग राखेर ११ औं पटक आमरण अनशन सुरु गरेको तीन दिन मात्र भएको थियो । केसीको सत्याग्रहकै अवमूल्यन हुने गरी उनका मागविपरीत त्रिवि रेक्टरबाटै यस्तो प्रस्ताव राखिनु सानो दुस्साहस थिएन ।

‘हामीमध्ये केही सदस्यले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा किन भनेर सम्बन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेका थियौं,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘घुमाउरो पारामा सबैले प्रस्तावमा समर्थन गरेपछि विरोधको कुनै अर्थ रहेन ।’ सहभागीमध्ये कानुनका डिन तारा सापकोटालगायत केही सदस्यले बैठकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को फ्याकल्टी बोर्डको अनुमतिबिना कसरी सम्बन्धन दिने भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

दुई महिनापछि खारेज भएको विवादास्पद सम्बन्धन निर्णयमा उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर त्रिपाठी, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा र कानुनका डिन सापकोटा संलग्न थिए । यो निर्णयमा कार्यकारी परिषद्का सदस्यमा नियुक्त दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत सामेल थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले केही प्रक्रिया नपुर्‍याई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत गलत व्याख्या गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाका कारण सम्बन्धन दिन बाध्य भएको दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरूले उक्त फैसलाको आशयबारे कानुनी राय लिन आवश्यकै ठानेनन् ।

सम्बन्धन निर्णयअघिको रायमा कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको पनि कुनै भूमिका थिएन । निर्णयको राय लेख्न कानुनका डिन सापकोटाले सघाएका थिए, तर उनी कानुनी सल्लाह दिने आधिकारिक व्यक्ति होइनन् ।

त्रिवि स्रोतका अनुसार उच्चस्तरीय टोली बनाएर छानबिन गर्ने हो भने सम्बन्धनको निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषदका सबै पदाधिकारी कारबाहीको भागिदार हुन्छन् । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा फैसलाको गलत व्याख्या गर्ने र प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूले उन्मुक्ति पाएका हुन्् । कतिसम्म भने सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्दा रेक्टर त्रिपाठीले फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेकी छन् । ‘कहिले सर्वोच्च अदालत त कहिले गोविन्द केसीको आदेश । विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार खोइ ?’ त्रिपाठीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘फेरि मानहानिको मुद्दा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी बहादुरीका साथ गोविन्द केसीले लिनुपर्छ ।’

काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादमा जोडिएका अर्का पात्र हुन्, पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जन । उनले आईओएममा भएको अधिकार सोझै खोसे । तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले जथाभावी सम्बन्धन दिन नहुने अडान राखेपछि उनले नै मेडिकल कलेजहरूसँग सोझै आशयपत्र मागेर डाक्टरहरूको चारवटा टोली खटाई निरीक्षणमा पठाएका थिए । हरेक निरीक्षण प्रतिवेदन झूटो र विवादास्पद रहेको स्रोतले बतायो । ‘पूर्वउपकुलपति महर्जन फर्जी प्रतिवेदन काण्डका सूत्रधार हुन्,’ त्रिवि स्रोतले भन्यो ।

तत्कालीन उपकुलपति महर्जनको अग्रसरतामा गठित चारमध्ये एक टोलीको नेतृत्व गरेका थिए, डा. करवीरनाथ योगीले । योगी नेतृत्वमा डाक्टरहरू केपी सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, ज्योति शर्मा, रामप्रसाद उप्रेती र प्रशासन महाशाखाका प्रह्लाद पन्तले तयार पारेको प्रतिवेदनमा झूटो विवरण उल्लेख गरेको पुष्टि भइसकेको छ । समितिले आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित भवनमा अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।

कलेजको जग्गासम्बन्धी विवरणसमेत झूटो रूपमा तयार पारिएको थियो । विभिन्न विभाग र त्यसमा अध्यापनरत डाक्टरहरूको विवरणसमेत झूटो थियो । स्थलगत रिपोर्टिङकै क्रममा अस्पतालमा एक जना मेडिकल अफिसरबाहेक कुनै डाक्टर नभएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । तर निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा ६५ जनाभन्दा बढी प्राध्यापक अस्पतालमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको थियो । निरीक्षणमा संलग्नमध्ये अधिकांश सदस्य विवादित पृष्ठभूमिका छन् ।

काठमाडौं नेसनलको सम्बन्धन विवादकै क्रममा डाक्टरहरूको अर्को टोलीले पनि फर्जी प्रतिवेदन बनाएको भेटिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका डा. अनिल झाको नेतृत्वमा तत्कालीन उपाध्यक्ष शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले जग्गा तथा अस्पतालको पूर्वाधारबारे झूटो प्रतिवेदन दिएको हो । दुई समितिका प्रतिवेदन आपसमा कतिसम्म विरोधाभाषयुक्त छन् भने योगी नेतृत्वको टोलीले कलेजको जग्गा लामाटारमा रहेको प्रतिवेदन बनाएको छ भने झा नेतृत्वको टोलीले चाल्नाखेल र ललितपुरको नल्लु । घट्टेकुलोमा ३ रोपनी ९ आना जग्गा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जब कि अस्पताल रहेको भवन दुई रोपनी १० आनामा बनेको हो ।

नल्लु र चाल्नाखेलको जग्गा देखाइए पनि जग्गाधनी पुर्जा पेस गरिएको छैन । भाडामा लिएको भनिएको जग्गाको मालपोत रोक्कासमेत गरिएको छैन । कलेज सञ्चालकले चाल्नाखेलको जग्गा भाडामा लिन गरेको करारनामामा उल्लेख कित्ता र कलेजले काउन्सिललाई पठाएको जग्गाको कित्ताको विवरणमा कित्ता नम्बर नै मिल्दैन ।

अनुगमनमा जाने चिकित्सकको टोलीले काउन्सिलले तोकेको निश्चित ‘फरम्याट’ अनुसार प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा जुन कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हो, त्यो भने समावेश छैन । प्रतिवेदनमा शिक्षण अस्पतालका विभिन्न विभाग, औजार, उपकरण र सेवासम्बन्धी तथ्यांक नै समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै, शिक्षक, चिकित्सक, प्रशिक्षक, नर्स, प्रशासनिक र अन्य जनशक्तिको विवरणबिना नै ०६९ भदौ ३१ मा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसूची ७ नियम २० ख को उपनियम ४ अनुसार जुन कुरा निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने हो, त्यो नै समावेश नगरी कलेज सञ्चालन गर्न दिनू भन्ने प्रतिवेदनले ‘आर्थिक चलखेल’ भएको संकेत गर्छ ।

पर्दापछाडि पनि

सम्बन्धन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष नदेखिए पनि त्रिवि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सहकुलपति शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमेत जोडिएका थिए । सम्बन्धन निर्णय भएकै दिन त्रिविले पत्र पठाए पनि उनीहरूले तीन सातासम्म उक्त सूचना लुकाएका थिए । कार्यकारी परिषदका एक सदस्यले त प्रमुख दलका नेता र विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सहकुलपतिसँग निर्णयअघि समेत सल्लाह भएको कान्तिपुरलाई बताएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धन खारेज गराउन भूमिका खेलेका थिए ।

सम्बन्धनकै विवादमा जोडिएका शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले ‘फेरि ताकेता गर्न नपर्ने गरी’ भन्दै पत्राचारमार्फत सम्बन्धनको दबाब दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका तत्कालीन प्रमुख एवं उपसचिव लक्ष्मण खनाल नेसनललाई सम्बन्धन दिन जोडबलले लागिपरेको देखिन्छ । तत्कालीन सचिव किशोर थापाले ०६९ साउन ७ मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री थिए ।

यस्ता निर्णय सचिवले मात्रै चाहेर हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिएको अस्पताललाई शिक्षाले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । खनालको भूमिका कतिसम्म विवादास्पद थियो भने अवकाशपछि उनी आफूले आशयपत्र दिएको अस्पतालको निर्देशक भएर केही समय काम गरेका थिए । सम्बन्धन दिन दबाब दिनेमा चित्रलेखा यादव पनि अग्रस्थानमै थिइन् । उनले पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन त्रिविलाई ताकेता गरेकी थिइन् । यसबाहेक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका कर्मचारीको भूमिका पनि उत्तिकै छ । सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो फैसला आइसकेपछि पनि अघिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्नू भन्दै त्रिविलाई उनीहरूले ताकेता गरेका थिए ।

सम्बन्धन खारेज गरेर कमजोरी ढाकछोप

नेसनल कलेजको सम्बन्धन खारेज भए पनि गलत मनसायले निर्णय गराउन संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारदेखि मन्त्री, सचिव, मेडिकल काउन्सिल र आईओएमबाट अनुगमनमा खटिने चिकित्सकहरू एवं सम्बन्धन दिने त्रिवि कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ । ०७० कात्तिक २७ को प्रतिवेदनकै आधारमा पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन नगरी सम्बन्धन दिनु नै कार्यकारी परिषदको गम्भीर त्रुटि हो । सञ्चालन गर्न पर्याप्त पूर्वाधार भएको फर्जी प्रतिवेदन दिने काउन्सिल र आईओएमबाट खटिने अनुगमन टोलीलाई समेत कारबाहीबाट उन्मिुक्ति दिइएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका आशयपत्र (एलओआई) दिनेदेखि सम्बन्धन दिन बारम्बार ताकेता गर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने सचिव र अन्य कर्मचारीलाई समेत उन्मुक्ति दिइएको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली र मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।