काठमाडौं ८ असोज / शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर टिकाउनकै लागि अस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग्दै नमागेका सुविधासमेत थप गरी शिक्षा ऐन संशोधन गराउन भूमिका खेलको पाइएको छ ।

प्रमुख दलको सहमतिमा असोज ३ गते संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकले नमागेका र पूर्वसम्झौतामा समेत नभएका विषयसमेत थप गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यकर्ता खुसी पार्नकै लागि यस्ता विषय थप गरी विधेयक संसद् पुर्‍याएका थिए ।

अस्थायी शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि आठौं संशोधनअनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनुपर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरूसँग यी सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनशन बसे । अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनशनमा माग थपियो । उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने नै थिएन ।

मन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद् सचिवालयमा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदा अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था थपे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान पनि राखिएको छ । संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था थियो ।

संसद्मा भदौ १२ मा विधेयकमाथि छलफल हुँदा पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा राखेर संशोधन गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका थिए । ‘आन्दोलनमा भएकाले भदौ ३ को परीक्षा सार्नुपर्ने माग थियो ।

अहिले शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा संशोधनका लागि आएको छ,’ संसद् बैठकमा पौडेलले भनेका थिए, ‘केही शिक्षक र व्यक्तिहरूको अनुरोध र अनुनयविनयका आधारमा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको छ ।’ उनको यो भनाइले पनि अस्थायी शिक्षकले माग नै नगरेका विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन ऐन संशोधन गरेको पुष्टि हुन्छ ।

यसरी अस्थायी शिक्षकको माग भन्दै ऐन संशोधन गराउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता नै लागिपरे । उनीहरूले माग नगरेका विषयमा यी तीनै दलले सहमति गरेर अस्थायी शिक्षकको सुविधा बढाए । अघिल्लो ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने भनिएको ७ हजार दरबन्दीमध्ये पछिल्लो संशोधनमा २६ प्रतिशत पनि आन्तरिकलाई दिइएको छ । पढाएर थाकेपछि सुविधा लिएर घर जान चाहेका १० हजार शिक्षकलाई पुन: परीक्षा दिने व्यवस्था गरे । उनीहरू ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै हरेस खाएर सुविधा रोजेका थिए ।

फेल भयो भने पाउने सुविधा पनि गुम्ने भन्दै परीक्षा त्यागेका थिए । यस्ता व्यक्ति ४० नम्बर ल्याएर पास भए पुन: विद्यालयको कक्षाकोठामा जानेछन् । फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने सम्झौता गरेर अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं लागेका थिए । त्यस्तै भदौ ३ को परीक्षा स्थगित गराउन अर्का नेता विमलेन्द्र निधिसमेत सक्रिय रूपमा लागेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले फेल भए पनि सुविधा दिन नसकिने भन्दै असार २५ मा पत्राचार गरेको थियो । फेरि शिक्षा मन्त्रालयले दोस्रो ताकेता र प्रधानमन्त्रीको दबाबले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रालयका तर्फबाट परीक्षामा फेल हुने शिक्षकलाई समेत सुविधा दिन सहमतिपत्र दिन पारेको थियो । यसकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

भदौ १२ को संसद् बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने छलफलमा विधेयकको चर्को विरोध गर्ने सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रै होइन, प्रतिपक्षी एमालेका सांसदसमेत अस्थायी शिक्षकले नमागेका विषयमा ऐन संशोधन गर्न सहमत भए ।

एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा लैजानुपर्नेमा अघिल्लो संशोधन भएको ऐन पुन: संशोधन गरेर षड्यन्त्र गरेको मन्त्री श्रेष्ठलाई आरोप लगाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद चूडामणि विक (जंगली) ले ‘केही झुन्ड’ लाई खुसी पार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको आरोप लगाएका थिए । एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले संशोधनलाई गाईजात्रे पाराको संज्ञा दिएका थिए । उनले विधेयकलाई आधुनिक शिक्षा प्राप्त गरेका, लाइसेन्स र सर्टिफिकेट बोकेका शिक्षकलाई अवसर नदिने प्रपञ्च भन्दै विरोध गरेका थिए ।

माओवादीका सांसद रामनारायण बिडारीले बेइमानहरूले बेइमानी लुकाउन शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सत्तामा बसेर पहिला गरेको पाप पखाल्न ऐन संशोधन गर्न ल्याएका हुन् ।’

जसले संसद्मा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकको विरोधमा बोलेका थिए । उनीहरूले नै नयाँलाई प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गर्ने गरी संशोधन दर्ता गराए । कांग्रेसका जीवन परियार, माओवादीका धनीराम पौडेल समूहले २५ प्रतिशत दरबन्दी खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने संशोधनभन्दा एक कदम अघि बढेर एमालेले २० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने संशोधन हाल्यो । सबैको साझा संशोधन बनाउन राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी लागे ।

शिक्षकले नमागेको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर बनाउने विधेयकमा सहमति गर्नेमा एमालेबाट सचेतक भानुभक्त ढकाल, तुलाधर, कांग्रेसबाट सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र परियार, माओवादीबाट पौडेल र रेखा शर्मा लागिपरे । आठौं संशोधनअनुसार विज्ञापन गरी परीक्षा मितिसमेत तोकेर शिक्षामन्त्रीबाट बाहिरिएका पौडेलसमेत ऐन संशोधनको पक्षमा खुलेरै लागे । असोज ३ मा तीन दलबीच सहमति गरी नवौं संशोधन पारित गरियो ।

विधेयक पारित हुनुअघि संशोधनको दफावार छलफलमा कांग्रेसका गगन थापा, राधेश्याम अधिकारी, एमालेका रवीन्द्र अधिकारी, रामेश्वर फुयाल माओवादीका जनकराज जोशीले मात्र प्रस्तावित ऐन संशोधनको व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा घातक हुने भाषण गरे । तर, भोटिङमा भने पार्टीकै हीपमा लागे । केही भाषण गर्दै बाहिरिएका थिए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेको खबर ।