काठमाडौं ७ कार्तिक / शिक्षाक्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौं विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् ।

नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितका लागि, कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी आन्दोलन तथा शिक्षाक्षेत्रमा उठाइएका विभिन्न मुद्दाले निकास पाउन नसकिरहेका बेला शिक्षाक्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ ।

निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ, तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षाक्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ ।

नेपाल र नेपालीको विकासका लागि प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितका लागि हुनुपर्छ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्छ । व्यावहारिक शिक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २६ हजार अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गत वर्ष असार १५ मा शिक्षा ऐन संशोधन भयो ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन संसद्मा पेस गरिएको छ । ऐनमा २०६१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई एक व्यक्ति, एक दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । २०६१ देखि २०७२ असोज २ सम्म कार्यरत अस्थायीको दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले समयावधि बढाएर २०७३ चैतसम्म नियुक्ति लिएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको बुझिएको छ ।

२०६७ सम्म एक व्यक्ति एक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने, त्यसयताको दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४० नम्बर ल्याउन सके स्थायी हुने व्यवस्था मिलाउन लागेको बुझिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने होइन, अवश्य दिनुपर्छ ।

उनीहरूको समस्या अरूलाई असर नपर्ने गरी समाधान गर्न सक्नुपर्छ । नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश नै गर्न नदिनेचाहिँ गैरप्राज्ञिक काम हो । विद्यालयको मुख्य लक्षित समूह विद्यार्थी हो । उनीहरूलाई गुणस्तर शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय बिग्रिनुको मूल कारण शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । सामुदायिक विद्यालय डुबाउनमा शिक्षकको मात्रै दोष छैन । संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दलको पनि भूमिका छ ।

अस्थायी शिक्षक अयोग्य भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । तर, बजारसित प्रतिस्पर्धा नगर्ने तर आफूभित्र मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु उचित होइन । अस्थायीलाई सधैं कोटा छुट्याएर स्थायी बनाउने हो भने अर्को पीडितलाई अन्याय हुन्छ । एउटालाई न्याय गर्दा अरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन । बजारमा डिग्री लिएर बसेको क्रिम मान्छेलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी कार्य गर्नुचाहिँ बेइमानी हो । फेल भएका शिक्षकलाई सुविधा दिनु ठीक हो, तर सबैलाई स्थायी गर्नेचाहिँ कहीँ नभएको काम भई नेपाली शिक्षा धराशायी हुनेछ ।

डा. माधव अधिकारीले कारोबारमा लेखेको विचार ।