काठमाडौं १४ कार्तिक / शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन अधिकार स्थानीय तहमा रहने किटान गरेको छ । तर स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि शिक्षाको नयाँ संरचनाबारे छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्नेमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदले शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं र नवौं संशोधन गरेको छ । ‘संविधान जारी गर्ने संसदले नै संविधानको कार्यान्वयनभन्दा दलीय स्वार्थमा दुई पटक ऐन संशोधन गर्नु कति न्यायोचित हो ?’ शिक्षाविदको प्रश्न छ । 

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । ‘संसदीय समिति सभापतिलाई समेत जानकारी नदिई अन्तिम पटक पुरानै ऐनलाई संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिचेर गल्ती गरियो ।’ 

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेकाले अब संविधानमा उल्लेख भएअनुसार विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनको बहस सुरु हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षक संघ, संगठन, शिक्षक महासंघ र शिक्षा समूहका कर्मचारीले संविधानमा शिक्षाका निम्ति भएको व्यवस्था ठीक छैन भन्दै छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘तर विरोध मात्रै गरिरहने र संवैधानिक व्यवस्थालाई मिच्दै जाने हो भने विरोधमा उत्रिनेहरूले पेसा छाडे हुन्छ । जो–जो कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्, राजीनामा गरे हुन्छ । हरेक स्थानीय तहमै जहाँ पढेलेखेका युवा छन्, योग्य कर्मचारी उत्पादन हुन सक्छन् ।’

केही वर्ष मात्र धैर्यपूर्वक स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारले मिहिनेत गर्दा मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हुने कोइरालाको दाबी छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनअनुसार कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह कायम गरिएको छ । तर, तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावपछि कानुन अभावले अन्योल छाएको छ । केही जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले अनुरोध गरेपछि शिक्षाविद्, शिक्षासेवीको सहभागितामा समुदायमाझ अन्तक्र्रिया सुरु भएको कोइराला बताउँछन् ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ,’ संविधानको धारा ३१ मा छ, ‘अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।’

विद्यालय शिक्षा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म हो । कक्षा ९ देखि साधारण र प्राविधिक गरी शिक्षा दुई धारमा बाँडिन्छ । यो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुने क्रममा छ । तर, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसक्दा समुदाय विमुख हुँदै आएका छन् । सामान्य मजदुरले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई ‘बोर्डिङ स्कुल’ पढाउने गरेका छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति गैरजिम्मेवार भएकैले सरकारी विद्यालयप्रति समाजको नकारात्मक भावना पैदा भयो,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘तर पनि सामुदायिक विद्यालय सुधारको विकल्प छैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार तत्काल अन्योल चिर्न निर्देशिका बनेको छ । ‘नयाँ ऐन जारी नभएसम्मका लागि निर्देशिका बनाएर कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएको धेरै भइसक्यो,’ सहसचिव लम्सालले भने, ‘शिक्षासम्बन्धी कानुन तलै (स्थानीय तह) बन्नुपर्छ । सहजीकरण गर्न मात्र निर्देशिका बनाइएको हो । सकेसम्म चाँडो दुई मन्त्रालयबीच आन्तरिक छलफलबाट टुंग्याएर अन्योल चिरिनेछ ।’ 

आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावपछि शिक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन बन्नेछ । शिक्षालाई स्थानीय तह र प्रदेशको कानुनले सम्बोधन गर्नेछ भने उक्त कानुन निर्माण नभएसम्म निर्देशिकालाई आधार बनाइनेछ ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेको खबर ।