काठमाडौं २२ कार्तिक/ शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौं असर पर्ने गरी शिक्षा ऐन नवौं संशोधन गराएर ‘बदमासी’ गरेको तथ्य लुकाउन खोजेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धीका लागि छुट्याएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेर अस्थायीलाई स्थायी बनाउने, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने, पढाउन छाडेर घर जान चाहनेलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।

त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले समेत अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी हुने गरी पाठ्यक्रम बनाएको छ । यी विषय समेटेर कान्तिपुरमा समाचार र सम्पादकीय छापिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्दै प्रतिक्रिया पठाएका छन् । 

‘सामान्य प्रक्रिया अपनाई स्थायी गरियोस् भन्ने माग राखेर आमरण अनशन बसेका अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक पदसंख्या थप गर्ने सहमति भएको थियो,’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको खण्डनमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा विगतदेखि हालसम्म गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयको सहमति लिएर संसद्मा विधेयक पेस गरिएको हो ।’ ऐन संशोधन गर्न कुनै व्यक्ति, समूहको स्वार्थ नभएको उनले दाबी गरेका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग भएका सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन प्रस्ताव पठाएको दाबी गरेका छन् । असार ९ मा अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयबीच फेल भए पनि सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तथा सरकारले संकलन गरेको अस्थायी शिक्षकको तथ्यांक शुद्धीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

उनीहरूको मागविपरीत मन्त्री श्रेष्ठले ऐन संशोधन गरेर सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यहीअनुसार संसद्ले असोज ३ मा ऐन संशोधन गरेको थियो । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धीलाई ५१ प्रतिशत र आन्तरिकलाई ४९ प्रतिशत व्यवस्था गरेको थियो । 

श्रेष्ठले भने ऐन संशोधन गरेर खुला प्रतिस्पर्धामा छुट्याइएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने शिक्षक छनोट गरेर कक्षामा पठाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले खुलाको दरबन्दी नै कटौती गरेर अस्थायीलाई दिने गरी ऐन संशोधन गराउन प्रस्ताव पठाएका थिए । यसले मन्त्री श्रेष्ठ खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने योग्य शिक्षकभन्दा पनि भनसुन र तोक आदेशका भरमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई नै सहजै स्थायी गराएर गुणस्तर कमजोर पार्न लागिपरेको पुष्टि हुन्छ । 

शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई सहजै स्थायी हुने गरी पाठ्यक्रम नबनाएको दाबी गरेको छ । ‘शिक्षण पेसाको आवश्यकता, मर्म र मापदण्ड अनुरूप नै विज्ञहरूद्वारा पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो,’ आयोगले पठाएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘यो पाठ्यक्रम परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै निर्माण गरिएको हो ।’ आयोगले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार छनोटका आधार मानेको दाबी गरेको छ । तर, आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूलाई सोध्ने प्रश्नको ग्रिड तथा पाठ्यक्रम नै सहज बनाएको छ । खुला र अस्थायी शिक्षकलाई लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम फरक छ । यो पाठ्यक्रम आयोगकै वेबसाइटमा राखिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउन ४० नम्बरको वस्तुगत प्रश्न र ६० नम्बरको विषयगत ज्ञानको प्रश्न सोध्ने पाठ्यक्रम बनाइएको छ । तर, खुला प्रतिस्पर्धीलाई २० नम्बरको मात्रै वस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ ।

आठौं संशोधनअनुसार प्रतिस्पर्धा हुने हो भने झन्डै १७ हजार दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुन्छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग सम्झौता गरेअनुसार ऐन संशोधनको प्रस्ताव पठाइएको भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले हडताल वा बन्दसमेतबाट सरकारसँग भएको सहमति, सम्झौताले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस्ता स्रोतबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसले पनि मन्त्री श्रेष्ठले कानुनविपरीत सम्झौता गरेको प्रस्ट हुन्छ । 

मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा संशोधन भएको ऐनमा गरिएको व्यवस्था गैरसंवैधानिक तथा नागरिकको मौलिक हक र विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । अधिवक्ता मीना खडकाले मानव अधिकार आयोगविरुद्ध दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानअनुकूल मान्न नसकिने नजिर प्रतिपादित भइसकेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध परेश पोखरेलले दिएको मुद्दामा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित संवद्र्धन हुने गरी नियमको व्यवस्था संशोधन गर्नु न्यायोचित नहुने नजिरसमेत छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सञ्चिता न्यौपानेले दिएको मुद्दामा केही सीमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न र कानुन तर्जुमा गर्न नमिल्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । 

केही सीमित व्यक्तिको हितभन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्ने नजिरमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।