भक्तपुर । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै कारण विश्वविद्यालयको नक्सांकन हुन नसकेको आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

आयोगको २४ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. पराशर प्रसाद कोइरालाले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउदै उक्त कुरा स्वीकार गरे ।

जसका कारण नक्सांकन हुन नसक्दा र सम्बन्धन प्रक्रिया व्यवस्थित पार्न नसक्दा हाल प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी ४३.५ % उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने सबैभन्दा कम ४ %  प्रदेश ६ मा रहेका छन् ।

त्यतिमात्र नभएर करीब ३४५ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या ५० भन्दा कम रहेको, ५१ देखि २०० विद्यार्थी संख्या भएका संस्था ५२७ रहेको स्थितिमा अझै पनि योजनाबद्ध तवरले क्याम्पसहरु स्थापना नहुने, सम्बन्धनका लागि निश्चित मापदण्ड र नक्साङ्कनको व्यवस्था नभएकाले संस्थागत दिगोपना र स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले नेपालको उच्च शिक्षामा शुसासन र गुणस्तरियता खस्कदो क्रममा रहेको हु“दा त्यसको सुधारका लागि आयोग लगाएत सबै पक्षले पहल गनुपर्ने बताए । ‘उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वेथीती र विसंगति मौलाउदै गएकोमा त्यस तर्फ सरकारका साथै विश्वविद्यालयहरु पनि गम्भिर हुनु आवश्यक छ, समग्र उच्च शिक्षाको विकास र सुधारका लागि आयोगको भूमिकालाई अझै फराकिलो बनाउनु पर्छ ।’ उनले भने ।

मुलुकको उच्च शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासका क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरबाट वितरण गर्ने, विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर निर्धारण गर्ने, गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने तथा  नेपाल सरकारलाई नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा उचित परामर्श दिने प्रमुख उद्देश्यका साथ २०५० मंसिर ७ गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संसद्द्वारा पारित भई २०५१ देखि कार्य प्रारम्भ भएको आयोगको उक्त वार्षिकोत्सवमा उनले आवश्यतकता र औचित्यताका अधारमा भन्दा पनि राजनैतिक उदेश्य र स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयहरु खुल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘भर्खरै स्थापना भएका विश्वविद्यालयलाई परम्पारगत विषयहरु भन्दा विशिष्ठ खालको अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने थलोको रुपमा विकास गर्नपर्छ ।’ उनले भने ।

आयोगका सदस्य प्रा.डा. गोविन्द प्रसाद आचार्यले सिमित स्रोत र साधानका बाबजुद पनि आयोगले उच्च शिक्षा क्षेत्रको विकासमा खेल्दै आएको भूमिकाबारे चर्चा गरे ।

आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. प्रमोद कुमार झाले देशका आर्थिक विकासमा उच्च शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउदै नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई विश्वस्तरका विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

आयोगका अर्का सदस्य डा. चन्द्रकला घिमिरेले देश संघिय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा संघीय स्वरुपमा नेपालको उच्च शिक्षालाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने र आयोगको भूमिकालाई समेत सोही अनुसार पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीज्यूले उच्च शिक्षाको बर्तमान अवस्था, चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्य योजना समेटिएको प्रतिवेदन पेश गर्दै अबको उच्च शिक्षाले रोजगारी तथा सीपलाई प्रमुख आधार बनाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने आरोपलाई  अन्त्य गर्नका लागि आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।