काठमाडौं - शिक्षक सेवा आयोगले लिने सबै परीक्षामा शत प्रतिशत अंक पाउने व्यक्तिहरु मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने ब्यवस्था गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग अन्र्तगत गठित विज्ञ समुहले तयार पारेको आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

'शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिवर्ष अनिवार्य रुपले स्थायी शिक्षक माग्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ' मंगलबार शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाईएको कार्य प्रगति तथा शिफारिसहरुको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ, 'शिक्षक सेवा आयोगले लिएको लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षामा शत प्रतिशत अंक पाउने व्यक्तिहरु मात्रै शिक्षक बन्न योग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।'

शिक्षकको पूर्व तयारीको क्रममा रहेका विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको तयारी नपुगेको गुनासो र सेवाप्रवेश गरेका शिक्षकहरुले पाउँदै आएका शिक्षक तालिम उपर भए गरेका अध्ययन एवं अनुभवले पनि अपेक्षित उपलब्धि नदिएका नतिजाहरु स्मरण गर्दै उक्त सिफारिसमा शिक्षक सेवामा समर्पित हुने अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप एवं क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र शिक्षक सेवा आयोगले प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिईएको छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले मनोवैज्ञानिक पेशागत परीक्षण सामाग्री बनाउन पनि भनिएको छ । त्यसैको आधारमा आफैँले आफ्नो अभिवृत्ति परीक्षण गरी उपयुक्त ठहरिए मात्र शिक्षक सेवा आयोगको अभिवृत्ति, ज्ञान, सीप एवं क्षमता परीक्षामा बस्न योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिईएको छ ।

संघीय शिक्षक व्यवस्थापनबाट छनौट भएका यस्ता शिक्षकहरुले प्रदेश वा स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित भई कक्षा प्रवेश गर्नुअघि १५ दिनको अध्ययन अनुभव गर्नुपर्छ । यस क्रममा प्रत्याशी शिक्षकहरुले समुदायको भाषा, संस्कृति, मूल्यमान्यता, सामग्री (artifacts), आदिको जानकारी लिनुपर्छ । सोही जानकारीको आधारमा आफूलाई खटाएको विद्यालयमा एक साताको परीक्षण अध्यापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उक्त विज्ञ समूहले दिएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका सदस्य, अभिभावक प्रतिनिधि, गाउँ र नगर शिक्षा समिति एवं जनप्रतिनिधि समेत भएको कक्षामा परीक्षण अध्यापनको प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिदैं उक्त मस्यौदामा यसरी सफल भएका लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरुले मात्र सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।  

'स्थानीय सरकारले समय तोकेर एकपटकको निम्ति मात्र करारमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार नियुक्ति गरिने शिक्षकले पनि अघिल्लो बुँदामा भनिएको प्रावधान अनुसारको परीक्षण अध्यापन गरी आफ्नो दक्षता देखाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ' मस्यौदामा भनिएको छ, 'सेवारत शिक्षकहरुले आफ्नो पेशाप्रतिको अभिवृत्ति पत्ता लगाउनका लागि स्वपरीक्षण गर्न मिल्ने विद्युतीय एवं कागजी टेस्टब्याट्री बनाउनुपर्छ । यो काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्नुपर्छ । विद्युतीय एवं कागजी टेस्टब्याट्री मार्फत आफूसंग शिक्षक बन्ने अभिवृत्ति प्रमाणित भएका बहालवाला शिक्षकहरुलाई दुईवटा बाटो दिइनुपर्छ । पहिलो, शिक्षक बन्ने आफनो अभिवृत्तिको पुनर्निर्माण गर्ने वा आबश्यक थपघट गर्ने । दोस्रो, शिक्षक स्वयंंलाई अभिवृत्ति अनुकुलको पेशा नरोजिएको रहेनछ भन्ने लागेमा आर्थिक सुविधा सहित पेशाबाट बाहिरिने । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग सहकार्य गर्नुपर्छ ।'

यस्तै उक्त मस्यौदामा पेशामा टिकिरहनका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका मानकहरुको खोजी गरी सो अनुसार आफ्ना शिक्षक भए नभएको कुरा यकिन गर्ने र नभएका शिक्षकहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम शिक्षक महासंघले जिम्मा लिन सुझाव दिईएको छ ।  

शिक्षक तथा सरकारका कर्मचारीले खाईपाई आएका सुविधाहरु बीचको अन्तर पहिचान गरी शिक्षकलाई सम वा त्यो भन्दा बढी सुविधा दिलाउने काममा शिक्षक महासंघ तथा कर्मचारी महासंघ जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ ।  

बन्द, हडताल, बिदा आदिको संस्कारलाई ध्यानमा राखी सेवा प्रवेश गरेका शिक्षकहरुले उक्त अवधिको क्षतिपूर्तिका रुपमा पठनपाठन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सुझाव दिदैं शिक्षकको पेशागत उन्नयनका लागि अनिवार्य अनुसन्धान, योग्यता वृद्धि र थप सीपका लागि जुनसुकै विश्वविद्यालयका स्थानीय शिक्षा क्याम्पस तथा रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभी, अनलाइन आदिसंग सहकार्य गर्न भनिएको छ । शिक्षकको योग्यता वृद्धिका लागि खुला विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरुमा आबद्ध गर्न र शिक्षकका खोज, अनुसन्धान, प्रवर्तन, कला आदि बटुली स्थानीय सरकार, अन्तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारका तहमा तिनको प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिईएको छ । यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिन भनिएको छ ।

शिक्षकहरुले गरेका शैक्षिक अभ्यासहरुको लिखित राखिरहेका tcmd.org जस्ता वेभसाइटलाई अद्यावधिक गरी सबै शिक्षकको सधैँको पहुँचको व्यवस्था गर्न र शिक्षकले गरेका कार्यहरु उनीहरुले आआफ्नै फेसबुक, भाइबर, आदिबाट त्यस्ता वेबसाइटमा पठाउने र लिन पाउने विद्युतीय व्यवस्था मिलाउन पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ । यो कामका लागि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षामंत्रालयले गर्नु पर्ने भनिएको छ ।  

शिक्षा सम्बन्धी अनलाइन र पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजन, रेडियो आदिको चौतारी बनाई त्यसमा सबै शिक्षकको पहुँच सुनिश्चित गर्न र त्यस्ता माध्यममा शिक्षकहरुले आआफ्ना लेखहरु पठाउनु पर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सुझाव दिईएको छ ।

शिक्षकका बारेमा दिईएका अन्य सुझावहरु यस प्रकार छन् :

- प्रत्येक ३–३ महिनामा स्थानीय सरकार, अभिभावक तथा विद्यार्थीका अपेक्षाहरु के के हुन् भन्ने कुराको जानकारी दिन शिक्षक भेला, मिडियम वेभ रेडियो, अनलाइन, स्थानीय टेलिभिजन तथा फेसबुकको उपयोग गर्ने नीति लिइनुपर्छ । यसकालागि संचारकर्मीहरुको छाता संगठनलाई जिम्मेवार वनाउनुपर्छ ।

- यसरी प्राप्त अपेक्षाहरु समेटी विद्यालयले सो अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरुमा फेरबदल गरे गराएको जानकारी प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकारलाई गराउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- विषय दक्षता एवं शिक्षण सीपमा सन्तुलन मिलाउन हाल संचालित बीएडको कोर्स पढन बीए वा समकक्ष पढाइ हुनुपर्ने तथा एम एडको कोर्स पढन एमए वा सो सरहको कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस क्रममा परंपरागत रुपमा चलिआएको कक्षा बाह्रको शिक्षा विषयक कोर्स, तीन वा चारवर्षे बीएड, तथा एमएडका कोर्सहरुमा व्यापक फेरवदल गरिनुपर्छ । सम्वन्धित डीन कार्यालयले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

पाँच महिना भित्र पुर्ण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी गत भदौ १९ गते शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो ।

राजनीतिक भागवण्डा मिलाउँदै शिक्षा मन्त्रीका पीए देखि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु समेत राखेर आयोग गठन भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले त्यही भित्रबाट विज्ञ समूह बनाएर आफ्नो गलत कामको वचाउ प्रयास गरेको थियो ।

सोही अनुसार भदौ ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकमा विज्ञ समुह गठन गरिएको थियो । १५ सदस्यीय उक्त विज्ञ समूहको संयोजकको जिम्मा आयोगका सदस्य शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालालाई दिईएको थियो ।

प्रारम्भिक बालविकास देखि विश्वविद्यालय तह सम्मका बारेमा सुझाव दिन भनिए अनुसार विज्ञ समुहले आफ्नो प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न २१ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।

समूहका रहेका मध्ये शिक्षाविद् द्धय केदारभक्त माथेमा र डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमा विमती जनाउँदै आयोगबाट राजिनामा गरे पनि उक्त मस्यौदामा दुवै जनाको नाम भने उल्लेख छ ।