काठमाडौं ९ पुस / सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँको छात्रवृत्ति भद्रगोल रूपमा वितरण भइरहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म छात्रवृत्तिमा अर्बौँ खर्च भए पनि एकीकृत रूपमा व्यवस्थित नहुँदा उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।

शिक्षा विभागले अहिले एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकीकृत छात्रवृत्ति नबन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा स्थापना भएको ‘छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कोष’मा जम्मा भएको करोडौँ रुपैयाँ त्यत्तिकै थन्किन पुगेको छ । विद्यार्थीले त्यसबाट लाभ लिन नसकेको शिक्षाका अधिकारीले समेत स्वीकार गरेका छन् । शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति छरिएका कारण त्यसबाट पूर्ण रूपमा फाइदा लिन नसकेकाले गरिब केन्द्रित छात्रवृत्ति वितरणको प्रयास भएको बताए ।

यस वर्ष शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत गरी दुई अर्ब ११ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा विभागमार्फत दुई लाख ७८ हजार ६५५ विद्यार्थीका लागि ९९ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै छ । त्यसैगरी, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा र दलितका लागि एक अर्ब ११ करोड ८७ लाख आठ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरिसकेको छ । स्थानीय तहलाई पठाएको रकम गैरआवासीय छात्रवृत्ति हो ।

शिक्षा विभागबाट १४ किसिमका छात्रवृत्ति

शिक्षा विभागमार्फत ०७४-७५ का लागि १४ प्रकारका छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यो १४ प्रकृतिका छात्रवृत्ति झन्डै तीन लाख विद्यार्थीलाई वितरण हुनेछ ।

१. अति विपन्न वर्गबाट कक्षा ८ उत्तीर्ण भएर कक्षा ९ मा भर्ना हुन नसकेर विद्यालय छोड्ने अवस्था भएका बालबालिकालाई नमुना विद्यालयमा अध्ययन गर्न आवासीय छात्रवृत्ति

२. कक्षा ९ र १० का लागि अपांगलाई आवासीय छात्रवृत्ति

३. कक्षा ९ र १० का लागि अपांगलाई गैरआवासीय छात्रवृत्ति

४. आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवासीय छात्रवृत्ति

५. आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि गैरआवासीय छात्रवृत्ति

६. आधारभूत तहमा अध्ययनरत लक्षित समूह–२२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्तकमैया, बादी, हलिया, चरुवाका सन्ततिसमेतका लागि छात्रवृत्ति

७. एसएलसी (अहिले एसइई) मा समावेश भएका दलित छात्रछात्राका लागि ब्रिजकोर्स तथा छोटो अवधिको सीप विकास तालिमका लागि प्रोत्साहनस्वरूप पटके छात्रवृत्ति

८. द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति गैरआवासीय

९. माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति (९–१०) गैरआवासीय

१०. मुक्त कम्लहरी, हिमाली छात्रावास, फिडर छात्रावास, नमुना विद्यालय, हिमाली आवासीय, अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालित आवासीय बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्ति

११. मुक्त कम्लहरीका लागि छात्रवृत्ति

१२. सहिदका छोराछोरीहरूका लागि छात्रवृत्ति

१३. हिमाली आवासीय विद्यालय छात्रावासका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति

१४. हिमाली जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा छात्रावास सुविधा विस्तार

गरिबकेन्द्रित छात्रवृत्ति दिन सुरुवात

अर्बौँको छात्रवृत्ति दिएर पनि विद्यार्थीले लाभ लिन नसकेपछि शिक्षा विभागले गरिबकेन्द्रित छात्रवृत्ति दिन सुरु गरेको छ । विभागका निर्देशक केशव दाहालले विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोषमार्फत गरिब विद्यार्थी पहिचान गरी उनीहरूलाई अध्ययनका लागि पुग्ने गरी छात्रवृत्ति दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको बताए । ‘अब विभागबाट जाने १४ किसिमका छात्रवृत्ति हुँदैनन्, गरिब विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्, त्यसको सुरुवात गरिब धेरै भएका २५ जिल्लामा यो वर्षबाटै सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । दाहालले एकद्वार प्रणालीबाट दिने छात्रवृत्ति कक्षा ९ बाट सुरु गरी १२ कक्षासम्म पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको बताए । विद्यार्थी वित्तीय कोषले गरिब विद्यार्थी छनोट गर्ने मापदण्डसमेत बनाएको छ । गरिबकेन्द्रित छात्रवृत्ति बाँड्ने गरी निर्देशिका बनेको उनले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयमा ४० करोडको कोष

शिक्षा मन्त्रालयमा छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको छ । छात्राहरूलाई अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कोष स्थापना भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार सो कोषमा ४० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, तर छात्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै अहिले वितरण रोकिएको छ । ‘एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिका बनाएपछि छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति बाँड्न रोकिएको हो, दोहोरिने समस्या रोकिने भएपछि यो छात्रवृत्ति पनि वितरण हुन्छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने । छात्रा शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षा ११, १२ देखि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

लम्सालले छात्रवृत्तिको एकीकृत निर्देशिका अझै बढी खाँचो हुँदै गएको बताए । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न एकीकृत छात्रवृत्ति निर्देशिकाको खाँचो भएको उनको भनाइ छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा यी सबै विषयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका ।