काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उल्लेख भएको शिक्षाका विषयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १२ बुँदामा समेटेर उत्तर दिएका छन् ।

बजेटका बारेमा मन्त्रालय अन्र्तगतका विषयमा यस अघिनै सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन संसदमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले मिल्दा जुल्दा प्रश्नलाई एक ठाउँमा समेटेर उत्तर दिन उपस्थित भएको उल्लेख गरे । 

संसद बैठकमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गठन गरेर जनप्रतिनिधिको अवमुल्यन गरेको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त इकाई राख्नु पर्नाको औचित्य पुष्टिको प्रयास पनि गरे ।
पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी सांसद चित्रलेखा यादवले उक्त आरोप लगाएकी थिईन् । विद्यालयको समस्या लिएर सिडियो कार्यालयमा जानु पर्ने अवस्थाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन सरकार गम्भिर नदेखिएको र जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गरिएको उनको तर्क थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षाका विषयमा संसदमा छलफल, पूर्व शिक्षा मन्त्रीको प्रश्न - जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन किन ?

संविधानको भावना अनुरुप जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदा बाहेकका कार्य सञ्चालनको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्न इकाईको आवश्यकता परेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त कार्यको बचाउ गरे ।

स्थानीय तहमा भएका जानकारी र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने, औपचारिक शिक्षाको शुरुवात देखि नै राखिएका जिल्ला स्तरका अभिलेखहरु जिल्ला शिक्षा समितका निर्णयहरु, परीक्षा अभिलेख, तहगत र विषयगत शिक्षक अभिलेख आदी सुरक्षित राख्न र सरोकारवालालाई प्रमाणिकरण गरी उपलब्ध गराउन आवश्यकता परेकोले इकाई राखिएको उनको तर्क थियो ।

विभिन्न मुलुकासंग भएका शिक्षा सम्बन्धि द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता र समझदारी संघीय सरकार अन्र्तगत गर्नु पर्ने भएकोले त्यसको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ्को प्रावधान अनुसार सबै स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्को संकल विश्लेषण गरी केन्द्रिय निकायहरुलाई अद्यावधिक गरी पठाउने निकायको अपरिहार्यता रहेको भन्दै उनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको अभिलेख सुरक्षित र प्रमाणिकरण गर्न अर्को बैकल्पिक निकाय नभएकाले उक्त कार्यको समन्वय पनि ईकाईले नै गर्नु परेको बताए ।

यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगबाट सम्पादन गर्ने कार्यमा जिल्ला स्तरको अर्को निकाय नभएकोले पनि उक्त निकाय राखिएको उनको तर्क थियो । शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका कार्य सञ्चालनको निकाय गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राख्नुको औचित्यका बारेमा शिक्षाका सरोकारवालाहरुले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । मन्त्री पोखरेलले संसदमा बोल्दा उक्त निकायलाई सिडियो कार्यालय अन्र्तगत नै राख्नु पर्नाको कारण बारे भने केही उल्लेख गरेनन् ।

संसद बैठकमा मन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक बर्षको शिक्षा बजेटमा नौ दशमलब नौ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आगामी बर्षका लागि कूल बजेटको १० दशमलब २३ प्रतिशत विनियोजन भएको भन्दै शिक्षा बजेट कम भयो भन्दै आलोचना गरेका सांसदहरुलाई उत्तर दिएका थिए ।  

'यो बजेट जिडीपीको ४ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउँछ । स्थानीय तह र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा शिक्षाविकास संग सम्बन्धित बजेट संग जोड्दा शिक्षाको बजेट थोरै बढेको छ' उनले भने 'तर उक्त विनियोजित रकम अनिवार्य निशुल्क र अन्य शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक विकासका मुद्धा सम्बोधन गर्न र संघीयता कार्यान्वयनका हिसावले पर्याप्त नभएको मलाई पनि महशुस भएको छ ।'

तर शिक्षामा क्रमश बजेट बढाउने गरी सरकार अघि बढेको र प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनले संसदमा प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै  प्राविधिक शिक्षालाई हरेक स्थानीय तहमा लक्षित गरी सिपमुलुक शिक्षाको कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने, माध्यमिक तहको शिक्षा प्राविधिक हुनु पर्ने गरी योजना आउनु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुनु पर्ने, ब्रेन ड्रेन रोक्नु पर्ने लगायतका सांसदका प्रशनलाई सम्बाधेन गर्दै मन्त्री पेखरेलले हाल ३ सय ५७ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुगेको जुन समग्र पालिकाको कोणबाट हेर्दा २५ प्रतिशत भएको, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सहज पहुँचका लागि कार्यक्रम समाबेश  गरिएको उल्लेख गरे ।  

'आगामी आर्थिक बर्षमा थप १ सय ५० प्राविधिक धाराका विद्यालय र २०० स्कुलमा थप सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । प्राविधिक धारामा कक्षा नौ बाट सञ्चालन हुने विद्यालयलाई ३२ करोड ३८ लाख ९४ हजार र कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक पढाई हुने विद्यालयका लागि ३१ करोड ६४ लाख ७० हजार साथै २ सय वटा टेक्स स्कुल विस्तारका लागि २० करोड बजेट छुट्याईएको छ' उनले भने, 'सीप मुलक तालिम ८० हजार युवालाई दिने गरी बजेट ब्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाको विकासको निम्ति राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित भई सो बमोजिम पाठ्यक्रम तयारी र परिमार्जनको कार्य भईरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि बजेट राखिएको छ ।'

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि कार्यदल बनाएर अन्तिम तयरीमा रहेको बताउँदै उनले  विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईएको र विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको श्रोत समेत परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसँग समेत छलफल भईरहेको संसदमा जानकारी गराए ।  

सामुदायिक विद्यालयलाई अनुमति दिईएको तर दरबन्दी नदिईएको राहत कोटा काटिएकोले भएको समस्याका बारेमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैं उनले शिक्षक दरबन्दी ब्यवस्थापन गर्न दरबन्दी मिलान कार्यदल गठन गरेको विषयगत रुपमा अपुग भएका विद्यालयको निम्ति अनुदानको रकमको ब्यवस्था गरिएको बताए ।  

'शिक्षक दरबन्दी तथा अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अँग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक ब्यवस्थापन गर्न एकमुष्ठ अनुदान पाउने गरी १ अर्ब १० करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ' उनले भने,  'प्राथमिक तहमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक बढि भएका दरबन्दीलाई माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गर्ने गृहकार्य पनि भईरहेको छ ।'

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भईसकेको र त्यसकै सिफारिसका आधारमा शिक्षाका अन्य कार्य अघि बढाउने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि र पुर्नवितरणका लागि सरकार तत्पर रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले यतिखेरको मुख्य जोड शिक्षकको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।  

दलितको छात्रवृत्ति र दिवा खाजा, नीजि विद्यालयको नियमन, तराई मधेसमा विद्याथीृको सिकाइ स्तर बृद्धि गनेए कार्यक्रम आदीका बारेमा पनि उनले प्रष्ट पारे ।