काठमाडौं ७ असोज / काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक खर्च पाँच करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये सरकारले वार्षिक एक करोड ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गोरखापत्रका अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न अपुग हुने साढे तीन करोड रुपियाँ विद्यार्थीबाटै उठाइन्छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएपछि विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्थाले अहिले विद्यालयका पदाधिकारीलाई तनाव थपिएको छ ।

देशभरिका सामुदायिक विद्यालयतर्फ सर्वाेत्कृष्ट भएपछि भदौ २३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको विश्व निकेतन माविमा ७० जना शिक्षक तथा कर्मचारी निजी स्रोतका छन् । विद्यार्थीबाट शुल्क नै उठाउन नपाइने भएपछि ती शिक्षक कर्मचारीलाई बिदा गर्नुबाहेकको विकल्प अब विद्यालयसँग छैन ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरका लागि भनेरै निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नु परेको बताउनुभयो । तत्कालै थप स्रोत कतैबाट उपलब्ध हुने अवस्था छैन, अब विद्यालय भताभुङ्ग हुन्छ, गुणस्तर कायम गर्न सकिन्न भने बरु विद्यालय नै बन्द गर्ने कि भन्ने सोच्ने बेला भएको छ, प्रधानाध्यापक कँडेलले भन्नुभयो ।

ऐनले देशभरिका अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयका पदाधिकारीमाथि चिन्ता थपिदिएको छ । राज्यले शुल्क उठाउन नपाइने कानुन जारी गरिसक्यो, तर स्रोतको प्रवन्ध नगरिँदिदा चिन्ता थपिनु स्वभाविक हो ।
सीमित विद्यालयसँग मात्र आय आर्जनका लागि थप स्रोतको प्रवन्ध छ । सरकारले विद्यालयलाई मसलन्द वापत वार्षिकरुपमा ३० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ र त्यो रकम बोर्ड मार्कर किन्नमै ठिक्क हुने कतिपय जानकारको भनाइ छ ।

कुपण्डोलको प्रगति शिक्षा सदनले विद्यार्थीबाट वार्षिक एक हजारदेखि चार हजार रुपियाँसम्म उठाउने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीबाट त मासिकरुपमै शुल्क उठाइन्छ । सात जना निजी स्रोतमा कार्यरत छन् भने विद्यार्थीबाट बर्सेनि करिव २० लाख रुपियाँ उठाउँदै आएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले स्रोत अभावले गुणस्तर लथालिङ्ग हुने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले सहयोग नगरे विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्था रहदैन, उहाँले भन्नुभयो ।

विजुली बत्ती, खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट आदिका लागि राज्यले रकम उपलब्ध गराउने गरेको छैन । माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई पाठ्यसामग्रीको फोटोकपी गरेर वितरण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले पर्याप्त दरबन्दी नदिएका कारण अपुग शिक्षक निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ । शिक्षक दरबन्दी पुर्नवितरण सुझाव कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ६२ हजार ५३४ शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको र तीन हजार ६२ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक नभएको विवरण दिएको छ ।

ललितपुरका ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय आवद्ध संस्था शैक्षिक समन्वय केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका इमाडोलको गम्भिर समुन्द्र सेतु माविका प्रधानाध्यापक देवेन्द्र महर्जन बत्ती नबाल्नु, खानेपानी नदिनु, सूचना प्रविधिको प्रयोग नगरि अध्यापन गराउनु भन्ने व्यवहार राज्यले गरिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोतले मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । थप आम्दानीका लागि भाडामा दिन सबै विद्यालयसँग पर्याप्त जग्गा समेत छैन ।”

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै पनि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाइने प्रष्ट गर्दै सम्बन्धित विद्यालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै विद्यालयलाई सञ्चालन हुनसक्ने गरी पर्याप्त अनुदान दिनसक्ने स्थानीय तहको हैसियत बनिसकेको अवस्था छैन । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यस वर्ष कुनै पनि विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्ष के कति सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षमै भन्न सकिएला ।’

गोरखापत्रमा प्रकाशित