काठमाडौं - शिक्षा विधेयक माथि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षा विधेययकमा कक्षा चार देखि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । 

कक्षा चार देखि नै विषयगत शिक्षक हुने गरी कानुन बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाव छ । यस अघि कक्षा ६ देखि मात्रै विषयत शिक्षक राख्ने गरिएको थियो । सरकारले पनि ६ कक्षादेखि नै विषयगत शिक्षकको प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कक्षा चार देखि नै विषयगत शिक्षक हुनु पर्ने गरी कानुन बनाउन चाहेको हो । 

कक्षा तीनसम्म अध्ययन गराउने शिक्षकलाई कक्षागत शिक्षकको रुपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि प्राथमिक शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकले कक्षा पाँच सम्म अध्ययन गराउन बाधा नपर्ने भएको छ । त्यस्तै प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रक्रिया अपनाएर कक्षागत र विषयत शिक्षकको रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तको पनि उपस्थिती थियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस् : उपसमितिको प्रतिवेदन 

उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालयको हालीमुहाली

शिक्षकले दलको सदस्य लिएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था राख्न दलहरू एकमत

शिक्षक बढुवामा सरकारको प्रस्ताव १५ वर्ष, संसदीय उपसमितिले बनायो सात वर्ष

काज सुविधा नदिने, प्रधानाध्यापकलाई महासंघको सदस्यता लिन रोक

विद्यालय कर्मचारीलाई डेढ महिनासम्मको सुविधा

संघले गर्ने विद्यालयको काम प्रदेशबाट, सम्पत्ति पनि प्रदेशले पाउने

४६ हजार शिक्षकहरुलाई सीमित प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी

उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन : प्राथमिक शिक्षकलाई दुई अवसर विषयगत कि कक्षागत

निजी विद्यालय र इसीडीको विषय थाती राखेर उपसमितिको प्रतिवेदन